'अभियुक्त या सजायाफ्ता के अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकते': दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के न्यायाधीशों से विचाराधीन कैदियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत के न्यायाधीशों को उन मामलों में "विशेष ध्यान" देने और "संवेदनशीलता दिखाने" की सलाह दी, जहां आरोपी विचाराधीन कैदियों के रूप में जेलों में बंद हैं और जहां उन्हें लाचार किया जा सकता है।

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि यद्यपि आपराधिक अदालतें पीड़ित के अधिकारों पर विचार करने के लिए बाध्य हैं, वे किसी अभियुक्त या दोषी के अधिकारों की अनदेखी या उपेक्षा नहीं कर सकती हैं।

अदालत ने कहा,

“जो व्यक्ति दोषी ठहराया जाता है, उसे हाईकोर्ट में सजा को चुनौती देने के साथ-साथ सजा के निलंबन की मांग करने का वैधानिक अधिकार होता है। हालांकि, इस तरह के वैधानिक अधिकार का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब सजा पर आदेश भी संबंधित न्यायालय द्वारा सुनाया जाता है, क्योंकि सजा मुकदमे में फैसले का हिस्सा है।”

यह भी देखा गया कि जहां अदालत फैसला सुनाए जाने के बाद आरोपी को हिरासत में ले लेती है और मामले को सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए लंबी तारीख तक के लिए स्थगित कर देती है, तो दोषी का मूल्यवान अधिकार निलंबित रहता है, क्योंकि वह व्यक्ति न तो सजा के फैसले को चुनौती दे सकता है और न ही सजा और जमानत के निलंबन की मांग कर सकता है।

अदालत ने आदेश दिया,

"इस फैसले की प्रति इस न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों में परिचालित की जाए और आपराधिक मामलों से निपटने वाले न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से निदेशक (अकादमी), दिल्ली न्यायिक अकादमी को भी भेजी जाए। उन्हें उन मामलों में विशेष ध्यान देने और संवेदनशीलता दिखाने की आवश्यकता है, जहां अभियुक्त विचाराधीन के रूप में जेल में बंद हैं और उन मामलों और परिस्थितियों में भी, जिनमें अभियुक्तों को कभी-कभी उपचार योग्य बनाया जा सकता है, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होने वाली चूक और आपराधिक न्याय प्रणाली नहीं होती है।”

अदालत विभिन्न दोषियों द्वारा निचली अदालत के समक्ष लंबित सजा के आदेश की घोषणा तक न्यायिक हिरासत से उनकी रिहाई की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही है।

एफआईआर 2021 में अपहरण और डकैती सहित विभिन्न अपराधों के लिए दर्ज की गई। उसे ट्रायल कोर्ट ने 25 नवंबर, 2022 को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 और 411 के तहत दोषी ठहराया गया। चूंकि उसे तुरंत हिरासत में ले लिया गया, ट्रायल कोर्ट ने 4 फरवरी, 2023 को सजा पर दलीलें सुनने के लिए मामले को स्थगित कर दिया।

इस प्रकार यह याचिकाकर्ताओं का मामला है कि वे 25 नवंबर, 2022 से न्यायिक हिरासत में थे और सीआरपीसी में सजा पर आदेश पारित किए बिना फैसले को चुनौती देने का कोई प्रावधान नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि वे लगभग चार महीने तक विचाराधीन कैदियों के रूप में न्यायिक हिरासत में रहे।

यह देखते हुए कि यह ऐसा मामला है, जहां दोषियों को सजा सुनाए जाने के समय हिरासत में ले लिया गया, अदालत ने कहा कि ऐसे मामले में याचिकाकर्ता अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने या सजा के निलंबन और सजा पर आदेश पारित होने तक जमानत की मांग करने के लिए बेपरवाह है।

अदालत ने कहा,

"ऐसा लगता है कि ट्रायल कोर्ट ने अभियुक्तों को त्वरित सुनवाई के मूल्यवान अधिकार की पूरी तरह से उपेक्षा की है। यह सुनिश्चित करना न्यायालयों का कर्तव्य है कि पीड़ित और अभियुक्तों के अधिकार संतुलित हों। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संतुलन बनाना नाजुक काम है। हालांकि, आपराधिक न्याय प्रणाली के सिद्धांत इतनी मांग करते हैं कि जो अभियुक्त न्यायिक हिरासत में है और साथ ही आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहे, किसी भी अन्य व्यक्ति को विशेष रूप से जो न्यायिक हिरासत में हैं, उसको शीघ्र रिहा किया जाए। उसकी जल्द सुनवाई सुनिश्चित करके ट्रायल पूरा करें।”

अदालत ने यह भी कहा कि जबकि याचिकाकर्ताओं को उनकी दोषसिद्धि के दिन ही हिरासत में ले लिया गया, आदेश पत्र में न तो इसके कारणों का उल्लेख किया गया और न ही इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि उन्हें न्यायिक हिरासत में लिया गया।

अदालत ने कहा,

"यह केवल इस रिट याचिका के माध्यम से परिलक्षित होता है कि आरोपी व्यक्ति न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि ट्रायल कोर्ट का न्यायिक रिकॉर्ड इसे प्रतिबिंबित नहीं करता है। यह ट्रायल कोर्ट की ओर से गंभीर चूक के बराबर है। अदालतों को इस तथ्य के प्रति सचेत रहना होगा कि किसी व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में लेना किसी व्यक्ति के मूल्यवान अधिकार को छीन रहा है।”

जस्टिस शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के निर्देशों पर भी आपत्ति जताई, जिसमें दोषियों को सजा के एक ही दिन आय और संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा गया और डीएसएलएसए को "सुनवाई की अगली तारीख पर या उससे पहले" सत्यापित करने के लिए भी कहा गया।

यह देखते हुए कि उक्त निर्देश करण बनाम राज्य एनसीटी दिल्ली में हाईकोर्ट की फुल बेंच के फैसले के खिलाफ है, अदालत ने कहा कि उक्त निर्णय के अनुसार, डीएसएलएसए को अभियुक्तों की भुगतान क्षमता का आकलन करना है, विक्टिम इम्पैक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है और सजा के 30 दिनों की अवधि के भीतर इसे फाइल करना है।

अदालत ने कहा कि निचली अदालतें उसी दिन विशिष्ट निर्देश जारी करने के लिए बाध्य हैं, जब अभियुक्तों द्वारा हलफनामा दायर करने और राज्य द्वारा अभियोजन की लागत और डीएसएलएसए द्वारा पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट को निर्दिष्ट समय अवधि के भीतर दाखिल करने के संबंध में दोषसिद्धि का फैसला सुनाया जाता है।

अदालत ने यह भी कहा कि उक्त निर्णय में उल्लिखित 10 दिन या 30 दिन की अवधि "अधिकतम अवधि है न कि न्यूनतम समय अवधि।"

अदालत ने कहा,

"विस्तृत करने के लिए अभियुक्त द्वारा आय और संपत्ति का हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिनों की अवधि उसी को दाखिल करने की बाहरी सीमा है। इसी तरह अभियुक्त की भुगतान क्षमता का आकलन करना और डीएसएलएसए द्वारा विक्टिम 30 दिनों के भीतर इम्पैक्ट रिपोर्ट दाखिल करना अभियोजन की क्षमता से बाहर है।”

जस्टिस शर्मा ने निष्कर्ष निकाला कि ट्रायल कोर्ट दोषियों द्वारा हलफनामे दाखिल करने और राज्य, पीड़ित प्रभाव रिपोर्ट के साथ-साथ पीड़ितों को समन करने के लिए समय सीमा का पालन करने में विफल रहा। साथ ही यह कहा गया कि उक्त दस्तावेजों को कम समय के भीतर मांगा जा सकता था, क्योंकि दोषसिद्धि के फैसले की घोषणा के बाद याचिकाकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया और इसलिए उन्हें असहाय बना दिया गया।

अदालत ने कहा,

"सजा पर बहस सुनने के लिए दी गई 70 दिनों की लंबी तारीख उचित नहीं है, क्योंकि आरोपी व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया गया।"

अदालत ने सजा पर दलीलें सुनने के लिए चार फरवरी की निर्धारित तिथि रद्द करते हुए नौ जनवरी को पक्षकारों को निचली अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।

अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट उक्त तिथि पर सुनवाई के लिए मामले को उठाएगी और जल्द से जल्द रिपोर्ट मंगाएगी और कानून के अनुसार सजा पर दलीलें सुनने के लिए जल्द से जल्द संभव तारीख भी तय करेगी।

केस टाइटल: साद अहमद सिद्दीकी (जेसी में) और अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली सरकार)

ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें