अगर पुलिस आरोपी के रूप में एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए मेमो फाइल करती है, तो अदालत सामग्री की पर्याप्तता की जांच कर सकती है और अनुमति देने से इंकार कर सकती है: तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि ट्रायल कोर्ट का यह जांच करना न्यायोचित है कि क्या आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, जब पुलिस जांच में एक मेमो/याचिका दायर करती है, जिसमें अदालत को ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के इरादे के बारे में सूचित किया जाता है।डॉ. जस्टिस डी नरगार्जुन की एकल पीठ ने कहा,"किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक दायित्व का बन्धन कोई छोटी बात नहीं है। यह किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छीन लेता है। यह उचित अभ्यास किए बिना और उचित...

गर्भावस्था जारी रखना है या नहीं, यह चुनने का अधिकार महिला को: बॉम्बे हाईकोर्ट

गर्भपात को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा, किसी भी महिला को यह अधिकार है कि वह गर्भावस्था जारी रखना चाहती है या नहीं।कोर्ट ने आगे कहा,“महिला को गर्भ रखना है या नहीं इसका फैसला केवल वह कर सकती है, मेडिकल बोर्ड नहीं।“दरअसल, महिला की सोनोग्राफी टेस्ट के दौरान पता चला कि गर्भ में पल रहे भ्रूण में गंभीर विकार है और वह शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं के साथ पैदा होगा।इसके बाद ही महिला ने गर्भपात कराने की मांग करते हुए में बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की।कोर्ट ने अपने फैसले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडरों के लिए अलग रिक्तियों की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शिक्षण पदों सहित सार्वजनिक नियुक्तियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग-अलग रिक्तियों की अधिसूचना की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय को ट्रांसजेंडर व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में पक्षकार बनाया और जवाब दाखिल करने के लिए छह सप्ताह का समय दिया।अदालत के समक्ष यह तर्क दिया गया कि आवेदन पत्र में अलग जेंडर के रूप में 'ट्रांसजेंडर' का उल्लेख ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 का पर्याप्त...

1961 में अधिग्रहित भूमि के लिए लोगों को मुआवजा जारी करने में विफल रहने वाले कलेक्टर और अन्य अधिकारियों का वेतन जारी न करें: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि कलेक्टर अंगुल और जिला प्रशासन के दो अन्य सीनियर अधिकारियों का वेतन तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक कि 1961 में जिन लोगों की भूमि अधिग्रहित की गई थी, उन्हें मुआवजे का भुगतान नहीं किया जाएगा।जस्टिस डॉ बिद्युत रंजन सारंगी और जस्टिस बिरजा प्रसन्ना सतपथी की खंडपीठ ने 16 जनवरी को आदेश पारित किया और कहा,"मुआवजे के भुगतान पर ही यदि कोई आवेदन दायर किया जाता है कि याचिकाकर्ताओं को उनके मुआवजे का भुगतान किया गया तो वेतन का भुगतान जारी किया जाएगा। इस न्यायालय द्वारा...

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 9(2)- ‘आरोपी के जुवेनाइल होने की याचिका पर फैसला सुनाने से पहले कोर्ट को जांच करनी चाहिए’: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने स्पष्ट किया है कि जब किशोर न्याय बोर्ड के अलावा किसी कोर्ट के समक्ष किशोरता की दलील दी जाती है, तो उसे आवेदन पर कोई निर्णय देने से पहले किशोर न्याय अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार जांच करनी चाहिए।इस अधिनियम के प्रावधान के गैर-अनुपालन के आदेश को रद्द करते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"जब किशोर न्याय बोर्ड के अलावा किसी कोर्ट के समक्ष इस तरह का दावा किया जाता है, तो कोर्ट को जांच करनी होती है, ऐसे सबूत लेने होते हैं जो उम्र निर्धारित...

अदालतों में वकील के रूप में खुद को पेश करने के लिए लॉ स्टूडेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए, काउंसलिंग करनी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि लॉ स्टूडेंट के खिलाफ अदालतों के सामने वकील के रूप में पेश होने पर एफआईआर दर्ज नहीं की जानी चाहिए, इसके बजाय उनकी काउंसलिंग की जानी चाहिए।अदालत ने कहा,"यह समझ में आता है कि जहां लॉ इंटर्न खुद को वकीलों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहां पीठासीन अधिकारी आपत्ति करते हैं, लेकिन दूसरी ओर इन लॉ इंटर्न, जो केवल स्टूडेंट हैं, के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बजाय उनकी काउंसलिंग करनी चाहिए और उन्हें निर्देश दिया जाना चाहिए।"जस्टिस अनीश दयाल ने कहा कि लॉ इंटर्न स्टूडेंट है, जो कोर्ट...

दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के लिए नियमों की अधिसूचना जारी की, पब्लिक और मीडिया द्वारा अनधिकृत शेयरिंग और रिकॉर्डिंग पर रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने "अधिक पारदर्शिता, समावेशिता और न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने" के लिए 'दिल्ली हाईकोर्ट, 2022 के न्यायालय की कार्यवाही नियमों की स्टीमिंग और रिकॉर्डिंग' को लेकर अधिसूचना जारी की।13 जनवरी को आधिकारिक सर्कुलर में नियमों की अधिसूचना जारी की गई। इन्हें लाइव स्ट्रीमिंग और कार्यवाही की रिकॉर्डिंग को सक्षम करने के लिए बुनियादी ढांचे को स्थापित करने के लिए पेश किया गया।लाइव स्ट्रीमिंग को "लाइव टेलीविज़न लिंक, वेबकास्ट, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों या अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से ऑडियो-वीडियो...

'नियोक्ता COVID-19 वैक्सीनेशन पर जोर नहीं दे सकता': दिल्ली हाईकोर्ट ने लेक्चरर को राहत दी

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने एक सरकारी स्कूल के लेक्चरर को राहत देते हुए कहा कि नियोक्ता COVID-19 वैक्सीनेशन पर जोर नहीं दे सकता है।लेक्चरर वैक्सीन लेने के लिए मजबूर किए बिना पढ़ाने और अन्य जिम्मेदारियों को निभाने की अनुमति मांग रहा था।यह देखते हुए कि 2021 में अदालत का रुख करने वाली शिक्षिका ने अब टीका लगवा लिया है, जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने उन्हें सेवा लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को एक प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी और निर्देश दिया कि इस पर निर्णय 30 दिनों के भीतर लिया जाए।याचिकाकर्ता...

[आरएसएस - तालिबान टिप्पणी] जावेद अख्तर ने समन को चुनौती दी, कहा- मजिस्ट्रेट जल्दबाजी और अनुचित तरीके से निष्कर्ष पर पहुंचे

वयोवृद्ध गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) समर्थक की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के खिलाफ मुंबई में सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर एक टेलीविजन इंटरव्यू में आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद (VHP) की तुलना तालिबान के साथ की थी।सीआरपीसी की धारा 397 और 399 के तहत दायर आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन में, अख्तर ने दावा किया कि केवल अपने विचार रखने की अभिव्यक्ति अपराध का गठन नहीं करती है।मूल शिकायत वकील द्वारा मजिस्ट्रेट की अदालत के...

न्यायाधीशों को चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन लोग उन्हें देख रहे हैं: कानून मंत्री किरेन रिजिजू

कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों को उनकी नियुक्ति के बाद चुनाव या जनता की परख (Public Scrutiny) का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन लोग उन पर नजर रख रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया के युग में कुछ भी छिपा नहीं है। रिजिजू दिल्ली बार एसोसिएशन द्वारा तीस हजारी कोर्ट में 74वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में बोल रहे थे।रिजिजू ने कहा,“न्यायाधीश एक बार नियुक्त किए जाते हैं और उन्हें चुनाव का सामना नहीं करना पड़ता। न्यायाधीशों की जनता द्वारा परख भी नहीं की जा...

"स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं में ट्रांसजेंडर चिंताओं को एकीकृत करना" विषय पर ड्राफ्ट अधिसूचित, सुझाव मांगे गए: एनसीईआरटी ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग (NCERT) ने मद्रास हाईकोर्ट को सूचित किया है कि उसने एक जेंडर इन्‍क्लूसिव ड्राफ्ट मैनुअल अधिसूचित किया है और संबंधित हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।ज‌स्टिस आनंद वेंकटेश की पीठ के समक्ष यह जानकारी प्रस्तुत की गई थी।पीठ LGBTQ समुदाय से जुड़े कलंक को दूर करने और समुदाय के सदस्यों के कल्याण को सुनिश्चित करने के प्रयास में कई दिशा-निर्देश पारित कर रही है।एनसीईआरटी ने अदालत को यह भी बताया कि "इंटीग्रेटिंग ट्रांसजेंडर कंसर्न्स इन स्कूलिंग प्रोसेसेस"...

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन ने फोर्ब्स इंडिया की 'टॉप 25 एडवोकेट्स-ऑन रिकॉर्ड' लिस्ट को 'भ्रामक' बताया

फोर्ब्स इंडिया अपने वार्षिक 'लीगल पावरलिस्ट' के एक हिस्से के रूप में टॉप 25 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड की सूची प्रकाशित करने के फैसले पर सवालों के घेरे में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCORA) ने दस्तावेज़ की 'भ्रामक' और आलोचना की है। एडवोकेट के हितों के खिलाफ 23 जनवरी के एक प्रस्ताव के अनुसार, एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से ऑर्गेनाइज़ेशन द्वारा फैलाई जा रही ऐसी भ्रामक और अनधिकृत जानकारी की निंदा की है। एसोसिएशन ने अपने प्रस्ताव में कहा कि यह गलत बयानी के एक स्पष्ट...

पुलिस को रिपोर्ट करते समय गर्भपात की मांग करने वाली नाबालिगों की पहचान का खुलासा न किया जाएः हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डॉक्टरों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार को एक सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया, जिसमें यह निर्देश दिया जाए कि अपनी गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति की मांग करने वाली एक नाबालिग लड़की और उसके परिवार की पहचान का पंजीकृत चिकित्सकों (आरएमपी) द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट (पुलिस को भेजी जाने वाली) में खुलासा न किया जाए। पाॅक्सो अधिनियम की धारा 19(1) में प्रावधान है कि बाल यौन अपराधों की विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को अनिवार्य रिपोर्टिंग की जाए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने यह देखते हुए...

हिंदू विवाह अधिनियम धारा 28, परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 पर प्रभावी, अपील करने की समय सीमा 90 दिन: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत वैवाहिक विवाद से उत्पन्न परिवार न्यायालय के फैसले या आदेश को चुनौती देने वाली अपील दायर करने की समय सीमा 90 दिन है।यह आदेश दो प्रावधानों द्वारा उत्पन्न भ्रम को संबोधित करता है, जबकि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 28 के तहत निर्धारित अपील आदेश की तारीख से 90 दिन है, परिवार न्यायालय अधिनियम की धारा 19 अपील दायर करने के लिए केवल 30 दिनों की अवधि निर्धारित करती है। .जस्टिस एजे देसाई और जस्टिस राजेंद्र एम सरीन की खंडपीठ शिवराम...

नाबालिग लड़की के साथ विवाह हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत अमान्य नहीं है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम के तहत परिवार अदालत द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके द्वारा उसने एक जोड़े के बीच विवाह को अमान्य घोषित कर दिया था, क्योंकि विवाह के समय महिला नाबालिग थी।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस एस विश्वजीत शेट्टी की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 11, जो 'शून्य विवाह' को परिभाषित करती है, में विवाह की कानूनी उम्र को पूर्व शर्त के रूप में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार इसने परिवार न्यायालय के 08.01.2005 के आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि "अधिनियम...

धारा 113 (3) मोटर वाहन अधिनियम | अधिक वजन के साथ वाहन चलाने पर मालिक भी जिम्मेदार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वाहनों के मालिकों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 113 (3) के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, अगर उन्होंने वाहन को अधिक वजन के साथ चलाने की अनुमति दी है।धारा 113(3)(बी) सहपठित धारा 194 (1), मोटर वाहन अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक बैच की सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा शिकायतों में वाहनों के पंजीकृत मालिकों के खिलाफ विशिष्ट आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने वाहन को अधिक वजन के साथ चलाने की अनुमति दी थी।जस्टिस जियाद रहमान एए धारा 113(4)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यंग्यात्मक वेबसाइट 'दहेज कैलकुलेटर' को ब्लॉक करने को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत की दहेज प्रथा पर व्यंग्य करते हुए पत्रकार तनुल ठाकुर की वेबसाइट "दहेज कैलकुलेटर" को ब्लॉक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सोमवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया जिसमें 20 जून, 2022 के एक संचार और एक इंटर मिनिस्ट्रीयल कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी गई। इस रिपोर्ट में वेबसाइट को ब्लॉक करने को कहा गया था।वेबसाइट मई 2011 में शुरू हुई थी। इसे मूल रूप से जुलाई 2018 में ब्लॉक कर दिया गया। याचिकाकर्ता का मामला है कि उन्होंने दहेज...

'राज्य संघ की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकता', कर्नाटक हाईकोर्ट ने मैंगलोर नगर निगम की मांग नोटिस को खारिज कर दिया, अनुच्छेद 285 का हवाला दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में यूनियन ऑफ इंडिया को मैंगलोर नगर निगम की ओर से संपत्ति कर के भुगतान के लिए भेजे गए नोटिस को रद्द कर दिया। निगम ने उन इमारतों के संबंध में नोटिस भेजा है, जिन्हें कर्मचारी क्वार्टरों के लिए उपयोग किया गया था।जस्टिस एमजीएस कमल की एकल पीठ ने 8 नवंबर, 2022 के अपने आदेश के जरिए निगम की ओर से 04-06-2010 और 16-07-2011 को जारी नोटिसों को रद्द कर दिया।हालांकि, चूंकि विभाग ने निगम को पहले ही राशि का भुगतान कर दिया गया था, कोर्ट ने निगम को प्रदान की गई सुविधाओं के लिए सेवा कर...

तमिलनाडु सरकार ने मद्रास मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट को बदलने के लिए हाईकोर्ट से तीन महीने का समय मांगा

मद्रास हाईकोर्ट को तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया कि वह मद्रास मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन एक्ट की जगह एक नया कानून लाएगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ को एडवोकेट जनरल आर शुनमुगसुंदरम ने सूचित किया कि इस प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि इसमें विशेषज्ञों और संबंधित हितधारकों के साथ चर्चा और विचार-विमर्श शामिल है।इस प्रकार अदालत ने नए कानून को अंतिम रूप देने के लिए राज्य को तीन महीने का समय दिया। तब तक कोर्ट ने मौजूदा पदाधिकारियों को कामकाज जारी रखने की इजाजत दी।जस्टिस...

गुजरात स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा जेल के कैदियों के लिए म्यूजिक थैरेपी कम-वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम शुरू

गुजरात स्टेटस लीगल सर्विस अथॉरिटी ने जेल के कैदियों के लिए "म्यूजिक थैरेपी कम-वोकेशनल गाइडेंस प्रोग्राम" (Music Therapy Cum Vocational Guidance/Training) शुरू किया है। यह प्रोग्राम विशेष रूप से साबरमती सेंट्रल जेल, अहमदाबाद में लंबे समय से सलाखों के पीछे रहने वाले दोषियों के लिए शुरू किया गया है।जस्टिस अरविंद कुमार, पैटनर-इन-चीफ, गुजरात स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और जस्टिस सोनिया गोकानी, कार्यकारी अध्यक्ष, जीएसएलएसए के मार्गदर्शन और नेतृत्व में जीएसएलएसए ने कार्यक्रम शुरू किया।प्रेस विज्ञप्ति...