छात्र की आत्महत्या का मामला-इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर को डिस्चार्ज करने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के ‘नॉन स्पीकिंग ऑर्डर’ को खारिज किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते ट्रायल कोर्ट के उस ‘नॉन स्पीकिंग’ ऑर्डर को रद्द कर दिया, जिसमें लखनऊ के एक स्कूल के प्रिंसिपल और पीटी शिक्षक को एक छात्र को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में डिस्चार्ज करने से इनकार कर दिया था। इनके खिलाफ 12वीं के एक छात्र को शारीरिक दंड देकर उसे कथित तौर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 305 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। अपने 6 जनवरी के आदेश में, जस्टिस बृज राज सिंह की पीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने डिस्चार्ज याचिका को...

ऑर्डर 26 रूल 9 सीपीसी: संपत्ति की पहचान के बारे में विवाद न हो तो पक्षकारों के लिए साक्ष्य जुटाने के लिए एडवोकेट कमिश्‍नर की नियुक्ति नहीं की जा सकती

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर संपत्ति, पहचान और माप पर कोई विवाद नहीं है तो ऑर्डर 26 रूल्स 9 के तहत एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा,"संपत्ति की पहचान के संबंध में विवाद हो तो लोकल जांच कब्जे का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोकल जांच की आड़ में आवेदनकर्ता पक्ष को साक्ष्य जुटाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।”तथ्यअभियोगी ने मुकदमा दायर कर एक घोषणा की मांग की ‌कि उसे प्लेंट शेड्यूल प्रॉपर्टी से बाईपास रोड तक पहुंच का अधिकार है, साथ ही प्रतिवादियों को किसी भी प्रकार से...

'गंभीर अपराध': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झूठा वादा कर शारीरिक रूप से विकलांग महिला से बलात्कार के आरोपी व्यक्ति की जमानत नामंजूर की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में शादी का झांसा देकर शारीरिक रूप से विकलांग महिला से बलात्कार करने और उसके बाद उससे शादी करने से इनकार करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने कथित अपराध को ' गंभीर ' बताते हुए कहा, " समाज में बढ़ रही इस तरह की आपराधिक प्रवृत्तियों को समाज में अपराधियों को एक मजबूत संदेश देने के लिए बढ़ने से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए।"गौरतलब है कि आरोपी पिंटू कुमार पर एक शारीरिक रूप से विकलांग महिला, जिसके पैर नहीं हैं, उससे शादी का झूठा...

'बच्चों द्वारा सामान बेचने में माता-पिता की मदद करना बाल श्रम नहीं' : केरल हाईकोर्ट ने शेल्टर होम से बच्चों को रिहा करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने दिल्ली के दो बच्चों को रिहा करने का आदेश दिया। इन बच्चों को यह आरोप लगाते हुए शेल्टर होम भेजा गया था कि उन्हें अपने माता-पिता की कस्टडी में सड़कों पर सामान बेचने यानी बाल श्रम के लिए मजबूर किया जा रहा है।नवंबर 2022 में, दो बच्चों को पुलिस ने यह आरोप लगाते हुए पकड़ा कि उन्हें सड़कों पर बाल श्रम के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके बाद बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया गया और आश्रय गृह भेज दिया गया।बच्चों के माता-पिता ने रिट याचिका दायर की, जिसमें...

सबरीमाला तीर्थयात्री फिल्म स्टार,राजनेता के पोस्टर नहीं ले जा सकते, पूजा का अधिकार परंपरा के अधीन : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी तीर्थयात्री को सबरीमाला सन्निधानम में फिल्म स्टार, मशहूर हस्तियों, राजनेताओं के पोस्टर आदि की बड़ी तस्वीरें लेकर प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। न्यायालय ने त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया कि भगवान अय्यप्पा के प्रत्येक उपासक सबरीमाला सन्निधानम में पूजा के अपने अधिकार का उपयोग सबरीमाला में रीति और परंपरा के अधीन प्रचलित प्रथा से करें।जस्टिस अनिल के नरेंद्रन और जस्टिस पीजी अजित कुमार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ब्‍लैक मनी एक्ट की पूर्वव्यापी प्रयोज्यता के खिलाफ अनिल अंबानी की याचिका पर अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को रिलायंस एडीए ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी की ओर से दायर याचिका में काला धन अधिनियम के पूर्वव्यापी आवेदन पर सवाल उठाया।जस्टिस गौतम पटेल और ज‌स्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस जारी किया। अंबानी ने अधिनियम के तहत पूर्वव्यापी अपराधीकरण के संबंध में अधिनियम की शक्तियों को चुनौती दी है।अंबानी का दावा है कि आईटी ‌डिपार्टमेंट उनके खिलाफ लेनदेन के लिए कार्रवाई कर रहा है, जो वर्ष 2006-2007 (यानी एक जुलाई, 2015 से बीएम एक्ट की घोषणा से 10 साल पहले),...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अशनीर ग्रोवर के वकील से BharatPe के खिलाफ उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा, 'उसे मर्यादा बनाए रखने के लिए कहें'

