पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी के 15 साल तक फरार रहने पर आश्चर्य जताया, कहा- सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति की कुर्की महत्वपूर्ण घटक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी से बचने पर सख्त रुख अपनाया, यह देखते हुए कि मुकदमे के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संपत्ति की कुर्की महत्वपूर्ण घटक है। साथ ही यह उन मामलों में भी प्रासंगिक है, जहां आरोपी को दोषी पाया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़ित या राज्य को जुर्माना या मुआवजा देने का आदेश दिया गया।

इस मामले में एक आरोपी पिछले 15 वर्षों से फरार था और उसने 2008 में पारित आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उसे घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

यह देखते हुए कि मामले के तथ्यों ने अदालत की "अंतरात्मा को झकझोर दिया" है, जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,

"यह समझ से परे है कि उद्घोषणा के आदेश जारी होने के बाद भी एक आरोपी को कैसे आज़ाद रहने की अनुमति दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति को मुकदमे के दौरान इस तरह से अपनी उपस्थिति से बचने के लिए अनुमति दी जाती है, यह न केवल पीड़ित और समाज के अधिकारों का गला घोंट देगा, बल्कि पूरे आपराधिक न्याय प्रशासन को भी अप्रभावी बना देगा।"

न्यायालय ने आगे कहा कि यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता और प्रभावकारिता में भी सेंध लगाता है, जिसने आरोपी को सीआरपीसी की धारा 83 के तहत फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की का सहारा लिए बिना 15 वर्षों तक कानून की प्रक्रिया से फरार रहने की अनुमति दी। फिर आईपीसी की धारा 174ए के तहत कार्रवाई शुरू कर रही है।

जस्टिस बरार ने कहा कि सीआरपीसी की धारा 83 के तहत संपत्ति की कुर्की "आपराधिक न्याय प्रशासन का महत्वपूर्ण घटक है, जो क्षेत्राधिकार वाले पुलिस अधिकारियों को कानूनी प्रक्रिया के दौरान आरोपी की उपस्थिति सुनिश्चित करने की अनुमति देता है।"

ये टिप्पणियां दर्शन सिंह द्वारा दायर याचिका के जवाब में आईं, जिन्होंने 2008 में जेएम-आई, अमृतसर द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की। उक्त आदेश में सिंह को घोषित अपराधी घोषित किया गया था।

सिंह ने तर्क दिया कि उद्घोषणा सीआरपीसी की धारा 82 के प्रावधानों के अनुपालन में जारी नहीं की गई, जिसके अनुसार प्रकाशन की तारीख से उपस्थित होने के लिए 30 दिन का समय दिया जाना है।

दलीलों पर विचार करते हुए अदालत ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने 2008 में पारित आदेश को चुनौती देने में हुई देरी को समझाने के लिए पर्याप्त कारण बताने का एक कमजोर प्रयास भी नहीं किया।"

पीठ ने पिछले 15 वर्षों से गिरफ्तारी से बचने पर चिंता जताई और कहा कि आश्चर्यजनक रूप से आरोपी व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की के लिए आवश्यक निर्देश प्राप्त करने के लिए संबंधित अदालत के समक्ष सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया गया, "जो फरार हो गया और खुद को पुलिस से छुपा लिया। कानून की प्रक्रिया 15 वर्षों तक चली।"

अदालत ने कहा,

यह घिसा-पिटा कानून है कि संपत्ति की कुर्की का उद्देश्य निवारक प्रकृति का है, जिससे आरोपी संपत्ति का निपटान न कर सके या उसे अलग न कर सके और अदालत के समक्ष मुकदमे के दौरान कानून के अनुसार निपटारे के लिए उपलब्ध रहे।

उपरोक्त के आलोक में न्यायालय ने पुलिस को सीआरपीसी की धारा 83 और आईपीसी की धारा 174ए के प्रावधानों का सहारा लेने का निर्देश दिया।

मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पुलिस आयुक्त, जिला अमृतसर और सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर, अमृतसर (ग्रामीण) को निम्नलिखित को विशेष रूप से इंगित करते हुए पिछले 15 वर्षों का वर्षवार विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया:

(i) पिछले 15 वर्षों में प्रत्येक वर्ष घोषित अपराधी घोषित किए गए व्यक्तियों की संख्या।

(ii) घोषित अपराधी घोषित किए जाने के बाद गिरफ्तार किए गए और क्षेत्राधिकार वाली अदालतों के समक्ष पेश किए गए व्यक्तियों की संख्या।

(iii) ऐसे मामलों की संख्या, जिनमें सीआरपीसी की धारा 83 के तहत कार्यवाही की गई है। घोषित अपराधी/व्यक्ति की संपत्ति कुर्क करने के लिए संबंधित अदालत से निर्देश मांगने के लिए राज्य के आदेश पर पहल की गई।

(iv) ऐसे मामलों की संख्या जिनमें आईपीसी की धारा 174ए के तहत उद्घोषणा आदेश जारी करने के अनुसरण में कार्यवाही शुरू करने के लिए राज्य द्वारा कार्रवाई की गई।

(v) क्या अभियुक्त व्यक्तियों, जिन्हें घोषित अपराधी/व्यक्ति घोषित किया गया है, उनको गिरफ्तार करने के लिए कोई विशेष सेल गठित किया गया है या आवधिक अभ्यास किया गया।

अदालत ने मामले को 12 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए एडवोकेट हरकीरत सिंह रंधावा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया।

अपीयरेंस: याचिकाकर्ता के वकील संदीप शर्मा और मोहित ठाकुर, एएजी, पंजाब।

केस टाइटल: दर्शन सिंह बनाम पंजाब राज्य

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