बलात्कार मामले में अस्थाई जमानत बढ़ाने की आसाराम बापू की याचिका पर नोटिस जारी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 जून) को आसाराम बापू द्वारा दायर अस्थाई जमानत बढ़ाने की याचिका पर नोटिस जारी किया। आसाराम को 2013 में गांधीनगर सेशन कोर्ट ने बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया है और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चिकित्सा आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी थी। इसके बाद आसाराम ने अस्थाई जमानत बढ़ाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया। 28 मार्च को हाईकोर्ट की खंडपीठ ने खंडित फैसला सुनाया; उसके बाद आसाराम की याचिका पर सुनवाई करने वाले...

चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के मामले में स्वतःसंज्ञान मामले में में एमिक्स क्यूरी नियुक्त

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (23 जून) को सीनियर एडवोकेट एस सुशीला को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया, जो IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर हुई भगदड़ के संबंध में दायर स्वतःसंज्ञान से दायर याचिका में न्यायालय की सहायता करेंगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस वी एम कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ ने अपना आदेश सुनाते हुए कहा,"पिछले आदेश के अनुसार, केएससीए और डीएनए के सीनियर वकील उपस्थित हैं, वे याचिका पर अपना जवाब...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 जून, 2025 से 20 जून, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए पत्नी को पति की अनुमति की आवश्यकता नहीं: मद्रास हाईकोर्ट मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी के लिए अपने पति की अनुमति और उसके हस्ताक्षर लेना जरूरी नहीं है। अदालत ने कहा कि इस तरह की प्रथा एक ऐसे समाज के लिए अच्छी नहीं है जो महिलाओं की मुक्ति की...

सभी कोर्ट रूम में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के चित्र लगाएगा कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट बेंगलुरु, धारवाड़ और कलबुर्गी की पीठों और राज्य के जिला कोर्ट के सभी कोर्ट रूम में डॉ. बी.आर. अंबेडकर के चित्र/फोटोग्राफ प्रदर्शित करने का निर्णय लिया।दिनांक 26.04.2025 के फुल बेंच के प्रस्ताव का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया था कि आम जनता, वकीलों, मंचों और संगठनों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन और कर्नाटक सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए संचार के मद्देनजर इस कार्यालय से अनुरोध किया गया कि वह कर्नाटक हाईकोर्ट के सभी कोर्ट रूम, बेंगलुरु की मुख्य पीठ, धारवाड़ और...

कर्नाटक सरकार ने चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ के बाद लोगों के एकत्र होने पर नियंत्रण के लिए भीड़ नियंत्रण विधेयक का प्रस्ताव रखा

कर्नाटक सरकार ने राज्य में राजनीतिक रैली, जात्रा, सम्मेलन आदि से संबंधित प्रायोजित कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ को प्रभावी ढंग से प्रबंधित और नियंत्रित करने के लिए कर्नाटक भीड़ नियंत्रण (कार्यक्रमों और सामूहिक सभा के स्थानों पर भीड़ प्रबंधन) विधेयक, 2025 का प्रस्ताव रखा है।प्रस्तावित विधेयक पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होने की संभावना है। यह विधेयक IPL 2025 फाइनल में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर (RCB) की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित कार्यक्रम से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर...

स्पेशल NIA कोर्ट ने गौतम नवलखा की दिल्ली में रहने की याचिका खारिज की

मुंबई के स्पेशल NIA कोर्ट ने गुरुवार (19 जून) को मानवाधिकार कार्यकर्ता गौतम नवलखा द्वारा दायर आवेदन खारिज कर दिया, जिन्होंने भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में मुकदमे की समाप्ति तक मुंबई छोड़ने और दिल्ली में स्थायी रूप से रहने की अदालत से अनुमति मांगी थी।स्पेशल जज चकोर बाविस्कर ने कहा कि न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर यात्रा करना एक बात है और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर स्थायी रूप से रहना, दोनों अलग-अलग बातें हैं।जज बाविस्कर ने कहा,"मैं उल्लेख करता हूं कि अभियुक्त को न्यायालय के...

नकदी जब्त करने में पुलिस की चूक 'लापरवाही' थी, लेकिन इससे जस्टिस वर्मा के बचाव में मदद नहीं मिली: जांच समिति

जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच करने वाली 3 जजों की समिति ने उनके सरकारी बंगले के स्टोररूम में अग्निशमन अभियान के दौरान मिले नोटों को जब्त न करने के लिए दिल्ली पुलिस की आलोचना की।पुलिस और अग्निशमन कर्मियों द्वारा बिना पंचनामा या जब्ती ज्ञापन तैयार किए मौके से चले जाने को समिति ने 'लापरवाही' करार दिया। हालांकि, समिति ने कहा कि उसका काम पुलिस प्रक्रिया में खामी ढूंढना नहीं था। चूंकि साक्ष्यों से नकदी के बड़े ढेर की मौजूदगी का संकेत मिलता है, जो जस्टिस वर्मा के इस दावे का खंडन करता है कि उनके...

निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना वकीलों को समन जारी नहीं किया जाएगा: ED ने जारी किया सर्कुलर

एक मुवक्किल को उनकी कानूनी राय के संबंध में दो सीनियर एडवोकेट को समन जारी करने पर हुई तीखी प्रतिक्रिया के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सर्कुलर जारी किया, जिसमें अपने अधिकारियों को उनकी कानूनी राय के संबंध में वकीलों को समन जारी करने से प्रतिबंधित किया गया।यदि कानून के तहत उपलब्ध अपवादों के अनुसार कोई समन जारी किया जाना है तो एजेंसी के निदेशक की पूर्व अनुमति से ही ऐसा किया जाएगा, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अधिसूचित किया है।ED द्वारा अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर प्रकाशित एक पोस्ट में कहा...

LLM पास स्टूडेंट को AIBE में कर दिया 'फेल', परिणाम को हाईकोर्ट में दी चुनौती

गुजरात हाईकोर्ट ने 17 जून (मंगलवार) को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने यह नोटिस तब जारी किया, जब प्रथम श्रेणी के साथ मास्टर ऑफ लॉ (LLM) की डिग्री रखने वाली याचिकाकर्ता को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) में 'फेल' घोषित किया गया, जो वकील बनने के लिए लॉ ग्रेजुएट के लिए अनिवार्य है।BCI द्वारा उसे 'फेल' घोषित करने के निर्णय को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया कि हालांकि AIBE परीक्षा में 100 में से 7 प्रश्न वापस ले लिए गए थे, लेकिन सभी 100 प्रश्नों में...

IAS ट्रेनी के इशारे पर 70 वर्षीय वकील के खिलाफ पुलिस ने की कार्रवाई, बार एसोसिएशन ने की निंदा

ओडिशा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने बालासोर जिला बार एसोसिएशन के 70 वर्षीय सीनियर एडवोकेट के साथ महिला IAS ट्रेनी अधिकारी के इशारे पर की गई पुलिस की कथित बदसलूकी और उत्पीड़न की कड़ी आलोचना की।क्या है मामला:6 जून, 2025 की शाम को एडवोकेट पुरुषोत्तम दास (उम्र 70 वर्ष), बालासोर सर्किट हाउस में एक विधायक से मिलने गए। जब वह विधायक के कमरे में पहुंचे तो वह वहां मौजूद नहीं थे। इसके बाद एडवोकेट अन्य कमरों में उनकी तलाश में गए और गलती से एक कमरे में प्रवेश कर गए, जहां महिला IAS ट्रेनी अधिकारी, शामल कल्याणराव...

सुप्रीम कोर्ट बार बॉडी के विरोध के बाद ED ने सीनियर एडवोकेट पी. वेणुगोपाल को जारी समन वापस लिया

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मुवक्किल को दी गई कानूनी सलाह पर सीनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को जारी समन तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया।संक्षेप में मामला18 जून को ED ने वेणुगोपाल को मेसर्स केयर हेल्थ इंश्योरेंस को पूर्व रेलिगेयर एंटरप्राइजेज की चेयरपर्सन डॉ. रश्मि सलूजा को जारी किए गए ESOP (कर्मचारी स्टॉक स्वामित्व) पर दी गई कानूनी सलाह पर समन जारी किया था। इससे पहले सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार को भी इसी तरह के समन जारी किए गए। हालांकि बाद में इन्हें वापस ले लिया गया।सुप्रीम कोर्ट...

आग की घटना के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा का व्यवहार अस्वाभाविक, साजिश के सिद्धांत को जांच समिति ने किया खारिज

तीन जजों की इन-हाउस जांच समिति ने जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके सरकारी बंगले से सटे स्टोर रूम में अघोषित नकदी रखने के लिए दोषी ठहराते हुए कहा कि 14 मार्च को आग की घटना के बाद उनका व्यवहार अस्वाभाविक था, जिससे उनके खिलाफ नकारात्मक निष्कर्ष निकलते हैं।द लीफलेट द्वारा सार्वजनिक किए गए इस जांच समिति की रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ दुर्व्यवहार के आरोपों में पर्याप्त आधार हैं।नकदी की बरामदगी और जस्टिस वर्मा की जवाबदेहीसमिति ने 55 गवाहों (जिसमें जस्टिस वर्मा और उनकी बेटी भी...

अरविंद दातार के बाद ED ने एक और सीनियर एडवोकेट को भेजा समन

सिनियर एडवोकेट अरविंद दातार के बाद अब ED ने मि. केयर हेल्थ इंश्योरेंस को दी गई कानूनी सलाह को लेकर एक और सिनियर एडवोकेट को समन जारी किया है। यह कानूनी सलाह रिलायंस एंटरप्राइज़ेज़ की पूर्व चेयरपर्सन रश्मि सलूजा को जारी किए गए ESOPs (इंप्लॉयी स्टॉक ओनरशिप) से संबंधित थी।यह समन सिनियर एडवोकेट प्रताप वेणुगोपाल को 18 जून को जारी किया गया, जिसमें उनसे यह कहा गया कि वे मि. केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड (CHIL) और मि. रेलिगेयर एंटरप्राइज़ेज़ लिमिटेड (REL) के बीच ESOPs पर दी गई कानूनी राय से संबंधित...

हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के PGIMER हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी पर लिया स्वतः संज्ञान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरुवार को चंडीगढ़ के पोस्टग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) में नर्सिंग स्टाफ और अस्पताल परिचारकों की कमी का स्वतः संज्ञान लिया।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने कहा,"17.06.2025 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' की रिपोर्ट के आधार पर वर्तमान याचिका को रिट याचिका के रूप में स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट में में अस्पताल परिचारकों और नर्सिंग स्टाफ की भारी कमी के कारण मरीजों और उनके परिचारकों की दुर्दशा को उजागर किया गया था।"PGIMER,...

गुरुग्राम में DLF रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए पेड़ों की कटाई पर हाईकोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरूवार को गुरुग्राम DLF में एक नए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए कथित तौर पर 2000 पेड़ों की कटाई के खिलाफ स्वतः संज्ञान जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमन चौधरी की खंडपीठ ने मीडिया रिपोर्ट के आधार पर स्वतः संज्ञान याचिका पर विचार किया।न्यायालय ने कहा,"कार्यालय को हरियाणा राज्य के अलावा DLF लिमिटेड (पूर्व में दिल्ली भूमि एवं वित्त), शॉपिंग मॉल, तीसरी मंजिल, अर्जुन मार्ग, DLF सिटी फेज-1, गुरुग्राम, हरियाणा, 122002, इसके...

'राष्ट्रगान का अपमान' मामले में सीएम नीतीश कुमार को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की शिकायत

पटना हाईकोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ दायर शिकायत मामला खारिज कर दिया। इस मामले में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने 'सेपक टकराव' विश्व कप से संबंधित कार्यक्रम में राष्ट्रगान गाते समय मुस्कुराते चेहरे के साथ 'प्रणाम मुद्रा' में खड़े होकर राष्ट्रगान का अपमान किया।जस्टिस चंद्र शेखर झा की पीठ ने कहा कि सीएम के स्वीकार किए गए आचरण से राष्ट्रगान के प्रति केवल उच्च सम्मान का पता चलता है। कोर्ट ने कहा कि खड़े होकर 'प्रणाम मुद्रा' में हाथ जोड़ना और 'मुस्कुराता...

केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा में प्रवेश पर प्रतिबंध के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे सुवेंदु अधिकारी

पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुख्य सचेतक ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका में राज्य विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी की गई उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों के विधानसभा परिसर में प्रवेश पर रोक लगाई गई है। यह अधिसूचना उन घटनाओं के बाद जारी की गई, जो विधानसभा के पोर्च पर हुई थीं।प्राप्त जानकारी के अनुसार 6 मई को जब कुछ पत्रकार विधायक का इंटरव्यू ले रहे थे, उस दौरान कुछ केंद्रीय सुरक्षा अधिकारियों...

नेशनल हाइवे पर टोल वसूली को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट पहुंचा वकील

त्रिशूर के एक वकील ने केरल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें NH 544 पर पलियेक्कारा टोल प्लाजा (त्रिशूर जिला) में टोल वसूली को चुनौती दी गई।याचिकाकर्ता के अनुसार NH 544 के मन्नुथी-एडापल्ली खंड में विशेष रूप से पलियेक्कारा टोल प्लाजा के पास चल रहे निर्माण विशेष रूप से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा स्वीकृत अंडरपास परियोजनाओं के कारण यातायात की भारी भीड़ है।याचिकाकर्ता ने कहा कि यातायात की भारी भीड़ के कारण त्रिशूर के जिला कलेक्टर (5वें प्रतिवादी) ने एक आदेश (प्रदर्श P1)...

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश मामले में नहीं होगी फिर से सुनवाई शुरू, न्यायिक ट्रांसफर के बाद वापस लौटे जज

दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में आरोप पर बहस फिर से नहीं सुनी जाएगी, क्योंकि मामले की सुनवाई कर रहे जज को एक महीने पहले उनके ट्रांसफर की अधिसूचना के बाद वापस न्यायालय में लाया गया।एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने पिछले साल सितंबर में शुरू हुए मामले में आरोपों पर बहस को विस्तार से सुना। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायपालिका में न्यायिक ट्रांसफर के बाद उन्हें साकेत कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह एडिशनल सेशन जज ललित कुमार को नियुक्त किया गया।हालांकि, अब दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पर...

झूठे गैंगरेप मामले में यूपी कोर्ट ने महिला को सुनाई 7.5 साल जेल की सजा

उत्तर प्रदेश के लखनऊ कोर्ट ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक महिला को दो लोगों पर उसके खिलाफ गैंगरेप करने का झूठा आरोप लगाने और SC/ST Act के तहत अन्य अपराधों के लिए 7.5 साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर 2.1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।24 वर्षीय महिला (रेखा देवी) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 182 और 211 के तहत दोषी ठहराया गया, जब कोर्ट ने उसे आरोपी राजेश, जिसके साथ उसका कथित रूप से अवैध संबंध था, और सह-आरोपी बीके @ भूपेंद्र के खिलाफ बदला लेने और राजेश की पत्नी को अपमानित करने के लिए...