तमिलनाडु सरकार ने मद्रास मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट को बदलने के लिए हाईकोर्ट से तीन महीने का समय मांगा

मद्रास हाईकोर्ट को तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि वह मद्रास मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह एक नया कानून लाएगी।

एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ को एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने सूचित किया कि इस प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श शामिल है।

इस प्रकार अदालत ने नए कानून को अंतिम रूप देने के लिए राज्य को तीन महीने का समय दिया। तब तक कोर्ट ने मौजूदा पदाधिकारियों को कामकाज जारी रखने की इजाजत दी।

जस्टिस आर सुब्रमण्यम की एकल पीठ ने इससे पहले सरकार से "पुराने" मद्रास मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट में सुधार करने के लिए कहा था। अदालत ने कहा था कि एक्ट मद्रास प्रेसीडेंसी के लिए था और राज्य के भाषाई विभाजन से पहले लाया गया था।

इस प्रकार अदालत ने राज्य को तीन महीने की अवधि के भीतर पुराने एक्ट को संशोधित करने का आदेश दिया। साथ ही उस समय तक तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल के चुनाव को स्थगित कर दिया।

एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए मेडिकल काउंसिल ने कहा कि एक्ट के अनुसार, सात रजिस्टर्ड डॉक्टर भी काउंसिल का हिस्सा बनने वाले हैं। हालांकि, वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल 16 फरवरी को समाप्त हो रहा है। इस प्रकार काउंसिल ने अदालत से ऐसे सात डॉक्टरों के चुनाव की अनुमति देने का अनुरोध किया।

काउंसिल ने तर्क दिया कि एक्ट के पुरातन प्रावधानों के लिए एकल न्यायाधीश का संदर्भ अन्य सदस्यों के चुनाव के संबंध में था, न कि प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टरों के संबंध में। इस प्रकार, यह प्रस्तुत किया गया कि डॉक्टरों के चुनाव की अनुमति देने से कोई नुकसान नहीं होगा।

अदालत ने हालांकि कहा कि चूंकि एकल न्यायाधीश ने पूरे एक्ट में संशोधन का आदेश दिया था, इसलिए पुराने एक्ट के अनुसार डॉक्टरों के चुनाव की अनुमति देना अनुचित होगा।

केस टाइटल: राष्ट्रपति वी. पी. बालाकृष्णन और अन्य

केस नंबर: डब्ल्यूए नंबर 29/2023