एएंडसी एक्ट की धारा 12(5) 2015 के संशोधन से पहले शुरू हुई मध्यस्थता पर लागू नहीं होगी: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि एएंडसी एक्ट की धारा 12(5), जिसके तहत ऐसे व्यक्ति, जिसकी नियुक्ति अधिनियम की सातवीं अनुसूची के तहत उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आती है, को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्यता प्रदान करती है, ऐसी मध्यस्थता पर लागू नहीं होती है, जो 2015 के संशोधन से पहले शुरू हुई थी।

जस्टिस शेखर बी सराफ की पीठ ने कहा कि 2015 का संशोधन, जिसने एएंडसी अधिनियम में धारा 12(5) को जोड़ा, संशोधन के लागू होने से पहले शुरू हुई मध्यस्थता की कार्यवाही पर पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं होगा।

न्यायालय ने माना कि 2015 के संशोधन से पहले शुरू हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में एकतरफा नियुक्ति मध्यस्थ द्वारा पारित एक मध्यस्थ निर्णय केवल इस आधार पर धारा 34 के तहत चुनौती के लिए उत्तरदायी नहीं होगा कि अधिनियम में बाद के संशोधन द्वारा ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर समाप्त कर दिया गया है।

न्यायालय ने यह भी कहा कि एक पक्ष जो अधिनियम की धारा 13 के तहत गैर-प्रकटीकरण के आधार पर मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने में विफल रहा है, उसे पहली बार अधिनियम की धारा 34 के तहत इस तरह की आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह माना गया कि धारा 12(1) के तहत गैर-प्रकटीकरण एक मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं है यदि ऐसी कोई चुनौती स्वयं मध्यस्थ के समक्ष कभी नहीं उठाई गई थी।

तथ्य

पार्टियों ने 30.04.2010 को एक समझौता किया जिसके तहत प्रतिवादी याचिकाकर्ता के लिए निर्माण कार्य करने के लिए सहमत हुए। समझौते के खंड 25 ने याचिकाकर्ता को एकतरफा रूप से मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार प्रदान किया।

विवाद उत्पन्न होने पर, प्रतिवादी ने याचिकाकर्ता को एक पत्र लिखा और मध्यस्थ नियुक्त करने का अनुरोध किया। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ नियुक्त किया जो पीडब्ल्यूडी के एक सेवानिवृत्त अभियंता प्रभारी थे।

मध्यस्थ ने प्रतिवादी के पक्ष में एक निर्णय पारित किया। अधिनिर्णय से असंतुष्ट, याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर अधिनिर्णय को चुनौती दी कि अधिनिर्णय एकतरफा रूप से नियुक्त मध्यस्थ द्वारा पारित किए जाने के कारण अमान्य है।

निष्कर्ष

न्यायालय ने कहा कि A&C अधिनियम की धारा 12(5), जो मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति की अपात्रता प्रदान करती है, जिसकी नियुक्ति अधिनियम की सातवीं अनुसूची के तहत उल्लिखित किसी भी श्रेणी के अंतर्गत आती है, उस मध्यस्थता पर लागू नहीं होगी जो 2015 के संशोधन पहले शुरू हुई थी। कोर्ट ने माना कि बीसीसीआई बनाम कोच्चि क्रिकेट, (2018) 6 एससीसी 287 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से माना है कि 2015 के संशोधन में कोई पूर्वव्यापी आवेदन नहीं होगा।

न्यायालय ने आगे कहा कि संसद ने 2019 के संशोधन अधिनियम के माध्यम से 2015 के अधिनियम की धारा 26 को हटा दिया और धारा 87 को मूल अधिनियम में सम्मिलित कर दिया, जो 2015 के संशोधन को पूर्वव्यापी रूप से सभी मध्यस्थताओं के साथ-साथ इस तरह की मध्यस्थता से उत्पन्न होने वाली अदालती कार्यवाही को लागू करने की मांग करती है। हालांकि, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, (2020) 17 एससीसी 324 में अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा धारा 26 को हटाने और धारा 87 को सम्मिलित करने को असंवैधानिक और अमान्य घोषित किया गया था, इसलिए, निर्णय कानून की सही स्थिति बनी हुई है।

न्यायालय ने माना कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि एक क़ानून जो पार्टियों पर मूल अधिकार और देनदारियों का निर्माण करता है, को संचालन में भावी माना जाएगा। कोर्ट ने एलोरा पेपर मिल्स बनाम एमपी राज्य, (2023) 3 एससीसी 1 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अलग किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए धारा 12(5) लागू की थी जो 2015 के संशोधन के प्रभाव में आने से पहले शुरू हुई थी। न्यायालय ने कहा कि हालांकि उस मामले में मध्यस्थता का नोटिस 2015 के संशोधन से पहले दिया गया था, हालांकि, मध्यस्थता की कार्यवाही तकनीकी रूप से/प्रभावी रूप से शुरू नहीं हुई थी क्योंकि लंबे समय से मध्यस्थता की कार्यवाही में कोई प्रगति नहीं हुई थी। यह माना गया कि एलोरा के फैसले को धारा 12 (5) को पूर्वव्यापी आवेदन देने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है और न्यायालय एक असाधारण स्थिति से निपट रहा था, इस प्रकार, यह 2015 के संशोधन से पहले की गई प्रत्येक एकतरफा नियुक्ति पर लागू नहीं किया जा सकता है।

न्यायालय ने माना कि 2015 के संशोधन से पहले शुरू हुई मध्यस्थता की कार्यवाही में एकतरफा नियुक्ति मध्यस्थ द्वारा पारित एक मध्यस्थता अवॉर्ड केवल इस आधार पर धारा 34 के तहत चुनौती देने योग्य नहीं होगा कि अधिनियम में बाद के संशोधन द्वारा ऐसी नियुक्ति प्रक्रिया को अमान्य कर दिया गया है।

अदालत ने मनीष आनंद बनाम फ़िटजी लिमिटेड, 2018 एससीसी ऑनलाइन डेल 7587 में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि एक पक्ष जो मध्यस्थ की नियुक्ति को चुनौती देने में विफल रहा है, वह धारा 13 के तहत गैर-प्रकटीकरण के आधार पर है। अधिनियम की धारा 34 के तहत अधिनियम को पहली बार ऐसी आपत्ति उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह माना गया कि धारा 12(1) के तहत गैर-प्रकटीकरण एक मध्यस्थता अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं है यदि ऐसी कोई चुनौती स्वयं मध्यस्थ के समक्ष कभी नहीं उठाई गई थी।

तदनुसार, न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए दोनों आधारों पर पुरस्कार को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। इसने कहा कि आवेदन को उसके गुण-दोष के आधार पर सुना जाएगा।

केस टाइटल: पश्चिम बंगाल हाउसिंग बोर्ड बनाम अभिषेक कंस्ट्रक्शन, एपी 189/2019

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