दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल "बेयर एंड बुल्स कैपिटल्स" को "बूमिंग बुल्स एकेडमी" के खिलाफ मानहानिकारक सामग्री पोस्ट करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूट्यूब चैनल "Bear & Bulls Capitals" को 28 नवंबर, 2022 तक किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी भी तरह से किसी अन्य चैनल "बूमिंग बुल्स एकेडमी" के खिलाफ किसी भी तरह से मानहानि या अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोक दिया।जस्टिस अमित बंसल "बूमिंग बुल्स अकादमी" के मालिक सर अनीश सिंह ठाकुर द्वारा दायर मुकदमे से निपट रहे थे, जो अकादमी चलाते हैं और शेयर बाजार में व्यापार करने का प्रशिक्षण देते है। वादी का यूट्यूब पर एक चैनल था जहां प्रशिक्षण वीडियो पोस्ट किए जाते हैं।वादी का यह मामला...

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष रखने के बाद ही सूचीबद्ध किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को कहा कि अग्निपथ (Agnipath) भर्ती योजना पर पुनर्विचार के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग वाली एडवोकेट हर्ष अजय सिंह की जनहित याचिका (PIL) को भारत के चीफ जस्टिस के समक्ष रखे जाने के बाद ही सूचीबद्ध किया जा सकता है।जब जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस सुधांशु धूलिया की अवकाश पीठ दोपहर के भोजन के लिए जाने वाली थी, तभी याचिकाकर्ता के वकील ने पीठ से याचिका को सूचीबद्ध करने का आग्रह किया, जिसमें योजना के कार्यान्वयन पर रोक लगाने की भी मांग की गई है।वकील ने...

कोर्ट को पार्टियों को गॉर्जियनशिप के मामलों में मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य देने की अनुमति देनी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट की एक पीठ ने हाल ही में एक सिंगल जज के फैसले पर दिए अवलोकन में कहा कि सिंगल जज का आदेश पार्टियों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य देने का अवसर दिए बिना पारित किया गया था। जस्टिस एम दुरईस्वामी और जस्टिस सुंदर मोहन की पीठ ने मामले में अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी की मांग कर रहे एक पिता की अपील को अनुमति दे दी।कोर्ट ने कहा, "यह तय कानून है कि अभिभावक की नियुक्ति के मुद्दे पर दायर मूल याचिका पर निर्णय लेते समय अदालतों को पार्टियों को मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य देने की अनुमति देनी चाहिए।...

'वे अलग रह रहे थे': गुजरात हाईकोर्ट ने बहू का उत्पीड़न मामले में पुलिस कर्मी और उसकी पत्नी को अग्रिम जमानत दी

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने हाल ही में पुलिस कर्मी और उसकी पत्नी को उनकी बहू के कहने पर शुरू किए गए दहेज उत्पीड़न (Dowry Harassment) मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।जस्टिस निखिल एस करियल ने कहा कि केवल इसलिए कि आरोपी ससुर पुलिस में है, उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार करने का कोई आधार नहीं है और सबूतों से छेड़छाड़ को रोकने के लिए पर्याप्त शर्तें लगाई जा सकती हैं।दरअसल, पीठ का मानना था कि ससुर लोक सेवक होने के कारण इस बात की कोई आशंका नहीं हो सकती कि वह मुकदमे से भाग जाएगा।पीठ ने...

न्यायिक नियुक्तियों में तेजी लानी चाहिए: जस्टिस सईद और जस्टिस शिंदे ने वकीलों से जजशिप ऑफर स्वीकार करने का आग्रह किया

जस्टिस एए सैयद ने न्यायपालिका में रिक्तियों के बारे में कहा कि अगर न्यायिक नियुक्तियों में तेजी नहीं लाई जाती है तो पूरी व्यवस्था चरमरा सकती है। उन्होंने उक्त टिप्पणी न्यायपालिका में मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए की।देश के सबसे बड़े संवैधानिक न्यायालयों में से एक बॉम्बे हाईकोर्ट का उदाहरण लें। पीठासीन अधिकारियों के 40 फीसदी पद खाली हैं। 94 न्यायाधीशों की स्वीकृत शक्ति के बावजूद, इस सप्ताह के अंत तक केवल 55 न्यायाधीश कार्यशील होंगे।जस्टिस एसएस शिंदे ने दूसरी ओर वकीलों को आगे आने और...

