कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को केवल नीलामी द्वारा सार्वजनिक संपत्ति आवंटित करने का निर्देश दिया, राजनीतिक हस्तक्षेप पर 'विशेष मामले' के रूप में नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में राजनीतिक लाभ के रूप में सार्वजनिक संपत्तियों के आवंटन के खिलाफ सख्त टिप्पणी की और राज्य को सार्वजनिक नीलामी/निविदाओं के माध्यम से आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।जस्सिटस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश वाली पीठ का सामना ऐसे मामले से हुआ, जिसमें 700 वर्ग मीटर का क्षेत्र है। राजनीतिक प्रतिनिधियों द्वारा उनके पक्ष में की गई सिफारिश पर मालपे बीच के बंदरगाह में सी फूड्स के पार्टनर संतोष वी सलियाना को जगह आवंटित की गई।इस तरह के आवंटन को रद्द...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस द्वारा 'प्राइड मार्च' की अनुमति देने से इनकार के बाद फ्रीडम पार्क तक विरोध प्रदर्शनों को सीमित करने का अपना आदेश स्पष्ट किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि 1 अगस्त का उसका आदेश विरोध प्रदर्शनों, मार्चों और धरनों को केवल बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क तक सीमित करने वाला जश्न मनाने वाले मार्चों पर लागू नहीं होत।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने पुलिस द्वारा 'गौरव मार्च' की अनुमति देने से इनकार करने के बाद स्पष्ट किया कि उसके अगस्त के आदेश में 'विरोध, मार्च और धरना' शब्दों को 'विरोध, विरोध मार्च और धरना' शब्दों से बदल दिया जाएगा।'इस प्रकार कोर्ट ने कोलिशन फॉर सेक्स वर्कर्स एंड सेक्सुअलिटी...

एफएसएल रिपोर्ट ने एनडीपीएस मामले का आधार बनाया: चार्जशीट के बावजूद पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोहराया कि एनडीपीएस कार्यवाही में फोरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट अभियोजन मामले की नींव बनाती है और यदि ऐसा नहीं है तो अभियोजन का पूरा मामला खत्म हो जाता है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने चार्जशीट दायर करने के बावजूद एफएसएल रिपोर्ट के अभाव में डिफॉल्ट जमानत की मांग वाली याचिका में कहा,"एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला केवल तभी जीवित रह सकता है जब अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम हो कि बरामद वस्तु वास्तव में वर्जित है और जिसे केवल इसकी रासायनिक जांच के आधार पर स्थापित...

"अनुसूचित अपराध" के नियमित मामला रद्द करने से PMLA के तहत बाद में दर्ज मामला स्वत: समाप्त हो जाएगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि एक बार "अनुसूचित अपराध" के नियमित मामला रद्द कर दिया जाता है तो बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दर्ज कोई भी मामला स्वतः ही रद्द हो जाएगा।पीएमएलए कार्यवाही के खिलाफ आपराधिक पुनर्विचार आवेदन पर सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की गई। पीएमएलए की धारा 13 के सपठित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी/420/409 के तहत तत्काल आवेदकों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर प्रवर्तन निदेशक, प्रतिवादी नंबर 1 ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत जांच शुरू...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) की जमानत याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। जैन 30 मई से हिरासत में हैं।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने प्रवर्तन निदेशालय से दो सप्ताह की अवधि के भीतर सकारात्मक रूप से जवाब मांगा है।जैन की ओर से सीनियर एडवोकेट एन. हरिहरन ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि इस मामले में अपराध की कोई कार्यवाही उत्पन्न नहीं हुई है और यह मामला काल्पनिक आधार पर आधारित है।उन्होंने कहा,"यह मामला काल्पनिक...

मध्ययुगीन ज़मींदार के रूप में काम किया: जेकेएल हाईकोर्ट ने 2013 में निजी संपत्ति हड़प कर पुलिस स्टेब्लिशमेंट करने पर फटकार लगाई

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में जेके पुलिस को 2013 में अपने उपयोग के लिए एक निजी संपत्ति को "हड़पने" के तरीके पर दुख व्यक्त किया और उस समय से जब से उक्त संपत्ति पुलिस के कब्जे में रही तब साल 2018 तक इसका किराया निर्धारित किया।जस्टिस राहुल भारती की सिंगल बेंच ने की टिप्पणी,"जम्मू-कश्मीर पुलिस के पास अपने आचरण की व्याख्या करने के लिए बहुत कुछ है, बल्कि वास्तविक रूप में कदाचार है और अभी भी इसे इसमें संशोधन करने के लिए तैयार नहीं किया गया... संबंधित पुलिस अधिकारियों के चूक और...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालयों में 987 विशेष शिक्षकों के पदों को मंजूरी देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 5,625 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 987 विशेष शिक्षकों के पदों को मंजूरी देने का निर्देश दिया है।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,"987 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार को 987 विशेष शिक्षकों के पद को मंजूरी देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया जाता...

