एक्सपर्ट की राय अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, यह तो 'देहाती' भी कह सकते हैं कि 'अगर समय पर इलाज न किया जाए तो चोट जीवन के लिए खतरा हो सकती है ': राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 45 के तहत एक्सपर्ट की राय अस्पष्ट नहीं होनी चाहिए, बल्कि दृढ़ और निश्चित होनी चाहिए। केवल उस स्थिति में कानून के तहत साक्ष्य में स्वीकार्य है।जस्टिस फरजंद अली ने कहा,"एक्सपर्ट से यह उम्मीद की जाती है कि उसकी राय दृढ़ होनी चाहिए और अस्पष्ट, टालमटोल या आकस्मिकताओं पर निर्भर नहीं होना चाहिए। चोटों को सरल या गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। डॉक्टर द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मुहावरा है कि" सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवारत किसी...

पिता अपने में घर में अजनबी से वीडियो शूट करवाए, वह बच्चे के रहने के लिए अनुकूल माहौल बनाने में विफल रहा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कस्टडी से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में फैमिली कोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें नाबालिग बेटी को उसके पिता को सौंपने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि पिता बच्चे के रहने के लिए अपने घर में अनुकूल माहौल बनाने में विफल रहा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पिता द्वारा दायर याचिका खारिज करते हुए कहा,उन्होंने कहा, 'यह सच्चाई है कि जब पिता आसपास नहीं होता है और बच्चे को अन्य पुरुष अजनबी को सौंप दिया जाता है तो बच्चे की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। मां ने...

पुलिस वेरीफिकेशन के लिए आगे बढ़ने से पहले स्टेशन डायरी में शिकायतकर्ता का विवरण, शिकायत का विवरण दर्ज करे: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि वेरीफिकेशन की कवायद करने से पहले पुलिस को पहले शिकायतकर्ता का नाम, उसका विवरण और शिकायत का सार स्टेशन डायरी में दर्ज करना होगा और फिर वेरीफिकेशन के लिए आगे बढ़ना होगा।जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने कहा,"अगर पुलिस को कोई शिकायत मिलती है तो उसे आरोपों को सत्यापित करने के लिए आगे बढ़ने से पहले स्टेशन डायरी में कम से कम शिकायतकर्ता का नाम, उसका विवरण और शिकायत का सारांश दर्ज करना चाहिए।"अदालत स्थानीय अधिकृत प्रतिनिधि और मैंडोलियन ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक द्वारा दायर...

हाईकोर्ट के पास न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष में कर्मचारियों के अंतर-जिला स्थानांतरण के लिए शर्तें निर्धारित करने की शक्ति: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि न्यायपालिका के प्रशासनिक पक्ष में कर्मचारियों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए शर्तों को निर्धारित करने की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। न्यायालय ने पाया कि यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 235 से ली गई है जो हाईकोर्ट को अधीनस्थ न्यायालयों पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण रखने की शक्ति प्रेदान करता है।जस्टिस एन नागेश की एकल पीठ ने कहा,"अदालतें संस्थाएं या एक जीव हैं, जहां सभी अंग अदालतों की पूरी प्रणाली को पूरा करते हैं। जब संवैधानिक प्रावधान अदालतों और न्यायिक कार्यालय से...

मजिस्ट्रेट ने जिरह के आदेश को केवल इस‌लिए रद्द कर दिया कि आरोपी का वकील पेश नहीं हो सका, यह क्षेत्राधिकार का उल्लंघन: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मजिस्ट्रेट कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कुछ गवाहों की जिरह की अनुमति का आदेश दिया था, हालांकि उन्होंने आदेश को केवल इस आधार पर रद्द कर दिया था कि जिस दिन गवाहों की जांच की गई, उस दिन अभियुक्तों के वकील उपस्थित नहीं हो सके।यह देखते हुए कि उत्तर परावुर स्थित जेएफसीएम कोर्ट का आदेश अनुचित था, जस्टिस सीएस डायस की सिंगल जज बेंच ने कहा,"मामले के तथ्यों, परिस्थितियों और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद, मेरा निश्चित मत है कि निचली...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यूएपीए के तहत मैंगलोर कार्यालयों को सील करने के खिलाफ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की याचिका खारिज की

सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) की मैंगलोर स्थित अपनी संपत्तियों को खोलने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य सरकार पार्टी की संप‌त्तियों को सील कर दिया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि परिसर को सील करने की अधिसूचना गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत जारी की गई थी।"इसलिए, याचिकाकर्ता के पास एक वैकल्पिक उपाय है जो वैधानिक है और...

हाईकोर्ट ने स्कूलों में बम की धमकी पर दिल्ली पुलिस और राज्य सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बच्चों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में बम के खतरों से निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजना की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एडवोकेट अर्पित भार्गव द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए वर्तमान में कोई कार्य योजना नहीं है, "जो किसी के परिवार में तबाही मचा सकती है और इसका बड़ा प्रभाव हो सकता है।"अब इस मामले की...

सरकारी कर्मचारी को केवल अस्पताल के पैनल में शामिल नहीं होने के कारण आपातकालीन उपचार के लिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति से वंचित नहीं किया जाना चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि आपात स्थिति में किए गए उपचार की प्रतिपूर्ति के लिए एक सरकारी कर्मचारी के चिकित्सा दावे को केवल इसलिए अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि अस्पताल सीजीएचएस सुविधा में पैनलबद्ध नहीं था।जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की एक खंडपीठ ने कहा कि परीक्षण यह देखने के लिए होगा कि क्या दावेदार ने वास्तव में आपातकालीन स्थिति में उपचार किया था जैसा कि सलाह दी गई थी और क्या यह रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है।“मानव जीवन का संरक्षण सर्वोपरि है। राज्य ऐसे उपचार...

अगर पूर्वाग्रह के कारण एंएडसी एक्ट की VII अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते तो याचिका न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि एक मध्यस्थ को धारा 14 (1) (ए) के तहत तभी हटाया जा सकता है, जब उसकी नियुक्ति VII अनुसूची के तहत उल्लिखित आधारों के के दायरे में आती है। उल्लेखनीय है कि धारा 14 (1) (ए) के तहत मध्यस्थ की न्यायिक अपात्रताओं का प्रावधान किया गया है।जस्टिस चंद्रधारी सिंह की खंडपीठ ने कहा कि यदि अनुसूची VII का परीक्षण संतुष्ट नहीं है तो पक्षपात और पूर्वाग्रह के आधार पर मध्यस्थ के मैंडेट को समाप्त नहीं किया जा सकता है। अनुसूची VII में उल्लिखित आधार ही ऐसी स्थितियां हैं, जिनके तहत मध्यस्थ ‌की...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को जबरन वसूली मामले में व्हाट्सएप चैट पब्लिश नहीं करने का निर्देश दिया, अंतरिम सुरक्षा बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को 2021 क्रूज शिप ड्रग्स मामले में आर्यन खान की गिरफ्तारी के संबंध में 25 करोड़ रुपये के जबरन वसूली मामले में दी गई अंतरिम सुरक्षा को बढ़ा दिया है।जस्टिस अभय आहूजा और जस्टिस एमएम साथाये की पीठ ने अपने 19 मई के आदेश को आगे बढ़ाया और सीबीआई से वानखेड़े के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं करने को कहा, बशर्ते कि वो व्हाट्सएप चैट पब्लिशन न करे और जांच या याचिका पर कोई प्रेस बयान न दे।जबरन वसूली के आरोप में वानखेड़े ने उनपर दर्ज...

फैमिली कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे हायपर-टेक्निकल दृष्टिकोण नहीं अपनाएं और हड़बड़ी में क्रॉस एक्जामिनेशन करने के पक्षकार के अधिकार को खत्म न करें: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वे "हायपर-टेक्निकल दृष्टिकोण" न अपनाएं और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान एक पक्ष की क्रॉस एक्जामिनेश के अधिकार को जल्दबाजी में बंद न करें।जस्टिस रेखा पल्ली ने अभियोजन पक्ष के गवाह के रूप में पेश हुए पति से क्रॉस एक्जामिनेशन करने के अपने अधिकार की बहाली के लिए पत्नी के आवेदन को खारिज करते हुए फैमिली कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द करते हुए यह टिप्पणी की।अदालत ने कहा,"वर्तमान जैसे मामलों में जब न्यायालय फैमिली लॉ से संबंधित याचिकाओं...

पीएम मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री: दिल्ली हाईकोर्ट ने गुजरात स्थित एनजीओ के मानहानि के मुकदमे में बीबीसी को समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (बीबीसी) को एक मानहानि के मुकदमे में समन जारी किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर डॉक्यूमेंट्री न्यायपालिका और प्रधानमंत्री सहित भारत की प्रतिष्ठा को प्रभावित करती है।जस्टिस सचिन दत्ता ने गुजरात स्थित एक एनजीओ, जस्टिस ऑन ट्रायल द्वारा दायर मुकदमे में समन जारी किया और इसे सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,“ये तर्क दिया गया है कि डॉक्यूमेंट्री देश और न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और प्रधान मंत्री के खिलाफ...

कोल्लम डॉक्टर हत्या: केरल हाईकोर्ट ने शोक संतप्त परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिए जाने की मांग वाली वकील की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया

केरल हाईकोर्ट ने 23 वर्षीय हाउस सर्जन डॉ. वंदना दास के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के लिए एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग वाली वकील की याचिका पर राज्य को नोटिस जारी किया। डॉ. वंदना दास को कोट्टारक्करा, कोल्लम में पुलिस जीप में सरकारी अस्पताल में लाए गए घायल व्यक्ति द्वारा बेरहमी से मार दिया गया थाएक्टिंग चीफ जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की पीठ ने मामले को संबंधित मामले से जोड़ते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के अजनबी होने के बावजूद याचिका खारिज नहीं करने का कारण यह था कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरएसआरटीसी चालक को राहत दी, कहा- सेवानिवृत्ति लाभ प्रदान करने के लिए दैनिक वेतन की सेवा अवधि को ध्यान में रखना आवश्यक

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सड़क परिवहन निगम लिमिटेड के पूर्व चालक को राहत देते हुए कहा कि दैनिक वेतनभोगी के रूप में उनके द्वारा प्रदान की गई सेवाओं को पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए "बीस वर्ष की अर्हक सेवा की गणना करते समय" ध्यान में रखा जाएगा।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की पीठ ने 2015 के नियमों का उल्लेख करते हुए कहा,"इसमें दो राय नहीं हो सकती कि याचिकाकर्ता जिसने दैनिक मजदूरी के आधार पर काम किया, वह बीस साल की अर्हक सेवा की गणना के उद्देश्य से सेवाओं को शामिल करने का हकदार नहीं है।”अदालत ने कहा कि...

एसएमएस से गिरफ्तारी की सूचना प्रभावी प्रतिनिधित्व की संवैधानिक सुरक्षा को बाधित करती है: मद्रास हाईकोर्ट ने डिटेंशन ऑर्डर खारिज किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में अवाडी शहर के पुलिस आयुक्त द्वारा पारित डिटेंशन ऑर्डर इस आधार पर रद्द कर दिया कि एसएमएस से हिरासत में लिए गए व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना अनुचित है।जस्टिस एम सुंदर और जस्टिस निर्मल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का प्रभावी प्रतिनिधित्व करने का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 22 में निहित संवैधानिक सुरक्षा है और यह अधिकार वर्तमान मामले में बाधित है, क्योंकि सूचना उचित ढंग में नहीं दी गई।खंडपीठ ने कहा,"इस मामले में गिरफ्तारी की सूचना शॉर्ट मैसेज सर्विस...

केवल पत्नी द्वारा एफआईआर दर्ज करवाने के कारण पत्नी ने बच्चों की कस्टडी के लिए याचिका दायर की : गुजरात हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका खारिज कर दी, जिसने अपनी पत्नी से अलग रहने वाली अपनी पत्नी से अपने बच्चों की कस्टडी मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता-पिता ने उसके लिए उपलब्ध वैकल्पिक उपायों को नहीं अपनाया। जस्टिस उमेश ए त्रिवेदी और जस्टिस एमके ठक्कर की खंडपीठ ने कहा:"यह केवल इसलिए है क्योंकि वह अपराधों के लिए एफआईआर का सामना कर रहा है और वैवाहिक कलह के कारण अन्य मामले का सामना कर सकता है। उसने बच्चों की कस्टडी के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की आड़ में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे आंदोलनकारियों की नाकाबंदी हटाने में विफल रहने पर पंजाब के डीजीपी को पेश होने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिख कैदियों की रिहाई की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों द्वारा चंडीगढ़-मोहाली सीमा के पास सड़क अवरोधों को हटाने के अपने निर्देश का पालन करने में विफल रहने पर पंजाब के डीजीपी को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया। जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की पीठ ने टिप्पणी की कि "अधिकारियों की "निष्क्रियता प्रतीत होता है।" आंदोलनकारियों द्वारा बर्बाद की गई सड़क को साफ करने के लिए उत्तरदाताओं को आवश्यक कदम/कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। "अदालत मोहाली में...

सीनियर एडवोकेट शशि किरण शेट्टी कर्नाटक के नए एडवोकेट जनरल नियुक्त

सीनियर एडवोकेट शशि किरण शेट्टी को कर्नाटक का नया एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया है। इंडिया यूनिवर्सिटी के नेशनल लॉ स्कूल के पूर्व छात्र रहे शशि किरण शेट्टी, पूर्व लोकायुक्त जस्टिस विश्वनाथ शेट्टी के पुत्र हैं। उनके पास देश भर की विभिन्न अदालतों में मामलों को संभालने का 23 से अधिक वर्षों का अनुभव है।उनकी लॉ प्रैक्टिस के प्रमुख क्षेत्र संवैधानिक कानून, प्रशासनिक कानून, मध्यस्थता कानून, संपत्ति अधिकार, परिवार कानून, ऋण वसूली, पर्यावरण कानून और बैंकिंग कानून, अन्य हैं।शेट्टी ने एनआर नारायण मूर्ति...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (15 मई, 2023 से 19 मई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 B के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक सहमति आवश्यक: केरल हाईकोर्टकेरल हाईकोर्ट ने कहा कि कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 बी (2) के तहत तलाक की डिक्री देने के लिए दोनों पक्षों की निरंतर पारस्परिक आपसी सहमति आवश्यक है। हाईकोर्ट ने स्मृति...

सामूहिक बलात्कार पीड़िता को धमकी देने के आरोपी को पुलिस ने "तत्काल" रिहा किया, कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूछा-ऐसा क्यों किया?

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राजारघाट में वैदिक गांव के कथित सामूहिक बलात्कार मामले की पीड़िता को अपना मामला वापस लेने की धमकी देने के आरोपी एक व्यक्ति को "तत्काल रिहा" करने की पुलिस अधिकारियों की कार्रवाई पर निराशा व्यक्त की है। ज‌स्टिस अजय कुमार गुप्ता और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने संबंधित थाने के प्रभारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है कि उपरोक्त कार्रवाई क्यों की गई।पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि नवंबर, 2022 में पार्टी में...