20 साल से ज्यादा की सजा भुगतने वाले गैंग रेप के दोषी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक 'कलेक्टर' को जमानत दे दी, जिसे सामूहिक बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बाद 20 साल से अधिक की जेल हुई थी।दोषी का प्राथमिक निवेदन यह था कि चूंकि वह पहले ही 20 साल से अधिक कारावास की सजा काट चुका है और इस प्रकार, सौदान सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (Crl. Appeal No. 308/2022) मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए, वह जमानत पर रिहा होने का हकदार है।उल्‍लेखनीय है कि सौदान सिंह मामले (सुप्रा) में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष आपराधिक अपीलों को लंबे...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर सर्वे का आदेश देने वाले वाराणसी के जज समेत 619 न्यायिक अधिकारियों का ट्रांसफर किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात कुल 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला कर दिया। सभी ट्रांसफर न्यायिक अधिकारियों को 04 जुलाई, 2022 को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यभार सौंपने के लिए कहा गया है।213 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) कैडर, 285 अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश कैडर, और 121 सिविल जज (सीनियर डिवीजन) कैडर सहित कुल 619 न्यायिक अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है।ट्रांसफर जजों की सूची में वाराणसी के जज रवि कुमार दिवाकर [सिविल जज (सीनियर...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिव्यांग पत्नी को तलाक दिए बिना कई बार शादी करने वाले बेटे के साथ मिलीभगत करने के आरोपी पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मामले में एक पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि वह अपने बेटे के साथ कथित तौर पर मिलीभगत कर रहा था, जिसने अपनी दिव्यांग पत्नी से तलाक लिए बिना कई शादियां कीं। अदालत ने कहा कि आरोप की गंभीरता को देखते हुए और सच्चाई का पता लगाने के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच ने कहा," आरोप की गंभीरता को देखते हुए और अपने बेटे के कई विवाहों के संबंध में सच्चाई को उजागर करने के लिए, याचिकाकर्ता की हिरासत में...

अनीस खान डेथ केस: कलकत्ता हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने से इनकार किया, राज्य गठित एसआईटी को चार्जशीट दाखिल करने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्टूडेंट एक्टिविस्ट अनीस खान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया।अनीस खान शनिवार, 19 फरवरी, 2022 की तड़के हावड़ा जिले के अमता ब्लॉक में अपने घर पर रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया था।अदालत ने पहले इस घटना को 'गंभीर और चौंकाने वाला' करार देते हुए मामले का स्वत: संज्ञान लिया था। कोर्ट ने सीबीआई जांच के लिए दायर प्रार्थना को ठुकरा दिया था और राज्य सरकार द्वारा नियुक्त एसआईटी को हावड़ा जिला न्यायाधीश की देखरेख में जांच...

"रिश्वत देकर सार्वजनिक रोजगार प्राप्त नहीं किया जा सकता": मद्रास हाईकोर्ट ने जॉब रैकेट मामले की जांच के दौरान जब्त 10 लाख रुपये की अंतरिम कस्टडी की मांग वाली याचिका खारिज की

एक जॉब रैकेट मामले में जब्त 10 लाख रुपये की अंतरिम कस्टडी की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) के जस्टिस डी भरत चक्रवर्ती ने नौकरी पाने के लिए लोग जिस तरह से बड़ी रकम देने को तैयार थे, उस पर नाराजगी व्यक्त की।उन्होंने कहा कि सार्वजनिक नियुक्तियां एक चयन प्रक्रिया के माध्यम से की जाती हैं और रिश्वत देकर प्राप्त नहीं की जा सकती हैं। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऐसे व्यक्तियों को यह एहसास नहीं है कि इस तरह के वेतन को अर्जित करने में वर्षों लग जाते हैं और उनसे...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DMRC को DAMEPL को मध्यस्थता अवार्ड की बकाया राशि के भुगतान के लिए पांच अगस्त तक का समय दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रवर्तित दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड (DAMEPL) को बकाया डिक्री राशि का भुगतान पांच अगस्त या उससे पहले सुनिश्चित करने के लिए समय दिया।DAMEPL द्वारा दायर याचिका के संबंध में उक्त निर्देश आया। इस याचिका में 11 मई, 2017 को मध्यस्थता अवार्ड को लागू करने की मांग की गई थी।हाईकोर्ट ने 10 मार्च को DMRC को दो महीने में दो समान किश्तों में ब्याज सहित 4,600 करोड़ रुपये से अधिक की पूरी...

प्राइमरी टीचर भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष को हटाया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती में कथित अनियमितताओं के संबंध में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) विधायक माणिक भट्टाचार्य को प्राथमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटा दिया।जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने इससे पहले कम से कम 269 प्राइमरी टीचर की कथित अवैध नियुक्तियों की सीबीआई की विशेष जांच टीम द्वारा अदालत की निगरानी में जांच का आदेश दिया था।उक्त निर्देश सीबीआई के पूर्व अतिरिक्त निदेशक उपेंद्रनाथ विश्वास की सिफारिश पर दिया गया है, जिन्होंने...

मुंबई जैसे शहर में रात में 1.30 बजे सड़कों पर घूमना कोई अपराध नहीं: मुंबई कोर्ट

दक्षिण मुंबई की एक स्ट्रीट से रात में 1.30 बजे गिरफ्तार एक व्यक्ति को रिहा करते हुए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कहा कि मुंबई जैसे शहर में 1.30 बजे सड़कों पर घूमना कोई अपराध नहीं है।कोर्ट ने कहा कि यह तभी अपराध होगा जब रात में कर्फ्यू हो।मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (एमएम) नदीम ए पटेल ने कहा,"मुंबई जैसे शहर में रात में 1:30 बजे भी कोई देर नहीं है। सड़क के पास कोई भी खड़ा हो सकता है, भले ही यह मान लिया जाए कि 01:30 बजे बहुत देर हो चुकी है, फिर भी सड़कों पर घूमना अपराध नहीं है जब रात में कर्फ्यू...

अगर किसी वकील की कोई कानूनी सलाह गलत हो जाती है, तो इसके लिए वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, सबूत के आधार पर केवल पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है: राजस्थान हाईकोट

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कहा है कि अगर किसी वकील की कोई कानूनी सलाह गलत हो जाती है, तो इसके लिए वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, सबूत के आधार पर केवल पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा,"अगर किसी वकील की कोई कानूनी सलाह गलत हो जाती है, तो इसके लिए वकील के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती, सबूत के आधार पर केवल पेशेवर कदाचार के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। लेकिन अन्य साजिशकर्ताओं के साथ, एक वकील...

हाईकोर्ट के पूर्व जज, जस्टिस भीमनगौड़ा संगनगौड़ा पाटिल कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्त: हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने बताया

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने पिछले हफ्ते हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भीमनागौड़ा संगनगौड़ा पाटिल की कर्नाटक के लोकायुक्त के रूप में नियुक्ति के बारे में सूचित किया।चीफ जस्टिस रितु राज अवस्थी और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ को सरकार द्वारा जारी 14 जून की अधिसूचना के बारे में सूचित किया गया। इसमें राज्यपाल ने कर्नाटक राज्य के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति की है। इसके बाद पीठ ने एडवोकेट एस. उमापति की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया।सरकार ने कहा,"प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित एजीए ने सूचित...

