दिल्ली हाईकोर्ट ने मौजूदा डीम्ड वनों और ऐसे वनों की कमी पर की गई कार्रवाई पर अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार और अन्य नागरिक प्राधिकरणों से राष्ट्रीय राजधानी में मौजूद "डीम्ड वनों" और ऐसे वनों की कमी पर की गई कार्रवाई पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी।शहर में डीम्ड वनों के संरक्षण से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए नीरज शर्मा द्वारा दायर की गई।जस्टिस जसमीत सिंह ने संरक्षण की निगरानी के लिए समिति के गठन पर अधिकारियों से प्रतिक्रिया भी मांगी।अदालत ने आदेश दिया,“स्टेटस रिपोर्ट में आज तक मौजूद डीम्ड वनों, डीम्ड वनों की कमी के लिए की गई कार्रवाई और दिल्ली में डीम्ड वनों के संरक्षण की...

कैंसर रोगियों और उनके माता-पिता को मुफ्त आवास सेवाएं प्रदान करने के लिए आवासीय परिसर का उपयोग करना हॉस्पिटल एक्टिविटी नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस सूरज गोविंदराज ने हाल ही में कैंसर के इलाज से गुजर रहे बच्चों और उनके माता-पिता को मुफ्त आवास सेवाओं सहित सहायक देखभाल प्रदान करने वाले गैर-लाभकारी संगठन को बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) द्वारा जारी नोटिस रद्द कर दिया।कुछ पड़ोसियों से प्राप्त शिकायत के आधार पर गैर-लाभकारी संगठन "एक्सेस लाइफ असिस्टेंस फाउंडेशन" को जारी किए गए नोटिस में कहा गया कि यह आवासीय परिसर को कैंसर अस्पताल के रूप में उपयोग कर रहा है और आवश्यक व्यापार लाइसेंस या अन्यथा के बिना इसकी अनुमति...

जब आपराधिक षडयंत्र किसी अनुसूचित अपराध से जुड़ा न हो तो प्रवर्तन निदेशालय आईपीसी की धारा 120बी का इस्तेमाल कर पीएमएलए लागू नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी के तहत दंडनीय आपराधिक षडयंत्र का अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत केवल तब अनुसूचित अपराध माना जाएगा, जब कथित षडयंत्र पीएमएलए की अनुसूची में विशेष रूप से शामिल अपराध करने की ओर निर्देशित हो।कोर्ट ने कहा,“धारा 120-बी के तहत दंडनीय अपराध तभी अनुसूचित अपराध बनेगा, जब कथित षडयंत्र अनुसूची में विशेष रूप से शामिल अपराध के ल‌िए हो। उस आधार पर, हमने कार्यवाही रद्द कर दी है।''जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 'तेलिया तालाब' में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध बहाल किया, कहा-कलेक्टर नगर परिषद की ओर से पहले ही लागू प्रस्ताव पर रोक नहीं लगा सकते

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंदसौर नगर परिषद की ओर से तेलिया तालाब में मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है। कोर्ट ने हाल ही में परिषद के प्रस्ताव की समीक्षा और मछली पकड़ने का पट्टा देने के जिला कलेक्टर के निर्देश को रद्द कर दिया। बेंच ने मध्‍य प्रदेश नगर पालिका अध‌िनियम (एक परिषद के प्रस्ताव के क्रियान्वयन को निलंबित करने की कलेक्टर की शक्ति) की धारा 323 का अवलोकन किया, जिसका कलेक्टर ने इस्तेमाल किया था। बेंच ने कहा कि पहला प्रस्ताव पांच सालों से अध‌िक समय से साल 2012 से लागू था।कोर्ट...

मजिस्ट्रेट को एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करते समय स्पष्ट आदेश पारित करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने दोहराया है कि अदालतों को एनआई एक्ट के तहत अंतरिम मुआवजे की मात्रा तय करते समय एक स्पष्ट आदेश (Speaking Order) पारित करना आवश्यक है।धारा 143ए(2) का अवलोकन करते हुए, जिसमें कहा गया है कि चेक के अनादरण के मामले की सुनवाई करते समय अदालत अंतरिम मुआवजे का आदेश दे सकती है, जो चेक राशि के 1% से लेकर चेक राशि के 20% तक हो सकता है, जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा कि अदालत रकम तय करते समय कारण बताने के लिए बाध्य होगी।कोर्ट ने कहा,"अगर किसी अदालत ने एनआई एक्ट की धारा 143ए(2) में निर्धारित...

