आरटीआई | सार्वजनिक हित के लिए उपयोगी ना हो, ऐसी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से दायर एक याचिका को स्वीकार करते हुए, जस्टिस बीरेन वैष्णव की एकल पीठ ने राज्य सूचना आयोग के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें प्रशासन को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक न्यायिक अधिकारी द्वारा मांगी गई कुछ तीसरे पक्ष की व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करना ‌था।

पीठ ने दोहराया कि सूचना जो "व्यक्तिगत" प्रकृति की है और जो किसी भी सार्वजनिक हित की पूर्ति नहीं करती है, उसे सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता है।

न्यायिक अधिकारी ने अन्य न्यायिक अधिकारियों के स्थानांतरण अनुरोधों और ऐसे अनुरोधों पर ‌हाईकोर्ट के आंतरिक संचार के संबंध में जानकारी मांगी थी। उन्होंने एक न्यायाधीश के खिलाफ शिकायतों और प्रस्तावों के संबंध में भी जानकारी मांगी थी।

लोक सूचना अधिकारी ने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष दायर एक अपील में, न्यायिक अधिकारी (प्रतिवादी संख्या 2) ने तर्क दिया कि कुछ मदों के संबंध में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी।

अपीलीय प्राधिकारी ने अपील को खारिज करते हुए पाया कि चूंकि जानकारी व्यक्तिगत प्रकृति की थी, इसलिए प्रदान नहीं की जा सकती थी और कुछ अन्य जानकारी स्पष्ट नहीं थी।

पुलिस ने हाईकोर्ट से कहा, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, अधिकारी ने गुजरात सूचना आयोग (प्रतिवादी संख्या 1) के समक्ष अपील दायर की। आक्षेपित आदेश द्वारा, अपीलीय प्राधिकारी ने जन सूचना अधिकारी को शेष जानकारी 15 दिनों के भीतर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। इसलिए यह याचिका दायर की गई थी।

हाईकोर्ट प्रशासन की ओर से पेश वकीन हेमांग शाह ने प्रस्तुत किया कि सूचना आयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 8(1)(जे) में लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर उन्हें तीसरे पक्ष की जानकारी प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) को पढ़ने के पहले भाग में यह निर्धारित किया गया है कि व्यक्तिगत जानकारी जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, का खुलासा करने की आवश्यकता नहीं है।

दूसरा भाग इंगित करता है कि कोई भी जानकारी जो किसी व्यक्ति की गोपनीयता के अवांछित आक्रमण का कारण बनती है, तब तक प्रकट नहीं की जानी चाहिए जब तक कि तीसरा भाग संतुष्ट न हो और अनुभाग का तीसरा भाग इंगित करता है कि वह जानकारी जो किसी व्यक्ति की निजता पर आक्रमण का कारण बनती है, उसे व्यापक जनहित में प्रकट नहीं किया जाएगा

प्रतिवादी के वकील एमएम सैयद ने तर्क दिया कि ऐसी किसी भी जानकारी का उल्लंघन नहीं हुआ है जिससे निजता का अनुचित आक्रमण हो सकता है। अन्यथा भी ऐसे तृतीय पक्षों को नोटिस जारी कर ऐसी सूचना प्रदान की जा सकती थी।

जस्टिस बीरेन वैष्णव ने कहा कि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के आदेश में कुछ सूचनाओं को देने से इनकार करने में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

न्यायालय ने गिरीश रामचंद्र देशपांडे बनाम केंद्रीय सूचना आयुक्त और अन्य (2013) 1 SCC 212 पर भरोसा किया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अधिनियम की धारा 8(1) के खंड जे के तहत परिभाषित कुछ जानकारी जो "व्यक्तिगत जानकारी" है, प्रदान नहीं की जा सकती है।

अदालत ने आरके जैन बनाम यूओआई और अन्य 2013 14 एससीसी 794 पर भी जोर दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, "मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता ने जानकारी मांगने में सार्वजनिक हित नहीं किया है, इस तरह की जानकारी का खुलासा धारा 8 (1) (जे) आरटीआई अधिनियम के तहत व्यक्ति की गोपनीयता का अवांछित आक्रमण होगा।

इस प्रकार इसने द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जारी निर्देशों को रद्द कर दिया।

केस टाइटल: गुजरात हाईकोर्ट बनाम गुजरात सूचना आयोग और एक अन्य

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