"15 लाख निवासियों को लाभ होगा": हाईकोर्ट ने नजफगढ़ मंडी एसोसिएशन को जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड की जमीन खाली करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने फल और सब्जी विक्रेता संघ के सदस्यों को दूसरे 50 एमजीडी जल उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित भूमि खाली करने का निर्देश दिया है, जो शहर के द्वारका, उत्तम नगर, सागरपुर, रजोकरी और बिजवासन, उप-शहर नजफगढ़ सहित क्षेत्रों के निवासियों को राहत प्रदान करेगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस सचिन दत्ता की खंडपीठ ने कहा कि उक्त जल उपचार संयंत्र शहर के एक बहुत बड़े हिस्से की सेवा के लिए आवश्यक है और इससे लगभग 15 लाख निवासियों को लाभ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने फर्जी वेबसाइटों को "अमेज़ॅन" ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने विभिन्न प्रचलित वेबसाइटों को 'अमेज़ॅन' ट्रेडमार्क का उपयोग करने से रोककर ऑनलाइन मार्केटप्लेस अमेज़न के एक पक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी है।जस्टिस ज्योति सिंह ने अमेजनबाय.कॉम इसके फेसबुक पेज को अमेजन फ्रैंचाइज़' और ईस्टोरअमेजन.इन नाम से प्रतिबंधित वेबसाइटों पर रोक लगा दी।कोर्ट अमेज़ॅन सेलर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसके सहयोगी द्वारा दायर मुकदमे से निपट रहा था, जिसमें तर्क दिया गया कि इसका कॉपीराइट इसकी वेबसाइट और डोमेन नाम यानी अमेजन.इन के साथ-साथ वेबसाइट...

'कोई अवैधता नहीं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की डोर स्टेप राशन वितरण योजना को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि पश्चिम बंगाल दुआरे राशन योजना में कोई अवैधता नहीं है। इस योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों के दरवाजे पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वितरित करती है।जस्टिस कृष्ण राव याचिका पर फैसला सुना रहे थे, जिसमें प्रार्थना की गई कि राज्य सरकार द्वारा 13 सितंबर, 2021 को अधिसूचना जारी की गई। अधिसूचना में पश्चिम बंगाल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (रखरखाव और नियंत्रण) आदेश, 2013 के खंड 18 में संशोधन करके उसे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा...

अभियुक्तों की भूमिका, घटना और पीड़ित के संबंध में उनकी स्थिति मामले में "समानता" को तय करने में अत्यंत महत्वपूर्ण: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी केस में समानता के मामले में निर्णय लेने में अभियुक्तों की भूमिका, घटना के संबंध में उनकी स्थिति और पीड़िता को अत्यधिक महत्व दिया जाता है।जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 392, 397, 411 सपठित धारा 34 और आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27 के तहत दर्ज एफआईआर में आरोपी साजिद खान को जमानत देने से इनकार कर दिया।अभियोजन पक्ष का मामला था कि पिछले साल अप्रैल में बंदूक की नोक पर लूट को लेकर पीसीआर कॉल आई थी। जांच के दौरान शिकायतकर्ता ने बताया कि जब...

16 वर्ष से अधिक उम्र की मुस्लिम लड़की अपनी पसंद के व्यक्ति के साथ विवाह का अनुबंध कर सकती है : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक मुस्लिम लड़की (16 वर्ष की उम्र) को सुरक्षा प्रदान की, जिसने अपनी पसंद के मुस्लिम लड़के (21 वर्ष) से ​​शादी की। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत लड़की की उम्र विवाह योग्य है। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की खंडपीठ इस जोड़े (दोनों मुस्लिम) द्वारा दायर एक प्रोटेक्शन पिटिशन पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने मुस्लिम रीति-रिवाजों और समारोहों के अनुसार शादी की थी।दंपति ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि मुस्लिम कानून में विवाह योग्य होने की और बालिग होने की उम्र...