कलकत्ता हाईकोर्ट ने रामनवमी हिंसा मामले को एनआईए को ट्रांसफर किया, कहा-रैलियों, धार्मिक समारोहों में अक्सर विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जा रहा है

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले महीने पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई हिंसा की घटनाओं की जांच एनआईए को ट्रांसफर कर दी है। कोर्ट ने फैसले में कहा, रैलियों और धार्मिक समारोहों में विस्फोटक पदार्थों का उपयोग और बम फेंकना नियमित विशेषताएं बन गई हैं।

कार्यवाहक चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि बंगाल में अप्रैल 2021 से कम से कम बारह ऐसी हिंसक घटनाएं हुई हैं, जिनमें हथियार, गोला-बारूद और बम का इस्तेमाल किया गया, जिससे जीवन और सार्वजनिक संपत्तियों का भारी क्षति हुई है।

अदालत ने कहा कि हिंसक घटनाओं से संबंधित 8 से अधिक आदेशों में उसे जांच को एनआईए को ट्रांसफर करना पड़ा, क्योंकि राज्य की पुलिस ने हालात को कम करके आंका।

कोर्ट ने कहा, वास्तव में, हाल ही में हुई रामनवमी हिंसा के संबंध में प्रथम दृष्टया, संबंधित पुलिस की ओर से जानबूझकर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया है।

अदालत ने यह भी कहा कि हिंसा के दरमियान भीड़ उग्र हो गई और पुलिस पर बांस के डंडों से हमला किया और ईंटें फेंकी। एक सरकारी वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरे वाहन में आग लगा दी और जब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए हल्का बल प्रयोग किया गया, वे और उग्र हो गए और फिर से पुलिस कर्मियों पर बांस के डंडे, लोहे की छड़, पत्थर, ईंट, तलवार से हमला करना शुरू कर दिया, पुलिस कर्मियों को मारने की दृष्टि से आग्नेयास्त्रों का प्रदर्शन किया, जबकि पुलिस ने जब्ती सूची में केवल कांच की बोतलें और लाठी और अन्य हथियार का उल्लेख किया।

इसे देखते हुए, कोर्ट ने जब्ती रिपोर्ट पर ही संदेह जताया, जबकि 03.04.2023 को विशेष शिकायत की गई थी कि बम फेंके गए थे और लोग घायल हुए थे।

कोर्ट ने कहा कि घटना से संबंधित प्राथमिकी में तेजाब की बोतलों का उल्लेख है और इसे देखते हुए, अनिवार्य रूप से अनुसूचित अधिनियम के तहत अपराध किया गया है, एनआईए अधिनियम की धारा 6 (1) के तहत प्रक्रिया का सहारा लिया जाना चाहिए था।

कोर्ट ने कहा,

"03.04.2023 को तैयार की गई अन्य जब्ती सूचियों में तलवारों की जब्ती दर्ज है। इस प्रकार, उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि एनआईए अधिनियम की अनुसूची में उल्लिखित अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के बावजूद, इस तरह के अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई मामला पंजीकृत नहीं किया गया है। यह हमारे दिमाग में संदेह की एक श्रृंखला पैदा करता है कि क्या यह जांचकर्ता पुलिस की ओर से जानबूझकर किया गया प्रयास था, जो धारा 6 (1) के तहत अनुपालन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया का सहारा लेने से कतरा रही थी। ... यह स्पष्ट नहीं है कि पुलिस ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के प्रावधानों के तहत कोई अपराध दर्ज क्यों नहीं किया है? इस प्रकार, सवाल यह होगा कि क्या राज्य पुलिस जानबूझकर अनुसूचित अधिनियमों के तहत अपराध दर्ज करने में विफल रही है। उसे डर है कि मामले को जांच और आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करना होगी। यह अदालत के लिए एक केंद्रीय एजेंसी को जांच स्थानांतरित करने का एक अच्छा कारण है।"

नतीजतन, न्यायालय आश्वस्त था कि राज्य पुलिस को विस्फोटक पदार्थ अधिनियम या किसी अन्य अनुसूचित अधिनियम के तहत मामले दर्ज करने का निर्देश देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा क्योंकि यह नोट किया गया था कि मामला उक्त चरण से आगे बढ़ गया है और यह उपयुक्त है मामले की जहां पूरी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को, केंद्र सरकार को एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करने के निर्देश के साथ, स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

इसके साथ, न्यायालय ने राज्य पुलिस को सभी एफआईआर, दस्तावेज, जब्त की गई सामग्री, सीसीटीवी फुटेज आदि को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के उपयुक्त प्राधिकारी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जो सभी सामग्री प्राप्त होने पर एक जांच शुरू करेगा और कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा।

केस टाइटलः सुवेंदु अधिकारी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, जुड़े मामलों के साथ

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