कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएफआई पर तत्काल प्रभाव से बैन लगानी वाली केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना पर सवाल उठाने वाली दायर याचिका खारिज कर दी। इस अधिसूचना में केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके सहयोगियों या मोर्चों को यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों के प्रयोग में पांच साल की अवधि के लिए 'तत्काल प्रभाव' के साथ "गैरकानूनी यूनियन" घोषित किया गया है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने नासिर पाशा नाम के पीएफआई कार्यकर्ता द्वारा अपनी पत्नी के माध्यम से दायर याचिका पर आदेश सुनाया, क्योंकि वह...

'वह गंभीर रूप से अस्वस्थ है, स्कैन के लिए 2024 तक इंतजार नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष अबूबकर के स्वास्थ्य पर एम्स से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) से पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की मेडिकल स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, जिसे केंद्रीय एजेंसी ने सितंबर में गिरफ्तार किया है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने कहा,"बात यह है कि वह गंभीर रूप से अस्वस्थ है। उनकी मेडिकल रिपोर्ट कहां है? आखिरकार हमें यह विचार करना होगा कि क्या एम्स को मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया जाना चाहिए और इस अदालत को बताना चाहिए कि इलाज के मामले में उसके लिए सबसे अच्छा तरीका...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के जिला जज के आचरण पर आदेशों को पारित करते समय की गई टिप्पणी को नेक इरादे का हवाला देते हुए रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सोमवार को वाराणसी के जिला न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के खिलाफ 21 नवंबर, 2022 को आदेशों को पारित करते समय की गई टिप्पणी को नेक इरादे का हवाला देते हुए रद्द दिया।जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने यह आदेश दिया था क्योंकि यह उल्लेख किया गया था कि जिला न्यायाधीश ने लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के तहत देरी को माफ किए बिना एक पुनरीक्षण याचिका को स्वीकार कर लिया था।जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ ने अपने 21 नवंबर 2022 के आदेश के अंतिम चौथे पैराग्राफ में जिला न्यायाधीश,...

तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के मामले 1983 से लंबित मुकदमे, विशेष और नियमित दोनों अदालतों द्वारा प्राथमिकता के साथ निपटा जाना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य में भ्रष्टाचार के लंबित मामलों पर गहरी नाराजगी व्यक्त की। हाईकोर्ट ने यह नाराजगी पूर्व सीनियर ड्राइवर द्वारा टर्मिनल और पेंशन संबंधी लाभों की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए व्यक्ति की, जो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में तय नहीं किया गया।पुलिस अधीक्षक, सतर्कता और भ्रष्टाचार-विरोधी विभाग द्वारा दायर स्टेटस रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 1635 भ्रष्टाचार के मामले तमिलनाडु राज्य में लंबित हैं और वे मामले वर्ष 1983 से दर्ज किए गए।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि इस तरह...

पीएफआई प्रतिबंध : कर्नाटक हाईकोर्ट ने पीएफआई के खिलाफ यूएपीए को केंद्र द्वारा तत्काल प्रभाव से अधिसूचित करने के खिलाफ याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली उस याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें यूएपीए की धारा 3(1) के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसकी अनुषंगी इकाइयों या संगठनों अथवा मोर्चों को पांच वर्ष की अवधि के लिए 'तत्काल प्रभाव' से 'गैरकानूनी संगठन' घोषित किया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल बेंच ने नासिर पाशा द्वारा अपनी पत्नी के माध्यम से दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा। पाशा फिलहाल न्यायिक...

"ट्रायल अपने अंतिम चरण में है, सवालों के जबाब मिलेंगे": कर्नाटक हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता और पीड़िता के मुकर जाने के आधार पर बलात्कार के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार के उस आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने इस आधार पर जमानत मांगी कि उसके खिलाफ मुकदमा अंतिम चरण में है और पीड़िता और शिकायतकर्ता सहित महत्वपूर्ण गवाह मुकर गए हैं।जस्टिस मोहम्मद नवाज़ की एकल पीठ ने सुरेश डंबल द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,"जब मुकदमा अंतिम चरण में है तो याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा करना उचित नहीं हो सकता। ट्रायल जज को निर्देश दिया जाता है कि वह जहां तक ​​संभव हो, इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से दो महीने की बाहरी सीमा के भीतर इस...

15 साल की उम्र पूरी होने के बाद मुस्लिम महिला अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी कर सकती है: झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया

झारखंड हाईकोर्ट ने माना कि मुस्लिम कानून के तहत धारणा है कि लोग '15 वर्ष' की उम्र में यौवन (Puberty) प्राप्त कर लेते हैं और इसे प्राप्त करने पर वे अपने अभिभावकों के हस्तक्षेप के बिना अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने के लिए स्वतंत्र हैं।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल पीठ ने 15 साल की लड़की से शादी करने के लिए व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए कहा,"...यह स्पष्ट है कि मुस्लिम लड़की का विवाह मुस्लिम पर्सनल लॉ द्वारा शासित होता है। 'सर दिनशाह फरदूनजी मुल्ला' की किताब...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मरीज का शील भंग करने के आरोपी डॉक्टर को अग्रिम जमानत दी, कहा- मेडिकल प्रैक्टिशनर के फरार होने का सवाल ही नहीं उठता

कर्नाटक हाईकोर्ट ने इलाज के लिए आई महिला का शील भंग करने के आरोपी डॉक्टर को अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस राजेंद्र बादामीकर की एकल पीठ ने एमएस उबेदुल्ला खान द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि का जमानतदार पेश करने पर अग्रिम जमानत दे दी।कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते हुए कहा,"याचिकाकर्ता ने डॉक्टर पर आरोप लगाया और उसके फरार होने या न्याय से दूर भागने का सवाल ही नहीं उठता। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि पीड़ित का सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान पहले ही दर्ज...