मंदिर की भूमि का उपयोग शवों को दफनाने के लिए नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई

मंदिर की भूमि को कब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करने के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने कहा कि जहां दाह संस्कार या दफनाने का अधिकार किसी के धर्म का पालन करने के मौलिक अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है, वहीं मंदिरों से संबंधित भूमि पर इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।कोर्ट ने कहा,"साथ ही, मंदिर से संबंधित भूमि में शवों को दफनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इस अदालत ने बार-बार दोहराया है कि मंदिरों से संबंधित भूमि का उपयोग केवल धार्मिक उद्देश्यों और उससे जुड़ी...

[मोटर दुर्घटना] यह साबित करने का भार बीमा कंपनी पर है कि ड्राइवर लाइसेंस फर्जी है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि दस्तावेज़ के लेखक (आरटीओ) की जांच करके और जब तक कि यह साबित न हो जाए कि दुर्घटना का शिकार हुए वाहन के ड्राइवर लाइसेंस नकली है, यह साबित करने का भार बीमा कंपनी पर है कि दस्तावेज फर्जी है। जब तक दस्तावेज फर्जी साबित नहीं हो जाता तब तक मालिक पर दायित्व का स्थानांतरण उत्पन्न नहीं होता है।जस्टिस एच.पी. संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस द्वारा मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय और अधिनिर्णय को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी, जिसने उस...

बैलगाड़ी दौड़: बॉम्बे हाईकोर्ट में आयोजकों के खिलाफ मामलों को वापस लेने की चुनौती देते हुए जनहित याचिका दायर

बॉम्बे हाईकोर्ट में राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने या उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा वापस लेने के सरकारी संकल्प (जीआर) को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई।चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने बुधवार को मामले को 12 जनवरी, 2023 को सुनवाई के लिए पोस्ट किया।13 अप्रैल 2022 को, राज्य सरकार ने राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन पर प्रतिबंध की अवधि के दौरान बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन या भाग लेने वाले व्यक्तियों के खिलाफ दायर अपराधों को वापस लेने की मंजूरी...

एक और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को राहत, मैट ने राज्य को कॉन्स्टेबल पद के लिए 'थर्ड जेंडर' विकल्प 4 दिसंबर तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया

महाराष्ट्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण (एमएटी) ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए दूसरे ट्रांसजेंडर उम्मीदवार को आवेदन करने की अनुमति दी जाए।ट्रिब्यूनल ने राज्य को 4 दिसंबर, 2022 तक भर्ती आवेदन पत्र में पुरुष और महिला के अलावा 'अन्य लिंग' के रूप में तीसरा विकल्प प्रदान करने का निर्देश दिया और आवेदन फॉर्म जमा करने की समय सीमा 30 नवंबर, 2022 से बढ़ाकर 8 दिसंबर, 2022 कर दी।चेयरपर्सन जस्टिस (सेवानिवृत्त) मृदुला भाटकर और सदस्य मेधा गाडगिल की पीठ ने कहा कि उसने 25...

मद्रास हाईकोर्ट ने स्कूलों को यौन उत्पीड़न के खिलाफ बनाए गए कानून, नीतियों को फ्रेम करने के लिए कहा

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने हाल ही में राज्य सरकार को बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ बनाए गए कानून और नीतियों के उचित कार्यान्वयन के लिए निर्देश जारी किए। कोर्ट ने कहा कि शिक्षण संस्थानों में यौन उत्पीड़न अपर्याप्त रूप से संबोधित किया जा रहा है।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग को राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण)...

मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध निविदा आवंटन मामले में पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ डीवीएसी की कार्यवाही रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व मंत्री एसपी वेलुमणि के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निदेशालय (डीवीएसी) द्वारा दायर दो एफआईआर में से एक को रद्द कर दिया। अदालत ने डीवीएसी कार्यवाही को रद्द कर दिया, जहां पूर्व मंत्री पर, जब वह नगरपालिका प्रशासन मंत्री के पद पर थे, कथित रूप से अनियमित रूप से निविदाएं देने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस पीएन प्रकाश और जस्टिस आरएमटी टीका रमन की पीठ ने कहा कि आय से अधिक संपत्ति से जुड़े एक अन्य मामले में अभियोजन जारी रहेगा। यह आरोप लगाया गया है कि मंत्री ने 11 अन्य...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिला जज के अश्लील वीडियो के सर्कुलेशन को ब्लॉक करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को जिला जज के अश्लील वीडियो को शेयर करने से रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने के निर्देश दिए। यह वीडियो कल से इंटरनेट पर शेयर किया जा रहा है।अदालत ने कहा,"प्रतिवादी यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे कि आपत्तिजनक वीडियो को आगे साझा करने, वितरण करने, फॉरवर्ड करने या पोस्ट करने पर तुरंत रोक लगाई जाए। प्रतिवादी नंबर 5 [केंद्र] यह भी सुनिश्चित करेगा कि रजिस्ट्रार जनरल के दिनांक 29 नवंबर 2022 के संचार को ध्यान में रखते हुए आगे...

