ज्ञानवापी - मस्जिद समिति ने चल रहे एएसआई सर्वेक्षण को 'तुरंत रोकने' के लिए वाराणसी कोर्ट के समक्ष नया आवेदन दायर किया

वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने मस्जिद परिसर में चल रहे एएसआई सर्वेक्षण को 'तुरंत रोकने' के लिए जिला न्यायाधीश की अदालत के समक्ष एक नया आवेदन दायर किया है। आवेदन में कहा गया है कि एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट का 21 जुलाई का आदेश विवादित स्थल पर श्रृंगार गौरी की पूजा करने के लिए चार वादी द्वारा दायर मुकदमे में दिया गया था, हालांकि, वादी एएसआई सर्वेक्षण के दौरान होने वाले खर्चों को वहन करने के लिए रुपए जमा करने में विफल रहे। जनरल सिविल...

आईपीसी की धारा 326 के तहत लकड़ी की छड़ी को 'हथियार' माना जा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि क्या आईपीसी की धारा 326 (जानबूझकर खतरनाक तरीकों या हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना) को आकर्षित करने के लिए 'लकड़ी की छड़ी' को 'हथियार' माना जा सकता है। जस्टिस ज़ियाद रहमान एए ने कहा कि प्रावधान में अभिव्यक्ति " कोई भी उपकरण जो हथियार के रूप में उपयोग किया जाता है " धारा 326 को व्यापक दायरा देता है। यहां, न्यायालय ने कहा कि 'लकड़ी की छड़ी' को उसके मूल रूप में हथियार नहीं माना जा सकता, लेकिन इसे हथियार का एक उपकरण माना जा सकता है, यदि इसका उपयोग गंभीर...

मणिपुर हिंसा- 'राज्य सरकार नागरिकों के जीवन की रक्षा करने के कर्तव्य से बच रही है': हाईकोर्ट में कांग्रेस नेता ने कहा

राज्य कांग्रेस के एक नेता ने मणिपुर हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकार राज्य के हिंसा प्रभावित मोरेह शहर में पीड़ितों के जीवन और संपत्तियों की रक्षा करने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेता के देवब्रत सिंह ने भी दावा किया है कि मोरेह शहर में संपत्तियों को जलाने, लूटपाट और उत्पीड़न की कई अप्रिय घटनाएं लगातार हो रही हैं, हालांकि, केंद्र और राज्य सुरक्षाकर्मी एक विशेष समुदाय से संबंधित नागरिकों की संपत्तियों और जीवन की रक्षा के मुद्दे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कक्षा एक में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड के रूप में उम्र '6 वर्ष' तय करने वाली राज्य की नीति में हस्तक्षेप करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शैक्षणिक वर्ष 2025-2026 से सरकारी, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा-एक के स्टूडेंट्स के लिए प्रवेश की उम्र 6 वर्ष तय करने के राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट सचिन शंकर मगदुम की सिंगल जज बेंच ने 4 साल की बच्ची की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसका प्रतिनिधित्व उसके पिता ने किया था। याचिका में 26 जुलाई 2022 की अधिसूचना/आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता ने शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में एलकेजी कक्षा में पढ़ने की मांग की थी।...

गुजरात दंगे 'साजिश' मामला- 'कुछ और दिन प्रतीक्षा करें': हाईकोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड की केस रद्द करने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की उस याचिका पर तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें गुजरात पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। गुजरात पुलिस ने तीस्ता पर फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप लगाया गया था जिससे तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी सहित उच्च सरकारी अधिकारियों को 2002 के गुजरात दंगे मामले में फंसाया जा सके। आज सुबह जब मामले का उल्लेख किया गया तो जस्टिस संदीप एन. भट्ट ने टिप्पणी की कि वह तत्काल सुनवाई नहीं कर सकते, खासकर तब...

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्षेत्रीय भाषाओं में CLAT आयोजित करने की मांग वाली दिल्ली हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका का समर्थन किया

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि क्षेत्रीय भाषाओं में कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) आयोजित करने से अधिक नागरिकों को कानून को करियर के रूप में अपनाने का अवसर मिलेगा। वकीलों के निकाय ने एक जनहित याचिका का समर्थन किया है जिस याचिका में CLAT-UG 2024 को न केवल अंग्रेजी में बल्कि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी आयोजित करने की मांग की गई है।बीसीआई ने अपने हलफनामे में कहा, "बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं में CLAT परीक्षा...