कैदियों के अधिकार-कलकत्ता हाईकोर्ट ने एचआईवी पॉजिटिव एनडीपीएस आरोपी को ''बेहतर इलाज कराने के लिए'' अंतरिम जमानत दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एचआईवी पॉजिटिव रोगी होने के कारण एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपी एक महिला को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी है। उस पर गांजे की व्यावसायिक मात्रा रखने का आरोप है। जस्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा, ''2017 के अधिनियम की धारा 31 की उप-धारा (1) राज्य की देखभाल और हिरासत में प्रत्येक व्यक्ति को अधिनियम के तहत जारी दिशानिर्देशों के अनुसार एचआईवी उपचार सेवाओं का अधिकार देती है। उपरोक्त तथ्य के मद्देनजर, हमारी राय यह है कि दिशानिर्देशों के अनुसार...

अदालत ने पीएफआई प्रतिबंध से जुड़े मामले में आठ लोगों को जमानत देते हुए दिल्ली पुलिस की जांच पर सवाल उठाए

दिल्ली की एक अदालत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) पर प्रतिबंध के संबंध में दर्ज मामले में आठ आरोपियों को जमानत देते हुए सोमवार को कहा कि पुलिस यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं दिखा पाई कि आरोपी व्यक्तियों ने कथित गैरकानूनी गतिविधियों को कैसे अंजाम दिया, जबकि वे 27 सितंबर से हिरासत में है और 03 अक्टूबर या 04 अक्टूबर तक तिहाड़ जेल में रहे हैं।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजय खानगवाल ने कहा कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि आरोपी व्यक्ति पहले से ही एहतियाती हिरासत में हैं, जब पीएफआई पर प्रतिबंध...

"ओल्ड बॉयज़ क्लब": सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सीनियर डेजिग्नेशन के लिए समर्थन मानदंड को खत्म करने की मांग की

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दीपांकर दत्ता को पत्र लिखकर हाईकोर्ट से आग्रह किया कि जब वकील 'सीनियर एडवोकेट' के रूप में नामित होने के लिए आवेदन करते हैं, तो उस दौरान मांगे जाने वाले दो सीनियर एडवोकेट के समर्थन मानदंड को समाप्त किया जाए।जयसिंह के पत्र में कहा गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन) नियम, 2018 के नियम (ई) के तहत इस तरह की आवश्यकता महिला वकीलों या अल्पसंख्यकों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किए जाने में "बाधाएं पैदा करेगी" और सुप्रीम...

'लड़कियों की सुरक्षा की आड़ में उनके अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता' : केरल हाईकोर्ट ने हॉस्टल कर्फ्यू पर सवाल उठाए, पितृसत्ता पर तीखी टिप्पणी की

गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में गर्ल्स हॉस्टल में कर्फ्यू पर सवाल उठाते हुए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने मंगलवार को सक्षम अधिकारियों से जवाब देने को कहा कि छात्रों पर रात 9.30 बजे के बाद भी कैंपस में चलने पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया है।कोर्ट ने कहा कि इसका औचित्य तभी हो सकता है जब सम्मोहक कारण दिखाए जा सकते हैं।वर्तमान मामले में न्यायालय सरकारी मेडिकल कॉलेज कोझिकोड की कुछ छात्राओं द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ छात्राओं को रात 9.30 बजे के बाद छात्रावास से बाहर जाने पर...

सजा से पहले जेल एक तरह की सजा है क्योंकि हमारे देश में सजा की दर 'बेहद कम' हैः पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक हत्या के आरोपी की जमानत रद्द करने के निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि हमारे देश में दोषसिद्धि की दर बहुत कम होने के कारण आरोपी को दोषी ठहराए जाने से पहले उसका जेल में रहना एक प्रकार की सजा बन जाती है। जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ ने यह भी कहा कि प्रत्येक मनुष्य का जीवन ईश्वर का सबसे कीमती उपहार है और सभी के पास जीवन की बहुत सीमित अवधि होती है जिसे किसी की अक्षमता, व्यक्तिगत द्वेष, किसी के प्रतिशोध या क्रूर, अवैध, राज्य की मशीनरी की अनैतिक...

COVID टीकाकरण के कारण होने वाली मौतों के मुआवजे के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि सरकार को COVID-19 टीकों के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।कोविशील्ड टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मरने वाली दो लड़कियों के माता-पिता द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा कि: "टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपयोग किए जाने वाले टीके तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित किए जाते हैं और भारत में और साथ ही साथ अन्य देशों में नियामक समीक्षा से सफलतापूर्वक गुज़रे हैं।इन तथ्यों के आलोक में टीकाकरण...

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद, टेलीग्राम ने उल्लंघनकारी सामग्री शेयर करने के आरोपी यूजर्स के नाम, फोन नंबर और आईपी एड्रेस का खुलासा किया

मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम ने 30 अगस्त के एक फैसले का अनुपालन करते हुए उन चैनलों के एडमिन का नाम, फोन नंबर और आईपी एड्रेस का खुलासा किया है, जिन पर तैयार कैंपस प्राइवेट लिमिटेड और उसकी शिक्षिका नीतू सिंह द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयार स्टडी मैटेरियल को अनधिकृत तरीके से शेयर का आरोप है।30 अगस्त के फैसले में कहा गया था कि भारत में अदालतें एक मैसेजिंग ऐप को उल्लंघनकर्ताओं की जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दे सकती हैं। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने 24 नवंबर के आदेश में कहा कि टेलीग्राम ने...

लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार के बराबर: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा 'सहायक प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान' के पद पर नियुक्ति से इनकार करने वाले लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री धारक उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस जगमोहन की खंडपीठ बंसल ने कहा कि अब किसी पद पर नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए लोक प्रशासन में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार राजनीति विज्ञान में मास्टर डिग्री वाले उम्मीदवार के बराबर है, अन्यथा किसी दिए गए विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार के अधीन।आगे कहा,"राजनीति विज्ञान के साथ-साथ लोक...

वकीलों की हड़ताल को रोकने के लिए प्रस्तावित कदमों को स्पष्ट करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी बार काउंसिल के चेयरमैन की व्यक्तिगत उपस्थिति का आदेश दिया

वकीलों की बार-बार होने वाली हड़ताल को रोकने के लिए बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश की ओर से उठाए जाने वाले कदमों और ऐसे मामलों में की जाने वाली कार्रवाई को स्पष्ट करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष की व्यक्तिगत उपस्थिति की मांग की है।जस्टिस अजय भनोट की पीठ ने सूरज पासी नाम आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए और यह देखते हुए कि वकीलों के हड़ताल पर होने के कारण मामले की सुनवाई कई मौकों पर आगे नहीं बढ़ सकी, उक्त आदेश दिया।वकीलों द्वारा बार-बार हड़ताल...

धोखाधड़ी रोकने के लिए नॉन-बेस ब्रांच में सीलिंग लिमिट लागू करने वाले बैंक बैंकिंग विनियम अधिनियम या एनआई अधिनियम का उल्लंघन नहीं करते: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि नॉन-बेस ब्रांच में भारतीय रिज़र्व बैंक के सर्कुलर के आधार पर हाई लिमिट निर्धारित करने वाले बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम का उल्लंघन नहीं करते।जस्टिस एन सतीश कुमार ने आगे कहा कि जब अकाउंट होल्डर ने नॉन-बेस ब्रांच पर लगाए गए सभी प्रतिबंधों को जानते हुए खुद बैंक अकाउंट खोला तो वह बाद में यह शिकायत नहीं कर सकता कि यह उसके संपत्ति के अधिकार का उल्लंघन है।जब अकाउंट होल्डर ने नॉन-बेस ब्रांच में चेक का भुगतान करने में सभी प्रतिबंधों के साथ सचेत रूप से अकाउंट खोला तो...

डोमेन नेम 'www.dream11.bet' का उपयोग उल्लंघन, पासिंग ऑफ के दायरे में: दिल्ली हाईकोर्ट ने ड्रीम11 के पक्ष में स्थायी निषेधाज्ञा दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में ड्रीम11 की मूल कंपनी स्पोर्टा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ समरी जजमेंट पारित किया, जो कथित तौर पर बैटिंग वेबसाइट के रूप में डोमेन नेम 'www.dream11.bet' का इस्तेमाल कर रहा था।जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि वादी यह साबित करने में सक्षम हैं कि वे 'ड्रीम 11 मार्क के रजिस्टर्ड मालिक हैं और प्रतिवादी द्वारा अपनाया गया डोमेन नेम भ्रामक रूप से वादी के समान है और स्पष्ट रूप से उनके ट्रेडमार्क की प्रतिष्ठा का लाभ उठाने का इरादा रखता है।अदालत ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व अंडर-19 भारतीय कप्तान के एक साल के लिए क्रिकेट से निलंबन को बरकरार रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पूर्व रणजी खिलाड़ी और अंडर-19 भारतीय टीम के पूर्व कप्तान किरण पोवार को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की एपेक्स काउंसिल से हटाने के फैसले को बरकरार रखा। साथ ही उन पर एक साल के लिए क्रिकेट खेलने पर लगे प्रतिबंध को भी बरकरार रखा।जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस आरएन लड्डा की खंडपीठ ने पोवार द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिन्होंने एमसीए के नैतिक अधिकारी के "हितों के टकराव" का दोषी पाए जाने के फैसले को चुनौती दी थी।पोवार भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच रमेश पोवार के भाई...