मकान मालिक को बिना योग्यता के मुकदमों के अंतहीन दौर में नहीं फंसाया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगभग चार दशक लंबे किराए के विवाद को समाप्त किया

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने एक कृषि भूमि के मालिक और उसके किरायेदारों के बीच 3,15,250 रुपये के संचित किराए के भुगतान के ‌लिए चालीस साल से हो रही मुकदमेबाजी को समाप्त कर दिया।जस्टिस संदीप वी मार्ने ने तहसीलदार के 2018 के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने में किरायेदारों की ओर से की गई डेढ़ साल से अधिक की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्हें 1985 से जमा हुए किराए का भुगतान तीन महीने के भीतर मकान मालिक को करने का निर्देश दिया गया था। अदालत ने यह स्वीकार करने के बावजूद कि देरी की इस अवधि को आमतौर पर...

कथित चेक उनके इस्तीफे के बाद जारी किए गए: केरल हाईकोर्ट ने कंपनी से इस्तीफा देने वाले निदेशकों के खिलाफ धारा 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक कंपनी के दो अतिरिक्त निदेशकों के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगा दी, जो चेक ‌डिसऑनर के लिए एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन का सामना कर रहे थे। जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही पर अंतरिम रोक रहेगी क्योंकि उन्होंने प्रथम दृष्टया मामला बनाया है।उन्होंने कहा,"याचिकाओं को पढ़ने और याचिकाकर्ताओं के वकील को सुनने के बाद मुझे लगता है कि याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया है। अकेले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही...

सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसौदिया की जमानत याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाएगा

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिका पर 30 अक्टूबर (सोमवार) को फैसला सुनाएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत मामलों के संबंध में सिसोदिया द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की और 17 अक्टूबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। जबकि केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले की जांच कर रहा है। पीसी अधिनियम के तहत मामला प्रवर्तन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एचडीआईएल प्रमोटर राकेश वधावन को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार किया, जेजे अस्पताल को फिजियोथेरेपिस्ट और नर्स को जेल अस्पताल भेजने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचडीआईएल) के प्रमोटर राकेश वधावन को चिकित्सा आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। उन पर करोड़ों रुपये के पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (पीएमसी) बैंक लोन फ्रॉड मामले में मामला दर्ज किया गया है और वे आर्थर रोड सेंट्रल जेल, मुंबई में बंद हैं।राकेश वधावन और उनके बेटे सारंग पर पीएमसी बैंक से धोखाधड़ी से 2,558 करोड़ रुपये का ऋण लेने और ब्याज सहित 4,435 करोड़ रुपये की बकाया राशि चुकाने में विफल रहने का आरोप है। जस्टिस भारती डांगरे ने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुरक्षित ऋणदाता की सहायता करने में विफल रहने पर एडीएम पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल में दोहराया कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सरफेसी एक्ट की धारा 14 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए के अधिकारों का फैसला नहीं कर सकता है। उक्त टिप्पण‌ियों के साथ कोर्ट ने 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया दिया, जिसे ‌‌एडिशनल डिस्ट्रिक्‍ट मजिस्ट्रेट (एडीएम), इंदौर को देना होगा, ‌जिन्होंने प्रावधान में परिकल्पित 'एक्जीक्यूटरी और मिनिस्टेरियल' प्रकृत के खिलाफ में 'फंक्टस ऑफिसियो' के रूप में कार्य किया था।कोर्ट ने एडीएम को जुर्माना अपनी जेब से देने का निर्देश दिया। अदालत ने...

सड़क पर असावधानी से वाहन पार्क करना प्रतिबंधित: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अंशदायी लापरवाही की याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि नेशनल हाईवे पर लापरवाही से पार्क वाहन से दुर्घटना होने पर मृतक चालक को किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने यह टिप्पणी बीमा कंपनी फ्यूचर जेन इंडिया आईएनएस कंपनी लिमिटेड की ओर से ट्रिब्यूनल के 12 नवंबर 2019 के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर दिए निर्णय में की।ट्रिब्यूनल ने मृतक सादिक हुसैन के दावेदारों को 8,74,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।मृतक 25 नवंबर 2014 की रात सोलापुर-विजयपुर रोड पर मोटरसाइकिल चला रहा था।...

यमन में मौत की सज़ा पाने वाली मलयाली नर्स की मां ने 'ब्लड मनी' पर बातचीत के लिए यात्रा की अनुमति की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

यमनी नागरिक की हत्या करने वाली और वहां मौत की सजा पाने वाली भारतीय नागरिक निमिषा प्रिया की मां ने ब्लड मनी का भुगतान करके पीड़ित परिवार के साथ बातचीत करने के लिए विदेश जाने की अनुमति के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और उसे मामले में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।मां ने भारतीय नागरिकों के लिए विदेश यात्रा पर प्रतिबंध के बावजूद यमन की यात्रा की अनुमति मांगी।उसका मामला है कि उसकी बेटी को फांसी से बचाने का एकमात्र तरीका मृतक के...

