जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने 'अविश्वसनीय' अभियोजन साक्ष्य के कारण लश्कर-ए-तैयबा के कथित सदस्यों के बरी करने के फैसले को बरकरार रखा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने अभियोजन पक्ष के सबूतों को बेहद अविश्वसनीय करार देते हुए लश्कर-ए-तैयबा के कथित सक्रिय सदस्यों को बरी करने का फैसला बरकरार रखा है, जो अभियोजन पक्ष के अनुसार सरकारों को हटाने के लिए तोड़फोड़ और आतंकवादी गतिविधियों के कृत्यों में घाटी में अशांति पैदा करने में शामिल थे।जस्टिस एमए चौधरी की पीठ ने साक्ष्य के खिलाफ गंभीर आपत्ति व्यक्त करते हुए कि अभियोजन पक्ष ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष रखा, कहा,"अभियोजन पक्ष की कहानी अन्यथा इस तथ्य के मद्देनजर अविश्वसनीय प्रतीत होती है...

जजों के खिलाफ YouTube वीडियो: केरल हाईकोर्ट ने अवमाननाकर्ता को YouTube पर वीडियो डालकर माफी मांगने के लिए कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को केरल के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंदन के प्राइवेट सेक्रेटरी रहे के.एम. शाहजहां को अदालत की अवमानना ​​करने और अदालत के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने वाले आपत्तिजनक वीडियो को स्ट्रीम करने पर बिना शर्त माफी मांगने को कहा और साथ ही शाहजहां को अपने YouTube चैनल में एक वीडियो भी स्ट्रीम करने को कहा जिसमें जजों के खिलाफ की गई टिप्पणी के लिए खेद व्यक्त किया गया हो।अदालत ने अदालत की अवमानना ​​के नियम 14 (ए) के नियम (इसके बाद, 'नियम') के नियम 14 (ए) के संदर्भ में...

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में रैपिडो, उबर जैसे बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर्स को अनुमति देने पर केंद्र के विचार मांगे; बीमा कवरेज के बारे में पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है, जिसमें बाइक-टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो और उबर को एग्रीगेटर लाइसेंस के बिना बाइक-टैक्सी संचालित करने की अनुमति दी गई थी, जब तक कि अंतिम नीति अधिसूचित नहीं हो जाती।जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की एक अवकाश पीठ दिल्ली सरकार द्वारा दायर एक विशेष अवकाश याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें रैपिडो और उबर के खिलाफ जारी नोटिस पर रोक लगा दी गई...

स्थान मध्यस्थता की सीट नहीं होगी, जब समझौता एक अलग स्थान के न्यायालयों पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना है कि जब समझौता एक अलग स्थान पर न्यायालय पर विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, तो वह स्थान मध्यस्थता की सीट नहीं बनेगा। जस्टिस शेखर बी सराफ की पीठ ने कहा कि एक खंड की उपस्थिति जो मध्यस्थता के स्थान के अलावा किसी अन्य स्थान पर न्यायालय को विशेष अधिकार क्षेत्र प्रदान करती है, एक 'विपरीत संकेत' है जो मध्यस्थता के स्थल को सीट बनने से रोकता है।न्यायालय ने कहा कि एक समझौते में दो परस्पर विरोधी खंडों की व्याख्या करते समय, न्यायालयों को निर्माण के सामंजस्यपूर्ण नियम को अपनाना...

'गुजरात विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं पीएम मोदी की डिग्री': अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के आदेश पर पुनर्विचार की मांग की, 30 जून को सुनवाई

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात हाईकोर्ट से उसके उस निर्णय पर पुनर्विचार के लिए याचिका दायर की है, जिसमें उसने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के 2016 के उस आदेश को निरस्त कर दिया है, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र के नाम पर डिग्रियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था।शुक्रवार को मामले को स्वीकार करते हुए जस्टिस बीरेन वैष्णव की खंडपीठ ने उत्तरदाताओं, गुजरात विश्वविद्यालय, मुख्य सूचना आयुक्त, तत्कालीन सीआईसी प्रोफेसर एम श्रीधर आचार्युलु और...

सार्वजनिक संपत्ति क्षति मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से कहा, सांसद रणदीप सुरजेवाला को धारा 207 सीआरपीसी के तहत सुपाठ्य दस्तावेजों की प्रति प्रदान करें

सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के 23 साल पुराने मामले में कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वाराणसी की निचली अदालत को धारा 207 सीआरपीसी के अनुसार उसे सात दिनों के भीतर आरोप पत्र सहित सभी सुपाठ्य दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने निचली अदालत को मामले की सुनवाई सात दिनों के लिए स्थगित करने और याचिकाकर्ता को सुपाठ्य प्रतियां उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। सुनवाई पहले शुक्रवार (9...

पति का पत्नी के नाम पर संपत्ति हासिल करना जरूरी नहीं कि बेनामी लेनदेन हो: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति की खरीद के लिए पति से उसकी पत्नी को धन का हस्तांतरण बेनामी लेनदेन नहीं माना जा सकता है।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने कहा,"भारतीय समाज में यदि पति अपनी पत्नी के नाम पर संपत्ति प्राप्त करने के लिए प्रतिफल राशि की आपूर्ति करता है तो इस तरह के तथ्य का मतलब बेनामी लेनदेन नहीं है। धन का स्रोत निस्संदेह एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन निर्णायक नहीं है। प्रतिफल राशि के आपूर्तिकर्ता का इरादा बेनामी होने का दावा करने वाली...

'कभी ससुराल वालों के साथ नहीं रही, क्रूरता का सवाल ही नहीं उठता': कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत महिला की शिकायत खारिज की

एक महिला ने अपने ससुराल वालों के खिलाफ दायर घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराई थी। उसका गला घोंटने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने आईपीसी की धारा 498ए के तहत महिला की शिकायत खारिज की। कोर्ट ने कहा कि कभी ससुराल वालों के साथ नहीं रही, क्रूरता का सवाल ही नहीं उठता।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पाया कि प्रतिवादी ने सीआरपीसी की धारा 164 के अपने बयान में कहा है कि उसने 20.01.2015 को अपना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, लेकिन शिकायत के अपने ज्ञापन में उसने दावा किया...

न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन': केरल हाईकोर्ट ने सिटिंग जज पर एक दिन में केवल 20 मामलों को लिस्ट करने का आरोप लगाने वाली वकील की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने सिटिंग जज पर एक दिन में केवल 20 मामलों को लिस्ट करने का आरोप लगाने वाली एडवोकेट यशवंत शेनॉय की याचिका खारिज की और इसे न्यायाधीशों और न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' करार दिया है।जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने इसे लोकप्रियता के लिए एक तुच्छ रिट याचिका करार देते हुए कहा,“वकील न्यायालय के अधिकारी हैं; वे न्यायपालिका का हिस्सा हैं। यदि वकीलों द्वारा इस प्रकार के मुकदमे दायर किए जाते हैं, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? इस अदालत के समक्ष रिट...

गवाह की मुख्य परीक्षा दायित्व को तब तक निर्धारित नहीं कर सकती, जब तक कि विपक्षी पार्टी को जिरह का अवसर न दिया जाए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में एक पुलिस अधिकारी को बरी करते हुए कहा है कि किसी भी दायित्व को तय करने के लिए एक गवाह की मुख्य परीक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विपरीत पक्ष को मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में कथित गवाह से जिरह करने का एक उचित अवसर ना दिया गया हो। जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने कहा, "एक गवाह की मुख्य परीक्षा पर विचार करना अत्यधिक असुरक्षित होगा, जो ऐसी परिस्थितियों में जिरह और अदालत के अधीन नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी को उसके पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी 'जीवा' की पत्नी पायल माहेश्वरी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के बाद के संस्कारों में शामिल होने पर 'कोई सख्त कार्रवाई नहीं' करने का आदेश देने की मांग की थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि मांगी गई राहत 'स्थानांतरित' बनी हुई है और इस मामले की अवकाश पीठ द्वारा सुनवाई की कोई तात्कालिकता प्रतीत नहीं होती...

मनरेगा के तहत वास्तविक श्रमिक भुगतान के हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से पश्चिम बंगाल में अवैतनिक मजदूरी जारी करने के लिए कदम उठाने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र की मनरेगा योजना से कथित रूप से लाभान्वित होने वाले डमी खातों को समाप्त करना आवश्यक है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी सरकार का कर्तव्य है कि वास्तविक श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतना न पड़े।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणमन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,"यदि केंद्र सरकार की राय में धन की हेराफेरी हुई है और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ नहीं हुआ है ... प्राधिकरण का प्रयास अनाज से फूस को अलग करना चाहिए। अगर वास्तविक व्यक्तियों ने अधिनियम, 2005 के...

अवैध कूड़ा डंपिंग: केरल हाईकोर्ट ने नगर निगमों से नागरिकों को शिकायत नंबर देने के लिए कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य में नगर निगमों को ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए कहा, जहां निवासियों को संपर्क नंबर दिया जा सके। इस नंबर का उपयोग अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कचरा फैलाने के बारे में सचेत करने के लिए किया जा सके, जिससे तत्काल कार्रवाई की जा सके।जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लक्ष्य हासिल किया जाए और किसी भी चूक के मामले में वह वेतन प्राप्त करने के लिए "नैतिक रूप से पात्र" नहीं...

