सबका विश्वास योजना: सुप्रीम कोर्ट ने आईबीसी मोरेटोरियम की वजह से डेडलाइन मिस करने वाली कंपनी को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने कर बकाया निस्तारण मामले में एक कंपनी को राहत देते हुए कहा कि किसी से भी असंभव को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कंपनी खुद पर लगे स्‍थगन के कारण "सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 के तहत कर बकाया निस्तारण का लाभ नहीं उठा सकी थी।शेखर रिसॉर्ट्स लिमिटेड को सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 का लाभ उठाने के लिए 30.06.2020 को या उससे पहले 1,24,28,500/- रुपये का भुगतान करना था। यह भुगतान नहीं कर सका क्योंकि (IBC के प्रावधानों के तहत एक अधिस्थगन लगाया...

पत्नी अपना और बच्‍चों का गुजारा करने में सक्षम ना हो तो भरण-पोषण पाने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुकदमा दायर कर सकती है: पीएंडएच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे अपने पति से गुजारा भत्ता के रूप में एकमुश्त भुगतान मिल चुका है।मौजूदा मामले में दंपति का विवाह 1983 में हुआ था। दोनों के बीच वैवाहिक विवाद के बाद वे 1993 में अलग रहने लगे। 1993 में किए गए एक लिखित समझौते के तहत पति ने पत्नी और दो बच्चों के रखरखाव के पिछले, वर्तमान और भविष्य के दावों के संबंध में पूर्ण और अंतिम भरण-पोषण के रूप में 3 लाख रुपये जमा किए।हालांकि,...

बॉम्बे हाईकोर्ट आईसीआईसीआई लोन धोखाधड़ी मामले में अंतरिम रिहाई के लिए कोचर की याचिका पर सोमवार को आदेश पारित करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार को तय करेगा कि सीबीआई द्वारा अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाने वाली याचिका में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को रिहाई की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए या नहीं।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ ने शुक्रवार को वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह को दिए गए लोन के संबंध में कथित अनियमितताओं के मामले में कोचर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।अदालत ने स्पष्ट किया कि वह उनके बेटे की शादी के...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी जगन्नाथ मंदिर के ड्रोन शॉट्स लेने के आरोपी YouTuber को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को YouTuber द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी, जिस पर ड्रोन-शॉट लेने और पुरी में भगवान जगन्नाथ के पवित्र मंदिर की तस्वीरें और वीडियो बनाने का आरोप है।जस्टिस चितरंजन दाश की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार करते हुए कहा,"कानून का पालन करने वाले नागरिक से विशेष रूप से याचिकाकर्ता के कद के व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, जो पर्यटक या फ्रीलांसर होने के बावजूद महत्वपूर्ण स्मारकों और विरासत की तस्वीरें और वीडियोग्राफ प्राप्त करने का अनुभव...

'अभियुक्त या सजायाफ्ता के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के न्यायाधीशों से विचाराधीन कैदियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के न्यायाधीशों को उन मामलों में "विशेष ध्यान" देने और "संवेदनशीलता दिखाने" की सलाह दी, जहां आरोपी विचाराधीन कैदियों के रूप में जेलों में बंद हैं और जहां उन्हें लाचार किया जा सकता है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यद्यपि आपराधिक अदालतें पीड़ित के अधिकारों पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, वे किसी अभियुक्त या दोषी के अधिकारों की अनदेखी या उपेक्षा नहीं कर सकती हैं।अदालत ने कहा,“जो व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है, उसे हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देने के साथ-साथ सजा के...

हाईकोर्ट ने किसानों द्वारा गैस पाइपलाइन परियोजना को रोकने के खिलाफ गुजरात राज्य पेट्रोनेट के प्रतिनिधित्व पर पंजाब सरकार को निर्णय लेने का निर्देश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह गुजरात राज्य पेट्रोनेट लिमिटेड, गुजरात सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा पेश किए गए अभ्यावेदन पर फैसला करे, जो केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत बठिंडा-जम्मू गैस पाइपलाइन परियोजना मेहसाणा के कार्यान्वयन में समर्थन देने में स्थानीय अधिकारियों की विफलता के खिलाफ है।जस्टिस अमन चौधरी की एकल पीठ ने आदेश पारित करते हुए कहा,"सीमित प्रार्थना के मद्देनजर और मामले की योग्यता पर कोई राय व्यक्त किए बिना इस याचिका...

भारतीय निर्मित विदेशी शराब केवल लाइसेंस प्राप्त उपभोक्ताओं को बेचें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने शराब के दुरुपयोग और कम उम्र में शराब का सेवन बढ़ने के मामले में भारतीय निर्मित विदेशी शराब की बिक्री, खरीद और उपयोग के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था लागू करने का सुझाव दिया है।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की पीठ ने केंद्र से अदालत के निर्देशों/सुझावों पर विचार करने और तमिलनाडु राज्य और पुलिस महानिदेशक को लाइसेंस व्यवस्था लागू करने के निर्देश देने को कहा।राज्य सरकार को खुदरा TASMAC आउटलेट्स को आवश्यक निर्देश देने के लिए निर्देशित किया गया कि केवल शराब लाइसेंस रखने...

दिल्ली हाईकोर्ट ने POCSO के दोषी को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर करने के लिए चार हफ्ते की पैरोल दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के लिए चार सप्ताह की पैरोल दी। हाईकोर्ट ने पिछले साल 04 जुलाई को उसकी सजा को बरकरार रखा था।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने नीरज भट्ट को राहत दी, जिसे दिसंबर, 2019 में विशेष पॉक्सो अदालत द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 363 और 376 (2) सपठित पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी और...

केंद्र और राज्य द्वारा जारी किए गए सर्कुलर केवल वैधानिक प्रावधानों की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं, न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सर्कुलर या स्पष्टीकरण केवल वैधानिक प्रावधान की उनकी समझ का प्रतिनिधित्व करते हैं और न्यायालय के लिए बाध्यकारी नहीं हैं, क्योंकि यह न्यायालय के लिए यह मायने रखता है कि कानून का विशेष प्रावधान क्या कहता है।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने आदेश पारित करते हुए कहा कि जो सर्कुलर वैधानिक प्रावधानों के विपरीत है, उसका कानून में कोई अस्तित्व नहीं है।उन्होंने आगे कहा कि दिशा-निर्देशों के उचित प्रमाणीकरण और प्रचार के अभाव में इसकी सामग्री को सरकार के...

विधवा बहू के नाबालिग बच्चे हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 19 के तहत भरण-पोषण के हकदार: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 के तहत "विधवा" शब्द में ससुर से भरण-पोषण के उद्देश्य से उसके साथ रहने वाले नाबालिग पोते शामिल हैं।इस प्रकार हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर एक पुनरीक्षण याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें याचिकाकर्ता (ससुर) के तीन पोते-पोतियों में से प्रत्येक को 2000 रुपये का भरण-पोषण दिया गया था।चुनौती इस आधार पर दी गई थी कि हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 19 विधवा बहू...

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" से सम्मानित करेगा

भारत के मुख्य न्यायाधीश डॉ. डी वाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशन (HLS CLP) ने भारत और आसपास के कानूनी पेशे में उनके जीवन भर की सेवा के सम्मान में "अवॉर्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप" 2022 देने का फैसला किया है। यह अवॉर्ड 11 जनवरी 2023 को शाम 7-8 बजे (भारतीय समय अनुसार) एक ऑनलाइन कार्यक्रम में दिया जाएगा। हार्वर्ड लॉ स्कूल के प्रोफेसर डेविड विल्किन्स इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ के साथ बातचीत करेंगे।यह अवॉर्ड हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर का सर्वोच्च पेशेवर...

[संयुक्त वसीयत] केवल मृतक वसीयतकर्ता की संपत्ति ही वसीयत की व्यवस्‍‌‌था से बंधी; जीवित वसीयतकर्ता की संपत्ति पर उसकी मृत्यु तक लागू नहीं होगी: केरल हाईकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने हाल ही में निर्धारित किया कि वसीयतकर्ताओं में से एक की मृत्यु पर, संयुक्त वसीयत हो या पारस्परिक वसीयत, वसीयत में शामिल मृत वसीयतकर्ता की संपत्ति ही केवल, वसीयत में की गई व्यवस्‍‌थ से बंधी होगी। अन्य वसीयतकर्ताओं की संपत्ति पर यह लागू नहीं होगी।ज‌स्टिस पी सोमराजन ने कहा कि जहां वसीयत में एक क्लॉज शामिल किया गया है कि जीवित वसीयतकर्ता को वसीयत के तहत किए गए किसी भी प्रावधान को बदलने का अधिकार नहीं होगा, उसे पारस्परिक वसीयत की आवश्यकता के विकल्प के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए, जब...

धारा 311 सीआरपीसी यह सुनिश्चित करती है कि रिकॉर्ड पर मूल्यवान साक्ष्य लाने में पार्टियों की गलती के कारण न्याय की विफलता ना हो: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में निचली अदालत के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत उसने याचिकाकर्ता को कुछ गवाहों से पूछताछ करने की अनुमति नहीं दी थी।कोर्ट ने कहा कि जम्मू-कश्मीर सीआरपीसी की धारा 540 (सीआरपीसी की धारा 311 के साथ समान सामग्री) के पीछे विधायी मंशा यह सुनिश्चित करना है कि मूल्यवान साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लाने में किसी भी पक्ष की गलती के कारण न्याय की विफलता ना हो।ज‌‌स्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,"एक अदालत अपने विवेक से, किसी ऐसे व्यक्ति को गवाह के रूप में बुला सकती है...

पूर्व पति का पुनर्विवाह तलाक की डिक्री के बाद जोड़े के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) ने कहा कि पूर्व पति का पुनर्विवाह कोर्ट के समक्ष मुद्दों के निपटारे और तलाक की डिक्री के बाद जोड़े के बीच हुए समझौते पर सवाल उठाने का आधार नहीं हो सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने लता चूडिया द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कर्नाटक सिविल प्रक्रिया (मध्यस्थता) नियम, 2005 के नियम 24 और 25 के साथ पढ़े गए सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत समझौता ज्ञापन को अलग करने की मांग की गई थी। उसके और उसके पूर्व पति के बीच...

आम हड़ताल में भाग लेने वाले राज्य सरकार के कर्मचारी अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत संवैधानिक संरक्षण के हकदार नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल ‌‌‌‌‌हाईकोर्ट ने केंद्र की आर्थिक नीतियों के खिलाफ पिछले साल 28 और 29 मार्च को हुई आम हड़ताल में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ गुरुवार को कार्रवाई का आदेश दिया। चीफ ज‌स्टिस एस मणिकुमार और ज‌स्टिस शाजी पी चाली की एक खंडपीठ ने दोहराया कि सरकारी कर्मचारी जो आम हड़ताल में भाग लेते हैं, जनता के सामान्य जीवन को और सरकारी खजाने को प्रभावित करते हैं, वे संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) के तहत सुरक्षा के हकदार नहीं हैं। यह प्रावधान एसो‌सिएशन या यूनियनों को बनाने के अधिकार की रक्षा करता है।कोर्ट ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत गलत तरीके से गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को मुआवजा देने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि लोग शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थानों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं और अंदर की तस्वीरें लेना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत नहीं आएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस स्टेशन के अंदर शिकायत की तस्वीरें लेने के लिए व्यक्ति के खिलाफ एफआईआईर रद्द कर दी।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस आर.एन. लड्डा ने हाल के फैसले में कहा,"पुलिस स्टेशन ऐसे स्थान हैं, जहां लोग जाने/चलने, शिकायत/एफआईआर दर्ज करने, अपने साथ हुए गलत/अन्याय को दूर करने के लिए स्वतंत्र हैं। पुलिस के लिए फोटोग्राफी को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति मामले में तलाशी और जब्ती से संरक्षण की मांग वाली समीर वानखेड़े की याचिका पर विचार करने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि वह कुछ आय से अधिक संपत्ति के मालिक हैं।वानखेड़े ने निर्देश मांगा कि उनके खिलाफ तलाशी या जब्ती की किसी भी कार्रवाई से पहले प्रासंगिक दस्तावेजी सबूत जमा करने के लिए उन्हें समय दिया जाना चाहिए।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने यह राय देने के बाद याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि वानखेड़े रिकॉर्ड पर प्रासंगिक...

दिल्ली हाईकोर्ट पीएफआई के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की मेडिकल आधार पर जमानत याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करेगा

दिल्ली हाईकोर्ट पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के पूर्व अध्यक्ष ई अबुबकर की मेडिकल आधार पर नियमित जमानत की मांग वाली याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करेगा। अबुबकर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था और वह पिछले साल 22 सितंबर से हिरासत में हैं।अदालत के समक्ष उसकी अपील में कहा गया कि अबूबकर कई बीमारियों से पीड़ित है, जिसमें दुर्लभ प्रकार का एसोफैगस कैंसर, पार्किंसंस रोग, हाई ब्लडप्रेशर, मधुमेह और दृष्टि की हानि शामिल है।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने अबुबकर...

जिलेटिन की छड़ें मालिक की जानकारी के बिना अवैध रूप से बेची गईं, उन्हें कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने खदान कांट्रेक्टर को विस्फोटक बेचने के लिए लाइसेंस प्राप्त एक दुकान के मालिकों के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को इस आधार पर रद्द कर दिया कि उनके कर्मचारी ने एक विस्फोट में मारे गए व्यक्ति को अवैध रूप से जिलेटिन की छड़ें बेची थीं।जस्टिस के नटराजन की एकल न्यायाधीश पीठ ने पी सुनील कुमार और अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी और उनके खिलाफ विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3,5,6 और विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 (बी) और आईपीसी की धारा 286, 304 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द...

'परिवार के अन्‍य सदस्य मां-बाप की जगह नहीं ले सकते': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 3 साल के बच्‍चे की अंतरिम कस्टडी को मां को बरकरार रखी; कहा-‌पिता पर्याप्त समय नहीं दे सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक फैसले में माना कि नाबालिग बेटे की कस्टडी मां को सौंपना उचित है। हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब नाबालिग की देखभाल की बात आती है तो परिवार के अन्य सदस्य कभी भी पिता या मां की जगह नहीं ले सकते।दरअसल पिता ने दलील दी थी कि बच्चे की देखभाल के लिए उसके दादा-दादी और अन्य सदस्य मौजूद हैं। कोर्ट ने उक्‍त दलील पर यह टिप्‍पणी की ‌थी।पीठ ने कहा कि चूंकि पिता निजी क्षेत्र में काम करता है। अपने व्यवसाय के सिलसिले में उसे घर से बाहर रहना पड़ता है। इस‌लिए उसके पास बच्चे की...