मद्रास हाईकोर्ट ने खुद को वकील के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत करने, क्लाइंट पर जातिवादी टिप्पणी करने के आरोप में व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिसने खुद को वकील के रूप में गलत तरीके से प्रस्तुत किया और क्लाइंट, शिकायतकर्ता को धोखा दिया।जस्टिस केके रामकृष्णन ने विशेष अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के खिलाफ उस व्यक्ति की अपील यह कहते हुए खारिज कर दी कि विशेष न्यायाधीश ने समाज के हित में जमानत देने से इनकार कर दिया।अपीलकर्ता राजशेखरन के खिलाफ मामला यह है कि उसने शिकायतकर्ता को खुद को वकील और प्रेस रिपोर्टर के रूप में पेश किया और उसे दो महीने की अवधि के भीतर अपने भूमि...

केरल हाईकोर्ट ने अपनी क्लाइंट के साथ यौन दुर्व्यवहार के आरोपी वकीलों को अग्रिम जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी क्लाइंट से कई मौकों पर बलात्कार और यौन शोषण करने के आरोपी दो वकीलों को अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस गोपीनाथ पी. ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश पारित किया कि जबकि पीड़िता/शिकायतकर्ता ने दावा किया कि जब वह पहली बार अपना मामला सौंपने के लिए पहले याचिकाकर्ता के पास पहुंची, तब से ही उसके साथ यौन दुर्व्यवहार किया गया, इस संबंध में शिकायत दर्ज नहीं की गई। शिकायत जून, 2023 में दायर की गई।कोर्ट ने कहा,"वास्तव में शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा पसंद की गई सभी शिकायतों का...

'उसका इरादा दुर्व्यवहार करने, अदालत को आंखें दिखाने का था': कलकत्ता हाईकोर्ट ने वकील पर 50 हज़ार रुपए का जुर्माना लगाया

कलकत्ता हाईकोर्ट से दुर्व्यवहार करने, अदालत को आंखें दिखाने का इरादा रखने वाले एक वकील के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते कलकत्ता हाईकोर्ट ने उस वकील पर 50 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया। यह आदेश एकल न्यायाधीश की ओर से एक रिट अपील पर सुनवाई के दौरान आया।अपने आदेश में न्यायालय ने इस मामले में पहले के आदेश (दिनांक 16 अक्टूबर 2023) को ध्यान में रखते हुए कहा कि जस्टिस बिबेक चौधरी ने माना था कि रिट याचिका की सुनवाई जस्टिस सुवरा घोष द्वारा की जाएगी और इसलिए न्यायालय ने आदेश दिया कि उक्त निर्देश इसका पालन किया...

मानसिक रूप से परेशान मोटर दुर्घटना पीड़ित की आत्महत्या से मौत; केरल हाईकोर्ट ने बच्चों को मुआवजा देने का फैसला बरकरार रखा

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण का फैसला को बरकरार रखा, जिसमें मोटर दुर्घटना के बाद आत्महत्या से मरने वाली मृत मां के बच्चों को 3,18,700 रुपये का मुआवजा और ब्याज दिया गया।जस्टिस मैरी जोसेफ ने कहा कि दुर्घटना के कारण मृतक के सिर में चोट लगी थी और वह मानसिक निराशा से गुजर रही थी, क्योंकि उसे लगता था कि वह अपनी शारीरिक स्थिति से उबर नहीं पाएगी।कोर्ट ने कहा,“उपरोक्त चर्चा किए गए मेडिकल साक्ष्य और दर्ज आपराधिक मामले के संदर्भ में रिकॉर्ड के आधार पर यह सुरक्षित रूप से...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिविल जज से जुड़े भूमि कब्जा मामले में सीबीआई जांच का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़मीन पर कब्जा करने से संबंधित मामले में सीबीआई जांच के निर्देश दिए। 100 करोड़ की ज़मीन हड़पने का मामला सिविल जज नवरीत कौर से जुड़ा है, जिन पर आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत का आरोप है।यह याचिका ट्रस्ट द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हुए दायर की गई। याचिका में कहा गया कि न्यायाधीश ने आरोपियों के पक्ष में आदेश दिए। यह आरोप लगाया गया कि एक असंबंधित मामले में न्यायाधीश ने सीनियर बैंक अधिकारी को ट्रस्ट के बैंक विवरण पेश करने के लिए बुलाया, जबकि यह मामले से...

Juvenile Justice Act: केरल हाईकोर्ट ने रेलवे निर्माण कार्य में कथित तौर पर 14-वर्षीय बच्चों से काम कराने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

केरल हाईकोर्ट ने एट्टुमानूर रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्लेटफॉर्म के निर्माण कार्य में कथित तौर पर 14 वर्षीय बच्चे को नियोजित करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया।जस्टिस के. बाबू ने कहा कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (Juvenile Justice Act) की धारा 26 के तहत अपराध केवल तभी किया जा सकता है जब अभियोजन पक्ष ने साबित कर दिया हो कि किशोर को खतरनाक रोजगार के लिए खरीदा गया है और बिना पर्याप्त वेतन दिए उसे बंधन में रखा गया।कोर्ट ने कहा,“वर्तमान मामले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने की समय सीमा समाप्त होने से पहले पारित मूल्यांकन आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कारण बताओ नोटिस का जवाब दाखिल करने का समय समाप्त होने से पहले पारित मूल्यांकन आदेश को रद्द कर दिया। जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कठपालिया की पीठ ने कहा है कि कारण बताओ नोटिस 31 मार्च, 2023 को जारी किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता या निर्धारिती को 5 मई, 2023 (15:49 घंटे) तक अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया गया था। विवादित आदेश 13 अप्रैल, 2023 को पारित किया गया।प्रारंभिक आधार जिस पर याचिकाकर्ता/निर्धारिती ने 13 अप्रैल, 2023 के मूल्यांकन आदेश पर सवाल उठाया, वह यह था कि...

