धारा 307 आईपीसी | 'साधारण चोटें, बार-बार या गंभीर आघात नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के लिए दोषसिद्धि को पलट दिया

सुप्रीम कोर्ट ने 28 नवंबर को हत्या के प्रयास के तहत दोषसिद्धि को रद्द करते हुए दो कारकों को महत्व दिया। सबसे पहले, न्यायालय ने कहा कि कोई बार-बार या गंभीर आघात नहीं हुआ। दूसरे, पीड़ितों की चोटें सामान्य प्रकृति की थीं।

कोर्ट ने कहा, “बेशक, बार-बार या गंभीर चोट पहुंचाने का कोई आरोप नहीं है। यहां तक कि पीडब्लू1 और पीडब्लू2 की चोटें भी सामान्य प्रकृति की पाई गई हैं, जो अपीलकर्ताओं के पक्ष में एक अतिरिक्त बिंदु है... ऐसे में, आईपीसी की धारा 307 के तहत दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है।"

ऐसा करते समय, न्यायालय ने जगे राम बनाम हरियाणा राज्य (2015) 11 एससीसी 366 सहित कई ऐतिहासिक मामलों पर भी भरोसा किया। जस्टिस विक्रम नाथ और ज‌स्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की खंडपीठ ने एक आपराधिक अपील पर विचार करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 307 के तहत आरोपी की सजा की पुष्टि की थी। हालांकि, निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दस साल की कठोर कारावास की सजा को घटाकर पांच साल की कठोर कारावास कर दिया गया था।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद, शीर्ष अदालत ने धारा 307 की जांच के बाद उपरोक्त टिप्पणियां कीं। इसके अलावा, अदालत का यह भी मानना था कि केवल आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत ही अपराध बनाया जा सकता है। इस प्रकार, न्यायालय ने धारा 307 के तहत दोषसिद्धि को अस्थिर करार दिया और निम्नलिखित आदेश पारित किया:

“यहां ऊपर की गई चर्चाओं की पृष्ठभूमि में और समग्र दृष्टिकोण लेने पर, लागू निर्णय केवल इस हद तक भिन्न है कि अपीलकर्ताओं की सजा आईपीसी की धारा 323 और 324 के तहत संशोधित हो जाती है और लगाई गई सजा भी उस अवधि तक कम हो जाती है, जो पहले ही बीत चुकी है।"

केस टाइटलः शिवमणि और अन्य बनाम STATE REPRESENTED BY INSPECTOR OF POLICE, CRIMINAL APPEAL NO. 3619 OF 2023

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 1024

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