जानबूझकर अवज्ञा नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नई केस निस्तारण योजना के विरोध में हड़ताल पर रहे वकीलों के खिलाफ 2624 अवमानना ​​मामलों को खारिज किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलों में हर तिमाही में 25 लंबित मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू की गई एक योजना के विरोध में अदालतों से गैर-हाज़िर रहने के लिए मार्च 2023 में अध‌िवक्ताओं के खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही में 2624 अवमानना ​​मामलों और 1938 कारण बताओ नोटिस को खारिज कर दिया। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और ज‌स्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने पाया कि वकीलों की ओर से व्यक्तिगत स्तर पर 'जानबूझकर कोई अवज्ञा' नहीं की गई थी, उन्होंने अदालत के आदेश के बजाय स्टेट बार...

अश्नीर ग्रोवर ने भारतपे के खिलाफ 'अपमानजनक' पोस्ट के लिए माफी मांगी, दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेशों का उल्लंघन करने पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

भारतपे के पूर्व प्रबंध निदेशक अश्नीर ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर फिनटेक कंपनी के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक पोस्ट करने के लिए कल दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष माफी मांगी। उन्होंने भविष्य में इस तरह के पोस्ट नहीं करने का वचन दिया।जस्टिस रेखा पल्ली ने दिल्ली हाईकोर्ट बार क्लर्क एसोसिएशन को देय 2 लाख रुपये के जुर्माने के भुगतान के अधीन, ग्रोवर को उनकी ओर से अंडर टेकिंग का पालन करने के लिए बाध्य किया। अदालत ने कहा कि वह ग्रोवर की ओर से न्यायिक आदेशों के "लगातार उल्लंघन" को देखकर आश्चर्यचकित है।कोर्ट ने कहा,...

'तेलिया तालाब' में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध फिर से लागू हो, कलेक्टर नगरपालिका परिषद द्वारा पहले ही लागू प्रस्ताव पर रोक नहीं लगा सकता : एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में परिषद के प्रस्ताव की समीक्षा और मछली पकड़ने का पट्टा देने के जिला कलेक्टर के निर्देश को रद्द करने के बाद मंदसौर नगर परिषद द्वारा तेलिया तालाब में मछली पकड़ने पर लगाए गए प्रतिबंध को बरकरार रखा है।धारा 323 का अवलोकन कर एमपी जिला कलेक्टर द्वारा नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( परिषद के प्रस्ताव के निष्पादन को निलंबित करने की कलेक्टर की शक्ति) को लागू करते हुए, बेंच ने बताया कि पहला प्रस्ताव 2012 से पांच वर्षों से अधिक समय से लागू था।अदालत ने देवेंद्र कुमार पालीवाल बनाम...

एन एन ग्लोबल में संविधान पीठ का फैसला ए एंड सी अधिनियम धारा 9 के तहत अंतरिम उपाय देने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता भले ही मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता खंड वाले मुख्य समझौते पर स्टाम्प ड्यूटी का भुगतान अपर्याप्त हो : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना है कि एन एन ग्लोबल मामले में संविधान पीठ का फैसला ए एंड सी अधिनियम की धारा 9 के तहत अंतरिम उपाय देने की अदालत की शक्ति को प्रभावित नहीं करता है भले ही मध्यस्थता समझौते या मध्यस्थता खंड वाले मुख्य समझौते पर स्टाम्प शुल्क का भुगतान न किया गया हो या अपर्याप्त हो ।जस्टिस भारती डांगरे की पीठ ने कहा कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 11 या 8 के विपरीत, अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाले न्यायालय को मध्यस्थता समझौते के अस्तित्व और वैधता पर निर्णय लेने की आवश्यकता...

