मणिपुर वकील के घर में तोड़फोड़: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील को डराने-धमकाने की निंदा की

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने एक आपराधिक मामले में कुकी प्रोफेसर खाम खान सुआन हाउजिंग का प्रतिनिधित्व करने वाले मणिपुर के वकील एस चित्तरंजन के घर और कार्यालय में तोड़फोड़ के संबंध में रिपोर्टों पर गंभीर चिंता व्यक्त की। इस महीने की शुरुआत में रिपोर्टें सामने आईं कि हाउजिंग के वकील सोरैशम चित्तरंजन के घर पर भीड़ ने तोड़फोड़ की गई है। इसके बाद उन्होंने और इंफाल स्थित तीन अन्य वकीलों ने मणिपुर हाईकोर्ट को बताया कि वे हैदराबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का प्रतिनिधित्व करने से पीछे हट रहे...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने वकील के पेश न होने पर 2022 की दशहरा रैली में सीएम एकनाथ शिंदे द्वारा इस्तेमाल किए गए फंड के स्रोत की जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA मैदान में दशहरा रैली आयोजित करने के लिए कथित तौर पर 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक खर्च करने के लिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अन्य के खिलाफ जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।चीफ जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता के वकील नितिन सतपुते के सहित तीन मौकों पर अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद जनहित याचिका खारिज कर दी।याचिका में सीबीआई, मुंबई पुलिस आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय एजेंसियों को 5...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 52 साल पहले सरकार द्वारा अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और कब्जे दोनों की मांग वाली 'विरोधाभासी' याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (LARR) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार के तहत 52 साल पहले अधिग्रहित भूमि के मुआवजे और कब्जे की बहाली की मांग को लेकर दायर याचिका को 'पूरी तरह से अवैध' बताते हुए खारिज कर दिया है।जस्टिस शेखर बी सराफ की एकल पीठ ने रिट याचिका खारिज करते हुए कहा:मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतनी तुच्छ और परेशान करने वाली याचिका दायर की गई है। वह भी 50 साल से अधिक समय के बाद। सरकार द्वारा अधिग्रहण विवाद में नहीं है। वर्तमान याचिका और कुछ नहीं...

बिना किसी वैध आधार के महिला आरोपी के पक्ष में लिंग आधारित धारणा न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के खिलाफ: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बिना किसी ठोस या वैध आधार के महिला आरोपी के पक्ष में लिंग आधारित धारणाएं हमारी न्याय प्रणाली के मूल सिद्धांतों के खिलाफ हैं।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“जब तक कि अन्यथा प्रावधान न किया गया हो हमारी कानूनी प्रणाली लिंग तटस्थता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां प्रत्येक व्यक्ति को, उनके लिंग को ध्यान में रखे बिना, कानून के अनुसार उनके कृत्यों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। लिंग आधारित धारणाओं का इस ढांचे में कोई स्थान नहीं है, जब तक कि ऐसे कानून ने प्रावधान न...

सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस की एफआईआर से एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के सदस्यों को अंतरिम सुरक्षा दी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को पूर्वोत्तर राज्य में जातीय हिंसा के संबंध में प्रकाशित एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर मणिपुर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने ईजीआई सदस्यों द्वारा दायर रिट याचिका पर मणिपुर राज्य को नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया। इस मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी।याचिका आज सूचीबद्ध नहीं थी, लेकिन सीनियर एडवोकेट...

खराब स्वास्थ्य के कारण काम से कर्मचारी की अनधिकृत अनुपस्थिति, जानबूझकर या लापरवाही नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट ने बकाया वेतन का आदेश दिया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने आंध्र प्रदेश सड़क परिवहन निगम (एपीआरटीसी) को एक पूर्व कर्मचारी को पिछले वेतन के उद्देश्य से उसकी बर्खास्तगी की तारीख से उसकी मृत्यु की तारीख तक 'सेवा में' मानने का निर्देश दिया है।जस्टिस नागेश बीमपाका ने मृत व्यक्ति की पत्नी की ओर से दायर रिट में यह आदेश पारित किया। पत्नी ने श्रम न्यायालय की ओर से पारित आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिसमें प्रतिवादी को मृतक की सेवा की अवधि उसकी बर्खास्तगी की तारीख से मृत्यु की तारीख तक गिनने का निर्देश दिया गया था, ‌हालांकि उसमें...

गुजरात हाईकोर्ट ने पिता द्वारा कथित रूप से बलात्कार की शिकार 12 वर्षीय लड़की को 27 सप्ताह की गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति दी, मुआवजे के रूप में ₹2.5 लाख रुपए दिये

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को 12 वर्षीय एक लड़की के गर्भ गिराने की मांग वाली याचिका को अनुमति दे दी। इस लड़की के साथ उसके पिता ने कथित तौर पर बलात्कार किया, जिससे बाद वह लगभग 27 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंची थी। पीड़ित लड़की को अदालत ने दो लाख 50 हजार रुपये का मुआवजा भी दिया। जस्टिस समीर जे. दवे की पीठ ने पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट देखने के बाद यह आदेश पारित किया। यह रिपोर्ट अदालत के 4 सितंबर के आदेश के अनुसार वडोदरा के सर सयाजीराव गायकवाड़ जनरल अस्पताल द्वारा तैयार की गई...

