[आरएसएस - तालिबान टिप्पणी] जावेद अख्तर ने समन को चुनौती दी, कहा- मजिस्ट्रेट जल्दबाजी और अनुचित तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचे

वयोवृद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) समर्थक की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ मुंबई में सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक टेलीविजन इंटरव्यू में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (VHP) की तुलना तालिबान के साथ की थी।

सीआरपीसी की धारा 397 और 399 के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में, अख्तर ने दावा किया कि केवल अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति अपराध का गठन नहीं करती है।

मूल शिकायत वकील द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत दायर की गई थी और प्रक्रिया 13 दिसंबर 2022 को शुरू की गई थी।

पुनरीक्षण आवेदन के अनुसार, वकील शिकायत स्थापित करने में विफल रहा था। इसके अलावा, मजिस्ट्रेट के आदेश ने न्यायिक दिमाग के आवेदन की कमी को दर्शाया क्योंकि सीआरपीसी की धारा 202 के अनिवार्य प्रावधान की अनदेखी की गई थी।

धारा के अनुसार, आरोपी संबंधित न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहता है, तो मजिस्ट्रेट प्रक्रिया जारी करने को स्थगित कर देगा। अख्तर ने कहा कि वह जुहू में रहता है जो मुलुंड में मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।

उनके आवेदन में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट जल्दबाज़ी और अनुचित तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचे, जिसके परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर गर्भपात हुआ।

आवेदन में कहा गया है,

"याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं हैं, लेकिन सिर्फ यह तथ्य कि उसने किसी बात पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। मानहानि का अपराध नहीं बनता है और यह शिकायतकर्ता को शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं देता है।"

यह भी कहा गया है कि आगे वकील ने आरएसएस से कोई प्राधिकरण पत्र नहीं दिखाया है जो उन्हें उनकी ओर से मानहानि की शिकायत दर्ज करने का अधिकार देता है।

इसमें कहा गया है कि जब वकील ने खुद को आरएसएस समर्थक बताया, तो मजिस्ट्रेट समन जारी करने के किसी भी कारण को रिकॉर्ड करने में विफल रहे और केवल शिकायतकर्ता और गवाहों के सत्यापन बयान पर निर्भर रहे। इसके अलावा प्रतिवादी की तारकीय प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है।

याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला गलत तरीके से प्रेरित और लक्षित है। याचिका में समन को रद्द करने की मांग की गई है।