दिल्ली हाईकोर्ट ने बीसीआई से AIBE एग्जाम के लिए 'प्री-सेट शेड्यूल' पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE) के संचालन के लिए 'प्री-सेट शेड्यूल' (पूर्व निर्धारित कार्यक्रम) पर एक और स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह को BCI की ओर से पेश वकील ने अवगत कराया कि AIBE 2023 एग्जाम 5 फरवरी को आयोजित होने वाली है और परिणाम अप्रैल से पहले जारी होने की उम्मीद है।अदालत ने पिछले महीने बीसीआई को एआईबीई के संचालन के लिए "पूर्व निर्धारित कार्यक्रम" पर विचार करने के लिए भी कहा ताकि द्विवार्षिक एग्जाम की...

दिल्ली दंगा: तिहाड़ जेल ने तीन आरोपियों के लिए बंद की टेलीफोन सुविधा, कोर्ट ने सुपरिटेंडेंट्स और लॉ ऑफिसर को समन भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़े साजिश के मामले में तीन आरोपियों- शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और शिफा-उर-रहमान के लिए टेलीफोन सुविधा बंद करने पर तिहाड़ जेल के सुपरिटेंडेंट्स और लॉ ऑफिसर (कारागार) को तलब किया है।दो जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान तिहाड़ जेल के दो अधीक्षक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत के समक्ष उपस्थित हुए। प्राथमिकी 59/2020 अदालत के समक्ष लंबित है।अधीक्षक सेंट्रल जेल नंबर 6 ने दिल्ली जेल नियम, 2018 के नियम 631 और एआईजी (कारागार)...

अहमदाबाद कंस्ट्रक्शन साइट डेथ: गुजरात हाईकोर्ट ने आरोपी की मदद करने के लिए 'अनुचित जल्दबाजी' दिखाने को लेकर पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले साल अहमदाबाद में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर सात मजदूरों की मौत से संबंधित मामले में राज्य के गृह सचिव और अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर को इस केस के जांच अधिकारी के आचरण की जांच करने का निर्देश दिया।जांच अधिकारी ने मामले में अनुचित जल्दबाजी दिखाते हुए पहले एक विलोपन रिपोर्ट दाखिल की, फिर केस समरी रिपोर्ट दी और अंत में आरोप पत्र दायर किया। कोर्ट ने जांच अधिकारी के उक्त आचरण की जांच का निर्देश दिया।कोर्ट ने कहा,"जांच अधिकारी वी.जे. जडेजा, पुलिस इंस्पेक्टर, यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन,...

Google बनाम कम्पीटिशन कमीशन: NCLAT ने अंतरिम उपाय के रूप में Google को जुर्माने का 10% जमा करने का निर्देश दिया

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ("NCLAT") की जस्टिस राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) और डॉ. आलोक श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) की प्रिंसिपल बेंच ने Google LLC और अन्य बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग मामले में दायर 20.10.2022 के सीसीआई के आदेश के खिलाफ Google की अपील स्वीकार कर ली, जो 1337.76 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि का 10% जमा करने के अधीन है। बेंच ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार किया है। मामले को अगली सुनवाई के लिए 03.04.2023 को सूचीबद्ध किया गया।पृष्ठभूमि तथ्यGoogle LLC (पूर्व में Google Inc.)...

'पुलिस को एफआईआर दर्ज करने में सतर्क रहना चाहिए': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शख्स पर गलत केस बनाने को लेकर फटकार लगाई, मुआवजा देने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने एक स्विगी फूड डिलीवरी एजेंट के खिलाफ गलती से एक आवारा कुत्ते को मारने के लिए गलत तरीके से एफआईआर दर्ज करने के पर राज्य को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि मुंबई पुलिस अधिकारी के वेतन से 20,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा।कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करते हुए कहा,"पुलिस को कानून का संरक्षक होने के नाते, एफआईआर दर्ज करते समय और निश्चित रूप से बाद में चार्जशीट दाखिल करते समय अधिक चौकस और सतर्क रहने की जरूरत है।"जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की...

झटका लगने या चेन पुलिंग का सबूत जरूरी नहीं, हमारे देश में लोग भीड़ भरी ट्रेनों से गिरकर मर जाते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे एक्ट के तहत राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल में यह कहते हुए कि भारत में लोग भीड़ भरी ट्रेनों से गिर जाते हैं, खुद को घायल कर लेते हैं और मर जाते हैं, रेलवे को सीनियर सिटीजन के परिजनों को मुआवजा देने का निर्देश दिया। उक्त सीनियर सिटीजन 2011 में अपने बेटे से मिलने के बाद चलती ट्रेन से गिर गए थे और क्रूर दुर्घटना के मामले में उनकी मृत्यु हो गई थी।परिवार ने दावा किया कि ट्रेन में भारी भीड़ होने के कारण वह ट्रेन से थे, वहीं रेलवे ने तर्क दिया कि कोई झटका या चेन पुलिंग नहीं थी, जिससे दुर्घटना हो सकती थी। इसके अलावा, किसी...

मद्रास हाईकोर्ट ने बेहतर जेल कल्चर के लिए बंदियों के अधिकारों पर हैंडबुक तैयार करने के आदेश दिए

मद्रास हाईकोर्ट ने वर्तमान में जेल प्रशासन के तरीके में कमियों को देखते हुए बेहतर जेल वातावरण और जेल कल्चर बनाने के लिए राज्य और जेल विभाग को कई दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस सत्य नारायण प्रसाद की मदुरै पीठ ने प्रतिवादी अधिकारियों को कैदियों के अधिकारों और उनकी शिकायत सिस्टम पर प्रकाश डालते हुए "कैदियों के राइट्स हैंडबुक" तैयार करने का निर्देश दिया। इस हैंडबुक की एक प्रति प्रत्येक कैदी को उनके एंट्री गेट पर दी जानी है।उनके अधिकारों, लागू कानूनों और विनियमों, विजिटर्स बोर्ड और...

पुलिस द्वारा जांच- भाग XIX| प्रश्न और जस्टिस वी रामकुमार के उत्तर

प्रश्न 91: क्या अभियोजन पक्ष के उन गवाहों का विरोध करने के लिए "जांच रिपोर्ट" का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जिनके लिए मृतक द्वारा मरने से पहले की घोषणा की गई थी?उत्तर: नहीं। जांच अधिकारी द्वारा अन्य लोगों से सुनी गई बातों के आधार पर जांच रिपोर्ट में दिया गया बयान सीआरपीसी की धारा 162 के दायरे में आएगा। (जॉर्ज बनाम केरल राज्य (1998) 4 एससीसी 605 = एआईआर 1998 एससी 1376 - एम. के. मुखर्जी, एस.एस. मोहम्मद कादरी - जेजे के पैरा 30 देखें।)प्रश्न 92: शव परीक्षण (ऑटोप्सी) क्या है?उत्तर: शब्द "ऑटोप्सी"...

'किसी अन्य विवाद को घरेलू हिंसा की शिकायत में बदलना आम बात हो गई है': केरल हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेटों से सावधानी बरतने को कहा

केरल हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी भी घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार की राहत पाने के लिए घरेलू संबंधों का होना अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य विवादों को भी घरेलू हिंसा की शिकायतों में बदल देना आम बात होती जा रही है।अदालत ने कहा कि मजिस्ट्रेटों को ऐसे मामलों में कैजुअल और मैकेनिकल तरीके से समन जारी नहीं करना चाहिए। हाईकोर्ट ने रजिस्ट्री को फैसले की प्रति राज्य के सभी मजिस्ट्रेटों को भेजने का निर्देश दिया।ज‌स्टिस कौसर एडप्पागथ ने कहा कि मजिस्ट्रेट को प्रतिवादी को समन...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मृतक की पत्नी और बच्चे की देखभाल करने वाले भाई के लिए अनुकंपा नियुक्ति का अपवाद निकाला

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने अपने विवाहित भाई की मृत्यु के बाद एक जूनियर क्लर्क (याचिकाकर्ता) की अनुकंपा नियुक्ति को इस आधार पर जारी रखने के लिए एक अपवाद निकाला है कि वह 2013 से अपनी भाभी और भतीजे की देखभाल कर रहा है।जस्टिस संदीप शिंदे और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने शिक्षा अधिकारी को अनुकंपा नियुक्ति श्रेणी के तहत वर्धा स्कूल में याचिकाकर्ता की सेवा जारी रखने के लिए अपनी स्वीकृति देने का निर्देश दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता के खिलाफ स्कीम को भी बरकरार रखा है।शासकीय प्रस्ताव दिनांक 31...

