इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मां के खिलाफ वैवाहिक मामले में पिता की ओर से पेश होने वाले वकील बेटे की निंदा की, कहा कि रक्त संबंधियों की पैरवी करने से बचना चाहिए

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश पर शुरू की गई एक आपराधिक अवमानना ​​से निपटने के दौरान कहा कि वकील अपने क्लाइंट को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें रक्त रिश्तेदारों के मामलों को लेने से बचना चाहिए क्योंकि इससे वे मामले में भावनात्मक रूप से शामिल हो सकते हैं।

जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस राजेंद्र कुमार-IV की पीठ तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय नंबर 1, अलीगढ़ की अदालत में कार्यवाही में बाधा डालने के लिए बेटे-वकील और पिता-याचिकाकर्ता को जारी अवमानना ​​​​नोटिस पर विचार कर रही थी। न्यायालय ने कहा,

“एक बेटे (वकील) द्वारा अपने पिता के मुकदमे में पेश होने से अधिक विनाशकारी घटक क्या हो सकता है, वह भी अपनी (वकील की) मां के साथ एक वैवाहिक मामले में। यह अदालतों के लिए नहीं हो सकता कि वह वकीलों को अपने मुवक्किल चुनने की सलाह दें। इसे हमेशा बार के विद्वान सदस्यों के विवेक पर छोड़ दिया गया है। बार का कोई भी सदस्य प्रैक्टिस के शुरुआती वर्षों में जो बुनियादी सीख सीखता है, वह उसे बताती है कि उसे अपने सगे रिश्तेदारों के लिए पेश नहीं होना चाहिए।''

चूंकि अवमाननाकर्ताओं द्वारा दी गई माफ़ी वास्तविक नहीं थी, न्यायालय अवमानना ​​को लंबित नहीं रखना चाहता था और वास्तविक वादियों का समय बर्बाद करते हुए न्यायालय ने अवमानना ​​कार्यवाही बंद कर दी।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

वादी सुभाष कुमार और उनके वकील शुभम कुमार पिता और पुत्र हैं। उनके खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने के लिए एक लिखित शिकायत पर तत्कालीन अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट नंबर 1, अलीगढ़ द्वारा एक संदर्भ दिया गया था। यह आरोप लगाया गया था कि श्री सुभाष कुमार ने अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश फैमिली कोर्ट नंबर 1, अलीगढ़ के साथ दुर्व्यवहार किया था, जब वह एक अन्य मामले की सुनवाई कर रहे थे जो सुभाष कुमार से संबंधित नहीं था। चूंकि, श्री सुभाष कुमार ने चेतावनी के बावजूद अनियंत्रित तरीके से व्यवहार करना जारी रखा, इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​​​की कार्यवाही शुरू की गई।

श्री शुभम कुमार ने दोपहर के सत्र में अदालती कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न किया। उन्होंने अपने पिता द्वारा दायर मामले को स्थानांतरित करने की मांग करते हुए अदालत को धमकी दी। अपने पिता का बचाव करते हुए और अदालती कार्यवाही को बाधित करना जारी रखते हुए श्री शुभम कुमार पर आरोप है कि उन्होंने चिल्लाते हुए कहा कि "वह इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील हैं और वह जानते हैं कि छोटी अदालतों से कैसे निपटना है।" उन्होंने पीठासीन अधिकारी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने की धमकी दी।

हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही

हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही के दौरान जब उनसे पूछा गया कि अवमाननाकर्ता किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो उन्होंने जवाब दिया: "जो हमने किया नहीं।" हालांकि, श्री सुभाष कुमार ने कहा कि उनके बेटे को जाने दिया जाए जाइए क्योंकि वह एक युवा वकील हैं।

अदालत ने कहा कि हालांकि दोनों अवमाननाकर्ताओं ने अदालत को यह समझाने की कोशिश की कि वे संस्था और इसकी प्रक्रियाओं के प्रति अत्यंत सम्मान रखते हैं और उन्होंने जानबूझकर ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जो अवमानना ​​​​के दायरे में आ सकता है, यह शुभम कुमार और द्वारा किए गए आवेदनों से स्पष्ट था।

न्यायालय ने पाया कि श्री शुभम कुमार ने न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना जारी रखा क्योंकि उनके मामले को दोपहर के भोजन के बाद के सत्र में नहीं बुलाया गया।

न्यायालय ने कहा कि औपचारिक कार्यवाही होने के कारण अदालती कार्यवाही को बिना किसी व्यवधान के गरिमापूर्ण तरीके से संचालित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि वादकारियों या वकीलों की किसी भी शिकायत को उचित मंच के समक्ष उचित आवेदन या अपील दायर करके और उचित समय पर इसका उल्लेख करके संबोधित किया जा सकता है।

यह देखते हुए कि करियर के शुरुआती चरणों में, वकीलों को यह सीखना चाहिए कि आदर्श रूप से किसी को अपने खून के रिश्तेदारों के लिए पेश नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने कहा कि "इस ज्ञान और बारीकियों ने शुभम कुमार को एक मील भी नहीं छुआ है।" अदालत ने कहा कि अपनी मां के खिलाफ अपने पिता का मामला उठाकर वह खुद ही विवाद में एक पक्ष बन गया है।

“यह वास्तव में दुखद होगा यदि वैधानिक कानून इस बात पर रोक लगाता है कि किसका ब्रीफ लेना है और किसका नहीं। फिर भी, हमारे सामने पिता-पुत्र की जोड़ी कम नहीं लगती। यह इस मामले का दुखद हिस्सा है।”

न्यायालय ने कहा कि न्यायालय का समय बहुमूल्य है और इसे पथभ्रष्ट वादियों और वकीलों पर बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यह देखा गया कि किसी भी वादी या उसके वकील से माफी मांगना या उन्हें ऐसी माफी मांगने के लिए मजबूर करना अदालत का काम नहीं है।

न्यायालय ने कहा कि वर्तमान मामले में जहां वकील और वादी दोनों संस्था के प्रति अत्यंत सम्मान का दावा करते हैं, लेकिन अन्यथा कार्य करते हैं, " उन लोगों के ऊपर पर्याप्त समय बर्बाद किया गया है जो पहले ही बर्बाद कर चुके हैं।" अदालत के समक्ष वास्तविक वादियों का समय बर्बाद न करते हुए अवमानना ​​मामले को एक विशिष्ट टिप्पणी के साथ बंद कर दिया गया कि न तो श्री सुभाष कुमार और न ही श्री शुभम कुमार को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त किया गया।

केस टाइटल : रे बनाम श्री शुभम कुमार एडवोकेट में [अवमानना ​​​​आवेदन (आपराधिक) नंबर - 15/2022

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