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को BharatPe के पूर्व प्रबंध निदेशक अशनीर ग्रोवर के वकील से कहा कि वह फिनटेक कंपनी द्वारा उनके, उनकी पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दायर मुकदमे की सुनवाई के दौरान उन्हें "शिष्टाचार बनाए रखने" के लिए कहें।मुकदमे में प्रतिवादी ग्रोवर, उनकी पत्नी, उनके साले और ससुर हैं। BharatPe ने सूट में ग्रोवर पर कंपनी के खिलाफ "दुष्प्रचार अभियान" चलाने का आरोप लगाया है।जस्टिस नवीन चावला ने ग्रोवर और अन्य प्रतिवादियों को BharatPe द्वारा दायर अंतरिम आवेदनों पर अपनी...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी को राहत दी, निचली अदालत से चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्यवाही स्थगित करने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को ट्रायल कोर्ट को पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरनजीत सिंह चन्नी के खिलाफ कार्यवाही स्थगित करने का निर्देश दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उन्होंने पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान गायक सिद्धू मूसेवाला के साथ 20 फरवरी के बाद की तारीख तक तय समय-सीमा से परे प्रचार किया।मूसेवाला की पिछले साल मई में हत्या कर दी गई थी। मूसेवाला मनसा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के उम्मीदवार थे। चन्नी को निचली अदालत में 12 जनवरी को पेश होने के लिए समन मिला।जस्टिस राज मोहन सिंह...

'खेदजनक हालात': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर प्रधान सचिव (गृह) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रमुख सचिव (गृह), यूपी सरकार के खिलाफ न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है।ज‌स्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि जिस तरह से राज्य के अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं वह बहुत ही खेदजनक स्थिति है और यह भी निर्देश दिया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश को राज्य के कानून मंत्री के समक्ष सूचित करने और उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के...

न्यायिक अधिकारियों पर गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाना 'फैशन' बन गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालतों और जजों पर गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने के 'फैशन' पर आपत्ति दर्ज की। कोर्ट ने कहा कि समाज के हर जिम्मेदार इंसान को ऐसी नापाक प्रथा को हतोत्साहित करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए।कोर्ट ने कहा कि हम लोकतंत्र के सबसे कुरूप दौर में जी रहे हैं, जहां किसी का किसी संस्थान के लिए कोई सम्मान नहीं है।ये टिप्पणियां जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और ज‌स्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कीं, जिसमें गौतमबुद्ध नगर में तैनात एक न्यायिक अधिकारी के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु सेना कर्मियों की पत्नी, बच्चों को भरण-पोषण के भुगतान के लिए वेतन में कटौती की अनुमति देने वाले प्रावधान की वैधता बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 92 (i) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो पत्नी और उनके बच्चों के भरण-पोषण के लिए वायु सेना कर्मियों के वेतन और भत्ते से कटौती की अनुमति देता है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने 6 फरवरी, 2013 को वायु सेना द्वारा जारी कार्यालय आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें ऐसे कर्मियों की पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण भत्ता देने, संशोधन करने या समाप्त करने की प्रक्रिया प्रदान की गई है।पीठ ने पाया कि प्रावधान के साथ-साथ कार्यालय आदेश...