हरियाणा कोर्ट ने 61-वर्षीय महिला की कान की बाली छीनने के अपराध में दोषी को 10 साल जेल की सजा सुनाई, 25000 रुपये जुर्माना लगाया

हरियाणा की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को 61 वर्षीय महिला की कान की बाली छीनने के अपराध में दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। घटना में महिला के बाएं कान में चोट आई ‌थी।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पानीपत निशांत शर्मा ने दोषी को सजा सुनाते हुए कहा,“स्नैचिंग का अपराध तेजी से बढ़ रहा है। यह बेरोजगारी की ऊंची दर या पकड़े की जाने कमतर संभावना के कारण हो सकता है। किसी भी स्थित में यह अपराध अक्षम्य है क्योंकि यह आम नागरिकों विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीधा...

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कुणाल कामरा के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही की सुनवाई से खुद को अलग किया

सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कॉमेडियन कुणाल कामरा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बारे में उनके ट्वीट के लिए दायर अवमानना ​​​​याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा- " हम इसे एक बेंच के सामने रखेंगे, जिसका मैं हिस्सा नहीं हूं क्योंकि टिप्पणी मेरे द्वारा पारित आदेश पर की गई है। दो सप्ताह के बाद इसे सूचीबद्ध करें। "कामरा ने अर्नब गोस्वामी को जमानत देने के आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ट्वीट किया था। भारत के अटॉर्नी जनरल ने इन ट्वीट्स को 'अत्यधिक आपत्तिजनक' पाया था और...

ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के ट्वीट में कोई आपराधिकता नहीं, POCSO एफआईआर चार्जशीट में नाम नहीं : दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट को गुरुवार को दिल्ली पुलिस ने सूचित किया कि ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर द्वारा अगस्त 2020 में एक ट्विटर यूज़र के जवाब में पोस्ट किए गए ट्वीट में कोई आपराधिकता नहीं पाई गई, जिसके लिए उनके खिलाफ POCSO अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी दिल्ली पुलिस की ओर से पेश एडवोकेट नंदिता राव ने से कहा कि जुबैर का नाम एफआईआर के संबंध में दायर चार्जशीट में नहीं है।अदालत ने अब मामले को 2 मार्च को सूचीबद्ध किया है और पुलिस को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखने के लिए...

जिला उपभोक्ता फोरम ने जोमैटो और बॉक्स 8 देसी मील्स को सेवा में कमी के लिए मुआवजा देने का निर्देश दिया

बैंगलोर जिला उपभोक्ता आयोग, शांतिनगर ने बॉक्स 8 मील्स (पार्टी नंबर 3) और ज़ोमैटो (पार्टी नंबर 2) के प्रबंधक को शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 2000 रुपये और मुकदमे की लागत के लिए 1,000/- रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।अध्यक्ष के.एस. बिलागी और सदस्यों के रूप में बी. देवराजू और वी. अनुराधा की पीठ ने सेवा में कमी, लापरवाही और आघात आदि के लिए ज़ोमैटो और बॉक्स8 मील्स से नुकसान की भरपाई के लिए दायर शिकायत पर सुनवाई कर रहे थे।शिकायतकर्ता ने Zomato (भाग संख्या 1 और 2 के विपरीत) के माध्यम से Box8...

सर्वेयर के निष्कर्ष प्रमाणित नहीं; बीमा दावे का खंडन अवैध: NCDRC

जस्टिस राम सूरत राम मौर्य की राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठ ने यह श्याम फेरो अलॉयज लिमिटेड (बीमित) द्वारा राष्ट्रीय आयोग के समक्ष दायर की गई शिकायत को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रतिवादी (बीमाकर्ता) को शिकायतकर्ता (बीमित) को उस राशि से अधिक भुगतान करने के लिए कहा, जो उसने शुरू में दावे में अनुमति दी थी।उक्त शिकायत में बीमाकर्ता को बीमा दावे के लिए ब्याज के साथ 1,69,79,277/- रूपए और व्यापार हानि और मानसिक यंत्रणा के मुआवजे के रूप में 15,00,000/- रूपए का भुगतान करना...

