COVID टीकाकरण के कारण होने वाली मौतों के मुआवजे के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर एक हलफनामे में कहा कि सरकार को COVID-19 टीकों के कारण होने वाली मौतों की भरपाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

कोविशील्ड टीके के प्रतिकूल प्रभाव के कारण मरने वाली दो लड़कियों के माता-पिता द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में, केंद्र सरकार ने कहा कि: "टीकाकरण कार्यक्रम के तहत उपयोग किए जाने वाले टीके तीसरे पक्ष द्वारा निर्मित किए जाते हैं और भारत में और साथ ही साथ अन्य देशों में नियामक समीक्षा से सफलतापूर्वक गुज़रे हैं।

इन तथ्यों के आलोक में टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभाव के कारण होने वाली मृत्यु के अत्यंत दुर्लभ मामलों के लिए सख्त दायित्व के संकीर्ण दायरे के तहत मुआवजे प्रदान करने के लिए राज्य को सीधे तौर पर उत्तरदायी ठहराना, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं हो सकता है।

यूनियन ऑफ इंडिया ने कहा,

"यह सुझाव देने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि कैसे याचिकाकर्ताओं के बच्चों की दुखद मौत के लिए राज्य के दायित्व को तय किया जा सकता है"।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि टीकाकरण प्राप्त करने के लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं थी और यह विशुद्ध रूप से स्वैच्छिक था।

"वैक्सीन जैसी दवा के स्वैच्छिक उपयोग के लिए सूचित सहमति की अवधारणा अनुपयुक्त है। जबकि भारत सरकार सभी पात्र व्यक्तियों को सार्वजनिक हित में टीकाकरण करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित करती है, इसके लिए कोई कानूनी बाध्यता नहीं है।"

वैक्सीन निर्माता और MoHFW दोनों ने COVID-19 टीकाकरण पर सभी प्रासंगिक जानकारी सार्वजनिक डोमेन में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराई है।

इसके अलावा, एक टीका लाभार्थी के पास स्वयं एक सूचित निर्णय लेने से पहले टीकाकरण स्थल पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं या उनके डॉक्टर से टीके और इसके संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने का विकल्प होता है।

एक बार एक टीका लाभार्थी जिसके पास सभी प्रासंगिक जानकारी तक पहुंच है, स्वेच्छा से एक टीकाकरण केंद्र में प्रवेश करने और टीकाकरण प्राप्त करने का विकल्प चुनता है, सूचित सहमति की कमी का सवाल ही नहीं उठता।

केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि टीका एप्रुवल की कठोर प्रक्रिया से गुजरा है।

एईएफआई का विवरण

हलफनामे के मुताबिक, 19 नवंबर 2022 तक देश में COVID 19 टीकों की कुल 219.86 करोड़ खुराकें दी जा चुकी हैं। इस अवधि में कुल 92,114 एईएफआई मामले (0.0042%) दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 89,332 (0.0041%) मामूली एईएफआई मामले हैं और कुल 2,782 मामले गंभीर एईएफआई (0.00013%) हैं। हलफनामे में आगे कहा गया है कि एईएफआई की निगरानी, ​​जांच और विश्लेषण के लिए मौजूदा तंत्र पर्याप्त और पारदर्शी है।

हलफनामे में डॉ जैकब पुलियेल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2022 लाइवलॉ (एससी) 439 मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है, जिसने केंद्र सरकार की वैक्सीन नीति को मंजूरी दी थी।

याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ता संख्या 1 और 2 की बेटियों की मौत की जांच करने और समयबद्ध तरीके से शव परीक्षण और रिपोर्ट साझा करने के लिए एक स्वतंत्र विशेषज्ञ मेडिकल बोर्ड की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश देने का भी अनुरोध किया।

आगे मेडिकल बोर्ड को COVID-19 वैक्सीन के कारण एईएफआई की जल्द पहचान और समय पर इलाज के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार करने और याचिकाकर्ताओं को महत्वपूर्ण मौद्रिक मुआवजा देने के लिए उत्तरदाताओं को निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी।

केस टाइटल: रचना गंगू व अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य। - WP (C) No. 1220/20211220/2021