टालमटोल की रणनीति के लिए कोई रियायत नहीं: केरल हाईकोर्ट ने अपील दायर करने में 10 साल की देरी को माफ करने से इनकार किया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सिविल मुकदमे में मुंसिफ कोर्ट द्वारा पारित फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील दायर करने में 3,366 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार कर दिया।जस्टिस ए बदहरूदीन ने इस बात को ध्यान में रखते हुए देरी को माफ करने से इनकार कर दिया कि इसके लिए पर्याप्त कारण नहीं बताए गए हैं।कोर्ट ने कहा,"यह सच है कि देरी को माफ करते समय 'पर्याप्त कारण' निर्णायक कारक होता है। हालांकि यह तय हो चुका है कि देरी को माफ करते समय उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, लेकिन यह भी समान रूप से तय है कि जब...

विवाह योग्य आयु से कम होने पर भी लिव-इन जोड़े को सुरक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विवाह योग्य आयु से कम होने के कारण लिव-इन जोड़े को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत सुरक्षा के मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।जस्टिस अरुण मोंगा ने कहा, "प्रत्येक नागरिक के जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा करना, संवैधानिक दायित्वों के अनुसार, राज्य का परम कर्तव्य है। मानव जीवन के अधिकार को बहुत ऊंचे स्थान पर माना जाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो नागरिक का नाबालिग होना या बालिग होना। केवल यह तथ्य कि वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता विवाह योग्य उम्र...

कर्मचारियों की संख्या निर्दिष्ट सीमा से कम हो तो भी ईएसआई अधिनियम के तहत प्रतिष्ठान अंशदान देने के लिए बाध्य: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाई‌कोर्ट ने दोहराया है कि अगर कोई संगठन कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम, 1948 के तहत कवर है तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, और ऐसे प्रतिष्ठान कर्मचारी सदस्यता ‌डिपॉजिट को ईएसआई फंड में योगदान करने के लिए बाध्य हैं। न्यायालय ने कहा, इससे अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति सुनिश्चित होगी, जो बीमारी, मातृत्व, रोजगार चोटों और संबंधित मामलों में लाभकारी उपाय प्रदान करना है।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और नवनीत कुमार की खंडपीठ ने इस बात पर जोर दिया, “अधिनियम, 1948 का...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में जांच कमजोर करने के लिए रिश्वत मांगने के आरोपी कांस्टेबल को अग्र‌िम जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के एक आरोपी से बरामद 280 ग्राम हेरोइन यानी व्यावसायिक मात्रा से जुड़े मामले में जांच को कमजोर करने के लिए 10 लाख रुपये मांगने के आरोपी कांस्टेबल की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा,"यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता को पता था कि गोपाल सिंह (एनडीपीएस में आरोपी) ने ड्रग्स का कारोबार करके अवैध पैसा कमाया है और वह इतने बड़े केक का एक टुकड़ा चाहता था। पुलिस पार्टी का सदस्य होने के नाते, यह विनाशकारी हो सकता है यदि ऐसा कोई व्यक्ति अपनी...

धारा 256 सीआरपीसी | आरोपी को बरी करने की शक्ति को कार्यकारी, सब डिविजनल या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 133 के तहत लागू नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट, सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उपद्रव की रोकथाम के लिए सशर्त आदेश जारी करके सीआरपीसी की धारा 133 से 138 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 256 सीआरपीसी के तहत किसी आरोपी को बरी नहीं कर सकते हैं।जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने यह भी स्पष्ट किया कि धारा 133 की कार्यवाही जिला, सब-डिव‌िजनल या कार्यकारी मजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट या अन्य जानकारी के आधार पर उपद्रव हटाने के लिए सशर्त आदेश जारी करने का अधिकार देती है, लेकिन...

निजी नर्सिंग संस्थानों में काउंसलिंग के बाद खाली रहने वाली सीटों को भरने के लिए गाइडलाइंस बनांए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने हरियाणा सरकार से कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि हरियाणा सरकार ने "आज तक ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अधिसूचित करने की जहमत नहीं उठाई है", राज्य को निजी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त नर्सिंग संस्‍थानों में काउंसलिंग के निर्धारित दौर के बाद खाली रह गई सीटों को भरने के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस मनीषा बत्रा की खंडपीठ ने कहा, "हरियाणा राज्य ने आज तक ऐसी किसी भी प्रक्रिया को अधिसूचित करने की जहमत नहीं उठाई है और इसके परिणामस्वरूप निजी नर्सिंग संस्थानों...