कथित अपराध से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सीआरपीसी की धारा 160 का दुरुपयोग नहीं कर सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी के परिचितों की याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 160, जो पुलिस को गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता का अधिकार देती है, उसका कथित अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।जस्टिस अजॉय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंधु अधिकारी के रिश्तेदार और परिचित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की प्रथा, जिसका नाम एफआईआर में नहीं है...

न्यायिक आदेश के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने में विफल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियोक्ता से वेतन रोकने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस को महिला के नियोक्ता से संपर्क करने का निर्देश दिया, जो न्यायिक आदेश के बावजूद अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी अपने पति को सौंपने में विफल रही। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नियोक्ता से उस महिला का वेतन रोकने के लिए कहा।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने कहा कि बेटी की कस्टडी सौंपे जाने तक उसे देय लाभ रोके जाएंगे।पीठ पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वह पिछले साल मार्च में पारित फैमिली कोर्ट के आदेश पर अमल न करने...

समीर वानखेडे ने आर्यन खान की गिरफ्तारी, सेल्फी विवाद और अपनी विदेश यात्रा का बचाव किया, जबरन वसूली के आरोपों से इनकार किया

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने गुरुवार को उनके खिलाफ सीबीआई के रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के मामले को खत्म करने के लिए विस्तृत प्रत्युत्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी, सेल्फी विवाद, उनकी अपनी विदेश यात्राओं और बेशकीमती संपत्ति को सही ठहराया।बदले में वानखेड़े ने एनसीबी की स्पेशल इंक्वायरी टीम (SET) पर आर्यन खान को "सबूतों की जानकारी को दबा कर" क्लीन चिट देने का आरोप लगाया, जिसने उनसे कोर्डेलिया क्रूज शिप की जांच अपने हाथ में ले ली।प्रत्युत्तर में कहा गया,"आर्यन खान...

निजी स्कूल को परिवीक्षाधीन कर्मी की सेवा समाप्त करने के लिए प्रतिकूल टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, जब तक कि आदेश कलंकित न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में कहा कि एक निजी स्कूल प्रबंधन को परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट लिखने और प्रतिकूल टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी का पद पर कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस सुनील बी शुकरे, जस्टिस अविनाश जी घरोटे और जस्टिस अनिल एस किलोर की पूर्ण पीठ ने माना कि प्रोबेशनर की सेवा के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का रिकॉर्ड बनाए रखना उसे महाराष्ट्र के निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवाओं की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 की धारा 5(3) के तहत टर्मिनेट...

10 साल से जमानत पर रह रहे यूएपीए आरोपी को हर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर हिरासत में लिया जाता है, मणिपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को पहले 41ए सीआरपीसी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

मणिपुर हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत 10 साल पुराने एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को हर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर उसके आवास से नियमित रूप से उठाने और पब्‍लिक में तस्वीरों के लिए पोज़ कराने से रोक दिया है।पुलिस की उपरोक्त कार्रवाइयों को याचिकाकर्ता के जीवन और निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में मानते हुए, जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' और '‌निजता के अधिकार' को बरकरार रखते हुए दिए गए निर्णयों का...

'14-15 साल की लड़कियों के लिए शादी करना और 17 साल से पहले बच्चे को जन्म देना सामान्य था, मनुस्मृति पढ़ें': नाबालिग की 7 महीने के भ्रण को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

“पहले 14-15 साल की उम्र में शादी और 17 साल की होने से पहले ही बच्चे का जन्म देना सामान्य था।“ये टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के 7 महीने के भ्रूण को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर मौखिक रूप से की।जस्टिस समीर जे. दवे की बेंच लगभग 17 साल की एक नाबालिग रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता के पिता के वकील ने इस मामले में लड़की की कम उम्र को देखते हुए गर्भपात किए जाने की बात की। इस पर जस्टिस समीर दवे ने मौखिर तौर पर कहा,“हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अपनी...

'धारा 313, सीआरपीसी औपचारिकता मात्र नहीं, स्पष्टीकरण के लिए अभियुक्त के समक्ष आपत्तिजनक सामग्री पेश नहीं करना, उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा करता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मृतक के मरने से पहले दिए गए बयान पर भरोसा तो किया था, लेकिन सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज आरोपी के बयान में उसे स्पष्टीकरण के लिए नहीं रखा गया। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने कहा कि अभियुक्त एक महत्वपूर्ण परिस्थिति की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि उसका कभी भी मृत्युकालिक बयान की आपत्तिजनक सामग्री से सामना नहीं हुआ, जो दोषसिद्धि का आधार बना।कोर्ट...