बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा, ट्रिब्यूनल को मेरिट लिस्ट विवाद पर तेज़ी से सुनवाई को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अस्वीकार करने के बावजूद महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के 2019 में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के विवाद को एक बड़ी बेंच को भेजने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की पीठ ने मामले में यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि चूंकि पहले ही बड़ी पीठ को संदर्भ दिया जा चुका है और चूंकि दोनों पक्ष पहले से ही ट्रिब्यूनल के समक्ष हैं, इसलिए अगर ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यशराज फिल्म्स के 'ट्रिलर' के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे पर समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक प्लेटफॉर्म ट्रिलर को समन जारी किया। इस मामले में यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) द्वारा दायर मुकदमे में कंपनी पर थर्ड पार्टी यूजर्स कोयशराज की साउंंड रिकॉर्डिंग में बदलाव करने वाले बिना किसी वैध लाइसेंस के टूल बनाने पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया।ट्रिलर वेबसाइट और एप्लिकेशन चलात है, शॉर्ट वीडियो नेटवर्क या प्लेटफ़ॉर्म है, जो ऑडियो या वीडियो कंंटेंट बनाने और शेयर करने के लिए है।यह YRF का मामला है कि प्लेटफ़ॉर्म अपने टूल को यूज़र्स के लिए उपलब्ध करा...

निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ दायर सिर्व‌िस विवाद संबंधित रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को सर्विस संबंधित मामलों में, जहां वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं हैं, हाईकोर्ट की रिट पॉवर का उपयोग करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने याचिकाकर्ता देवेश वर्मा को राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे जुलाई 1992 में कॉलेज के प्राचार्य के साथ दुर्व्यवहार के बाद क्राइस्ट चर्च कॉलेज, लखनऊ में लेक्चरर के पद से हटा दिया गया था।सितंबर 2017 में सिंगल जज...

बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द करने के महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की कार्रवाई के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगा।कोर्ट ने कहा,"प्रार्थना ए' के बारे में हमारा विचार यह है कि संबंधित बैचों के संबंध में नियम को पूर्ण बनाना होगा।“कोर्ट ने बाद में याचिका को बुधवार को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।जस्टिस पटेल और जस्टिस एसजी ढिगे की खंडपीठ ने एक निश्चित...

हिरासत में पूछताछ का इस्तेमाल इकबालिया बयान निकालने के लिए नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ का इस्तेमाल इकबालिया बयान निकालने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस सत्येन वैद्य ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 408 और धारा 34 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए प्रार्थना कर रहा था।याचिकाकर्ता के नियोक्ता द्वारा उसके पेट्रोल स्टेशन पर 28,57,022 रूपए की राशि की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने युवा वकीलों की मदद के लिए प्लेसमेंट शुरू किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने युवा वकीलों को स्थापित लिटिगेशन चैंबर में जगह खोजने में मदद करने के लिए अपना प्लेसमेंट सेल शुरू किया।डीएचसीबीए ने "दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्लेसमेंट सेल" के नाम से लिंक्डइन पेज भी शुरू किया।इसने पेज के संक्षिप्त अवलोकन में कहा,"इस पेज के माध्यम से DHCBA युवा इच्छुक वकीलों और स्थापित लिटिगेशन चैंबर के बीच सूत्रधार के रूप में कार्य करने की उम्मीद करता है।"युवा वकील जो लिटिगेशन चैंबर में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे recruitment.dhcbar@gmail.com...

दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने UAPA के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। मामले में आरोप तय होना बाकी है।इंडियन मुजाहिदीन के कथित संचालक मन्ज़र इमाम को अगस्त, 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में प्रमुख स्थानों को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर मामले की सुनवाई स्थगित करने के केंद्र के बार-बार अनुरोध पर नाराजगी जताई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा कुछ यूजर्स अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर द्वारा दायर याचिका को स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बार-बार किए गए अनुरोधों पर नाराजगी व्यक्त की।केंद्र सरकार के वकील कुमार एमएन ने सुनवाई को 27 जनवरी या 3 फरवरी तक के लिए स्थगित करने की मांग की।अदालत ने अनुरोध की सराहना किए बिना कहा,“मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।”जस्टिस कृष्ण एस...