"क्या गड्ढे हटाने के लिए पांच साल पर्याप्त नहीं हैं?": बॉम्बे हाईकोर्ट ने अवमानना ​​याचिका में छह म्युनिसिपल कमिश्नर को तलब किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सड़कों की खराब हालत और खुले मैनहोल पर स्पष्टीकरण देने के लिए शुक्रवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र के छह नगर निगम आयुक्तों को तलब किया है। नगर निगम आयुक्तों में बीएमसी, कल्याण डोंबिवली नगर निगम, मीरा भयंदर नगर निगम, वसई विरार नगर निगम, नवी मुंबई नगर निगम और ठाणे नगर निगम शामिल हैं। एमएमआरडीए के सचिव को भी उपस्थित रहने के लिए कहा गया है।मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस आरिफ डॉक्टर की खंडपीठ इस मुद्दे पर हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश के पांच साल बाद भी लगातार...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 2020 के आदेश का अनुपालन न करने पर राज्य शिक्षा सचिव का वेतन कुर्क करने का आदेश दिया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में पारित आदेश को लागू करने में विफलता के लिए राज्य के शिक्षा सचिव के वेतन को जब्त करने का आदेश दिया।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने निर्देश दिया,“…यह निर्देशित किया जाता है कि प्रतिवादी नंबर 1, एच.पी. सरकार के मुख्य सचिव (शिक्षा), हिमाचल प्रदेश सरकार का वेतन अगले आदेश तक कुर्क किया जाए। दो दिनों के भीतर आवश्यक कार्रवाई करके वेतन की कुर्की सुनिश्चित की जाए।यह निर्देश नील कमल सिंह द्वारा दायर निष्पादन याचिका पर सुनवाई करते हुए...

केरल कोर्ट ने कोल्लम के वकील को प्रथम दृष्टया हिरासत में यातना देने के मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की संपत्ति की सशर्त कुर्की का आदेश दिया

केरल की एक अदालत ने कोल्लम के वकील को हिरासत में प्रताड़ित करने के प्रथम दृष्टया मामले में पुलिस सब-इंस्पेक्टर की संपत्ति को सशर्त कुर्क करने का आदेश दिया।करुणागापल्ली में उप न्यायाधीश संतोष दास ने अधिकारी को 19 अक्टूबर तक या तो 25,00,000 रुपये की सुरक्षा देने या यह कारण बताने के लिए कहा है कि वह सुरक्षा क्यों नहीं देंगे।वकील जयकुमार ने स्टेशन हाउस ऑफिसर, करुणागप्पल्ली पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर और ऑन-ड्यूटी तालुक डॉक्टर से हर्जाने की मांग करते हुए मुकदमा दायर किया। उन्होंने आरोप लगाया कि...

'जेंडर' और 'सेक्स' विशिष्ट अवधारणाएं, लिंग चयन का अधिकार व्यक्तिगत: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में 'जेंडर' और 'सेक्स' की अवधाराणाओं पर चर्चा की। हाईकोर्ट के समक्ष मुद्दा यह था कि एक बच्चा, जिसका जननांग अस्पष्ट है, क्या उसके माता-पिता को क्या उसकी सहमति के बिना, और बच्चे का अभिविन्यास क्या होगा, यह न जानते हुए उसके जेंडर के बारे में निर्णय लेने का अधिकार है। जस्टिस वीजी अरुण की सिंगल जज बेंच ने कहा कि 'जेंडर' और 'सेक्स' शब्द अनौपचारिक बातचीत में अक्सर एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाते थे, जबकि वास्तव में ये दो अलग अवधारणाएं हैं।कोर्ट ने कहा,"सेक्स...

टेरर फंडिंग मामला: यासीन मलिक मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष वीसी के माध्यम से हुई पेशी

