लोकायुक्त राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन से संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि केरल लोकायुक्त चुनाव लड़ने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा उम्मीदवारों के चयन से संबंधित मामलों की जांच नहीं कर सकता।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के राज्य सचिव, पन्यान रवींद्रन द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए केरल लोकायुक्त के आदेश को चुनौती दी कि ऐसी शिकायत को सुनवाई योग्य पाया।खंडपीठ ने कहा,"राजनीतिक दल के पास उम्मीदवार के आपराधिक पूर्ववृत्त आदि के बारे में आवश्यक जानकारी देने की आवश्यकता के...

मर्डर केस के दोषी को राहत देने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक व्यक्ति की हत्या के मामले (Murder Case) में दोषी को राहत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस मुक्ता गुप्ता और जस्टिस पूनम ए बंबा की डिवीजन बेंच ने आरोपी व्यक्ति की दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को रद्द करने से इनकार कर दिया है।दरअसल, निचली अदालत ने एक व्यक्ति को उसकी लाइसेंसी बंदूक से एक पवन नाम के व्यक्ति की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामले में अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, शिकायतकर्ता यानी मृतक के...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में पर्यावरण कानूनों को सही तरीके से लागू करने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मसूरी में बिगड़ती पर्यावरणीय परिस्थितियों के बारे में चिंता जताते हुए जनहित याचिका पर राज्य सरकार, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी किया।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता द्वारा याचिका में लगाए गए विशिष्ट आरोपों से निपटना चाहिए।अदालत ने कहा,"अगर संबंधित प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता की दलीलों में कोई योग्यता...

जालसाजी के कारण नियुक्ति शुरु से ही शून्य और गैर-स्थायी हो जाती है और इसलिए पात्रता का कोई सवाल ही नहीं उठता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने पारुल बनाम उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड और अन्य के मामले में लेटर्स पेटेंट अपील का फैसला किया। कोर्ट ने फैसले में कहा कि पात्रता का सवाल पैदा ही नहीं होता है, क्योंकि धोखाधड़ी करके नियुक्ति प्राप्त करने के आवेदक के प्रयास ने नियुक्ति के लिए उसकी उम्‍मीदवारी पर विचार करने या उसकी ओर से नियुक्ति का दावा किया जाने के अधिकारों को खत्म कर दिया है।पीठ में जस्टिस रवि शंकर झा और जस्टिस अरुण पल्ली शामिल थे।तथ्यउत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड...

वकील ने धोखाधड़ी के आरोपी से प्राप्त रुपए को अपनी प्रोफेशनल फीस बताया, कर्नाटक हाईकोर्ट ने वकील के खाते डी-फ्रीज़ करने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा दी गई इस दलील को स्वीकार कर लिया कि धोखाधड़ी के मामले में आरोपी क्लाइंट से उसने जो रुपए लिए हैं, वह उसकी प्रोफेशनल फीस के रूप में है। इस दलील के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा कि बैंक को वकील के बैंक खाते को डिफ्रीज़ करने के निर्देश दिये जाएं। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने कंचन श्रीनिवासन द्वारा दायर याचिका का निस्तारण किया और कहा, " इस तरह प्रस्तुत किए गए स्पष्टीकरण के मद्देनज़र और कोई सामग्री नहीं होने के कारण जांच अधिकारी को संबंधित बैंक को...

ईबीपीजीसी सर्टिफिकेट पेश कर पाने में विलंब के आधार पर रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग बनाम सुभाष चंद और अन्य के मामले में दायर लेटर्स पेटेंट अपील का निस्तारण करते हुए कहा है कि केवल ईबीपीजीसी सर्टिफिकेट (सामान्य जा‌ति में आर्थिक रूप से पिछड़ा व्यक्त‌ि) को पेश करने में देरी के आधार पर किसी व्यक्ति को रोजगार से इनकार नहीं किया जा सकता है।पीठ में जस्टिस एमएस रामचंद्र राव और जस्टिस सुखविंदर कौर शामिल थीं।तथ्यसुभाष चंद (प्रतिवादी एक) ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (अपीलकर्ता) द्वारा 28.06.2015 को जारी एक विज्ञापन के...

'मोदी-चोर' टिप्पणी : सूरत सत्र न्यायालय ने मानहानि मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

सूरत सत्र न्यायालय ने अप्रैल 2019 में कोलार में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई अपनी टिप्पणी " सभी चोर मोदी सरनेम क्यों साझा करते हैं " पर मानहानि मामले में सजा पर रोक लगाने की राहुल गांधी की अर्जी पर गुरुवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया । सूरत सत्र न्यायालय के न्यायाधीश रॉबिन मोगेरा ने गांधी और शिकायतकर्ता भाजपा के पूर्णेश मोदी को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा।यदि उनके आवेदन की अनुमति दी जाती है तो इस संबंध में लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी करने के अधीन, लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली एनरोल वकीलों को नए आईडी कार्ड जारी करेगी, वकीलों से एक महीने के भीतर आवेदन करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने लॉयर्स बॉडी में नामांकित सभी वकीलों को नए पहचान पत्र जारी करने का फैसला किया है। बीसीडी द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि 06 अप्रैल को हुई बैठक में निर्णय लिया गया है कि नए पहचान पत्र नए सिरे से बनाए जाएंगे और वकील अपने आधार कार्ड की सत्यापित प्रति, नामांकन प्रमाण पत्र की प्रति और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के साथ आवेदन करेंगे, जहां लागू हो।नोटिस में कहा गया है, "स्थायी पहचान पत्र 10 साल के लिए वैध होगा और प्रोविज़नल आईडी कार्ड दो साल के लिए वैध...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी को जमानत दी, शर्त यह रखी कि वह एम्स के पास रोजाना दो घंटे प्लेकार्ड लेकर खड़ा रहे, जिस पर लिखा हो- 'हेलमेट पहनें-सुरक्षित ड्राइव करें'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सड़क दुर्घटना में अपने घायल साथी को मरणासन्न हालत में छोड़कर भागे एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे एम्स, दिल्ली के पास रोजाना 2 घंटे (15 दिन तक) तख्ती लेकर खड़े रहना होगा, जिस पर ‌लिखा होगा 'हेलमेट पहनो और गाड़ी चलाओ'। साथ ही उसे 15 हेलमेट भी बांटने होंगे।जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मई 2015 की अधिसूचना की 25 प्रतियां वितरित करने का भी निर्देश दिया, जो बिना हेलमेट पहने एम्स, दिल्ली में प्रवेश करने वाले...

लंदन में की गई कथित टिप्पणी को लेकर वीडी सावरकर के परिजनों ने राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में मानहानि का मामला दर्ज कराया

वीडी सावरकर के पोते ने सावरकर को कथित रूप से कायर कहने और लंदन में एक कार्यक्रम में उनके खिलाफ 'झूठे, दुर्भावनापूर्ण और जंगली' आरोप लगाने और उनके परिवार के सदस्यों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए पुणे कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज की है। सत्यकी सावरकर द्वारा एडवोकेट संगम कोल्हाटकर के माध्यम से प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत के समक्ष दायर की गई शिकायत में कहा गया है कि गांधी कई वर्षों से और पिछले महीने एक सभा को संबोधित करते हुए...

उमेश पाल मर्डर केस - यूपी कोर्ट ने गैंगस्टर से राजनेता बने अतीक अहमद, उसके भाई को सात दिन की पुलिस हिरासत में भेजा

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की एक अदालत ने उमेश पाल हत्या मामले में गैंगस्टर-राजनेता अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गुरुवार को सात दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया। पाल और उनके दो पुलिस सुरक्षा गार्डों को फरवरी में प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में उनके घर के बाहर गोली मार दी गई थी। वह 2005 में बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के मामले का मुख्य गवाह था।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम ने अहमद और अशरफ दोनों की उपस्थिति में यह आदेश पारित किया। यह घटनाक्रम इन खबरों के बीच आया है कि अहमद का बेटा...

ईडी ने ज़मानत का कड़ा विरोध किया लेकिन उस पर मुक़दमा शुरू करने के लिए कोई क़दम नहीं उठाया: मुंबई की अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 200 करोड़ के लोन धोखाधड़ी मामले में ज़मानत दी

मुंबई की एक पीएमएलए अदालत ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर को 200 करोड़ रुपये के लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत दे दी।विशेष न्यायाधीश एम जी देशपांडे ने उन्हें एक लाख रुपये के पीआर मुचलके पर जमानत दी। हालांकि, वह जेल से बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि वह अन्य मामलों में भी बंद हैं।कपूर को चुन-चुनकर गिरफ्तार करने और जमानत का विरोध करने लेकिन सुनवाई शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठाने के लिए अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय की भी जमकर खिंचाई की।"ईडी केवल ज़मानत आवेदनों का भारी विरोध करता है, लेकिन विशेष रूप से...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उबेर, ओला जैसे ऐप से बुक की गई ऑटो रिक्शा, बस सेवाओं पर जीएसटी लगाने की अधिसूचना को सही ठहराया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को ओला और उबेर जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से बुक किए गए ऑटो रिक्शा और बस सेवाओं पर माल और सेवा कर (जीएसटी) लगाने के लिए भारत संघ द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता को बरकरार रखा।जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने कहा कि अधिसूचना उपभोक्ताओं द्वारा प्राप्त "बुकिंग के तरीके" के आधार पर अनुचित वर्गीकरण नहीं बनाती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन नहीं करती है।अदालत ने 18 नवंबर, 2021 को भारत संघ द्वारा जारी दो अधिसूचनाओं को चुनौती देते...

