सीटी बजाने के कारण SC/ST एक्ट के तहत बुक किए गए पड़ोसी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पूर्व जमानत दी, कहा अपने ही घर में आवाज करना यौन मंशा नहीं दिखाता

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अनुसूचित जाति के एक व्यक्ति के खिलाफ अत्याचार करने के आरोपी तीन व्यक्तियों को अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपी ने अपने घर में केवल ध्वनि पैदा की थी, जिसका मतलब यह नहीं हो सकता कि यह यौन इरादे से किया गया था।कोर्ट ने कहा,"केवल इसलिए कि किसी व्यक्ति द्वारा उसके घर में कुछ ध्वनि उत्पन्न की जाती है, हम सीधे तौर पर यह अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि यह यह शिकायतकर्ता के प्रति यौन प्रकृति के इरादे के साथ किया गया है। इसलिए, अत्याचार अधिनियम की धारा 3(1)(w)(ii) के तहत...

परमबीर सिंह ने साइबर एक्सपर्ट को 5 लाख रूपए क्यों दिए? वाज़े के सह-साजिशकर्ता कौन हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया के बाहर बम साजिश मामले की जांच पर एनआईए से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एंटीलिया बम कांड - मनसुख हिरन हत्याकांड में पूर्व पुलिस अधिकारी प्रदीप शर्मा को जमानत देने से इनकार करते हुए एनआईए द्वारा अब तक की गई जांच के तरीके की आलोचना की। साथ ही कहा कि इस मामले में कई अनुत्तरित प्रश्न हैं।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस आर एन लड्डा की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया पाया कि व्यवसायी मुकेश अंबानी के आवास के पास स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ें लगाने में शामिल सह साजिशकर्ताओं के संबंध में एनआईए ने जांच नहीं की है।अदालत ने कहा,“ऐसा प्रतीत होता है कि एएनआई...

केरल हाईकोर्ट ने हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और तीन अन्य की दोषसिद्धि और सजा सस्पेंड की

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को हत्या के प्रयास के मामले में लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और तीन अन्य की दोषसिद्धि और सजा सस्पेंड की।लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने कवारत्ती के सत्र न्यायालय के फैसले को चुनौती दी, जिसमें उन्हें और तीन अन्य को हत्या के प्रयास के एक मामले में 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी।फैजल और तीन अन्य आरोपी व्यक्तियों को बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 147, 148, 448, 427, 324, 342, 307, 506 सपठित धारा 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और...

"लोकतंत्र में राज्य की भूमिका मुझे वह कहने की अनुमति देना है, जो मैं चाहता हूं": मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष रूट मार्च मुद्दे पर आरएसएस का तर्क

मद्रास हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) द्वारा किए जाने वाले रूट मार्च पर कुछ शर्तों को लागू करने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर आदेश सुरक्षित रखा लिया।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ के समक्ष आदेश को चुनौती देते हुए आरएसएस ने प्रस्तुत किया कि एकल न्यायाधीश जानबूझकर अवज्ञा का आरोप लगाते हुए अवमानना ​​याचिका में जुलूस की अनुमति देने वाले अपने पहले के आदेश को संशोधित नहीं कर सकते।एकल जज ने अपने आदेश में इस हद तक संशोधन किया कि संगठन को...

NCPA द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को एडजस्ट न करने में विफलता हायपर-टैक्निकल है, इसे सबका विश्वास योजना के कार्यान्वयन के रास्ते में नहीं आना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि नेशनल सेंटर फॉर द परफॉर्मिंग आर्ट्स (NCPA) द्वारा भुगतान किए गए ब्याज को एडजस्ट करने में विफलता हायपर-टैक्निकल है और इसे सबका विश्वास (विरासत विवाद समाधान) योजना, 2019 (SVLDRS) के कार्यान्वयन के रास्ते में नहीं आना चाहिए।जस्टिस नितिन जामदार और जस्टिस अभय आहूजा की खंडपीठ ने कहा कि SVLDRS योजना का उद्देश्य नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह योजना विवादों के सुचारू समाधान के लिए ही तैयार की गई है। प्रावधानों की व्याख्या उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए होनी चाहिए, न...

दिल्ली हाईकोर्ट देश में अदालतों के आधुनिकीकरण में सबसे आगे, ऑनलाइन निरीक्षण सॉफ्टवेयर सही दिशा में उठाया गया कदम: सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट के ऑनलाइन निरीक्षण सॉफ्टवेयर को लॉन्च करते हुए कहा कि यह पहल न्याय वितरण प्रणाली के स्थायी परिवर्तन की दिशा में एक सही दिशा में उठाया गया कदम है।सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका के माध्यम से देश में अदालतों के आधुनिकीकरण में हमेशा सबसे आगे रहने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय की सराहना करते हुए सीजेआई ने कहा कि समय-समय पर फिजिकल सुनवाई के अलावा, उच्च न्यायालय की सभी अदालतें अब ई-कोर्ट के रूप में कार्य कर सकती हैं।सीजेआई ने कहा,"ऑनलाइन...

उचित दस्तावेज के बिना जेब में सोने की उपस्थिति टैक्स चोरी के संदेह को बढ़ाती है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि उचित डॉक्यूमेंट के बिना आपकी जेब में सोने की उपस्थिति टैक्स चोरी का संदेह पैदा करती है।जस्टिस गोपीनाथ पी. की पीठ ने देखा कि इस तथ्य के लिए कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं कि विभाग द्वारा शाम को याचिकाकर्ता द्वारा पेश किए गए दस्तावेजों की नंबर में विसंगति है और याचिकाकर्ता से वास्तव में बरामद सोने की मात्रा से है।याचिकाकर्ता प्रतिष्ठान का मालिक है, जिसे "वन गोल्ड" के रूप में जाना जाता है, जिसका त्रिशूर जिले के चेम्बुक्कवु में व्यवसाय का स्थान है। याचिकाकर्ता के करीबी दोस्तों...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मर्डर केस में शिकायतकर्ता के पूर्व वकील को विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र के अहमदनगर में वकील संभाजी राजाराम की हत्या से संबंधित मुकदमे में उज्ज्वला पवार की विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति को बरकरार रखा है। पवार ने पहले इसी मामले में शिकायतकर्ता का प्रतिनिधित्व किया था।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस अभय वाघवासे की खंडपीठ ने कहा कि जिस तरह एक आरोपी को केस लड़ने के लिए अपने पसंद का वकील चुनने का अधिकार है उसी तरह का अधिकार शिकायतकर्ता के पास भी है, कुछ सीमित तरीके से यानी राज्य की अनुमति लेकर अपनी पसंद का वकील...

पुलिस अधिकारियों को लोगों से बहुत गालियां मिलती हैं, उनका काम प्रशंसा और सम्मान के लायकः कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि पुलिस अधिकारियों को लोगों से काफी गालियां मिलती हैं लेकिन उनका काम सराहना और प्रशंसा का पात्र है ताकि वे प्रभावी ढंग से और अधिक सेवा करने के लिए प्रेरित हो पाएं।जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की खंडपीठ ने यह भी कहा कि पुलिस अधिकारी जो कठिन और खतरनाक काम करते हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं जाता है या कम से कम उन्हें पहचाना नहीं जाता है और ज्यादातर लोग वास्तव में यह नहीं सोचते हैं कि पुलिस उनके समुदाय में हर दिन क्या करती है जब तक कि उन्हें उनसे किसी प्रकार की सहायता...

नाबालिग को हुई 10% स्थायी विकलांगता की स्थिति में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण को एक लाख का मुआवजा देना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए फैसले और अवॉर्ड को इस आधार पर संशोधित किया कि न्यायाधिकरण ने हाईकोर्ट द्वारा जारी निर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसमें मोटर दुर्घटना में 10% तक की स्थायी अपंगता का सामना करने वाले नाबालिग को एक लाख का मुआवजा देने का निर्धारण किया गया था।दावेदार ने ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें 30,000/- रुपये की राशि दी गई थी, जिसमें विरोधियों को संयुक्त रूप से और अलग-अलग मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया...

संपत्ति का अधिकार संवैधानिक, राज्य कानून के अनुसार ही भूस्वामियों को भूमि छोड़ने के लिए मजबूर कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कुछ भूस्वामियों ने अपनी भूमि छोड़ दी है तो यह अन्य भूस्वामियों को ऐसा करने के लिए मजबूर करने का आधार नहीं हो सकता है, सिवाय कानून के अनुसार।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल न्यायाधीश पीठ ने आंशिक रूप से याचिकाओं के एक समूह की अनुमति दी और सागर शहर नगर परिषद के भूमि अधिग्रहण अधिकारी को एक सड़क के विस्तार के लिए याचिकाकर्ताओं की भूमि को जबरन लेने से रोक दिया।अदालत ने सरकारी वकील की इस दलील को खारिज कर दिया कि कुछ भू-स्वामियों ने सहमति व्यक्त की है और तदनुसार त्याग...

क्या जीवन की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित फिल्में प्रतिबंधित हो सकती हैं? दिल्ली हाईकोर्ट ने 'फराज' फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई की

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को फिल्म फराज की रिलीज पर रोक लगाने की मांग कर रही दो माताओं से पूछा कि क्या वास्तविक जीवन की घटनाओं से प्रेरित फिल्मों पर रोक लगाई जा सकती है।फिल्म 03 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है। यह फिल्म 1 जुलाई, 2016 को होली आर्टिसन, ढाका, बांग्लादेश में हुए आतंकवादी हमले पर आधारित है। इस हमले में दोनों महिलाओं ने अपनी बेटियों को खो दिया था।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ माताओं की अपील पर नोटिस जारी किया, जिन्होंने फिल्म की...

क्या दिल्ली दंगों के 'हेट स्पीच' भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी कार्यवाही का सब्जेक्ट मैटर हैं? हाईकोर्ट ने पुलिस से स्पष्ट करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान दिए गए कथित नफरत फैलाने वाले भाषणों के लिए विभिन्न राजनेताओं के खिलाफ एफआईआर की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से स्पष्ट करने को कहा कि क्या दिल्ली दंगों के 'हेट स्पीच' भी सुप्रीम कोर्ट के समक्ष किसी कार्यवाही का सब्जेक्ट मैटर हैं।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस की ओर से पेश रजत नायर को इस पर निर्देश प्राप्त करने के लिए समय दिया और मामले को 02 फरवरी को सुनवाई...

[धारा 24 हिंदू विवाह अधिनियम] सक्षम पति पत्नी से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकता, ऐसा करना आलस्य को बढ़ावा देगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी को किसी ऐसे सक्षम पति को भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है जो किसी अक्षमता या दुर्बलता से पीड़ित नहीं है, तो यह आलस्य को बढ़ावा देना होगा।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने यह स्पष्ट किया कि "सिर्फ इसलिए कि (हिंदू विवाह) अधिनियम की धारा 24 रखरखाव के अनुदान के लिए लिंग तटस्थ है, यह इस तथ्य के बावजूद आलस्य को बढ़ावा देगी कि पति को कमाई करने में कोई बाधा नहीं है।”इसके अलावा, यह दावा किया गया था कि पत्नी के माता-पिता संपन्न हैं और...

वरिष्ठ नागरिक अधिनियम | भरण-पोषण अधिकरण के पास माता-पिता के घर से बच्चों को बेदखल करने का आदेश देने की शक्ति: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत भरण-पोषण न्यायाधिकरण के पास बच्चों को उनके माता-पिता के घरों से बेदखल करने का आदेश देने की शक्ति है।इसके विपरीत दी गई दलीलों को खारिज करते हुए, जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने कहा,"... इस अदालत को अपीलीय अदालत द्वारा पारित बेदखली के आदेश में कोई त्रुटि नहीं मिली है, जिसमें याचिकाकर्ता को आदेश की तारीख से 7 दिनों की अवधि के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया है। जब...

