इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी को जमानत दी, शर्त यह रखी कि वह एम्स के पास रोजाना दो घंटे प्लेकार्ड लेकर खड़ा रहे, जिस पर लिखा हो- 'हेलमेट पहनें-सुरक्षित ड्राइव करें'

Avanish Pathak

13 April 2023 10:38 AM GMT

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना के दोषी को जमानत दी, शर्त यह रखी कि वह एम्स के पास रोजाना दो घंटे प्लेकार्ड लेकर खड़ा रहे, जिस पर लिखा हो- हेलमेट पहनें-सुरक्षित ड्राइव करें

    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में सड़क दुर्घटना में अपने घायल साथी को मरणासन्न हालत में छोड़कर भागे एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दे दी कि उसे एम्स, दिल्ली के पास रोजाना 2 घंटे (15 दिन तक) तख्ती लेकर खड़े रहना होगा, जिस पर ‌लिखा होगा 'हेलमेट पहनो और गाड़ी चलाओ'। साथ ही उसे 15 हेलमेट भी बांटने होंगे।

    जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की पीठ ने उन्हें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की मई 2015 की अधिसूचना की 25 प्रतियां वितरित करने का भी निर्देश दिया, जो बिना हेलमेट पहने एम्स, दिल्ली में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा के संबंध में हैं।

    दोषी को उन्हें 26 अप्रैल, 2023 को सुबह 10.00 बजे पुलिस स्टेशन, हौज खास, दिल्ली में रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है और हौज खास पुलिस स्टेशन के एसएचओ उन्हें एम्स, दिल्ली, गेट नंबर एक के पास तैनात करेंगे।

    मामला

    आईपीसी की धारा 304, 201 के तहत आरोपों का सामना कर रहे शक्ति सिंह नामक युवक की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया गया।

    उस पर आरोप यह था कि वह मोटरसाइकिल चला रहा था, मृतक पीछे की सीट पर सवार था। जब मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें आवेदक और मृतक को चोटें आईं, हालांकि, अस्पताल ले जाते समय मृतक की मौत हो गई, और प्रार्थी-आरोपी उसकी लाश फेंक कर भाग गया।

    मृतक के चाचा द्वारा प्रार्थी सहित तीन नामजद अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि तीनों नामजद अभियुक्त मृतक के साथ दो मोटरसाइकिलों पर दिल्ली से हरिद्वार जा रहे थे तभी यह दुर्घटना हुई।

    आरोपी आवेदक के वकील ने प्रस्तुत किया कि सह-आरोपी, जो दूसरी मोटरसाइकिल चला रहा था, को अदालत ने जमानत दे दी है, और मामले में, आरोपी-आवेदक, जो सितंबर 2022 से जेल में बंद है, जमानत पर रिहा है , वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

    दूसरी ओर, राज्य के एजीए ने प्रस्तुत किया कि आवेदक और सह-आरोपी मृतक को चिकित्सा सहायता प्रदान करने में सक्षम नहीं थे और उन्होंने उसके शव को फेंक दिया है, इसलिए, यह एक ऐसा मामला है जहां आवेदक का इरादा मौत का कारण है इसलिए, मामला आईपीसी की धारा 304 के भाग-1 के तहत आएगा।

    निष्कर्ष

    वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद, अदालत ने पाया कि आवेदक और अन्य सह-आरोपी लापरवाह प्रतीत होते हैं, क्योंकि उन्होंने वयस्क होने के बावजूद उचित दवा प्रदान करने के लिए एक घायल दोस्त की मदद करने के अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया।

    "यह स्पष्ट है कि जब उन्होंने पाया कि उनका दोस्त मर रहा है तो न केवल वे उसे छोड़कर भाग गए और उन्होंने पुलिस या अपने माता-पिता को सूचित नहीं किया। यह रिकॉर्ड में नहीं है कि दुर्घटना के समय मृतक, आवेदक और सह-आरोपी ने हेलमेट पहना था या नहीं।"

    अदालत ने हालांकि आवेदक के वकील की दलील में दम पाया कि मुकदमे में आरोप साबित होने पर भी, आवेदक और सह-आरोपी को केवल धारा 304 भाग- II के तहत दोषी ठहराया जा सकता है, चूंकि 'मौत का कारण बनने के इरादे' के संबंध में प्रथम दृष्टया साक्ष्य ठोस साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, जबकि यह एक ऐसा मामला हो सकता है जहां उन्हें यह ज्ञान हो कि उनके कार्यों से यह मौत का कारण बनने की संभावना थी।

    इन दलीलों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने एजीए को निर्देश दिया कि वह पुलिस स्टेशन, हौज खास, दिल्ली से तस्वीरों के साथ उपरोक्त शर्तों के अनुपालन की रिपोर्ट हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करे।

    केस टाइटल- शक्ति सिंह बनाम यूपी राज्य

    केस साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एबी) 124
    आदेश पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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