निर्माण की तारीख के बाद निर्धारित मानकों को पूरा नहीं करने के लिए दवा निर्माता को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में कहा था कि किसी दवा के निर्माता पर उन दवाओं के निर्माण के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जो ऐसे मानकों को पूरा नहीं करते हैं जिन्हें निर्माण की तारीख के बाद सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था।जस्टिस किशोर सी संत ने मेडिप्लस स्कैल्प वेन सेट के निर्माता के खिलाफ प्रक्रिया के आदेश को रद्द कर दिया, एक उपकरण जिसका उपयोग अंतःशिरा इंजेक्शन या ब्लड सैंपल लेने के लिए किया जाता है।बेंच ने कहा,"यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया है कि जब दवा का निर्माण...

केरल हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप हटाने वाला सत्र न्यायालय का आदेश रद्द किया

केरल हाईकोर्ट ने आईएएस अधिकारी श्रीराम वेंकटरमन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या के आरोप को खारिज करने के अतिरिक्त सत्र न्यायालय-1 का आदेश रद्द कर दिया। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 और 185 के तहत वेंकटरमन को रिहा करने वाले सत्र के आदेश, जो खतरनाक ड्राइविंग और शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है, और जिसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम की धारा 3(2) को बरकरार रखा गया।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा,"शराब पीने के बाद गाड़ी चलाने से संज्ञानात्मक संकायों की अस्थायी या आंशिक हानि हो सकती है। इस...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में 7 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित सात जिला न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की:1. रूपेश चंद्र वार्ष्णेय,2. अनुराधा शुक्ला,3. संजीव सुधाकर कलगांवकर,4. प्रेम नारायण सिंह,5. अचल कुमार पालीवाल,6. हिरदेश, और7. अवनींद्र कुमार सिंह।कॉलेजियम के बयान के अनुसार, उपरोक्त नामों की सिफारिश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने 23 नवंबर 2022 को अपने दो सीनियर सहयोगियों के परामर्श से की थी।मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने भी सिफारिशों का समर्थन किया।...

सिंगल कामकाजी महिला किशोर न्याय अधिनियम के तहत बच्चे को गोद ले सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने निचली अदालत द्वारा महिला को अपनी बहन के बच्चे को गोद लेने से इस आधार पर मना करने पर कि वह सिंगल कामकाजी महिला है और बच्चे पर व्यक्तिगत ध्यान नहीं दे पाएगी, कहा कि न्यायाधीश के विचारों ने परिवार पर मध्ययुगीन रूढ़िवादी मानसिकता को प्रदर्शित किया।जस्टिस गौरी गोडसे ने पाया कि तलाकशुदा या सिंगल माता-पिता किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के अनुसार गोद लेने के योग्य हैं और जिला अदालत का काम केवल यह पता लगाना है कि क्या सभी आवश्यक मानदंड पूरे किए गए हैं।अदालत ने...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 2017 में सार्वजनिक सड़क बाधित करने के लिए मधुसूदन लॉ कॉलेज के पूर्व स्टूडेंट के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में मधुसूदन लॉ कॉलेज, कटक के कई पूर्व स्टूडेंट के खिलाफ 2017 में कॉलेज के तत्कालीन प्रिंसिपल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक सड़क को बाधित करने के लिए लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।जस्टिस राधा कृष्ण पटनायक की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने चार्जशीट जमा करने के साथ-साथ आरोप तय करने में अनुचित देरी को ध्यान में रखते हुए और संबंधित स्टूडेंट के भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा,"इस तरह की देरी को हालांकि सामान्य परिस्थितियों में असामान्य नहीं माना जा...

वाटर बॉडी और मंदिर वाली सार्वजनिक भूमि को किसी के पक्ष में नहीं बसाया जा सकता: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि जल निकाय और उस पर मंदिर के साथ भूमि का एक टुकड़ा किसी के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है, भले ही वह गैरमजरुआ सार्वजनिक भूमि हो।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने कहा,"जब जिस वाटर बॉडी को सामान्य रूप से जनता द्वारा उपयोग किया जाता है और मंदिर सभी भक्तों के लिए सुलभ है, वह भूमि पर खड़ा होता है, भले ही वह गैरमजरुआ आम भूमि हो, उसे किसी के पक्ष में तय नहीं किया जा सकता है।पूर्व सैनिक अपीलकर्ता ने देश के लिए अपनी सेवाओं के लिए मान्यता के रूप में भूमि के...

निजता के उल्लंघन का आरोप लगाने वाले वादी को न्यायालय के समक्ष सीलबंद लिफाफे में गोपनीय जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि अगर कोई वादी प्रतिवादियों द्वारा निजता भंग करने का आरोप लगा रहा है तो उसे अदालत के सामने गोपनीय जानकारी (Confidential) सीलबंद लिफाफे में पेश करनी होगी।अदालत ने कहा,"... इस अदालत के समक्ष भौतिक विवरणों के साथ सीलबंद कवर में ऐसी जानकारी प्रदान करने के लिए अपनाई गई विधि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के संदर्भ में अनिवार्य है ..." जस्टिस मनीष पिताले ने कहा कि हाईकोर्ट गोपनीय जानकारी का अवलोकन किए बिना निजता भंग करने के आरोपों को सत्यापित नहीं कर सकता...