पीएफआई हड़ताल: केरल हाईकोर्ट ने दावा आयुक्त को अगले सप्ताह से नुकसान की मात्रा निर्धारित करने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को दावा आयुक्त को सितंबर, 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) द्वारा आहूत फ्लैश हड़ताल के कारण हुए नुकसान की मात्रा के आकलन के लिए अगले सप्ताह से कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया।जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी की खंडपीठ ने कहा,"दावा आयुक्त अगले सप्ताह से 23.09.2022 को प्रत्यक्ष कृत्यों के कारण होने वाले नुकसान की मात्रा का निर्धारण करने के लिए कार्यवाही शुरू करने और केरल राज्य और उसके अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे कार्यवाही...

कर्मचारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है; कोई उसे प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक दोषी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही उसकी मृत्यु के साथ समाप्त हो जाती है और इसलिए, उसके स्थान पर किसी को बचाव करने के लिए उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता है।फैमिली पेंशन का दावा करने वाली रिट याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस हरीश कुमार की सिंगल जज बेंच ने कहा, "यह कानून का स्थापित प्रस्ताव है कि एक कर्मचारी की मौत पर न्यायिक जांच या विभागीय कार्यवाही पूरी तरह से समाप्त हो जाती है क्योंकि कर्मचारी को दंडित करने के लिए, नियोक्ता...

वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए वीकेंड इंजीनियरिंग कोर्स 'मिनिंगफुल एजुकेशन' देने की अवधारणा के खिलाफ: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पार्ट टाइम तकनीकी एजुकेशन कोर्स को रेगुलर कोर्स के समान मानने की प्रथा पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की समानता इस तथ्य के मद्देनजर अत्यधिक मनमानी लगती है कि रेगुलर बी.टेक. कंडिडेट को एडमिशन एग्जाम से गुजरना पड़ता है, जबकि वीकेंड या पार्ट टाइम कोर्स के लिए ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है।अदालत ने कहा,"सबसे बड़ी बात यह है कि किसी को यह नहीं पता होता कि किसी भी प्रतियोगी एग्जाम के अभाव में वीकेंड या पार्ट टाइम कोर्स में एडमिशन के लिए मानदंड क्या है। यह सब दर्शाता है कि यह...

विवाहित महिला की जाति स्थिति जन्म से निर्धारित होती है न कि विवाह से: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति की जाति का दर्जा उसके जन्म से निर्धारित होता है न कि उसके विवाह से।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने कहा कि जब तक कोई कानून या नियम नहीं है कि एक विवाहित महिला को अपनी शादी पर एक नया जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा, उसे अपनी जाति के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है, जिसका फायदा वह शादी के पहले से ले रही है। कोर्ट ने कहा, “जाति का दर्जा जन्म से प्राप्त होता है न कि विवाह से। इस प्रकार, एक लड़की, जो अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित नहीं है,...

AICTE की मंजूरी के बिना वीकेंड बीटेक कोर्स को नियमित डिग्री के समकक्ष नहीं रखा जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए कि AICTE की मंजूरी के बिना पार्ट टाइम बी.टेक प्रोग्राम को नियमित डिग्री के समकक्ष नहीं माना जा सकता, हरियाणा सरकार को निर्देश दिया कि वह इस तरह की डिग्री वाले इन-सर्विस जूनियर इंजीनियरों को डिग्री धारकों के लिए निर्धारित कोटा के तहत उप मंडल अधिकारी के पद पर पदोन्नति के विचार क्षेत्र से बाहर कर दे।जस्टिस अरुण मोंगा ने फैसले में कहा कि जिन कर्मचारियों ने दीनबंधु छोटू राम विज्ञान और तकनीकी यूनिवर्सिटी में शैक्षणिक सत्र 2011-2012 के लिए 'वीकेंड...