यूएपीए आरोपी 3 साल से हिरासत में, 54 गवाहों में से केवल एक का एग्जामिनेशन किया गया: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दी जमानत

कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में एक आरोपी को यह देखते हुए जमानत दे दी कि मुकदमे के समापन में अत्यधिक देरी हुई है, जिससे आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है।जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने इस बात पर विचार किया कि आरोपी ने तीन साल हिरासत में बिताए हैं और इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि मुकदमा कब समाप्त होगा।बेंच ने कहा,“याचिकाकर्ता लगभग तीन साल से हिरासत में है। आज तक केवल एक गवाह का...

समन में यह स्पष्ट होना चाहिए कि वाणिज्यिक मुकदमे में प्रतिवादी को 30 दिनों के भीतर लिखित बयान दर्ज करने की जरूरत है: दिल्ली हाईकोर्ट ने दीवानी अदालतों से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सिविल कोर्ट को निर्देश दिया कि वाणिज्यिक मुकदमे में प्रतिवादी को समन जारी करते समय यह पृष्ठांकन जरूर करें कि "प्रतिवादी को सम्मन की तामील/प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपने बचाव का लिखित बयान दर्ज करना चाहिए"।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा,"इस न्यायालय के रजिस्ट्रार को निर्देशित किया जाता है कि वे इस आदेश की प्रतियां विद्वान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (मुख्यालय) के साथ-साथ अन्य सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश को प्रेषित करें ताकि अस आदेश के पैरा 35 में निर्धारित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जैन मुनियों के खिलाफ अपमानजनक पत्र पोस्ट करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार कर दिया

मध्य प्रदेश ‌हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते सुरेंद्र कुमार जैन नामक एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर जैन मुनियों और संतों के खिलाफ अपमानजनक भाषा में लिखे गए पत्रों को पोस्ट करने और जैन समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप है।जस्टिस नंदिता दुबे की पीठ ने कहा कि जांच अभी भी लंबित है, इसलिए यह जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं है।आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294-ए, 500 (1), 295-ए, 500, 501, 502 (2) के तहत मामला दर्ज किया है। उन्हें 18 दिसंबर, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।मामले में...

याचिका में मांग, डॉक्टर जेनरिक दवाओं के नाम लिखें; गुजरात हाईकोर्ट ने एनएमसी को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पीआईएल याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद (एनएमसी) को नोटिस देने के लिए कहा। याचिका में दवाओं के जेनेरिक नाम लिखने के लिए डॉक्टरों के लिए नियम बनाने की मांग की गई थी।मामले में सुनवाई की शुरुआत में चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे शास्त्री की बेंच ने कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, हालांकि जून 2019 में भारतीय चिकित्सा परिषद को इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, कोर्ट एनएमसी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़िला न्यायपालिका के दिवंगत न्यायाधीशों को श्रद्धांजलि अर्पित की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने गुरुवार को ज़िला न्यायपालिका के उन न्यायाधीशों को याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका पिछले कैलेंडर वर्ष में निधन हुआ। इस दौरान कार्यरत और रिटायर्ड न्यायाधीशों को याद किया गया, जिनका देहांत पिछ्ले साल हुआ। भारतीय न्यायापालिका के इतिहास में यह पहली बार है कि ज़िला न्यायपालिका के दिवंगत न्यायाधीशों की सेवा, उनके योगदान को याद करने के लिए इस प्रकार के रेफेरेंस का आयोजन हुआ और फुलकोर्ट ने उनके प्रति अपनी भावनाएं व्यक्त कीं।मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य...

नए दायर मामले अपने आप निर्दिष्ट दिनों पर आएंगे, रजिस्ट्री के पास इसका कोई विवेकाधिकार नहीं : सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को मेंशन पर सुनवाई करते हुए कहा कि बार के सदस्यों के लिए किसी मामले का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, जब तक कि यह जरूरी न हो। उन्होंने कहा कि मामले स्वत: सामने आएंगे और रजिस्ट्री को इस पर कोई विवेकाधिकार नहीं है। उन्होंने कहा," मैं बार के सभी सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि आपको इसका मेंशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, शनिवार, सोमवार और मंगलवार को दायर मामले बिना मेंशन किए अगले सोमवार को स्वचालित रूप से आते हैं। बुधवार, गुरुवार और...

बलात्कार | यह 'बहुत व्यापक सामान्यीकरण' कि एक महिला कभी भी अपने चरित्र को प्रभावित करने वाली बात नहीं बोलेगी: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि यह मानना "व्यापक सामान्यीकरण" है कि एक महिला उस पर कुछ नहीं बोलेगी जो उसके चरित्र और सम्मान के लिए हानिकारक होगा। इसलिए, बलात्कार के मामलों में यह नियम कि अभियोजिका के बयान की किसी पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, हर एक मामले के निर्णय के लिए एक 'कठोर सूत्र' के रूप में नहीं माना जा सकता है।बलात्कार के लिए सजा के खिलाफ अपील की अनुमति देते हुए, जस्टिस शशिकांत मिश्रा की पीठ ने कहा, "निचली अदालत ने सैद्धांतिक संभावना पर भी विचार किया है कि एक महिला आमतौर पर अपने चरित्र और सम्मान...

‘घटना स्थल पर फायर आर्म ले जाने वाले आरोपी का कृत्य मर्डर करने का इरादा दिखाता है’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मर्डर की सजा बरकरार रखी

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हाल ही में वर्ष 2005 में देशी पिस्तौल से एक व्यक्ति की हत्या करने के मामले दो व्यक्तियों की दोषसिद्धि और आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा।अदालत ने कहा कि घटना के स्थान पर फायर आर्म हथियार ले जाने वाले अभियुक्तों का कृत्य मर्डर करने का इरादा दिखाता है।जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने यह भी कहा कि चोट की प्रकृति और शरीर के उस हिस्से, जहां चोटें लगी थीं, संकेत देता है कि आरोपी-अपीलकर्ता ने मृतक पर चोट पहुंचाने के इरादे से गोली...

मद्रास हाईकोर्ट ने 62 वकीलों को सीनियर एडवोकेट डेसिग्नेशन दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को कुल 62 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के डेसिग्नेशन से नामित किया।रजिस्ट्रार जनरल, मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जारी एक अधिसूचना में निम्नलिखित वकीलों को अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 16 (2) के तहत अदालत की शक्तियों के प्रयोग में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया है।1. एन चंद्रशेखरन2. ए. वी. सोमसुंदरम3. एन जोती4. एस नटराजन5. टी.एस.आर.वेंकटरमण6. एस विजयकुमार7. के. रवि7. वी.एस. जयकुमार8. के. आर. तमीज़ मणि 9. सी टी मोहन11. के. एम. रमेश12. के. बालासुंदरम13. पी. एल....

197 पुलिस थानों में लगे 1941 सीसीटीवी कैमरे, फुटेज एक महीने तक ही रखी जा सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट में पुलिस ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 197 पुलिस स्टेशनों में 1941 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और प्रत्येक पुलिस स्टेशन में 48 टेराबाइट्स स्टोरेज की सुविधा है, जो एक महीने की अवधि के लिए फुटेज स्टोर रख सकती है।पुलिस ने अदालत को सूचित किया कि 1941 सीसीटीवी कैमरों में से 30 काम नहीं कर रहे हैं।यह भी कहा गया कि दिल्ली पुलिस मौजूदा कैमरों के उन्नयन की दिशा में काम कर रही है और 2175 अतिरिक्त कैमरे लगाए जाएंगे।दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग...

मृत पिता का ऋण बेटे पर 'कानूनी रूप से लागू' होगा, बेटे के खिलाफ एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत सुनवाई योग्य: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रतिनिधि होने के नाते बेटा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत मृतक पिता के दायित्व का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी है।जस्टिस के नटराजन की सिंगल जज पीठ ने प्रतिवादी/आरोपी बीटी दिनेश के तर्क को खारिज कर दिया कि उसके खिलाफ कोई कानूनी रूप से लागू करने योग्य ऋण नहीं है, क्योंकि ऋण उसके पिता ने लिया था, जो एनआई एक्ट की धारा 138 के तहत शिकायत दर्ज करने से पहले मर गए थे।पीठ ने कहा,"पिता के कानूनी प्रतिनिधि के रूप में, आरोपी शिकायतकर्ता को ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी...

अगर जुवेनाइल स्वेच्छा से काम करता है वहां जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 75 और 79 लागू नहीं होती: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट (Telangana High Court) के जस्टिस के. सुरेंदर ने कहा कि जहां जुवेनाइल स्वेच्छा से काम करता है, वहां किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 75 और 79 लागू नहीं होती हैं।दोनों धाराएं क्या कहती हैं?धारा 75 में सजा का प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति बच्चे को अपने नियंत्रण में रखता है, हमला करता है, दुर्व्यवहार करता है या जानबूझकर बच्चे की उपेक्षा करता है।धारा 79 बाल कर्मचारी के शोषण के लिए सजा से संबंधित है। यह किसी बच्चे को प्रत्यक्ष रूप से काम पर लगाने और उसे...

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास में 10 साल की जेल की सजा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें और तीन अन्य को दोषी ठहराने और 10 साल की जेल की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट, कवारथी के फैसले को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।फैजल और तीन अन्य आरोपी व्यक्तियों को बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 147, 148, 448, 427, 324, 342, 307, 506 r/w 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई।2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी...

लखनऊ में अनधिकृत होटलों का संचालन| 'एलडीए कार्रवाई करने में विफल': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की राजधानी लखनऊ में अनऑथराइज्ड होटलों के कामकाज पर राज्य सरकार से व्यापक हलफनामा मांगा।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि लखनऊ डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एलडीए) ऐसे अनऑथराइज्ड होटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही।अपने आदेश में अदालत ने कहा कि लगभग 4 महीने पहले उसने एक होटल में आग लगने की बड़ी घटना के बाद शहर में अनऑथराइज्ड होटल चलाने के मुद्दे के संबंध में जनहित याचिका दायर की, जिसका निर्माण और अनऑथराइज्ड रूप से संचालन किया जा रहा।...

एंबुलेंस में जीपीएस: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य की पहल से संतुष्ट होने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया

कर्नाटक हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बुधवार को सूचित किया कि वाहन पोर्टल में यह जांचने के लिए सुविधा है कि रजिस्टर्ड की जा रही नई एंबुलेंस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से लैस हैं या नहीं।अतिरिक्त आयुक्त, कर्नाटक राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, “राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एंबुलेंस के नए रजिस्ट्रेश के लिए सुविधा शुरू की है, जिसके तहत वाहन पोर्टल अब निरीक्षण के समय जांच करेगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डेटा उपलब्ध है या नहीं। यह सुविधा अब वाहन में सक्षम है और...

अर्धसैनिक बल केंद्र के सशस्त्र बल हैं, सभी सीएपीएफ पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कर्मियों के लिए लागू होगा और केंद्र को आठ सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के कर्मियों को ओपीएस का लाभ देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग वाली 82 याचिकाओं के एक बैच पर अपने फैसले में कहा, अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 साथ...

[जोशीमठ संकट] 'कई लोगों को पुनर्स्थापित किया, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैनात किए गए हैं': उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया

उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को सूचित किया कि जोशीमठ संकट से निपटने के लिए राज्य में नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैनात किए गए हैं और कई लोगों को पुनर्स्थापित और स्थानांतरित किया गया है।उत्तराखंड राज्य के उप महाधिवक्ता जेके सेठी ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ को सूचित किया कि इस मुद्दे को देखने के लिए दो समितियों का गठन किया गया है और एक पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया जा रहा है।अदालत को यह भी सूचित किया गया कि राज्य और केंद्र...

मर्डर जांच की हमेशा निगरानी नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के परिजनों से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी के लिए अदालत की निगरानी जारी रखने पर सीबीआई का रुख जानने की कोशिश की, भले ही उसने कहा कि वह हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता।जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर द्वारा 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत से जांच की निगरानी जारी रखने की मांग की गई है।अपने संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से अंधविश्वास विरोधी अभियान चलाने वाले दाभोलकर की 20 अगस्त,...

किसी समुदाय के सदस्यों का अपमान करने के लिए जाति/जनजाति समुदाय के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी नृत्य शैली की पहचान नहीं की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कुरावर समुदाय को बदनाम करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी नृत्य प्रदर्शन को समुदाय के साथ नहीं जोड़ा जाए, जिससे समुदाय के सदस्य बदनाम होते हों।कोर्ट ने कहा,..सुनिश्चित करें कि जाति/आदिवासी समुदाय के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी नृत्य प्रदर्शन की पहचान नहीं की जाती है जिससे ऐसे समुदाय से संबंधित व्यक्तियों का अपमान या अपमान किया जा सके।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस...

कन्नूर विश्वविद्यालय मामला- प्रिया वर्गीज ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव के.के. रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया है। सिंगल जज ने विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को उसकी साख पर पुनर्विचार करने और यह तय करने का निर्देश दिया था कि नियुक्ति के रैंक सूची में प्रिया को बने रहना चाहिए या नहीं।जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने 17 नवंबर, 2022 को आदेश पारित किया था।कोर्ट ने आदेश देते समय कहा था,"शिक्षण अनुभव केवल एक वास्तविक तथ्य हो सकता है...