सीआरपीसी के तहत गवाह को केवल बुलाए जाने पर ही उपस्थित होने का कोई आदेश नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि खारिज की

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एपी निषेध अधिनियम, 1995 के तहत आरोपी दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि यह कहते हुए रद्द कर दी कि जब किसी आपराधिक मामले में दो दृष्टिकोण संभव हों तो अभियुक्त का पक्ष लेने वाले को अपनाया जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे इस बात पर जोर दिया कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है कि गवाह को केवल समन प्राप्त होने पर साक्ष्य देने के लिए अदालत के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब उसे बताया जाएगा कि निचली अदालत ने बचाव साक्ष्य खारिज कर दिया था, जिसने अभियोजन पक्ष के मामले को झुठला दिया था। इसका आधार यह है कि बचाव पक्ष के गवाह को नहीं बुलाया गया।

जस्टिस वेंकट ज्योतिर्मई प्रताप की एकल पीठ ने कहा:

“जब आपराधिक मामले में दो दृष्टिकोण संभव हैं तो कौन सा दृष्टिकोण अभियुक्त के अनुकूल है, इस पर विचार किया जाना चाहिए। वर्तमान मामले में बचाव पक्ष के गवाह 1 ने अभियोजन पक्ष के मामले को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया, वह ग्राम सेवक होने के नाते लोक सेवक के रूप में काम कर रहा था, उसने खुले तौर पर अदालत में कहा कि उत्पाद शुल्क अधिकारियों ने न केवल इस मामले में बल्कि कई अन्य मामलों में [कोरे कागज पर] उसके हस्ताक्षर भी प्राप्त किए। दंड प्रक्रिया संहिता के तहत ऐसा कोई आदेश नहीं है कि गवाह को केवल समन प्राप्त होने पर ही साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। अभियुक्त ने अभियोजन पक्ष को आश्चर्यचकित करने के लिए कोई गवाह पेश नहीं किया। डीडब्ल्यू 1 अभियोजन पक्ष का अपना गवाह है, लेकिन अभियोजन पक्ष ने उससे पूछताछ करने का विकल्प नहीं चुना।

पीठ ने एपी निषेध अधिनियम की धारा 7(ए) सपठित धारा धारा 8(ई) के तहत निचली अदालतों द्वारा पारित सजा के समवर्ती आदेशों को चुनौती देते हुए दायर आपराधिक पुनर्विचार क्षण याचिका में पोथाबाथुला अब्बुलु बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2005) में एपीएचसी द्वारा पारित फैसले पर भरोसा करते हुए आदेश पारित किया।

अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि निचली अदालत ने उनकी सजा केवल आधिकारिक गवाहों/पुलिस अधिकारियों की गवाही पर आधारित की, जो कानून की दृष्टि से अस्थिर है। याचिकाकर्ताओं ने आगे तर्क दिया कि निचली अदालत ने पंचनामे के सत्यापनकर्ता अन्य लोक सेवक के बयान को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया, जो पूरी तरह से अभियोजन पक्ष के मामले के खिलाफ है।

यह प्रस्तुत किया गया कि पंच गवाह के बयान में कहा गया कि पुलिस अधिकारियों ने न केवल इस मामले में बल्कि कई अन्य मामलों में भी कोरे कागजों पर उसके हस्ताक्षर लिए थे।

अदालत ने नोट किया कि उक्त पंचगवाह के खिलाफ क्रॉस एक्जामिनेशन में उसके साक्ष्य को बदनाम करने के लिए कुछ भी नहीं निकला और निचली अदालत ने इसे केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि उसे अदालत द्वारा बुलाया नहीं गया, जो तर्कसंगत नहीं है।

इस दावे पर कि यदि कोई दोषसिद्धि आधिकारिक गवाहों की एकमात्र गवाही के आधार पर पारित की जाती है तो वह कानून में अस्थिर है, न्यायालय ने माना कि ऐसी दोषसिद्धि के खिलाफ कोई कठोर नियम नहीं है। इसने आगे स्पष्ट किया कि आधिकारिक गवाहों के बयान के आधार पर दोषसिद्धि कानून में स्वीकार्य है, यदि "उक्त गवाहों द्वारा दिए गए साक्ष्य में सत्यता है।"

कोर्ट ने यह आयोजित किया गया,

“मौजूदा मामले में पीडब्लू 1 से 3 तक के साक्ष्यों के आधार पर दिए गए तर्क में कोई दम नहीं है। अभियुक्तों के विरुद्ध केवल इसलिए दोषसिद्धि दर्ज नहीं की जा सकती, क्योंकि वे सरकारी गवाह हैं। न्यायालय के समक्ष गवाही देने वाले किसी भी गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने का कोई सख्त नियम नहीं है। ट्रायल उनके साक्ष्य में सत्यता है।

अदालत ने अंततः नोट किया कि पंच गवाह के बयान पर विचार नहीं किया गया, जो अभियोजन पक्ष द्वारा चित्रित संस्करण के खिलाफ था। इसलिए केवल आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य के आधार पर पूरे अभियोजन मामले को 'सच्चे' के रूप में रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता।

तदनुसार, पुनर्विचार की अनुमति दी गई और याचिकाकर्ताओं के लिए दोषसिद्धि का आदेश रद्द कर दिया गया।

याचिकाकर्ता के वकील: बुट्टा विजया भास्कर और प्रतिवादी/राज्य के लिए वकील: लोक अभियोजक

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें