मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पटवारी भर्ती घोटाले में उच्च स्तरीय जांच की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, याचिकाकर्ता पर 10 हजार का जुर्माना लगाया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पटवारी भर्ती में दस हजार रुपये के कथित घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी। जस्टिस सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी और जस्टिस हिरदेश की खंडपीठ ने याचिका को निराधार पाते हुए कहा,"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि जनहित याचिका के माध्यम से वर्तमान रिट याचिका बिना किसी शोध के और यहां तक कि सूचना के स्रोत का खुलासा किए बिना अखबार की रिपोर्टिंग पर आधारित है, जिससे यह अनुमान...

मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने आश्वासन दिया कि बीआर अंबेडकर की तस्वीरें अदालतों से नहीं हटाई जाएंगी: तमिलनाडु सरकार

राज्य सरकार ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला ने तमिलनाडु के कानून मंत्री एस रघुपति को आश्वासन दिया कि बीआर अंबेडकर के चित्रों के संबंध में अदालत परिसर में यथास्थिति बनाए रखी जाएगी।7 जुलाई को जारी सर्कुलर में मद्रास हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल (प्रभारी) ने जिला न्यायपालिका को सूचित किया कि मद्रास हाईकोर्ट के फुल कोर्ट के प्रस्ताव के अनुसार, अब से महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमाओं और चित्रों को छोड़कर अदालत परिसर के अंदर कहीं भी कोई अन्य चित्र और चित्र प्रदर्शित...

दिल्ली दंगे : अदालत ने कथित तौर पर लूटपाट और कार शोरूम में आग लगाने के आरोप में 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए

दिल्ली की एक अदालत ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान एक कार शोरूम में कथित रूप से लूटपाट करने और आग लगाने के लिए सोमवार को 49 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए।कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने रफत, इमरान, दिलदार, फ़राज़, अयूब, सलीम मलिक, सलीम खान, आरिफ, मोहम्मद, मंसूर, शाहनवाज, सादिक, शादाब, इरशाद अली, मंसूर, काशिफ, वासिफ, शमीम, खालिद, सलमान, शिबू खान, हामिद, जुबेर आलम, अतहर खान, शकील अहमद, जान मोहम्मद, आसिफ जावेद, साकिब, उबेश, बब्लू, गुलजार, इरफान, दिलदार,...

शिक्षक भर्ती घोटाला: ईडी की आपत्ति के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई से अलग हुए

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सोमवार को पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती "कैश-फॉर-जॉब" घोटाले के संबंध में टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा दायर खारिज करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।यह घटनाक्रम ईडी द्वारा उनकी अदालत में मामले की सुनवाई पर आपत्ति जताने के बाद आया। एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट के 28 अप्रैल के निर्देश का हवाला दिया, जिसके आधार पर भर्ती घोटाले से संबंधित मामला जस्टिस अमृता सिंह की एकल पीठ को फिर से सौंपा गया। एएसजी ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस...

मद्रास हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों में सशस्त्र कर्मियों की हिरासत सौंपने पर आपराधिक अदालतों को दिशानिर्देश जारी किए

मद्रास हाईकोर्ट ने वायु सेना की महिला अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले से निपटने के दौरान, सशस्त्र कर्मियों की हिरासत सौंपने के मामलों से निपटने के लिए आपराधिक अदालतों के लिए दिशानिर्देशों का सेट जारी किया।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि जब भी सशस्त्र बलों के सक्षम प्राधिकारी द्वारा हिरासत के लिए अनुरोध किया जाता है तो मजिस्ट्रेट को सोम दत्ता बनाम भारत संघ में निर्धारित आदेश का पालन करना होता है। अदालत ने यह भी माना कि जब किसी जांच न्यायालय ने मामले की जांच की है तो यह वायु सेना अधिनियम की धारा 124...

