धारा 173 सीआरपीसी | शिकायतकर्ता को अंतिम रिपोर्ट देने के लिए सभी जांच एजेंसियों को निर्देश दें: कर्नाटक हाईकोर्ट ने डीजीपी, आईजी से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिदेशक निर्देश दिया किया वे जांच एजेंसियों के सभी जांच अधिकारियों को हिदायत दें कि वे तैयार करने के बाद अंतिम रिपोर्ट को प्रथम शिकायतकर्ता को पहले दें, जैसा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 173(2)(ii) में तय किया गया है।उल्लेखनीय है कि धारा 173(2)(ii) के तहत जांच अधिकारी के ‌लिए यह बाध्यकारी है कि वह अपनी ओर से की गई कार्रवाई की रिपोर्ट, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से उस व्यक्ति को, यदि कोई हो, जिसने अपराध किए जाने...

लुधियाना गैस रिसाव: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने डीएम को मृतक के परिजनों को 20-20 लाख रुपये मुआवजा देने का निर्देश दिया, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने लुधियाना गैस रिसाव मामले में पंजाब राज्य पीसीबी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया।ट्रिब्यूनल ने लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को हादसे में मारे गए 11 लोगों के वारिसों को 20-20 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया।जस्टिस आदर्श कुमार गोयल (अध्यक्ष), जस्टिस सुधीर अग्रवाल, डॉ सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) की खंडपीठ ने कहा,“जिम्मेदार पाए गए व्यक्तियों से इसे वसूल करने के लिए स्वतंत्रता के साथ पहचाने गए निजी ऑपरेटरों की...

एनजीटी ने लुधियान गैस रिसाव की वजह से मरने वाले 11 लोगों के परिवार को 20-20 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

पंजाब के लुधियाना के ग्यासपुरा में गैर रिसाव की वजह से 11 लोगों की मौत हो गई। इनमें तीन नाबालिग थे। घटना 30 अप्रैल की है। कई लोग इस हादमे में बेहोश हो गए थे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी NGT ने पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आठ सदस्यीय फेक्ट फाइंडिग कमेटी का गठन किया है। कमेटी को 30 जून तक ट्रिब्यूनल को अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। ट्रिब्यूनल ने लुधियाना के जिला मजिस्ट्रेट को जहरीली गैस से मरने वाले लोगों के परिवारों को 20-20 लाख रुपये देने के निर्देश जारी किए...

हमें अदालतों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में कुछ वकील सिर्फ अंग्रेजी जानने के लिए ज्यादा फीस लेते हैं : कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने मंगलवार को बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र एंड गोवा द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में देश भर की संवैधानिक अदालतों में भारतीय भाषाओं के इस्तेमाल की वकालत की। मंत्री ने आगे अदालतों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग को मुकदमेबाजी के अधिक खर्च से जोड़ा।उन्होंने हिंदी में बोलते हुए कहा, " हमें अदालतों में भारतीय भाषाओं का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए ? हमने सुप्रीम कोर्ट को भी बताया है। हम इसे लेकर बहुत उत्सुक हैं। पांच उच्च न्यायालय हिन्दी का प्रयोग कर रहे हैं। हमारे पास...

JEE Mains : बॉम्बे हाईकोर्ट ने IIT/NIT प्रवेश के लिए 12वीं बोर्ड स्कोर पात्रता मानदंड में न्यूनतम 75% की छूट का आदेश देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेईई मेन्स (JEE Mains) और जेईई एडवांस परीक्षाओं के माध्यम से आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी, और सीएफटीआई/जीएफटीआई में प्रवेश के लिए 12 वीं कक्षा के बोर्ड स्कोर पात्रता मानदंड में न्यूनतम 75 प्रतिशत की छूट का आदेश देने से आज इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की खंडपीठ ने पात्रता मानदंड में छूट की मांग वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया। " हम इस स्तर पर विचार नहीं कर सकते ... यह सरकार को तय करना है।"कोर्ट ने पक्षकारों से कहा कि...

शराब नीति: मनीष सिसोदिया ने सीबीआई की एफआईआर में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, नोटिस जारी

आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुरुवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही कथित शराब नीति घोटाला मामले में अंतरिम जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग वाली सिसोदिया की याचिका पर नोटिस जारी किया और मामले में नियमित जमानत की उनकी याचिका के साथ इसे कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया।अदालत ने जांच एजेंसी से कल यानी गुरुवार तक अपना जवाब दाखिल करने का प्रयास करने को...

वक्फ बोर्ड द्वारा संपत्तियों के प्रशासन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए केंद्र 123 'वक्फ संपत्तियों' का निरीक्षण कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्तियों के दैनिक प्रशासन में न्यूनतम व्यवधान सुनिश्चित करते हुए केंद्र सरकार 123 संपत्तियों का भौतिक निरीक्षण कर सकती है, जिस पर दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा दावा किया जा रहा है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से बोर्ड को "दोषमुक्त" करने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर 26 अप्रैल को आदेश पारित किया।अदालत ने कहा कि अंतरिम निर्देशों के लिए बोर्ड के आवेदन को मामले में दलीलें पूरी होने के बाद निपटान के...

पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मामले जस्टिस अमृता सिन्हा को सौंपे

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती घोटाले से संबंधित मामलों को जस्टिस अमृता सिन्हा को सौंप दिया।हाईकोर्ट द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया,"रिट याचिकाएं, रिट याचिकाओं में दायर किए गए सभी आवेदन और पुनर्विचार आवेदन सहित दायर किए जा सकने वाले अन्य आवेदन माननीय जस्टिस अमृता सिन्हा को सौंपे जाते हैं।"सुप्रीम कोर्ट ने 28 अप्रैल को कलकत्ता हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस को मामले को किसी अन्य न्यायाधीश को सौंपने का निर्देश दिया।इस मामले की सुनवाई पहले जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय कर...

एनआईए अधिनियम के तहत आरोप तय करने, बदलाव या बदलाव से इनकार करने का आदेश अंतर्वर्ती आदेश और अपील योग्य नहीं: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक विशेष अदालत का राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम के तहत आरोप तय करने या बदलने या बदलने से इनकार करने का आदेश एक अंतर्वर्ती आदेश है और धारा 21 के तहत अपील योग्य नहीं है।इस आशय की घोषणा जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपील और एनआईए अधिनियम के तहत आरोप बदलने से इनकार करने वाले आदेश की सुनवाई करते हुए की।याचिका को उसकी दहलीज पर चुनौती देते हुए, यूटी सरकार ने अपील के सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट ने सांसद मोहम्मद फैजल की सजा सस्पेंड करने के खिलाफ लक्षद्वीप प्रशासन की याचिका पर सुनवाई 12 मई तक स्थगित की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सांसद मोहम्मद फैजल की सजा को निलंबित करने वाले केरल हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ एक चुनौती पर सुनवाई 12 मई तक के लिए स्थगित कर दी। जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ केन्द्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केरल हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ के 25 जनवरी के आदेश के खिलाफ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक मोहम्मद फैजल की हत्या के प्रयास के मामले में दोषसिद्धि और सजा को निलंबित कर दिया था।बिलकिस बानो मामले में उम्रकैद की...

तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता : उड़ीसा हाईकोर्ट ने जाजपुर में बच्चों में गंभीर कुपोषण की व्यापकता पर रिपोर्ट मांगी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने छोटे बच्चों की दुर्दशा पर गंभीर चिंता व्यक्त की है, जिनमें से कई अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं, जो पुराने कुपोषण और लंबे समय तक भूख से पीड़ित बताए गए हैं। जनहित याचिका में कहा गया है कि जाजपुर जिले के विभिन्न इलाकों में बच्चों की स्थिति इतनी गंभीर है कि उनमें से कई की मौत हो चुकी है। मुख्य न्यायाधीश मुरलीधर और जस्टिस जी सतपथी की पीठ ने स्थिति पर ध्यान देते हुए कहा,"यह स्पष्ट है कि इस पर राज्य सरकार के साथ-साथ भारत संघ को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।"अदालत ने अतिरिक्त...

मानहानि का मामला - 'कोई पछतावा दिखा नहीं, अब कोर्ट में रोते हुए बच्चे न बनें': शिकायतकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट में दायर राहुल गांधी की याचिका के खिलाफ दलील दी

कांग्रेस नेता और अयोग्य सांसद राहुल गांधी को 'मोदी-चोर' टिप्पणी मामले में उनकी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में कोई अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को इस मामले में सुनवाई पूरी की और अपने आदेश सुरक्षित रखे। सीनियर एडवोकेट निरुपम नानवती (शिकायतकर्ता-पूर्णेश मोदी के लिए) और सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिघवी (राहुल गांधी के लिए) द्वारा दी गई दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस हेमंत प्रच्छक की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।पीठ ने स्पष्ट किया कि...

गुजरात हाईकोर्ट ने मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने पर रोक लगाने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से आपराधिक मानहानि मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका पर मंगलवार को आदेश सुरक्षित रख लिया। जस्टिस हेमंत प्रच्छक की खंडपीठ ने राहुल गांधी किसी भी तरह की अंतरिम सुरक्षा देने से भी इनकार कर दिया। पीठ ने दोषसिद्धि पर रोक लगाई जाएगी या नहीं, इस संबंध में ‌निर्णय छुट्टियों के बाद देगी।मामले में शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी की ओर से पेश वकील सीनियर एडवोकेट निरुपम नानवती की सुनवाई के बाद दलीलें सुरक्षित रख ली गयीं।राहुल गांधी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट...

‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केरल हाईकोर्ट ने केंद्र, फिल्म निर्माताओं से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने फिल्म 'द केरला स्टोरी' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और निर्माताओं से जवाब मांगा है।जस्टिस एन. नागेश और जस्टिस मोहम्मद नियास सीपी की खंडपीठ ने मामले को 5 अप्रैल को आगे के विचार के लिए पोस्ट किया है।ये याचिका राजीव गांधी स्टडी सर्किल नाम के एक एनजीओ के राज्य पदाधिकारी द्वारा दायर की गई थी, जो 'सामाजिक रूप से प्रासंगिक मुद्दों पर जनता की चेतना को जगाने में योगदान' करने का दावा करता है।‘द केरला स्टोरी फिल्म’ को सुदीप्तो सेन ने डिरेक्ट किया है और विपुल अमृतलाल...

ईटिंग हाउस लाइसेंस में हुक्का सर्व करने का लाइसेंस अपने आप शामिल नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि एक रेस्तरां मालिक को दिया गया ईटिंग हाउस लाइसेंस मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 394 के तहत 'हुक्का' या 'हर्बल हुक्का' सर्व करने की अनुमति नहीं देता है।जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरएन लड्डा की डिवीजन बेंच ने कहा कि अन्यथा रखने से "पूरी तरह से बाधा" पैदा होगी, क्योंकि न तो कोई ईटिंग हाउस और न ही नागरिक निकाय हुक्का की सामग्री को नियंत्रित कर सकता है।पीठ ने कहा,"एक रेस्तरां या खाने के घर में, जहां बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग जलपान / खाने के लिए जाते हैं, यह उम्मीद नहीं...

धारा 87 एनआई एक्ट | आहर्ता की सहमति से परिवर्तन किए जाने पर चेक अमान्य नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि यदि आदाता या धारक ने चेक पर आहर्ता की सहमति से परिवर्तन किया है तो ऐसा परिवर्तन आदाता या धारक के अधिकार का विरोध करने का आधार नहीं हो सकता है।उक्त टिप्पणियों के साथ ज‌स्टिस राजेंद्र बदामीकर की एकल पीठ ने आरोपी डीबी जट्टी की पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी, जिन्होंने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अपराध के लिए ट्रायल कोर्ट की ओर से पारित दोषसिद्धि के आदेश को चुनौती दी थी और अपीलीय अदालत ने इसे बरकरार रखा था।याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि...

परिस्थितियों के आधार पर नाबालिग का पासपोर्ट पिता के नाम के बिना जारी किया जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि "विभिन्न परिस्थितियों" के तहत एक नाबालिग बच्चे का पासपोर्ट जैविक पिता के नाम के बिना जारी किया जा सकता है और इस तरह की राहत "प्रत्येक मामले के तथ्यों" पर निर्भर करती है। कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसे मामलों में कोई कठोर नियम लागू नहीं किया जा सकता है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि 2020 का पासपोर्ट मैनुअल और पिछले साल 28 फरवरी को केंद्रीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन यह मानते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में पासपोर्ट पिता के नाम के बिना जारी किए जा सकते हैं।आगे...

'कोई भूमिका नहीं बताई गई, पूरा मामला फरेब है': दिल्ली हाईकोर्ट में दंगों के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शाहरुख पठान की दलील

दिल्ली हाईकोर्ट में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में जमानत की मांग करते हुए शाहरुख पठान ने मंगलवार को कहा कि उसकी कोई भूमिका नहीं है और "पूरा मामला एक फेरब है।"जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा सशस्त्र भीड़ द्वारा दंगा करने और रोहित शुक्ला सहित पुलिस कर्मियों को घायल करने के मामले में पठान की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। वह अन्य मामले में पुलिसकर्मी पर बंदूक तानने के मामले में अलग से आरोपों का सामना कर रहा है।पठान की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2021 में खारिज कर दिया...

अगर कोई कर्मचारी हाथ से मैला ढोने के काम में लगा है तो नगर पालिका कमिश्नर, मुख्य अधिकारी, सरपंच जिम्मेदार होंगे: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी सीवर की सफाई के काम में लगा है तो निगम के नगर आयुक्त, संबंधित नगर पालिका के मुख्य अधिकारी और संबंधित ग्राम पंचायत के सरपंच को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।एक्टिंग चीफ जस्टिस ए.जे. देसाई और जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा,"हम ये स्पष्ट करते हैं कि सुनवाई की अगली तिथि तक अगर कोई कर्मचारी जिसकी सेवा नगर निगम, किसी नगर पालिका या किसी ग्राम पंचायत द्वारा संबंधित क्षेत्र में सीवरेज की सफाई के लिए ली गई है तो संबंधित निगम के नगर आयुक्त कार्रवाई के लिए संबंधित नगर पालिका...

भूमि अधिग्रहण अधिनियम | अधिसूचना के बाद की बिक्री पर बाजार मूल्य के आकलन से बचना चाहिए: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 54 के तहत दायर अपीलों की श्रृंखला पर सुनवाई करते हुए कहा कि अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद होने वाले अनुकरणीय बिक्री लेनदेन पर बाजार मूल्य के आकलन से बचा जाना चाहिए।जस्टिस सत्येन वैद्य इन अपीलों की सुनवाई कर रहे थे, जो 2011 में अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, मंडी द्वारा सरोरी-रिसा रोड के निर्माण के लिए ग्राम अलयाना, तहसील सरकाघाट, जिला मंडी में भूमि के अधिग्रहण के लिए पारित सामान्य निर्णय से उत्पन्न हुई थी।इस मामले...