'अदालत की मर्यादा कायम नहीं रखी जा रही है': दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को वीसी मोड में पेश होने से एक महीने के लिए रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील को तीन बार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हाइब्रिड या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से उपस्थित होने से एक महीने की अवधि के लिए रोक लगाई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि वकील, जो अपने आवास से पेश हो रहा था, वीडियो भी चालू कर रहा था और अदालत की मर्यादा को बनाए नहीं रखा जा रहा था।अदालत ने आदेश दिया,"तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि एक महीने की अवधि के लिए आईटी टीम और रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त वकील को हाइब्रिड या वीसी सुनवाई के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति को रिहा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर रिहा करने का आदेश दिया। यह अंतरिम आदेश है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिका को शुक्रवार को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था।अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए के अनुरूप नहीं है।दोनों ने दो अलग-अलग याचिकाकर्ताओं में अदालत का दरवाजा खटखटाया और 2009-2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर मनुस्मृति जलाने की पोस्ट पर दर्ज एफआईआर में आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर "आपत्तिजनक" सामग्री पोस्ट करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 295ए, 505(2) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया।वह 24 दिसंबर, 2022 से न्यायिक हिरासत में है।अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, उसने फेसबुक पर दो पोस्ट अपलोड किए, जो शिकायतकर्ता सकल ब्राह्मण समाज को आपत्तिजनक लगे।एक पोस्ट में उसने कहा,"जैसा कि भारत माता का पति और पिता कौन है"।दूसरी...

गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों तक आसान और त्वरित पहुंच की सुविधा के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों में 'ईमेल माई केस स्टेटस' का विस्तार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में आपराधिक मामलों की नवीनतम जानकारी तक आसान और त्वरित पहुंच की सुविधा के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों में 'ईमेल माई केस स्टेटस' (EMCS) सेवा का विस्तार किया है।नए विकास के साथ और सेवा के विस्तार के माध्यम से गुजरात के सभी 763 पुलिस स्टेशनों को ऑटोमैटिक ईमेल अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, जब भी पुलिस स्टेशन से संबंधित एक एफआईआर को सूचीबद्ध किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा या हाईकोर्ट द्वारा निपटाया जाएगा। पुलिस स्टेशनों को EMCS ईमेल अपडेट में अलग-अलग पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी लोन ऐप के जरिए फोन हैक और ब्लैकमेल करने के लिए 'अंतरंग' तस्वीरें एक्सेस करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्लैकमेल और फोन हैकिंग के मामले में तीन लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी लोन आवेदन को डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजते थे, पूरे फोन डेटा का उपयोग करते थे और फिर अपने संपर्कों के साथ उनकी 'अंतरंग' तस्वीरों को साझा करने की धमकी देकर फंसे हुए लोगों को ब्लैकमेल करते थे।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि आरोपी आधार कार्ड और सिम कार्ड की खरीद की प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाने में सक्षम है। पीठ ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप "शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती

पिछले महीने हुए चुनाव में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से एक, एडवोकेट चौहान सतविंदर सिंह सिसोदिया ने चुनाव के परिणामों के साथ-साथ चुनाव कराने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।यह मामला सोमवार को जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।सिसोदिया ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ-साथ कार्यकारी सदस्यों के सभी पदों के चुनाव को रद्द...

करंट लगने से मौत का मामला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने 2001 में एक बिजली के तार के संपर्क में आने से मरने वाले व्यक्ति की पत्नी और बेटे को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।जस्टिस बिश्वनाथ रथ की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने रिट याचिका की अनुमति देते हुए बिजली विभाग को फटकार लगाई।बेंच ने कहा,"मुआवजे का दावा करने वाली याचिका 2001 में दायर किया गया था। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि रिट याचिका दायर करने के बाद भी विभाग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। रिट याचिका 2010 में भी दायर की गई थी।”पूरा मामलादिनांक...

2014 के बाद सत्तारूढ़ दल ने उदार लोकतंत्र की रक्षा करने का ढोंग करना भी बंद कर दिया हैः सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने शनिवार कहा कि "केंद्रीय सत्ता अब उदार लोकतंत्र की रक्षा का ढोंग भी नहीं करती, इसके बजाय हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि आजादी की लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी, और यह अब हो रही है।"जयसिंह ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की ओर से दिल्ली में आयोजित 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' सम्मेलन में बोल रही थीं। जयसिंह ने कहा, "हम 2014 से संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। हम अभी भी डिफेंस मोड में हैं। मुझे नहीं पता कि हम कब आक्रामक मोड में आ पाएंगे।"सत्तारूढ़ दल संविधान की...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीपर को दो लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, अधिकारियों ने एक महीने तक उससे मूत्र फिंकवाया था

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को एक सफाई कर्मी को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया। उसे एक सरकारी पॉलिटेक्निक में निर्माणाधीन शौचालयों में जमा मूत्र को निस्तारित करने का काम सौंपा गया था।कोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य के अधिकारियों ने न केवल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, बल्कि प्रॉहिबिशन ऑफ इम्‍प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 के तहत उन्हें उपलब्ध कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन किया है, ज‌स्टिस सत्येन वैद्य ने आदेश दिया कि 2013...