'सुरक्षा मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलाक के बिना लिव-इन पार्टनर के साथ रह रही विवाहित महिला को राहत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह विवाहित महिला और उसके लिव-इन पार्टनर द्वारा दायर सुरक्षा की मांग करने वाली याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि चूंकि महिला ने अपने पति को तलाक नहीं दिया, इसलिए उसे और उसके लिव-इन पार्टनर को सुरक्षा मांगने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा की पीठ ने कहा,"चूंकि याचिकाकर्ता नंबर 1 (महिला) ने अपने पति यानी प्रतिवादी नंबर 4 से तलाक नहीं लिया है, इसलिए उसे अभी भी प्रतिवादी नंबर 4 की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी के रूप में माना जाएगा और...

पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते हुए विपरीत सेक्स के साथ मुक्त संबंधों के लालच में देश के युवा अपना जीवन खराब कर रहे हैंः इलाहाबाद हाईकोर्ट

पिछले सप्ताह इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि देश के युवा पश्चिमी संस्कृति का अनुसरण करते हुए विपरीत सेक्स के सदस्यों के साथ मुक्त संबंधों के लालच के कारण अपने जीवन को खराब कर रहे हैं, हालांकि, अंत में उनको कोई ‘‘सच्चा जीवनसाथी’’ नहीं मिल पाता है। जस्टिस सिद्धार्थ ने कहा कि, ‘‘इस देश में युवा, सोशल मीडिया, फिल्मों, टीवी धारावाहिकों और वेब सीरिज के प्रभाव में, अपने जीवन की सही दिशा को तय करने में सक्षम नहीं हैं और एक सही जीवनसाथी की तलाश में, वे अक्सर गलत व्यक्ति की संगत चुन लेते हैं ... सोशल...

बॉम्बे हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

बॉम्बे हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई है। भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद निम्नलिखित नियुक्तियां की हैं।जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है।सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 5 जुलाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस देवेन्द्र उपाध्याय को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की थी।कॉलेजियम ने कहा कि जस्टिस उपाध्याय ने न्याय देने में ग्यारह...

जूनागढ़ में मुस्लिमों की पिटाई का मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना ​​याचिका में 30 से अधिक पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के जूनागढ़ में पिछले महीने कुछ मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने की कथित घटना से संबंधित एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को 32 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब मांगा। जाकिर यूसुफभाई मकवाना और साजिद कलामुद्दीन अंसारी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जूनागढ़ पुलिस अधिकारियों ने न केवल उन्हें और जूनागढ़ भीड़ हिंसा में शामिल अन्य कथित दंगाइयों को हिरासत में हिंसा और सार्वजनिक पिटाई का शिकार बनाया और इस तरह डीके बसु मामले...

धारा 482 सीआरपीसी को जम्मू-कश्मीर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 का उपयोग जम्मू और कश्मीर घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2010 की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही या उसके तहत पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है। जस्टिस रजनेश ओसवाल ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को अपने चार बच्चों का भरण-पोषण करने का निर्देश...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को चुनाव हिंसा पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद सोमवार को निर्देश दिया कि जिन लोगों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई, उन्हें उनके घर वापस जाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाए।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि यदि शिकायतें पहले से दर्ज हैं तो उनकी जांच की जानी चाहिए और संबंधित जिले के पुलिस इंस्पेक्टर बहाली और जांच की निगरानी करेंगे।यह निर्देश एडवोकेट प्रियंका टिबरेवाल द्वारा दायर याचिका में जारी किया गया, जिसमें...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 89 वर्षीय विधवा को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने का आदेश पलट दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य अधिकारियों को 89 वर्षीय विधवा को सभी बकाया राशि के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने का निर्देश दिया गया था। धारवाड़ में जस्टिस आर देवदास और जस्टिस राजेश राय के की खंडपीठ ने राज्य की अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया,“वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'केंद्र सरकार सम्मान पेंशन योजना' के वितरण के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का राज्य सरकार ने भी पालन किया, एक आदेश पारित किया कि 'स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उनकी...

उड़ीसा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक दिन में 75 फैसले सुनाए

जस्टिस देबब्रत दाश और जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की उड़ीसा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को एक दुर्लभ उपलब्धि में फैसले देने के लिए 75 मामले सूचीबद्ध किए। मामलों में आपराधिक अपील (सीआरएलए), जेल आपराधिक अपील (जेसीआरएलए) और सरकारी अपील (जीसीआरएलए) शामिल हैं। उपरोक्त फैसले सुनाने के अलावा बेंच ने सुनवाई के लिए 13 मामलों को भी सूचीबद्ध किया था।गौरतलब है कि जस्टिस देबब्रत दाश ने पिछले साल सितंबर में एक ही दिन में 32 फैसले सुनाए थे।यह दुर्लभ रिकॉर्ड उड़ीसा हाईकोर्ट की 75 वीं वर्षगांठ के जश्न...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बैक टू बैक एफआईआर दर्ज करने पर पंजाब के पूर्व एआईजी आशीष कपूर की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ बलात्कार और जबरन वसूली मामले की फिर से जांच करने के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने के अदालत के निर्देश के कथित उल्लंघन के लिए एआईजी मनमोहन कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने निर्देश दिया कि, "इस बीच, उत्तरदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता संख्या 2 (कपूर की पत्नी) एफआईआर संख्या 21 और एफआईआर संख्या 208 के खिलाफ...

सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हिंसा के मामलों को एनआईए को स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से 3 अप्रैल तक रामनवमी हिंसा से संबंधित छह एफआईआर की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, केंद्र सरकार ने एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) के तहत अपनी स्वत: संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनआईए को इन मामलों की जांच करने...

कैट के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के समान लाभ के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के जजों के साथ समानता दिखाते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1985 (1985 नियम) के नियम 15-ए के तहत पेंशन और अन्य भत्तों के एक हिस्से के रूप में घरेलू सहायता भत्ते के हकदार हैं। ज‌स्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और ज‌स्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा,“यह भी ध्यान देने योग्य है कि नियम 1985 के नियम 15-ए में,...

अवमानना क्षेत्राधिकार में तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर निर्णय नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सीईओ, गौतमबुद्धनगर के डीएम को आरोपमुक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के सीईओ और जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को खारिज करते हुए कहा कि अवमानना कार्यवाही में न्यायालय तथ्यों के प्रश्नों का निर्णय नहीं कर सकता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने पाया कि अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) के तहत रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने में अधिकारियों की ओर से कोई भी अवज्ञा नहीं की गई थी।डॉ. यूएन बोरा, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य बनाम असम रोलर फ्लोर मिल्स...

पारंपरिक परिवार युवा महिलाओं की गरिमा से जुड़े अपराधों की रिपोर्ट करने में झिझकते हैं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने युवा महिलाओं की गरिमा से संबंधित मामलों की पुलिस में रिपोर्ट करने में पारंपरिक परिवारों की झिझक को उजागर किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका अपना सम्मान खतरे में पड़ सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने में थोड़ी सी देरी को अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए।जस्टिस एम ए चौधरी ने कहा,"...जहां महिला की गरिमा शामिल होती है, वह भी कम उम्र की पारंपरिक परिवार अपने सम्मान और गरिमा को भी दांव पर लगाते हुए पुलिस को...

दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस एस रचैया की सिंगल बेंच ने कंथाराजू द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया।पीठ ने कहा,“अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि शिकायतकर्ता की शादी कानूनी है या वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जब तक, यह स्थापित नहीं हो जाता कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी...

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास 'क्रिमिनल कोर्ट' के सभी प्रवाधान हैं, जो कि धारा 6(2)(एफ) के तहत पासपोर्ट रोकने को उचित ठहराता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक किशोर न्याय बोर्ड के पास एक आपराधिक न्यायालय के सभी प्रावधान हैं, जो जेजेबी के समक्ष कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 (2) (एफ) के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी न करने को उचित ठहराता है।धारा 6(2)(एफ) पासपोर्ट को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है जहां आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है।जस्टिस संजय धर ने कहा,"किशोर न्याय बोर्ड में एक आपराधिक न्यायालय के...