'वंदे भारत' जैसी हाईस्पीड एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए व्यक्तिगत मांगों या निहित स्वार्थों पर रेलवे स्टॉप उपलब्ध नहीं कराया जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मलप्पुरम जिले के तिरूर रेलवे स्टेशन पर 'वंदे भारत ट्रेन सेवा' को रोकने के लिए दक्षिण रेलवे को निर्देश जारी करने की मांग करने वाली वकील की याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया कि मलप्पुरम घनी आबादी वाला क्षेत्र होने के बावजूद, जहां बड़ी संख्या में लोग यात्रा के लिए ट्रेन सेवाओं पर निर्भर हैं, जिले के लिए स्टॉप आवंटित नहीं किया गया। यह भी कहा गया कि तिरूर में स्टॉप आवंटित करने का पूर्व में दिया गया प्रस्ताव बिना किसी विशेष कारण के फलीभूत नहीं...

अर्जुन रामपाल तकनीकी खराबी के कारण एसवीएलडीआर योजना के तहत टैक्स बकाया नहीं चुका सके, गलती नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने दी राहत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अभिनेता अर्जुन रामपाल को वर्ष 2016-2017 के लिए सर्विस टैक्स बकाया का निपटान करने के लिए सबका विकास विरासत विवाद समाधान योजना 2019 का लाभ उठाने की अनुमति दी है।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा कि रामपाल को बिना किसी गलती के तकनीकी खराबी के कारण योजना के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है।बेंच ने कहा,"हमारा विचार है कि इस मामले के तथ्यों में याचिकाकर्ता को केवल 30 जून 2020 से पहले याचिकाकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि के उलटने के तकनीकी मुद्दे के आधार पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्री-डिपॉजिट के बिना माल की जब्ती के खिलाफ गरीब दैनिक वेतन भोगियों की अपील की अनुमति दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्री-डिपॉजिट की आवश्यकता पर जोर दिए बिना सामान की जब्ती के खिलाफ गरीब दिहाड़ी मजदूरों की अपील को स्वीकार कर लिया।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस तारा वितस्ता गंजू की खंडपीठ ने कहा कि क़ानून कभी-कभी अपील दायर करने की आवश्यकता के रूप में शर्तें लगा सकता है। हालांकि, एक शर्त जो अनावश्यक रूप से कठिन है, अपील करने के अधिकार को शून्य कर देगी।याचिकाकर्ता गरीब परिवारों से ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम नगर, होजई, असम में रहते हैं और पढ़े-लिखे युवा नहीं हैं। याचिकाकर्ता कृषि के माध्यम से और...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों को फीस के भुगतान में देरी पर सेना की पश्चिमी कमान के शीर्ष अधिकारियों को समन भेजा, 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने वकीलों के बिलों की मंजूरी में देरी का सख्त नोटिस लेते हुए पश्चिमी कमान के डिफेंस अकाउंट कंट्रोलर को ओआईसी (कानूनी), सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, कानूनी सेल 26 मई को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"आमतौर पर यह न्यायालय अधिकारियों को समन करने के लिए इच्छुक नहीं होगा। हालांकि, यह देखते हुए कि लगभग 50 ऐसे मामले/आवेदन हैं जो वकीलों द्वारा दायर किए गए लंबित मामलों में उनके फीस का दावा करते हैं और समन किए गए जूनियर अधिकारी द्वारा टालमटोल की प्रतिक्रिया है,...

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक पुलिस द्वारा दावा किए गए सुरक्षा खर्च को कम करने के लिए अब्दुल नज़र मदनी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2008 के बैंगलोर विस्फोट मामले के आरोपी अब्दुल नासिर मदनी की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक सरकार की उस मांग को चुनौती दी गई थी, जिसमें मदनी के लगभग तीन महीने की अवधि के लिए केरल में रहने के दौरान उसे सुरक्षा कवर देने के लिए 56 लाख रुपये से अधिक जमा करने की मांग की थी।जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला त्रिवेदी की खंडपीठ ने कहा कि मदनी की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाने वाले कर्मियों की संख्या के संबंध में राज्य पुलिस द्वारा लिए गए निर्णय में हस्तक्षेप करने का...

