क्या सरकारी नीति को किसी व्यक्ति के नाम पर आगे बढ़ाया जा सकता है?: हाईकोर्ट ने 'आंध्र को जगन की आवश्यकता क्यों' अभियान को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में एपी सरकार से पूछा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को "व्हाई एपी नीड्स जगन" नामक राजनीतिक कार्यक्रम में भाग लेने से रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए विभिन्न स्वयं सहायता समूहों में शामिल होना अनसुना नहीं है।

चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस आर. रघुनंदन राव की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:

“प्रदेश की विशेष सरकार की उपलब्धियां देश के इस हिस्से के समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। हर सरकार अपनी उपलब्धियों को उजागर करने की कोशिश करती है और लोगों को अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी बताती है। तो, यह एक तरह का प्रचार है, लेकिन कुछ हद तक जानकारी फैलाना भी है। सरकार विभिन्न योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी पुस्तिकाओं के माध्यम से करती है। वास्तव में, जब मैं कानूनी सेवाओं के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा था, तब हमने समाज के कल्याण के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं को उजागर करने के लिए पुस्तिका भी बनाई। हमने अपने विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सरकार के साथ मिलकर काम करें, ऐसी योजनाओं का प्रचार-प्रसार करें। अत: यह कोई अज्ञात बात नहीं है। जम्मू-कश्मीर में हमने असंगठित क्षेत्र के साथ काम किया, वहां भी सरकार विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी हुई है। आप केवल उस सीमा तक ही सही हो सकते, जब किसी सरकारी नीति को किसी एक व्यक्ति के नाम पर आगे बढ़ाया जा सकता है या नहीं।

याचिकाकर्ता ने दावा किया कि कार्यक्रम "एपी को जगन की आवश्यकता क्यों" राजनीतिक अभियान है, जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है और मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी के नाम पर है। लेकिन राज्य के सीएम के रूप में उनकी आधिकारिक क्षमता के तहत नहीं है।

याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि इस कार्यक्रम को राज्य में वर्तमान सत्तारूढ़ दल वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए शुरू किया था। इस तरह, उसे कार्यक्रम के लिए सार्वजनिक खजाने से धन का उपयोग करने या सरकार को निर्देश देने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अधिकारियों और लोक सेवकों को कार्यक्रम के लिए काम चलाना होगा।

याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की कि राज्य के प्रतिवादियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए जिन्होंने सत्तारूढ़ दल को संरक्षण देने के लिए हाथ मिलाया

याचिकाकर्ता ने कहा कि कार्यक्रम की घोषणा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई, जिसके बाद सरकार ने 13.10.2023 के जीओ नंबर 7 को पारित किया। इसमें कार्यक्रम के लिए 20 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि जी.ओ. हासिल करने के लिए कई प्रयास करने के बावजूद, उनके सभी प्रयास व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि जी.ओ. को आधिकारिक राज्य वेबसाइट सहित ऑनलाइन या कहीं और प्रकाशित नहीं किया गया।

याचिकाकर्ता ने कुरनूल के जिला कलेक्टर के समक्ष चल रही कार्यवाही पर भरोसा किया, जिसमें कार्यक्रम में भाग नहीं लेने वाले सरकारी कर्मचारियों को दंडात्मक कारण बताओ नोटिस मिला।

याचिकाकर्ता के अनुसार, कार्यक्रम के दौरान राज्य के कर्मचारियों को घर-घर जाकर पुस्तिकाएं बांटने के अलावा वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के निर्देश पर अपने-अपने सरकारी भवनों के बाहर झंडे फहराने का भी निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ता ने जोरदार तर्क दिया,

"सरकारी धन से किसी व्यक्ति के प्रचार की अनुमति नहीं दी जा सकती और सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक अभियान में भाग लेने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।"

चीफ जस्टिस ठाकुर ने बताया कि जब कोई नई शुरू की गई कल्याणकारी योजना होती है, जिसे नागरिकों की जानकारी के लिए खरीदा जाना आवश्यक होता है, तो सरकार के लिए स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करना और उसके लिए धन आवंटित करना अनसुना नहीं है।

हालांकि, बेंच ने माना कि किसी व्यक्ति के नाम पर ऐसी कल्याणकारी योजना को बढ़ावा देना सही नहीं हो सकता है और राज्य को मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

हालांकि याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अंतरिम आदेश की प्रार्थना की कि कार्यक्रम पहले से ही 15 दिनों से चल रहा है, लेकिन पीठ ऐसी कोई राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है।

मामले को चार सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखा गया।

डब्ल्यूपी(पीआईएल) 195/2023

याचिकाकर्ता के वकील: उमेश चंद्र पी वी जी