आय से अधिक संपत्ति मामला: कर्नाटक सरकार द्वारा सीबीआई जांच के लिए सहमति वापस लेने के बाद हाईकोर्ट ने डीके शिवकुमार को चुनौती वापस लेने की अनुमति दी

कर्नाटक सरकार द्वारा सीबीआई को दी गई सहमति वापस लेने के बाद हाईकोर्ट ने डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई को मुकदमा चलाने के लिए दी गई सहमति को चुनौती देने वाली अपनी याचिका और अपील वापस लेने की अनुमति दे दी।चीफ जस्टिस पीबी वराले और जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ ने कहा कि जीओ को किसी भी चुनौती के अभाव में वह सहमति वापस लेने के सरकार के फैसले पर टिप्पणी नहीं कर सकती।सीबीआई और एक हस्तक्षेपकर्ता की ओर से पेश वकील दोनों ने तर्क दिया कि जीओ कांग्रेस नेता के हितों की...

नग्नता और राष्ट्रीय ध्वज का अनादर दिखाने वाली तस्वीर; प्रथम दृष्टया मामला तब बनता है जब आरोपी एडमिन बना रहा और व्हाट्सएप ग्रुप नहीं छोड़ा: एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि जब आरोपी ने उस व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं छोड़ा, जहां आपत्तिजनक सामग्री शेयर की गई और ग्रुप एडमिन के रूप में बना रहा। इस तरह के कारण उसके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला स्थापित करने के लिए पर्याप्त होंगे।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल न्यायाधीश पीठ ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 124ए, 153ए और 295ए, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 67ए और धारा 4 सपठित महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 की धारा 6 के तहत तहत अपराधों के लिए दायर एफआईआर...

केरल विस्फोटों के बाद पोस्ट को लेकर मामला रद्द करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हाईकोर्ट का रुख किया, अदालत ने कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया

केरल हाईकोर्ट ने कलमासेरी बम विस्फोटों के बाद राज्य में कथित रूप से भड़काऊ टिप्पणी करने और धार्मिक विद्वेष पैदा करने के लिए केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का आज आदेश दिया।जस्टिस सी.एस. डायस (एमपी/एमएलए के लिए विशेष न्यायाधीश) ने अंतरिम आदेश जारी कर निर्देश दिया कि 14 दिसंबर, 2023 तक मंत्री के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाएगा।सीनियर एडवोकेट महेश जेठमलानी मंत्री की ओर से पेश हुए और तर्क दिया कि उन्होंने राज्य में नफरत या धार्मिक वैमनस्य को बढ़ावा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने AIIMS, DU और GGSIPU में नर्सिंग कोर्स को केवल महिलाओं तक सीमित करने वाले नियम के खिलाफ जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में उस नियम को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि केवल महिला उम्मीदवार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), दिल्ली यूनिवर्सिटी (DU) और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी (GGSIPU) द्वारा संचालित नर्सिंग कॉलेजों में बीएससी (ऑनर्स) नर्सिंग कोर्स के लिए पात्र हैं।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, भारतीय नर्सिंग परिषद, AIIMS और यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा।यह याचिका...

POCSO मामले में पीड़ित या अभिभावक सजा निलंबन के लिए अपील और आवेदन में अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO Act) अधिनियम के तहत अपराध के पीड़ित बच्चे या उनके अभिभावक दोषी द्वारा सजा के निलंबन के लिए अपील या आवेदन में अदालत के समक्ष उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं हैं।जस्टिस अनिल पानसरे ने कहा कि धारा 374 के तहत अपील या सीआरपीसी की धारा 389 के तहत सजा के निलंबन के आवेदनों में माता-पिता या अभिभावकों के माध्यम से पीड़ित बच्चे की उपस्थिति की आवश्यकता के बारे में वकीलों, जांच एजेंसियों और अदालत के अधिकारियों के बीच भ्रम...

मामले को दूसरी अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका तर्क पर आधारित होनी चाहिए, अति संवेदनशील विवेक की आशंका पर नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली जज, पटियाला हाउस कोर्ट के समक्ष लंबित मामलों को सक्षम क्षेत्राधिकार वाली किसी अन्य अदालत में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज कर दी, यह देखते हुए कि ऐसी याचिकाओं के पीछे की आशंकाएं तर्क पर आधारित होनी चाहिए, न कि केवल अति संवेदनशील विवेक पर।कोर्ट ने कहा,"हालांकि कानूनी प्रस्ताव में कोई संदेह नहीं है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए, बल्कि किया जाना भी चाहिए। और जहां किसी पक्ष को उचित संदेह है कि ऐसे पक्ष को किसी विशेष न्यायालय में न्याय नहीं मिल सकता है, वहां...

एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में शपथ ली

चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय द्वारा पद की शपथ दिलाने के बाद एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज नियुक्त हुए।हाल ही में केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जज के रूप में उनकी नियुक्ति को अधिसूचित किया था।बॉम्बे हाईकोर्ट के कॉलेजियम ने 4 अक्टूबर, 2021 को पदोन्नति के लिए एडवोकेट सुंदरेसन के नाम की सिफारिश की। इसके बाद 16 फरवरी, 2022 को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बेहाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में नियुक्ति के लिए उनके नाम की सिफारिश की।हालांकि, 25 नवंबर, 2022 को सरकार...

गुजरात हाईकोर्ट ने अज़ान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज की, कहा- यह 'आस्था और प्रथा वर्षों से चली आ रही है'

गुजरात हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी, जिसमें मस्जिदों में अज़ान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने उक्त याचिका को "पूरी तरह से गलत जनहित याचिका" करार दिया।याचिकाकर्ता ने नमाज़ के लिए इस्लामी पुकार के लिए दिन के विभिन्न समय में लाउडस्पीकर के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया था।चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने ध्वनि प्रदूषण के कारण अशांति के याचिकाकर्ता के दावे पर सवाल उठाया और पूछा कि क्या अन्य धार्मिक प्रथाओं, जैसे कि पूजा के दौरान...

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम | सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तावित और अनुमोदित किए बिना भी वैध यदि , यह 3/4 बहुमत से पारित हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि सरपंच और उप -सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव औपचारिक रूप से प्रस्तावित और अनुमोदित किए बिना भी वैध होगा, जब तक कि यह आवश्यक बहुमत से पारित हो और महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम की धारा 35 के तहत सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हो।जस्टिस माधव जामदार ने सोलापुर जिले के ग्राम पंचायत उक्कड़गांव के सरपंच और उप-सरपंच के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को यह कहते हुए बरकरार रखा कि यह सभी वैधानिक आवश्यकताओं को पूरा करते हुए पारित किया गया था।अदालत ने कहा, "प्रस्ताव...

राज्य जमीन मालिक को जमीन की सेल डीड निष्पादित करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक फैसले में कहा कि राज्य जमीन मालिक को जमीन की सेल डीड निष्पादित करने के लिए विवश या बाध्य नहीं कर सकता। कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने ललितपुर जिले में एयरपोर्ट निर्माण के लिए अध‌िग्रहीत की जा रही जमीनों के मामले में एक याचिका को ‌निस्तारित करते हुए यह टिप्‍पणी की।मामले में सौरभ शर्मा और अन्य की ओर से दायर याचिका में मांग की गई ‌थी कि प्रतिवादी (उत्तर प्रदेश राज्य और चार अन्य) प्रा‌धिकरण को निर्देश दिया जाए कि वे...

नामांकन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों को लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा करने के लिए फॉर्म प्रदान करें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी अन्य एजेंसियों को एक फॉर्म प्रदान करने से संबंधित सुप्रीम कोर्ट की ओर से जारी निर्देशों को लागू करने के लिए कहा है, जिसमें चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को लंबित आपराधिक मामलों, यदि कोई हो, में अपनी संलिप्तता की घोषणा करनी है।मामले में याचिकाकर्ता का चुनाव चुनाव न्यायाधिकरण ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि उसने अपने खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था। रद्द करने के फैसले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने बरकरार रखा था।एकल पीठ के...