जज परफेक्ट नहीं होते, लेकिन उन्हें पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करना चाहिए: उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर

उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर ओडिशा न्यायिक सेवा (ओजेएस) के तहत नवनियुक्त 50 सिविल जजों के शपथ ग्रहण समारोह में शनिवार को शामिल हुए। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने युवा न्यायिक अधिकारियों को कई सलाह दी और कहा कि न्यायिक कार्यालय की एक मर्यादा होती है।उन्होंने न्यायाधीशों से आग्रह किया कि वे न्यायिक पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करें।न्यायिक कार्यालय में आना: सीखने का अनुभवभाषण की शुरुआत करते हुए उन्होंने 'अक्षरभ्याशम' का संदर्भ दिया। यह वह समारोह है, जिसमें बच्चे को औपचारिक रूप से...

केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के अधिकारियों को केवल सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर मैकेनिकली अपग्रेड नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सेवाओं की डायनेमिक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन (डीएसीपी) योजना के तहत अपग्रेशन मैकेनिकली तरीके से वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में कर्मचारी की ग्रेडिंग पर विचार किए बिना नहीं की जा सकती।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि केवल कर्मचारी द्वारा पूरी की गई सेवा के वर्षों की संख्या के आधार पर भर्ती नियमों और सेवाओं में अपग्रेशन को नियंत्रित करने वाले अन्य प्रावधानों के आधार पर पद का उन्नयन नहीं हो सकता।अदालत ने...

रैगिंग का खतरा: गुजरात हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका शुरू की, राज्य शिक्षा विभाग को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने गुजरात राज्य में शैक्षणिक संस्थानों में 'रैगिंग के खतरे' के मुद्दे पर स्वत:संज्ञान से जनहित याचिका (पीआईएल) शुरू की।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष शास्त्री की खंडपीठ ने राज्य शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवा, चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान के आयुक्तों को प्रतिवादी बनाया और उन्हें नोटिस जारी किया।अदालत ने उन्हें इस मुद्दे पर उठाए गए कदमों के लेकर जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश...

यौन उत्पीड़न की शिकायत की जांच कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि आईसीसी 90 दिनों के भीतर जांच पूरी करने में विफल रही: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि यौन उत्पीड़न की शिकायत और जांच की कार्यवाही केवल इसलिए रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि आंतरिक शिकायत समिति कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (आईसीसी) धारा 11(4) के तहत उल्लिखित 90 दिनों की समय-सीमा के भीतर जांच पूरी करने में विफल रही है।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"कहने की जरूरत नहीं कि यौन उत्पीड़न के आरोपों वाली ऐसी शिकायतों को निश्चित मात्रा में गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ माना जाना चाहिए।...

संविदा कर्मचारियों को नोटिस जारी किए बिना बर्खास्त नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि संविदा कर्मचारियों (Contractual Employees) को नोटिस जारी किए बिना या इस आशय की खोज के बिना सेवा के 'असंतोषजनक प्रदर्शन' के आधार पर समाप्त नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनु शिवरामन ने आयुष एनएचएम होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में याचिकाकर्ताओं की सेवा बंद करने के मनंथवाडी नगर पालिका द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए कहा कि अनुबंध की सेवाओं को समाप्त करने का प्राथमिक कारण यह है कि उनकी सेवाएं असंतोषजनक पाई गईं।अदालत ने कहा,"यदि ऐसा है, भले ही याचिकाकर्ता संविदा कर्मचारी हैं,...

फीस और अन्य लेनदेन का पेयमेंट ऑनलाइन मोड के माध्यम से होना चाहिए: NCDRC

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने निर्देश दिया कि फीस का भुगतान और अन्य लेनदेन केवल ऑनलाइन मोड से ही होंगे। यह निर्देश वीडियो द्वारा दिया गया। दिनांक 09.01.2023 का उपभोक्ता मामलों के विभाग का यह सर्कुलर भारत सरकार द्वारा जारी सर्कुलर दिनांक 07.11.2022 के अनुसार है।आयोग ने निर्देश दिया कि पक्षकारों को पेयमेंट के वितरण सहित सभी प्रकार के फीस का भुगतान केवल डिजिटल मोड के माध्यम से किया जाना है। इसलिए डीडी/चेक/नकद आदि के माध्यम से कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।NCDRC ने अपने सभी अनुभागों...

