बॉम्बे हाईकोर्ट आईसीआईसीआई लोन धोखाधड़ी मामले में अंतरिम रिहाई के लिए कोचर की याचिका पर सोमवार को आदेश पारित करेगा

बॉम्बे हाईकोर्ट सोमवार को तय करेगा कि सीबीआई द्वारा अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाने वाली याचिका में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को रिहाई की अंतरिम राहत दी जानी चाहिए या नहीं।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ ने शुक्रवार को वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह को दिए गए लोन के संबंध में कथित अनियमितताओं के मामले में कोचर की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया।

अदालत ने स्पष्ट किया कि वह उनके बेटे की शादी के कारण कोचर की याचिका पर विचार नहीं कर रही है।

जस्टिस डेरे ने कहा कि यह विशुद्ध रूप से मामले की योग्यता (धारा 41ए सीआरपीसी के संबंध में) पर है।

दोनों ने पिछले महीने अपनी गिरफ्तारी के तुरंत बाद अदालत का दरवाजा खटखटाया और आरोप लगाया कि वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन समूह को दिए गए लोन के संबंध में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी "अवैध" है।

यह कोचर का दावा है कि उनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसीए) के तहत पूर्व मंजूरी के बिना की गई और इसलिए उन्होंने रिमांड आदेश रद्द करने की मांग की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी नोटिस जारी करने की अनिवार्यता वाली आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41ए का भी उल्लंघन है।

उनकी याचिका गिरफ्तारी के समय पर भी सवाल उठाती है, क्योंकि उनके बेटे की शादी जनवरी में ही होनी है। कोचर के इकलौते बेटे की 15 जनवरी को शादी होनी थी और कुछ ही देर में फंक्शन शुरू होने वाले थे।

याचिका में कहा गया कि यह इस विश्वास की ओर ले जाता है कि उसके बेटे की शादी की पूर्व संध्या पर एफआईआर के चार साल बाद भी गिरफ्तार किया जा सकता है, जबकि कानून स्थापित होने के बावजूद दुर्भावना से काम लिया गया।

बहस

चंदा कोचर की ओर से सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने कहा कि कोचर को सीबीआई ने चार जुलाई, 2022 को तलब किया, लेकिन वह नहीं जा सकीं और आखिरकार आठ जुलाई को चली गईं।

देसाई ने कहा कि 23 दिसंबर, 2022 को कोचर दंपति को लापरवाही से पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया।

सीआरपीसी की धारा 41A के तहत नोटिस जारी करने का कारण क्या है। पांच महीने बाद 15 दिसंबर, 2022 को और उसके बाद हुई गिरफ्तारी से देसाई ने पूछताछ की।

सीआरपीसी की धारा 41ए में प्रावधान है कि कुछ प्रकार के अपराधों में पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस देना आवश्यक है।

देसाई ने कहा,

"कानून कहता है कि नोटिस का अनुपालन करने वाले व्यक्ति को तब तक गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए जब तक अधिकारी कारण दर्ज नहीं करता।"

अरेस्ट मेमो में आरोप है कि कोचर सहयोग नहीं कर रही हैं और सही तथ्यों का खुलासा नहीं कर रही हैं। देसाई ने कहा कि कोचर द्वारा दिए गए 210 पन्नों के बयान और 810 पन्नों के दस्तावेज हैं, जो उनके खिलाफ स्वीकार्य हैं। देसाई ने कहा कि फिर भी जांच अधिकारी कह रहे हैं कि कोई सहयोग नहीं हो रहा है और कोचर अस्पष्ट जवाब दे रहे हैं।

देसाई ने तर्क दिया कि कोचर को नहीं पता कि उनके पति के व्यवसाय के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के जमानत आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

देसाई ने आगे कहा कि कोचर को गिरफ्तार करने वाला अधिकारी पुरुष अधिकारी है और अरेस्ट मेमो में महिला अधिकारी की उपस्थिति नहीं दिखाई गई।

देसाई ने प्रस्तुत किया कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत अनिवार्य रूप से एफआईआर दर्ज करने से पहले कोई मंजूरी नहीं थी।

सीबीआई के लिए सीनियर एडवोकेट राजा ठाकरे ने तर्क दिया कि कोचर को पहले ट्रायल कोर्ट के समक्ष आवेदन करना चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि गिरफ्तारी उचित जांच के लिए है, क्योंकि कोचर जांच अधिकारी के तीखे सवालों के गोलमोल जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि जब लोगों का सामना किया जाता है, तभी सच्चाई सामने आती है।

ठाकरे ने कहा कि चंदा कोचर को पुरुष अधिकारी ने छुआ भी नहीं, क्योंकि यह सफेदपोश अपराध है और उन्हें हथकड़ी लगाकर नहीं ले जाया गया।

मुकदमा

सीबीआई ने जनवरी, 2018 में इस रिपोर्ट के बाद दंपति की जांच शुरू की कि वीडियोकॉन के धूत ने दीपक और दो रिश्तेदारों के साथ कथित तौर पर एक फर्म का भुगतान किया, जब उनकी फर्म को 2012 में आईसीआईसीआई बैंक से 3,250 करोड़ रुपये का लोन मिला।

जून, 2009 और अक्टूबर, 2011 के बीच वीडियोकॉन समूह की पांच फर्मों को लगभग 1,575 करोड़ रुपये के छह उच्च मूल्य के लोन देने के संबंध में अनियमितताएं हैं। लोन मंजूरी समिति ने आरोप लगाया कि एजेंसी के नियमों और नीति के उल्लंघन में दिए गए।

सीबीआई ने कहा कि इन लोन को बाद में गैर-निष्पादित संपत्ति कहा गया, जिसके परिणामस्वरूप आईसीआईसीआई बैंक को गलत नुकसान हुआ और उधारकर्ताओं और आरोपी व्यक्तियों को गलत लाभ हुआ। 26 अप्रैल, 2012 तक कुल 1,730 करोड़ रुपये की हेराफेरी की गई।

याचिका के अनुसार, 2019 में एफआईआर दर्ज होने के बाद दीपक कोचर को आठ बार तलब किया गया और लगभग 2500 पृष्ठों के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। चंदा कोचर ने कहा कि उन्हें इस साल की शुरुआत में पहली बार तलब किया गया और दूसरी बार बुलाए जाने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट अमित देसाई, वकील कुशल मोर ने रश्मिकांत द्वारा निर्देशित व भागीदारों ने किया।

केस नंबर- WP(ST)/22494/2022 [आपराधिक]

केस टाइटल- चंदा कोचर बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य।