Krishna Janmabhumi Dispute: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद के निरीक्षण के लिए आयोग नियुक्त करने की याचिका स्वीकार की

मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में प्रार्थनाओं के भाग्य को प्रभावित करने की संभावना वाले महत्वपूर्ण आदेश में हाईकोर्ट ने मंगलवार को ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण के लिए अदालत आयुक्त की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका स्वीकार कर ली।

जस्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने मूल मुकदमे में वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से देवता (भगवान श्री कृष्ण विराजमान) और 7 अन्य द्वारा दायर आदेश 26 नियम 9 सीपीसी आवेदन पर यह आदेश पारित किया।

उल्लेखनीय है कि एचसी के समक्ष लंबित मूल मुकदमे में दायर आवेदन में यह दावा किया गया कि भगवान श्री कृष्ण का जन्मस्थान मस्जिद के नीचे है और ऐसे कई संकेत हैं, जो स्थापित करते हैं कि मस्जिद हिंदू मंदिर है। इसलिए आयोग का गठन किया जाना आवश्यक है।

आवेदन में आगे कहा गया कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ मौजूद है, जो हिंदू मंदिरों की उत्कृष्ट विशेषता है और शेषनाग की छवि भी वहां मौजूद है, जो हिंदू देवताओं में से एक हैं, जिन्होंने भगवान कृष्ण की उनके जन्म की रात में रक्षा की थी। आवेदन में यह भी कहा गया कि मस्जिद के स्तंभ के आधार पर हिंदू धार्मिक प्रतीक और नक्काशी भी दिखाई देती है।

जैसा कि कहा गया, यह आवेदन मूल मुकदमे में दायर किया गया, जो वर्तमान में मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद के संबंध में उच्च न्यायालय में लंबित है।

उक्त मुकदमा इलाहाबाद हाईकोर्ट के मई, 2023 के आदेश से उत्पन्न हुआ, जिसमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर विभिन्न राहतों के लिए प्रार्थना करते हुए मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित सभी मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था।

उल्लेखनीय है कि मुकदमे में अन्य बातों के अलावा, एक घोषणा की मांग की गई कि विवाद में भूमि (वह क्षेत्र जहां शाही ईदगाह मस्जिद स्थित है) देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान के पास है और यह प्रतिवादियों (यूपी सुन्नी यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड सहित) को विचाराधीन मस्जिद को हटाने के लिए निर्देश देने की मांग करता है।

संबंधित समाचार में, एचसी ने 16 नवंबर को विचाराधीन विवाद के संबंध में जिला न्यायाधीश, मथुरा की अदालत के समक्ष दायर दो नए मुकदमों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया।

न्यायालय ने जिला न्यायाधीश को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मुकदमे के पक्षकारों को मथुरा से इस न्यायालय में इन दो सिविल मुकदमों के ट्रांसफर के बारे में सूचना दी जाए और ऐसी जानकारी शीघ्र ही अलग से प्रस्तुत की जाए।

अपने आदेश में न्यायालय ने जिला न्यायाधीश, मथुरा से यह भी पूछा कि क्या इन मामलों के अलावा, इस विषय से संबंधित समान प्रकृति का कोई अन्य मामला मथुरा जजशिप में किसी भी अदालत में दायर/लंबित है।

गौरतलब है कि 16 नवंबर को अदालत ने प्रतिवादी नंबर 1 और 2 की ओर से सीपीसी की धारा 151 सपठित आदेश 7 नियम 11 (डी) के तहत दायर आवेदन को भी रिकॉर्ड पर ले लिया, जिससे वादी द्वारा दायर की गई याचिका खारिज की जा सके। यह कायम रखने योग्य नहीं है, क्योंकि यह कानून द्वारा वर्जित है।

संबंधित समाचार में, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (10 नवंबर) को मूल मुकदमे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष चल रही कार्यवाही को निलंबित करने से इनकार कर दिया।