16 साल के बच्चे की सहमति महत्वहीन: दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 साल के विवाहित को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह दोहराते हुए कि नाबालिग की सहमति कानून की नजर में महत्वहीन है, हाल ही में पॉक्सो मामले में एक 23 वर्षीय व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर 16 वर्षीय नाबालिग से कथित रूप से बलात्कार करने का आरोप है, यह देखते हुए कि उसका उम्र और यह तथ्य कि वह पहले से ही शादीशुदा था, उसे जमानत देने से रोक देते हैं।जस्टिस जसमीत सिंह ने इस दलील का भी संज्ञान लिया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को बालिग दिखाने के लिए आधार कार्ड में उसकी जन्मतिथि बदलवा दी थी।"शिकायतकर्ता के आधार कार्ड में जन्म...

अगर निष्पक्ष ट्रायल के लिए जरूरी हो तो अभियोजन पक्ष को अंतिम रिपोर्ट के साथ पेश सामग्री के अलावा भी साक्ष्य पेश करने की अनुमति दी जा सकती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय अभियोजन पक्ष को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति दे सकता है जो मुकदमे के शुरू होने के बाद भी मामले को उचित तरीके से तय करने के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने कहा,यह सच है कि अभियोजन पक्ष अंतिम रिपोर्ट के साथ सभी साक्ष्यों को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है और सेशन ट्रायल में धारा 208 सीआरपीसी के तहत अनिवार्य रूप से उसकी प्रतियां अभियुक्त को प्रस्तुत की जाएंगी।हालांकि, एक उपयुक्त मामले में जहां अभियोजन पक्ष द्वारा मांगा गया साक्ष्य मामले को...

ज्ञानवापी | हिंदू उपासकों के मुकदमे के सुनवाई योग्य होने पर चुनौती के मामले में मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष अपनी दलीलें खत्म की

वाराणसी स्थित ज्ञानवापी मस्जिद की प्रबंधनकारिणी समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष वाराणसी कोर्ट के आदेश (12 सितंबर, 2022) के खिलाफ पुनरीक्षण याचिका में अपने दलीलों को समाप्त कर दिया।जस्टिस जेजे मुनीर की खंडपीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 5 दिसंबर, 2022 तक के लिए स्‍थगित कर दिया। हालांकि, हिंदू उपासकों की ओर से पेश वकील ने अपनी दलील शुरू कर दी है और वह सुनवाई के अगले दिन अपनी दलीलें जारी रखेंगे।सुनवाई के दरमियान, जस्टिस मुनीर ने जिला जज, वाराणसी को यह भी...

क्रिकेटर मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां के खिलाफ 'अपमानजनक' टिप्पणियां हटाएंः कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूट्यूब को निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यूट्यूब अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने प्लेटफार्म से हसीन जहां के खिलाफ उनके पति क्रिकेटर मोहम्मद शमी के साथ उनके वैवाहिक रिश्तों के संबंध में की जा रही 'अपमानजनक' टिप्पणियों को हटा दें।जस्टिस राजशेखर मंथा की पीठ ने यूट्यूब को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि हसीन जहां के खिलाफ व्यक्तिगत, मानहानिकारक और अपमानजनक टिप्पणियां उनकी साइट पर प्रकाशित न की जाएं। साथ ही, पीठ ने हसीन जहां से कहा है कि वह उन पोस्ट और सामग्री के विवरण पुलिस को उपलब्ध करा दें जो...

[धारा 14 सरफेसी एक्‍ट] सीएमएम/डीएम को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने से पहले उधारकर्ता को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि सरफेसी एक्ट, 2002 की धारा 14 के तहत कार्य कर रहे मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को सुरक्षित संपत्ति का कब्जा लेने से संबंधित निर्णय लेने या आदेश पारित करने के चरण में उधारकर्ता को नोटिस देने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने कहा कि चूंकि अधिनियम की धारा 14 के तहत सीएमएम/डीएम के समक्ष कार्यवाही मजिस्ट्रेट की प्रकृति की है, इसलिए इस स्तर पर उधारकर्ता को सुनवाई का कोई अवसर देने की आवश्यकता...

केरल हाईकोर्ट ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोकने की राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की कार्रवाई को चुनौती देने वाली वकील की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने बुधवार को संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत परिकल्पित किसी भी पाठ्यक्रम को अपनाए बिना राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को रोकने की केरल के राज्यपाल की कार्रवाई को चुनौती देने वाले एक वकील की याचिका खारिज की।कोर्ट ने कहा कि वह विधेयकों को स्वीकृति देने के लिए राज्यपाल के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं कर सकता है।चीफ जस्टिस एस. मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी. चाली की खंडपीठ ने उपरोक्त आदेश पारित किया।अदालत इस मामले में वकील पी.वी. जीवेश द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई...