'लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू को पंजाब या हरियाणा से नहीं, सार्वजनिक डोमेन से हटाने का अनुरोध किया गया': एडीजीपी ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब के एडीजीपी (जेल) ने आज लॉरेंस बिश्नोई के इंटरव्यू की जांच के लिए गठित समिति की एक सीलबंद लिफाफे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जस्टिस अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस कीर्ति सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यह प्रस्तुत किया गया कि समिति के निष्कर्षों के अनुसार, “यह बेहद असंभव है कि संदिग्ध का इंटरव्यू पंजाब राज्य की किसी भी जेल में या पंजाब राज्य के भीतर, जब वह पुलिस हिरासत में है, आयोजित किया गया था।”

आगे यह भी कहा गया कि इंटरव्यू के दौरान वह हरियाणा में भी नहीं है, उन्हें अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया, क्योंकि दोनों राज्यों के बाहर अन्य मामलों में उनकी आवश्यकता है।

एडीजीपी (जेल) अरुण पाल, जो पिछले आदेश के अनुपालन में अदालत में मौजूद है, उन्होंने यह भी कहा कि इंटरव्यू को सार्वजनिक डोमेन से हटाने के लिए संबंधित अधिकारियों से लिखित अनुरोध किया गया।

इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया कि जैमर, सीसीटीवी कैमरे, बॉडी स्कैनर की स्थापना, मोबाइल फोन को फेंकने से रोकने के लिए सीमा की दीवारों पर जाल लगाना और जेल कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि (जैसा कि यह वर्तमान में काम कर रहा है) सहित कई उपाय किए गए हैं, जेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ली जा रही है।

पीठ ने कहा कि जेल के कैदियों को अपने परिवार के सदस्यों को फोन करने में सक्षम बनाने के लिए लैंडलाइन के विस्तार की भी कोशिश की जा रही है।

यह कहते हुए कि जेल अधिकारियों द्वारा विचार किए गए उपाय कई वर्षों से पाइपलाइन में हैं, न्यायालय ने कहा कि इसमें और देरी नहीं की जा सकती है, "खासकर जब अपराध के लिए कैदियों द्वारा मोबाइल फोन के उपयोग के कई मामले हमारे संज्ञान में आए हैं ।”

न्यायालय ने निदेशक, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ को निर्देश दिया कि वह मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिए जैमर और अन्य डिवाइस के जेल परिसर में उपयोग के तकनीकी पहलुओं पर न्यायालय की सहायता के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स/संचार के क्षेत्र में एक विशेषज्ञ को नियुक्त करें।

इस बीच एडीजीपी, जेल ने जेलों में सुरक्षा बढ़ाने और जेल परिसर में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अनधिकृत उपयोग को रोकने के उपायों के कार्यान्वयन की समयसीमा के बारे में अदालत को अवगत कराने के लिए समय मांगा।

मामले को 20 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध करते हुए एडीजीपी, जेल को अदालत में उपस्थित रहने का निर्देश दिया।

मामले की पृष्ठभूमि

अदालत जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के खिलाफ स्वत: संज्ञान पर सुनवाई कर रही है।

इस पर उसने कहा,

"यह गंभीर चिंता का विषय है कि पुलिस या न्यायिक हिरासत में संदिग्ध को लंबे समय तक इंटरव्यू देने की अनुमति दी गई। जिस अधिकारी ने इंटरव्यू की अनुमति दी, या सुविधा दी, इसकी पहचान करने और जल्द से जल्द कार्य करने की आवश्यकता है"।

पिछली सुनवाई के दौरान, बेंच ने इस बात पर असंतोष व्यक्त किया था कि बिश्नोई के मोबाइल फोन द्वारा किए गए मीडिया इंटरव्यू की जांच के लिए 7 महीने बीत चुके हैं, "लेकिन समिति द्वारा ज्यादा प्रगति नहीं की गई।" तदनुसार, यह निर्देश दिया गया कि एडीजीपी हलफनामा दायर करें, जिसमें बताया जाए कि "समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपने में इतना समय क्यों लगा।"

अपीयरेंस: तनु बेदी, एमिक्स क्यूरी वकील की सहायता वकील सुमित कुमार। इश्मा रंधावा, अतिरिक्त. ए.जी., पंजाब। हरमनदीप सिंह सुल्लर, सीनियर डीएजी, पंजाब। अनंत कटारिया, डीएजी, हरियाणा। मनीष बंसल, लोक अभियोजक राजीव विज, अतिरिक्त पी.पी., यूटी चंडीगढ़। अरुण गोसाईं, सीडब्ल्यूपी-24232-2011 में भारत संघ के सीनियर सरकारी वकील।

केस टाइटल: पंजाब राज्य और अन्य के मामले में अदालत अपनी स्वयं की कार्रवाई पर