हापुड घटना: इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ली, अवध बार एसोसिएशन न्यायिक कार्य से विरत रहेगा

हाईकोर्ट बार एसोसिएशन इलाहाबाद ने हापुड़ में वकीलों के खिलाफ कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज पर दर्ज स्वत: संज्ञान जनहित याचिका में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद बुधवार से न्यायिक कार्य फिर से शुरू करने का प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि यद्यपि हाईकोर्ट ने आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य भर में वकीलों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई से वकील परेशान हैं, पुलिस लगातार वकीलों के शांतिपूर्ण...

सचेत निर्णय, करियर पर ध्यान केंद्रित करूंगा: कर्नाटक हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम के तहत आपसी तलाक के लिए 1 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अलग रह रहे जोड़े द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही कोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम (Special Marriage Act) के तहत आपसी सहमति से तलाक की याचिका पर निर्णय लेने से पहले एक वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड माफ कर दिया।जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस विजयकुमार ए पाटिल की खंडपीठ ने दंपति द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली। साथ ही फैमिली कोर्ट का वह आदेश भी रद्द कर दिया, जिसने एक्ट की धारा 28 (2) के तहत उनका आवेदन खारिज कर दिया था।खंडपीठ ने कहा,“कार्यवाही में भाग लेने वाले पक्षकार 32 से...

सेंथिल बालाजी का बिना पोर्टफोलियो के मंत्री पद पर बने रहना संवैधानिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हिरासत में चल रहे मंत्री सेंथिल बालाजी के कार्यकाल को जारी रखने का फैसला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के ऊपर छोड़ दिया है। बताते चले कि वर्तमान में सेंथिल बालाजी का कैबिनेट में बिना किसी विभाग (पोर्टफोलियो) के कार्यकाल जारी है। अदालत ने कहा कि बिना पोर्टफोलियो के बालाजी का कैबिनेट में बने रहना किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है और यह प्रशासन की शुचिता के लिए भी अच्छा नहीं है।अदालत ने कहा,“तमिलनाडु राज्य के मुख्यमंत्री को वी....

मानसिक क्रूरता के कृत्यों का पता लगाते समय अदालतों को अलग-अलग घटनाओं को देखने के बजाय विवाहित जीवन को समग्र रूप से देखना चाहिएः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि ‘मानसिक क्रूरता’ के कृत्यों का पता लगाते समय, अदालतों को कपल के विवाहित जीवन की अलग-अलग घटनाओं को देखने के बजाय उनके वैवाहिक जीवन को समग्र रूप से देखना चाहिए। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने यह भी कहा कि ठोस सबूतों से साबित किए बिना पत्नी द्वारा केवल एफआईआर दर्ज करवाना क्रूरता और दहेज उत्पीड़न के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।हाईकोर्ट ने पत्नी की तरफ से फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज करते हुए यह...

कर्मचारी को केवल अपने मूल विभाग में ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है, दो सेवाओं के बीच आगे-पीछे जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में केरल राज्य और अधीनस्थ सेवा नियमों द्वारा शासित एक कर्मचारी को दो विभागों के बीच आने-जाने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।न्यायालय ने माना कि एक कर्मचारी को वैधानिक ग्रहणाधिकार (Lien) केवल मूल विभाग में ही प्राप्त होता है और एक बार इसका उपयोग हो जाने के बाद, वह बाद में उधार लेने वाले विभाग में वापस जाने की अनुमति नहीं मांग सकता है।जस्टिस देवन रामचन्द्रन ने इस प्रकार कहा, “यह निर्विवाद है क्योंकि, उपरोक्त प्रावधान के अनुसार भी, कर्मचारी केवल अपने मूल विभाग में ही...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद को हटाने, एएसआई द्वारा परिसर की खुदाई की मांग वाली जनहित याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद स्थल को कृष्ण जन्म भूमि के रूप में मान्यता देने की मांग वाली जनहित याचिका (पीआईएल) पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।एडवोकेट महक माहेश्वरी द्वारा 2020 में दायर की गई यह जनहित याचिका पहले जनवरी 2021 में डिफ़ॉल्ट रूप से खारिज कर दी गई थी। हालांकि, मार्च 2022 में इसे बहाल कर दिया गया था।चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सोमवार को पक्ष-माहेश्वरी को व्यक्तिगत रूप से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख...

बेमेल शादी तलाक का आधार नहीं, जिससे ऐसे जोड़ों को जीवन भर कटु संबंधों के साथ जीना पड़ता हैः दिल्‍ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम में विवाहित जोड़े के बेमेल (incompatibility) होने को तलाक के आधार के रूप में मान्यता नहीं दी गई है, जिससे ऐसे जोड़ों को "कटु संबंधों" के साथ जीना पड़ता है, जिसमें से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होता।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा,"जब तक विपरीत पक्ष की गलती नहीं दिखाई जाती, चाहे वह 'व्यभिचार', 'क्रूरता', 'परित्याग' या अधिनियम,...

