विदेश में लिंग परिवर्तन कराने वाले व्यक्तियों के लिए नए पासपोर्ट के लिए नीति विकसित करने के लिए समय चाहिए: विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

विदेश मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि उन्हें विदेश में लिंग परिवर्तन के लिए चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने वाले लोगों की पहचान सत्यापित करने के लिए नए पासपोर्ट जारी करने पर एक नई नीति विकसित करने के सुझाव की पूरी तरह से जांच करने के लिए समय चाहिए, क्योकि ऐसी सर्जरी के बाद बॉयोमैट्र‌िक्स में बदलाव नहीं आता।

अदालत को सूचित किया गया है कि गृह मंत्रालय के आव्रजन ब्यूरो (बीओआई) ने विदेश मंत्रालय को सुझाव दिया है कि चूंकि लिंग परिवर्तन के लिए ऐसी चिकित्सा प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद व्यक्तियों के बायोमेट्रिक्स में बदलाव नहीं किया जा सकता है, इसलिए विदेश मंत्रालय द्वारा एक नीति विकसित की जा सकती है ताकि नए पासपोर्ट जारी करने से पहले उनकी पहचान सत्यापित की जाए।

विदेश मंत्रालय ने कहा, "हालांकि, चूंकि सुझाव एक नई तंत्र/नीति विकसित करने से संबंधित है, इसलिए इस मंत्रालय को तकनीकी व्यवहार्यता सहित विभिन्न हितधारकों के साथ इसकी गहन जांच करने के लिए समय चाहिए।"

अदालत को यह भी सूचित किया गया है कि गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत टिप्पणियों से सहमत है कि यदि कोई व्यक्ति लिंग परिवर्तन के लिए ऑपरेशन कराने के लिए विदेश यात्रा करता है और उसके कारण नाम, लिंग और प्रेजेंस में परिवर्तन होता है और पुराने पासपोर्ट का विवरण परिवर्तनों से मेल नहीं खाता है, तो ऐसा व्यक्ति निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विदेश में संबंधित भारतीय मिशन या पोस्ट पर पासपोर्ट पुनः जारी करने के लिए आवेदन कर सकता है।

अदालत को सूचित किया गया, "और निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत करने और स्पष्ट पुलिस रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति को नया पासपोर्ट जारी किया जा सकता है।"

विदेश मंत्रालय के एक पत्र में एक ट्रांसजेंडर महिला अनाहिता चौधरी द्वारा पासपोर्ट फिर से जारी करने की मांग वाली याचिका में ये दलीलें दी गई थीं।

चौधरी ने अधिकारियों को नए नाम और लिंग सहित संशोधित विवरण के साथ अपना पासपोर्ट फिर से जारी करने का निर्देश देने की मांग की, क्योंकि लिंग परिवर्तन सर्जरी के बाद उनकी उपस्थिति बदल गई थी।

भले ही चौधरी को पासपोर्ट जारी कर दिया गया था और मामला निरर्थक हो गया था, अदालत ने केंद्र सरकार को एक ऐसी नीति विकसित करने का निर्देश दिया था जिसके द्वारा देश के बाहर लिंग परिवर्तन के लिए ऑपरेशन कराने वाले व्यक्ति कठिनाइयों का सामना किए बिना अपनी नई पहचान में नया पासपोर्ट प्राप्त कर सकें।

अदालत ने आगे की प्रगति की प्रतीक्षा के लिए मामले को 19 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

केस टाइटल: अनाहिता चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य।

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