निरंतर और दिन-प्रतिदिन सुनवाई का मतलब यह नहीं कि किसी एक पक्ष के निष्पक्ष और उचित मुकदमे के अधिकार में बाधा आएः राजस्‍थान हाईकोर्ट

राजस्‍थान हाईकोर्ट ने ट्रायल जज द्वारा दिखाए गए अनुचित जल्दबाजी पर पोक्सो मामले में एक फैसले को रद्द करते हुए, कहा कि निरंतर और दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुनवाई करने का मतलब यह नहीं है कि किसी एक पक्ष के निष्पक्ष और उचित मुकदमे के अधिकार में बाधा आनी चाहिए। अदालत ने कहा, "बल्कि यह प्रख्यापित किया जाता है कि मुकदमा अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों के हित में दिन-ब-दिन आगे बढ़ना चाहिए।"जस्टिस फरजंद अली ने अपने फैसले में कहा कि अदालतों द्वारा पारित आदेश और निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के...

कानूनी पेशे में ईमानदारी से तुरंत फायदा नहीं होता, लेकिन लंबे समय में हमेशा फायदा होता है: सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार

उड़ीसा हाईकोर्ट के 75 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह के एक हिस्से के रूप में शुक्रवार को ओडिशा न्यायिक अकादमी, कटक में वकील दिवस का आयोजन किया गया। ओडिशा की कानूनी बिरादरी उत्कल गौरव मधुसूदन दास की जयंती मनाने के लिए यह दिवस मनाती है। कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अरविंद पी. दातार मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए।दातार ने मुख्य न्यायाधीश डॉ एस मुरलीधर के नेतृत्व में हाईकोर्ट में लाई गई पहल और सुधारों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन पिछले कुछ वर्षों के दौरान किसी अन्य हाईकोर्ट...

गर्भपात की मांग कर रही 14 साल की लड़की की पहचान का खुलासा पुलिस रिपोर्ट में न करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने एलएनजेपी अस्पताल से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह 14 वर्षीय एक किशोरी के पहचान विवरण का खुलासा न करें, जो 11 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग कर रही है। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली पुलिस के संबंधित एसएचओ को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि जांच की प्रक्रिया के दौरान नाबालिग या उसके परिवार की पहचान उजागर नहीं की जाए।POCSO अधिनियम की धारा 19(1) विशेष किशोर पुलिस इकाई (Special Juvenile Police Unit) या स्थानीय पुलिस को बाल यौन अपराधों की...

कृष्ण जन्मभूमि केस| 'मामले के गुण-दोष पर जिला जज की टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना मुकदमे का फैसला करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की एक अदालत को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज की ओर से 19 मई 2022 के आदेश में मामले के गुण-दोषों/विवादास्पद मुद्दों पर की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे। उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस आदेश ने मथुरा में श्री कृष्ण मंदिर परिसर से सटे शाही ईदगाह (मस्जिद) को हटाने और देवता-भगवान श्रीकृष्ण विराजमान को 13.37 एकड़ भूमि का हस्तांतरण करने की मांग करने वाले मुकदमे की सुनवाई फिर से शुरू करने...

[कॉपीराइट एक्ट] बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेडियो चैनलों को लेखकों के समान रॉयल्टी के बिना गाने प्रसारित करने से रोक दिया, कहा कि कानून की स्थिति प्रथम दृष्टया बदल गई है

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एफएम रेडियो स्टेशनों - रेडियो तड़का और रेडियो सिटी को लेखकों को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी (आईपीआरएस) के सदस्यों द्वारा लिखित गीतों को प्रसारित करने से रोक दिया। जस्टिस मनीष पितले ने कहा कि प्रथम दृष्टया, फिल्मों और ध्वनि रिकॉर्डिंग में प्रयुक्त साहित्यिक या संगीत कार्यों के मूल लेखक (लेखक, संगीतकार, प्रकाशक आदि) अपने कार्यों के उपयोग के लिए निर्माता के बराबर रॉयल्टी के हकदार हैं।कोर्ट ने कहा, "वादी - IPRS ने वास्तव में यह दावा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट वकीलों की हाइब्रिड सुनवाई के लिए याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट प्रशासनिक पक्ष पर विचार कर सकता है

सुप्रीम कोर्ट ने फिजिकल हियरिंग की बहाली के बाद हाइब्रिड सुनवाई तक पहुंच को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक याचिका में सोमवार को याचिकाकर्ताओं को शिकायत के समाधान के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास जाने की स्वतंत्रता दी। यह निर्देश सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिया ।सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि इस मामले की सुनवाई पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा की जानी...

मॉडल के गलत तरीके से बाल काटना सैलून को पड़ा महंगा, देना होगा 2 करोड़ का मुआवजा, जानिए क्या है पूरा मामला (वीडियो)

दिल्ली के एक फाइव स्टार होटर ITC मौर्य के सैलून को एक महिला के बाल गलत तरीके से काटना महंगा पड़ गया. राष्ट्रीय उपभोक्ता शिकायत निवारण आयोग यानी NCDRC ने सैलून को महिला को 2 करोड़ रुपये मुआवजा देने का निर्देश है। महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में ये मुआवजा देने को कहा गया है।पूरी वीडियो यहां देखें:

लखनऊ पबजी-मर्डर केस- मां की हत्या के आरोपी नाबालिग को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

लगभग एक साल पहले लखनऊ में एक महिला की हत्या हुई थी। हत्या का आरोप महिला के ही 16 साल के बेटे पर लगा था। लड़के ने अपने पिता की लाइसेंसी पिस्टल से गोली मारकर अपनी मां की हत्या कर दी थी। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़के को जमानत दे दी है।शुरू में कहा गया कि लड़का PUBG गेम खेलने का एडिक्ट था, जिसको लेकर उसकी मां उसे डांटती रहती थीं। इसलिए उसने अपनी मां को मार डाला। लेकिन बाद में न्यूज रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस पूछताछ में मर्डर की एक दूसरी वजह सामने आई। लड़के ने स्वीकार किया कि प्रॉपर्टी डिलर...

'असम में बढ़ी है मुस्लिम आबादी, ये दूसरी तरफ से आई है’: घोषित विदेशियों के मामले में केंद्र ने गुवाहाटी हाईकोर्ट से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कर रहा है जिसमें वो एक घोषित विदेशी या भारत में अवैध प्रवासी को उनके निर्वासन से पहले उपलब्ध अधिकारों की जांच कर रहा है।जस्टिस ए.एम. बुजोर बरुआ और जस्टिस रॉबिन फुकन की खंडपीठ के समक्ष 28 अप्रैल को हुई अंतिम सुनवाई में डिप्टी सॉलिसिटर जनरल आर.के.डी. चौधरी ने प्रस्तुत किया कि जनगणना के अनुसार, 1951 के बाद असम में मुस्लिम आबादी में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि ये देश के इस हिस्से को दूसरे हिस्से में ले जाने की चाल है।चौधरी ने कहा,"आबादी की यह अचानक...

अंडरट्रायल कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का अधिकार सिर्फ कोर्ट के पास: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि विचाराधीन कैदी को एक जेल से दूसरी जेल में ट्रांसफर करने का निर्देश देने की शक्ति केवल मजिस्ट्रेट/न्यायालय के पास है, जिसने हिरासत में लिए गए कैदी को निश्चित जेल में भेज दिया है, न कि जेल अधिकारियों के पास।जस्टिस एम ए चौधरी की पीठ ने जेल नियमावली, 2022 सपठित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर में जेलों के अधीक्षण और प्रबंधन के लिए कैदी अधिनियम, 1900 का हवाला देते हुए कहा,"विचाराधीन कैदी को एक जेल से दूसरे जेल में रिमांड या ट्रांसफर करने की...

एडमिशन के बाद कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट बनवाया: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरक्षित सीटों के लिये एक ही रेगुलेशन का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में विभिन्न हेल्थ साइंस इंस्टीट्यूट्स में एक बार के उपाय के रूप में स्टूडेंट्स के एडमिशन को रेगुलर कर दिया है। प्रवेश नियमन प्राधिकरण (एआरए) ने आरक्षित श्रेणियों के तहत उनका एडमिशन रद्द कर दिया था, क्योंकि एडमिशन के समय उनके पास वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं था।औरंगाबाद में बैठी जस्टिस रवींद्र वी घुगे और जस्टिस संजय ए देशमुख की खंडपीठ ने नियमों के खिलाफ स्टूडेंट्स को एडमिशन देने और एआरए के फैसले को स्टूडेंट्स तक नहीं पहुंचाने के लिए संस्थानों पर जुर्माना भी लगाया।खंडपीठ ने...

सीआरपीसी की धारा 220 | ट्रायल कोर्ट के पास यह निर्णय लेने का विवेक है कि जॉइंट ट्रायल का आदेश दिया जाए या नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि सीआरपीसी की धारा 220 के तहत जॉइंट ट्रायल करना अदालत के लिए अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह अदालत के विवेक पर है कि वह जॉइंट ट्रायल की अनुमति दे या नहीं।जस्टिस वी जी अरुण की एकल पीठ एक फर्म के भागीदारों के बीच उठे कुछ विवादों से संबंधित मामले पर विचार कर रही थी। अदालत ने पक्षों को आर्बिट्रेशन के लिए भेजा था। इस मामले को इस शर्त पर तय किया गया कि भागीदारों में से एक (द्वितीय याचिकाकर्ता) 32 किश्तों में पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में प्रतिवादी को 2 करोड़ रुपये का...

'शारीरिक संबंध के बाद ही शादी का मुद्दा आया': कलकत्ता हाईकोर्ट ने रेप केस खारिज किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में अभियुक्त के खिलाफ बलात्कार के कथित अपराध के लिए आपराधिक कार्यवाही इस आधार पर रद्द कर दी कि उसके और पीड़िता के बीच सहमति से शारीरिक संबंध थे और शारीरिक संबंध के बाद ही शादी का मुद्दा सामने आया।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"शिकायतकर्ता और आया पक्ष के गवाहों के बयान के संबंध में जो शिकायतकर्ता के साथ अभियुक्त के संबंध के बारे में भी जानते थे, विशेष रूप से तथ्यों के वर्णन के संबंध में कि शिकायतकर्ता स्वयं होटल में थी और केवल शारीरिक संबंध के बाद...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता को कम करने के लिए मध्यवर्ती मात्रा से अधिक लेकिन बड़े आकार का नहीं होने का अतिरिक्त कारक है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामले में जमानत देते समय एक्ट की धारा 37 की कठोरता को कम करने के लिए जब्त की गई मादक पदार्थ की मात्रा मध्यवर्ती मात्रा से थोड़ी अधिक हो सकती है।अदालत ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी पहले से ही हिरासत में बिताया गया समय और सुनवाई शुरू होने में बाकी समय सहित सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से निर्धारित मापदंडों के अलावा, अतिरिक्त कारक पर विचार किया जाना चाहिए, जो जब्त किए गए वर्जित पदार्थ की मात्रा...

मां मृत बेटी के भरण-पोषण के बकाए की हकदारः मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि एक मां अपनी मृत बेटी को उसकी मृत्यु से पहले मिलने वाले भरण-पोषण के बकाए का दावा करने की हकदार है। अदालत ने कहा कि भरण-पोषण का बकाया मृत बेटी की संपत्ति थी और उसकी मृत्यु के बाद, कानूनी अभिभावक होने के नाते उसकी मां इस संपत्ति की हकदार है। कोर्ट ने कहा, ‘‘जहां तक भरण-पोषण का बकाया देय है, यह संपत्ति की प्रकृति में होगा जो कि विरासत में मिला है लेकिन भविष्य के भरण-पोषण का अधिकार संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 6 (डीडी) के आधार पर हस्तांतरणीय या विरासत...