बलात्कार का आरोपी सिर्फ इसलिए अपने पागलपन की दलील नहीं दे सकता क्योंकि स्थानीय लोग उसे पागल कहते हैं, पीड़िता और डॉक्टर के साक्ष्य महत्वपूर्ण: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्कूल में 9 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार करने के लिए POCSO अधिनियम की धारा 9 के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह माना कि नाबालिग की गवाही और साथ ही आरोपी की स्थिर मानसिक स्थिति के बारे में मेडिकल एविडेंस को केवल इसलिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अपीलकर्ता को स्थानीय लोग पागोल'/'पागल' कहते हैं।जस्टिस बिभास रंजन की एकल पीठ ने कहा,"सबूतों के समग्र मूल्यांकन पर मैंने पाया कि पीड़िता के बयान और सबूतों का उसके माता-पिता और नादिया...

15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज का अपमान नहीं किया गया, याचिका "अफवाह फैलाने" पर आधारित: राज्य ने सुवेन्दु अधिकारी की जनहित याचिका में कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई जारी रखी, जिसमें दावा किया गया था कि राज्य वित्त पोषित प्राथमिक विद्यालय में "कुछ समुदायों के सदस्यों" द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया गया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने पिछली सुनवाई में एडवोकेट जनरल के माध्यम से राज्य को नोटिस जारी किया था, जिसमें उस दिन क्या हुआ इस पर हलफनामा मांगा गया था।एजी एसएन मुखर्जी ने आज प्रस्तुत किया कि किसी भी झंडे का अपमान...

साझा घर में रहने के लिए पूर्व पत्नी का दावा सक्षम सिविल कोर्ट द्वारा पारित बेदखली के फैसले को रद्द नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा पारित बेदखली के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि तलाकशुदा पत्नी वैवाहिक घर को साझा घर होने का दावा करके उससे चिपकी नहीं रह सकती।जस्टिस ए. मुहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस ने इस प्रकार कहा,“आक्षेपित निर्णय द्वारा फैमिली कोर्ट ने अपीलकर्ता को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार याचिका अनुसूची भवन से बेदखल करने का आदेश दिया। उस भवन में निवास के लिए उसके दावे को खारिज कर दिया, क्योंकि साझा घर एक सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा दी गई बेदखली की...

देरी के लिए माफी मांगने के आधार के पूरक के लिए आवेदन में अदालतों को पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण से बचना चाहिए, जब तक कि पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं हो जाता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में देखा कि पांडित्यपूर्ण दृष्टिकोण (Pedantic Approach) की वजह से देरी की माफी की मांग करने वाले आवेदनों में अतिरिक्त आधारों को शामिल करने में बाधा नहीं आनी चाहिए।जस्टिस पुनीत गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि जब पक्ष उन आवेदनों में पूरक दलील पेश करना चाहते हैं, जो दलील अंततः चल रहे मुकदमे में पक्षकारों के अधिकारों का निर्धारण नहीं करेगी तो अदालत को अत्यधिक सख्त या पांडित्यपूर्ण जांच से बचना चाहिए।अदालत ने कहा,“जहां तक पक्ष आवेदन में शामिल करने का इरादा रखता है,...

अभिषेक बनर्जी से जुड़ी फर्म के सर्वर से डाउनलोड की गई फाइलों का उपयोग किसी भी आपराधिक मामले में नहीं करेंगे: ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बताया है कि वह एआईटीसी सांसद अभिषेक बनर्जी से जुड़ी एक फर्म के कंप्यूटर से कथित तौर पर डाउनलोड की गई 16 फाइलों में से किसी का भी उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में उपयोग नहीं करेगा। जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल पीठ ने कहा:"मिस्टर एसवी राजू, एएसजी ने कहा है कि प्रवर्तन निदेशालय एक कवरिंग लेटर पर प्रमाणित करेगा कि ये 16 डाउनलोड की गई फ़ाइलें, जिन्हें डाउनलोड किया गया है और प्रिंट आउट सीएफएसएल अधिकारियों द्वारा इस अदालत को सौंपा जा रहा है, उनका उपयोग किसी भी...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी किया, कहा-पीड़िता के अपुष्ट साक्ष्य पर्याप्त, पर पिता ने एफआईआर में किसी भी यौन हमले का आरोप नहीं लगाया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में पॉक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत दोषी ठहराए गए दो व्यक्तियों को बरी कर दिया। उन्हें एक नाबालिग पर पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट का दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उन्हें इस आधार पर बरी कर दिया कि भले ही पीड़िता के पिता ने एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन उन्होंने किसी भी यौन अपराध का आरोप नहीं लगाया था।जस्टिस सुष्मिता फुकन खौंड की सिंगल जज बेंच ने कहा,“पीड़िता के पिता ने उसका साथ क्यों नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं बताया कि आरोपी ने उनकी बेटी का यौन उत्पीड़न किया है। हालांकि...