दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र, केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालयों में 987 विशेष शिक्षकों के पदों को मंजूरी देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र सरकार और केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) को विभिन्न केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ने वाले 5,625 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए 987 विशेष शिक्षकों के पदों को मंजूरी देने का निर्देश दिया है।

जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा,

"987 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन को सक्षम करने के लिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन और भारत सरकार को 987 विशेष शिक्षकों के पद को मंजूरी देने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया जाता है।"

सामाजिक न्यायविद, एक नागरिक अधिकार समूह की ओर से दायर जनहित याचिका में आदेश पारित किया गया था, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए केवीएस स्कूलों में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में कहा गया है।

17 नवंबर को केवीएस के वकील ने देश भर में चल रहे सभी केंद्रीय विद्यालयों और विशेष बच्चों की जरूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक विशेष शिक्षकों की संख्या के बारे में विवरण प्रस्तुत किया।

अदालत को सूचित किया गया कि केवीएस ने 40 विशेष शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया है और कुल 987 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है, जिनके लिए पदों का सृजन किया जाना है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि प्रत्येक स्कूल के लिए विशेष बच्चों के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

उन्होंने प्रस्तुत किया कि सरकार ने नि: शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के बच्चों के अधिकार की धारा 20 के तहत शक्तियों के प्रयोग में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के मानदंड निर्धारित किए हैं।

अप्रैल में, अदालत ने केवीएस को एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया था, जिसमें नियुक्त किए गए विशेष शिक्षकों के विवरण के साथ-साथ स्कूलों की संख्या का विवरण देना होगा।

मामले की सुनवाई अब 7 मार्च, 2023 को होगी।

केस टाइटल: सामाजिक न्यायविद, एक नागरिक अधिकार समूह बनाम केन्द्रीय विद्यालय संगठन और अन्य।

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