कोर्ट सीपीसी की धारा 92 के तहत ट्रस्ट पर मुकदमा करने की अनुमति मांगने वाले पक्षकारों को मंज़ूरी देने से पहले आवेदन में जुड़ने की अनुमति दे सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अदालतें किसी व्यक्ति को नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) की धारा 92 के तहत ट्रस्ट के खिलाफ मुकदमा दायर करने के लिए अनुमति मांगने वाले आवेदन (Application Seeking Leave) में शामिल होने की अनुमति दे सकती हैं, क्योंकि उस स्तर पर मुकदमा शुरू किया जाना बाकी है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने ऐसे मामले से निपटते हुए, जिसमें दो वादियों में से एक की मृत्यु अदालत द्वारा मुकदमा दायर करने की अनुमति देने से पहले ही हो गई, और इसलिए सह-वादी के रूप में दो और व्यक्तियों को पक्षकार बनाने...

100 करोड़ रुपए से अधिक के मामले डीआरटी मुंबई को ट्रांसफर करने की केंद्र की अधिसूचना के खिलाफ जनहित याचिका: गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) ने केंद्र सरकार की 4 अक्टूबर की अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (PIL) पर भारत सरकार को नोटिस जारी किया है।अधिसूचना में 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक राशि से जुड़े आवेदन को ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I और ऋण वसूली न्यायाधिकरण-II, अहमदाबाद से ऋण वसूली न्यायाधिकरण-I, मुंबई को ट्रांसफऱ करने का आदेश है।चीफ जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस आशुतोष जे. शास्त्री की बेंच ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई 16 जनवरी के लिए पोस्ट कर दी। अतिरिक्त...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ट्रिपल तालक कहने के आरोपी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) की जयपुर बेंच ने पत्नी को तीन तलाक (Triple Talaq) कहने के आरोपी शख्स की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड ने राज्य और महिला को नोटिस जारी करते हुए मामले को 23 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने कहा,"तब तक, याचिकाकर्ता को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।"यह आदेश आरोपी-पति की ओर से दायर एक याचिका पर पारित किया गया। इसमें कहा गया था कि उसके द्वारा उसकी शिकायतकर्ता-पत्नी को दिया गया तलाक 'ट्रिपल तलाक' या 'तलाक-ए-बिद्दत' की परिभाषा के...

गणना की तिथि पर फैसले के लिए जांच की आवश्यकता, मद्रास हाईकोर्ट ने नॉर्टेल सिद्धांत लागू किया, रिटायर्ड जज को मध्यस्थ नियुक्त किया

मद्रास हाईकोर्ट ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए दायर धारा 11 आवेदन का निस्तारण करने के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड और अन्य बनाम नॉर्टेल नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट की ओर से अपनाई गई प्रक्रिया का पालन किया।उपरोक्त मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब जरा भी संदेह नहीं है कि दावा पूर्व दृष्टया समय वर्जित है तो इसे मध्यस्थता के लिए भेजा जाना चाहिए। हालांकि, जब थोड़ा सा भी संदेह था तो मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना नियम है।प्रतिवादी कुक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने भाजपा नेता हंस राज हंस, मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ मनीष सिसोदिया द्वारा मानहानि मामले की सुनवाई पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर मानहानि के मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेताओं हंस राज हंस और मनजिंदर सिंह सिरसा के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने निचली अदालत के 28 नवंबर, 2019 के आदेश को चुनौती देने वाली भाजपा के दो नेताओं की याचिकाओं पर भी नोटिस जारी किया।सिरसा और हंस दोनों के साथ-साथ चार अन्य नेताओं मनोज कुमार तिवारी, परवेश साहिब सिंह वर्मा, हरीश खुराना और विजेंद्र गुप्ता को अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन...