दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में वकीलों पर हुए हमले की जांच CBI को सौंपी

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 में तीन वकीलों और दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों पर हुए हमले की जांच दिल्ली पुलिस से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को ट्रांसफर कर दी।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने जांच एजेंसी को मामले में कानून के मुताबिक कार्रवाई करने का आदेश दिया और निर्देश दिया कि पूरी जांच रिपोर्ट 10 दिनों के भीतर उसे हस्तांतरित की जाए।अदालत ने 2018 में तीन वकीलों, वकील रवि शर्मा और सीनियर एडवोकेट कीर्ति उप्पल और विकास पाहवा, जो उस समय क्रमशः डीएचसीबीए के अध्यक्ष...

मुस्लिम लॉ के अनुसार 7 वर्ष की आयु पूरी होने तक मां बच्चे की कस्टडी की हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मुहम्मद लॉ के अनुसार, एक मां अपने बेटे की 7 साल की उम्र पूरी होने तक उसकी कस्टडी (हिजानत) पाने की हकदार है।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने लगभग 3 साल और 7 महीने की उम्र के बंदी-तकबीर खान की मां (रेहाना) द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। अपनी याचिका में उन्होंने अपने बच्चे की कस्टडी की मांग की थी, जो वर्तमान में अपने पति (इंतियाज खान/प्रतिवादी नंबर 4) के साथ रह रही है।अदालत ने कहा,"...इस मामले के विशिष्ट तथ्यों में कस्टडी में लिए गए...

'लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू को पंजाब या हरियाणा से नहीं, सार्वजनिक डोमेन से हटाने का अनुरोध किया गया': एडीजीपी ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब के एडीजीपी (जेल) ने आज लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच के लिए गठित समिति की एक सीलबंद लिफाफे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की।जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रस्तुत किया गया कि समिति के निष्कर्षों के अनुसार, “यह बेहद असंभव है कि संदिग्ध का इंटरव्यू पंजाब राज्य की किसी भी जेल में या पंजाब राज्य के भीतर, जब वह पुलिस हिरासत में है, आयोजित किया गया था।”आगे यह भी कहा गया कि इंटरव्यू के दौरान वह हरियाणा में भी नहीं है,...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2014 शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत अयोग्य पाए गए 94 शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश को बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में 94 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र रद्द करने के अपने आदेश को बरकरार रखा है, जो 2014 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत अयोग्य और कम योग्यता वाले पाए गए थे।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पहले पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन (डब्ल्यूबीपीपीई) की एक रिपोर्ट पर गौर करते हुए उपरोक्त शिक्षकों की नियुक्ति रद्द करने के आदेश पारित किए थे, जिसमें पाया गया था कि 94 उम्मीदवार टीईटी 2014 में उत्तीर्ण नहीं हुए थे, लेकिन नियुक्ति पत्र जारी किया ।अदालत ने कहा कि हालांकि...

मसाला बॉन्ड मामला | केरल हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री डॉ इस्साक और केआईआईएफबी के समन वापस लेने पर ईडी की दलील दर्ज की, अन्य मुद्दों को खुला रखा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की दलीलें दर्ज कीं कि उसके द्वारा मसाला बांड मामले में केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड (केआईआईएफबी) और पूर्व मंत्री डॉ टी एम थॉमस इस्साक, को जारी समन वापस ले लिए जाएंगे।इस्साक की याचिका को स्वीकार करते हुए और आंशिक रूप से केआईआईएफबी की याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि उसने ईडी द्वारा की गई जांच के गुण- दोषों में प्रवेश नहीं किया है, जिसमें यह भी शामिल है कि क्या यह सुनवाई...

अधिकतम जुर्माना लगाने का कोई औचित्य नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फेमा उल्लंघन पर राजस्थान रॉयल्स के मालिकों के लिए जुर्माना कम करने को बरकरार रखा, ईडी की अपील खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को राजस्‍थान रॉयल्स की मालिक जयपुर आईपीएल क्रिकेट प्राइवेट लिमिटेड (जेआईपीएल) पर लगाए गए जुर्माने में की गई कमी को बरकरार रखा। जेआईपीएल पर विदेशी मुद्रा कानूनों और विनियमों के उल्लंघन के लिए 98.35 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था, जिसे घटाकर 15 करोड़ कर दिया गया।जस्टिस केआर श्रीराम और जस्टिस नीला गोखले की खंडपीठ ने कहा कि प्रवर्तन के विशेष निदेशक कंपनी और उसके निदेशकों और प्रमोटरों पर अधिकतम जुर्माना लगाने के लिए कोई औचित्य प्रदान करने में विफल रहे।अदालत ने विदेशी...

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डी रूपा से आईएएस रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (14 दिसंबर) को आईपीएस अधिकारी डी रूपा को आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपने सोशल मीडिया पोस्ट को कल तक हटाने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा, अगर सभी पोस्ट हटाना असंभव है, तो उन्हें कम से कम एक पोस्ट डालना चाहिए कि वह रोहिणी सिंधुरी के खिलाफ अपनी सभी टिप्पणियां वापस ले रही हैं।जस्टिस अभय एस ओक और ज‌स्टिस पंकज मिथल की पीठ ने सिंधुरी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को रद्द करने की मांग करने वाली रूपा की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मौखिक निर्देश दिया।इस साल की...

बेलगावी महिला हमला| 'आधुनिक दुनिया 'दुशासन' की, कोई कृष्ण पीड़िता की मदद के लिए नहीं आया': कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की आलोचना की, सीपी के पेश होने को कहा

बेलगावी में एक महिला को उसके बेटे द्वारा एक लड़की के साथ भागने के बाद कथित तौर पर पीटा गया और नग्न घुमाया गया और बाद में उसे बिजली के खंभे से बांध दिया गया था, इस मामले में स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई करते हुए, कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज राज्य पुलिस द्वारा घटना को रोकने में उसकी विफलता पर उसे कड़ी फटकार लगाई।दरअसल, लड़की की सगाई 11 दिसंबर को तय थी, लेकिन वह 10 दिसंबर की रात को उसी गांव के एक लड़के (पीड़ित के बेटे) के साथ भाग गई, जिससे लड़की के रिश्तेदार लड़के के घर पहुंचे और तोड़फोड़ की और उसकी...

'पॉलिसी डोमेन में प्रवेश नहीं कर सकते, नाम निर्णायक नहीं है': धार्मिक अर्थ वाले नामों वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा के लिए जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को धार्मिक या जातिगत अर्थ वाले नामों या राष्ट्रीय ध्वज के समान प्रतीकों का उपयोग करने वाले राजनीतिक दलों की समीक्षा करने के लिए दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की, "यह विधायिका को तय करना है, हम नीति क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकते।" यााचिका में मांग की गई थी कि ऐसे नामों या प्रतीकों वाले दल यदि परिवर्तन करने में विफल रहते हैं तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाए।कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन और ज‌स्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा संसद के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब पुलिस को मौलिक अधिकारों विशेषकर अनुच्छेद 21 पर प्रशिक्षण देने का आदेश दिया, अनिवार्य परीक्षा की सिफारिश की

यह देखते हुए कि "पुलिस अधिकारी उन कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, जो जीवन और स्वतंत्रता की स्वतंत्रता से जुड़े हैं" पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस महानिदेशक, पंजाब को पुलिस अधिकारियों के लिए मौलिक अधिकारों पर एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। जस्टिस गुरप्रीत सिंह पुरी ने कहा, "इस न्यायालय का विचार है कि पुलिस अधिकारियों को भी मौलिक अधिकारों के अध्याय और विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 पर समर्पित पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए क्योंकि वे दिन-प्रतिदिन के...

गर्भावस्था से महिलाओं की आकांक्षाओं पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए; सार्वजनिक रोजगार नियमों को मातृत्व के कारण होने वाली कठिनाइयों का समाधान करना चाहिए: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सार्वजनिक रोजगार में अवसर प्राप्त करने के संदर्भ में, पुरुषों से जैविक भ‌िन्नताओं के कारण महिलाओं को होने वाले नुकसान की चर्चा की। कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक रोजगार से संबंधित नियमों में गर्भवती महिलाओं और युवा माताओं की चिंताओं को शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें भेदभाव का सामना न करना पड़े।जस्टिस ए मुहम्मद मुस्ताक और जस्टिस शोबा अन्नम्मा ईपेन की खंडपीठ का विचार था कि, मामलों या सार्वजनिक रोजगार में अवसरों पर विचार करने के लिए पुरुषों के साथ समान स्तर पर...

Krishna Janmabhumi Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त करने की याचिका स्वीकार की

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में प्रार्थनाओं के भाग्य को प्रभावित करने की संभावना वाले महत्वपूर्ण आदेश में हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका स्वीकार कर ली।जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने मूल मुकदमे में वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और 7 अन्य द्वारा दायर आदेश 26 नियम 9 सीपीसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 स्थगित करने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को 17 दिसंबर को होने वाली दिल्ली न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा, 2023 (Delhi Judicial Services Preliminary Examination) स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की।एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मिनी पुष्करणा की खंडपीठ ने परीक्षा तिथि स्थगित करने से इनकार करते हुए विशाल यादव द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।अदालत ने कहा कि इसी तरह की एक रिट याचिका हाल ही में समन्वय पीठ द्वारा खारिज कर दी गई।अदालत ने कहा,“उपरोक्त आदेश (समन्वय पीठ द्वारा पारित) को ध्यान में रखते...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस में 'विशेष पुलिस अधिकारियों' की नियुक्ति की सीबीआई जांच की मांग वाली 'अस्पष्ट' जनहित याचिका बंद की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 2018 और 2020 के बीच जम्मू-कश्मीर पुलिस विभाग में कांस्टेबल के रूप में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की नियुक्ति की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई न करने का फैसला किया।चीफ जस्टिस एन.कोटिस्वर सिंह और जस्टिस मोक्ष खजुरिया काजमी की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के आरोप अस्पष्ट हैं और उनमें प्रमाणिकता के उचित खुलासे का अभाव है। बेहतर हलफनामा दाखिल करने के लिए कई मौकों पर समय देने के बावजूद, याचिकाकर्ता अनुपालन...

क्या हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या अपने आप में आतंकवादी कृत्य होगी, यह बहस का विषय: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA Act) के तहत गिरफ्तार व्यक्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सवाल बहस का विषय है कि क्या एक हिंदू धार्मिक नेता की हत्या करना अपने आप में आतंकवादी कृत्य होगा।जस्टिस एसएस सुंदर और जस्टिस सुंदर मोहन की खंडपीठ ने कहा कि UAPA Act की धारा 15 के अनुसार, यह कार्य भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा या संप्रभुता को धमकी देने या भारत में या किसी विदेशी देश में लोगों या लोगों के किसी भी वर्ग में आतंक फैलाने के इरादे से या आतंक...

यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौता करते हैं, सुखी वैवाहिक जीवन जी रहे हैं तो POCSO मामला रद्द किया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के मामलों को रद्द किया जा सकता है, यदि पीड़ित और आरोपी वास्तविक समझौते पर पहुंचते हैं और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन जी रहे हैं।न्यायालय के एकल न्यायाधीश के एक संदर्भ का उत्तर देते हुए कि क्या हाईकोर्ट सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करके POCSO मामले में समझौते के आधार पर एफआईआर रद्द कर सकता है।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने कहा,“..वर्तमान प्रकार के एक मामले...

वापस लिए गए वाहनों की बिक्री पर VAT लागू: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि वापस लिए गए वाहनों की बिक्री मूल्य वर्धित कर (VAT) के शुल्क के अधीन है।जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किए गए, जो वापस लिए गए वाहनों की बिक्री पर वैट की मांग कर रहे हैं, न कि प्रारंभिक खरीद पर वाहनों के वित्तपोषण के लेनदेन पर।याचिकाकर्ता/करदाता, इंडसइंड बैंक, अनुसूचित बैंक है और इसकी चुनौती इस आधार पर है कि 'डीलर' शब्द की विस्तृत परिभाषा DVAT Act के उद्देश्य के खिलाफ है। याचिकाकर्ता ने 'डीलर' शब्द की परिभाषा को भारत...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने RTI Act के तहत दूसरी अपील के निपटान के लिए समय-सीमा तय करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को महाराष्ट्र राज्य सूचना आयोग (SIC) से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 9RTI Act) के तहत दायर दूसरी अपील और शिकायतों के त्वरित निपटान के लिए उचित समय सीमा स्थापित करने का आग्रह किया।जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ ने एसआईसी को फरवरी 2024 के पहले सप्ताह तक रिक्तियां भरने के बाद अधिक कुशल कामकाज के लिए मानदंड विकसित करने को कहा।अदालत ने कहा,“एक बार जब आयोग मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य आयुक्तों सहित पूर्ण रोस्टर के साथ काम करना शुरू कर देता है तो अधिक...

जेल में कैदी पर हमला सीसीटीवी में कैद | पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 'झूठा हलफनामा' दाखिल कर घटना से इनकार करने पर एडीजीपी को तलब किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत के समक्ष "प्रथम दृष्टया" झूठा हलफनामा दायर करने के लिए अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, जेल, पंजाब (एडीजीपी) के साथ-साथ जेल के उप महानिरीक्षक को तलब किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैदी को " न तो पीटा गया और न ही उसे कोई चोट लगी।”जस्टिस एनएस शेखावत ने कहा कि कार्यवाही के दौरान जब कैदी के वकील की ओर से सीसीटीवी फुटेज चलाया गया, तो "यह स्पष्ट है कि जेल के अंदर जेल अधिकारियों द्वारा किसी व्यक्ति की पिटाई की जा रही थी।" अदालत ने कहा, इस प्रकार, अदालत की प्रथम...

परिवार के किसी सदस्य की 'समा‌धि' 'पूजा स्थल' नहीं, इसे अपवित्र करना/नुकसान पहुंचाना आईपीसी की धारा 295 के तहत अपराध नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि परिवार के किसी सदस्य की समाधिि का अपमान आईपीसी की धारा 295 के तहत पूजा स्थल या पवित्र वस्तु को अपवित्र करने का अपराध नहीं माना जाएगा। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा, “परिवार के किसी सदस्य का समाधि व्यक्तियों के एक वर्ग द्वारा पवित्र माना जाने वाला पूजा स्थल नहीं बन सकता है। ऐसे समाधि के मामले में, उसके अपमान से परिवार के किसी सदस्य का अपमान होगा। किसी भी तरह की कल्पना से यह नहीं माना जा सकता कि विनाश क्षति या अपवित्रता किसी पीड़ित व्यक्ति के धर्म का अपमान...