प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के सक्रिय सदस्य होने के आरोपी अब्दुल्ला सऊद अंसारी को लखनऊ एनआईए कोर्ट ने दी जमानत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की एक अदालत ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के कथित सदस्य अदुल्लाह सऊद अंसारी को जमानत दे दी, जिसे पिछले साल एनआईए ने गिरफ्तार किया गया था।अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश, एन.आईए/ए.टी.एस, लखनऊ विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए अंसारी को जमानत पर रिहा करने के लिए पर्याप्त आधार पाया कि उस पर लगाई गई धाराएं सात साल से कम के कारावास के साथ दंडनीय हैं और वह सितंबर 2022 से जेल में बंद है।अभियोजन पक्ष के...

अभियुक्त का अपराध न कबूल करना असहयोग नहीं, यदि गिरफ्तारी धारा 41 सीआरपीसी को संतुष्ट नहीं करती तो उसे तत्काल रिहा किया जाए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में जमानत की अंतरिम राहत देते हुए कहा क‌ि केवल यह कहना कि आरोपी ने सहयोग नहीं किया और मामले के सही और पूर्ण तथ्यों का खुलासा नहीं किया, गिरफ्तारी का एकमात्र कारण नहीं हो सकता।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने अभियुक्तों को रिमांड पर लेने और गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिरासत में लेने का आदेश देने वाले न्यायिक अधिकारियों से जवाबदेही...

‘जीवनसाथी की लाइलाज मानसिक बीमारी के कारण गैरजिम्मेदाराना, हिंसक व्यवहार जीवन को नरक बना देता है’: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पति की तलाक याचिका को अनुमति दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की तलाक की याचिका को स्वीकार करते हुए कहा है कि जब एक पति या पत्नी को एक ऐसी लाइलाज मानसिक बीमारी होती है, जो ‘‘गैर जिम्मेदाराना और हिंसक व्यवहार की ओर ले जाती है, तो यह निश्चित रूप से पीड़ित पति या पत्नी के जीवन को एक जीवित नरक बना देती है।’’ ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों को खारिज करते हुए (जिसने तलाक के लिए पति की याचिका को खारिज कर दिया था) जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस दीपक गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि ट्रायल कोर्ट उसकी पत्नी के मानसिक स्वास्थ्य...

धारा 143-ए, एनआई एक्ट | मजिस्ट्रेट को अंतरिम मुआवजे का आदेश देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करने के कारण दर्ज करने होंगे: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143-ए के तहत अंतरिम मुआवजा देने की शक्ति प्रकृति में विवेकाधीन है और इस तरह की अंतरिम राहत कारण और तर्क पर आधारित होनी चाहिए।जस्टिस संजय धर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित एक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें चेक राशि का 20% अंतरिम मुआवजे का आदेश दिया गया था। याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए मुआवजे के आदेश का विरोध किया कि मजिस्ट्रेट ने यह...

धारा 361 सीआरपीसी के प्रावधान अनिवार्य; परिवीक्षा पर दोषी को रिहा नहीं करने के कारणों को ट्रायल कोर्ट को रिकॉर्ड करना होगा: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई‌‌‌कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दोहराया कि धारा 361 सीआरपीसी के तहत प्रावधान अनिवार्य है और निचली अदालत को लिखित रूप में इसके कारणों को रिकॉर्ड करना चाहिए कि क्यों दोषी को परिवीक्षा का लाभ देना उचित नहीं होगा जो अन्यथा उसके लिए पात्र है।जस्टिस दीपक कुमार अग्रवाल की पीठ ने कहा-सीआरपीसी की धारा 361 के प्रावधान अनिवार्य है और यदि ट्रायल कोर्ट की राय है कि परिवीक्षा पर रिहा करने का आदेश उचित नहीं है, तो उसे लाभ न देने के कारण बताने होंगे। इसके अलावा, सीआरपीसी की धारा 360(4) के अनुसार,...

सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद हेट स्पीच मामले में जितेंद्र त्यागी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरिद्वार धर्म संसद मामले में जितेंद्र त्यागी उर्फ ​​वसीम रिजवी के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की खंडपीठ त्यागी द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हरिद्वार धर्म संसद के दौरान उनके द्वारा की गई कथित अभद्र भाषा की टिप्पणी के लिए दायर एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी।त्यागी की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने अपनी दलील शुरू की और प्रस्तुत किया, “माई लॉर्ड्स, तीन एफआईआर हैं।...