आतंकी फंडिंग मामले में दोषी करार दिए गए कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बुधवार को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मलिक के लिए मौत की सजा की मांग की है। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ की अनुपलब्धता के कारण मामले पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।जबकि शुरुआत में मलिक के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किए गए थे, जिसे मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीठ ने पिछले हफ्ते आदेश में संशोधन किया और मलिक को आज...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पासपोर्ट अथॉरिटी को बलात्कार के अपराध में सज़ायाफ्ता एक्टर शाइनी आहूजा का पासपोर्ट 10 साल के लिए रिन्यू करने पर विचार करने का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश दिया कि वह हाईकोर्ट में लंबित अपील के आधार पर बलात्कार के अपराध के दोषी एक्टर शाइनी आहूजा के पासपोर्ट के नवीनीकरण को न रोके।जस्टिस अमित बोरकर ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान पासपोर्ट को छह से अधिक मौकों पर रिन्यू किया गया और जमानत शर्तों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, आवेदक ने आवेदक के पासपोर्ट को नवीनीकृत करने के लिए पासपोर्ट प्राधिकरण को निर्देश देने का मामला बनाया है। बशर्ते वह...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केवल पार्टी की दलीलों पर भरोसा करने और चोट की रिपोर्ट न मांगने के लिए ट्रायल कोर्ट की आलोचना की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में उस सत्र न्यायालय के आदेश पर आपत्ति जताई, जो गंभीर चोट के मामले में अभियुक्तों को जमानत देने पर आपत्ति उठाने में अभियोजक की विफलता पर निर्भर रहा। उक्त सत्र न्यायालय ने शिकायतकर्ता द्वारा दायर अभियुक्त की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका को चोट की रिपोर्ट मांगे बिना खारिज कर दिया।जस्टिस शंपा (दत्त) पॉल की एकल पीठ ने कहा:यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कथित अपराधों की प्रकृति पर विचार करते हुए न्यायालय ने चोट की रिपोर्ट मांगे बिना एपीपी की प्रस्तुति पर भरोसा किया। न्याय...

धूलागढ़ दंगा कवरेज| कलकत्ता हाईकोर्ट ने कथित तौर पर 'दुश्मनी को बढ़ावा देने' के आरोप में सुधीर चौधरी, पूजा मेहता के खिलाफ दर्ज मामला रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह ज़ी न्यूज़ के पूर्व संपादक (वर्तमान में आज तक के सलाहकार संपादक) सुधीर चौधरी, ज़ी न्यूज़ की पत्रकार पूजा मेहता और कैमरापर्सन तन्मय मुखर्जी के खिलाफ 2016 के धूलागढ़ कवरेज के दौरान कथित तौर पर 'दुश्मनी को बढ़ावा देने' के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153 ए के तहत दर्ज मामला रद्द किया।जस्टिस बिभास रंजन डे की पीठ ने कहा कि अभियोजन पक्ष अदालत के समक्ष ऐसी कोई सामग्री पेश नहीं कर सका, जो आईपीसी की धारा 153ए के तहत किसी भी अपराध को आकर्षित करती हो। इसलिए...

ज्ञानवापी | वाराणसी कोर्ट में मस्जिद कमेटी का आवेदन, मीडिया को एएसआई सर्वेक्षण के बारे में 'झूठी खबर' प्रकाशित करने से रोकें

ज्ञानवापी मस्जिद की मैनेजमेंट कमेटी अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मस्जिद परिसर में जारी एएसआई सर्वे के बारे में इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में 'झूठी खबरों' का प्रकाशन रोकने के लिए जिला अदालत में आवेदन दायर किया है।आवेदन श्रृंगार गौरी पूजा मुकदमे में दायर किया गया है। उल्लेखनीय है कि यह मुकदमा 2022 से लंबित है, जिसके तहत चार हिंदू महिलाओं ने मस्जिद परिसर में वर्ष भर पूजा करने की अनुमति की मांग की है।मस्जिद कमेटी की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) या उसके...

पैरोल के हकदार कैदी को भी ठोस कारणों से पैरोल देने से इनकार किया जा सकता है : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि कैदियों के पास पैरोल का दावा करने का अंतर्निहित अधिकार नहीं है और अस्थायी रिहाई मांगने का अधिकार जेल अधिनियम और नियमों के तहत वैधानिक शर्तों को पूरा करने और अनुदान देने या छोड़ने के विवेक पर निर्भर है। ऐसी रिहाई से इनकार करना सक्षम प्राधिकारी का अधिकार है।जस्टिस अलेक्जेंडर थॉमस और जस्टिस सी. जयचंद्रन की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे मामले में भी जहां दोषी कैदी पात्रता शर्तों को पूरा करता है, प्राधिकारी ठोस कारणों से पैरोल से इनकार करने का हकदार है, यह स्पष्ट करते हुए कि नियम 397...

'कानून की उचित प्रक्रिया के बिना आवास को ध्वस्त करने का निर्देश देने वाला कोई भी कानून से ऊपर नहीं: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईडीपीएल घरों को तोड़ने पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने इस बात पर जोर देते हुए कि कानून का शासन कायम रहना चाहिए, हाल ही में राज्य सरकार को इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (आईडीपीएल) कॉलोनी के 899.53 एकड़ के अब बंद हो चुके ऋषिकेश प्लांट के अंदर घरों के विध्वंस को रोकने का निर्देश दिया।जस्टिस पंकज पुरोहित की पीठ नेयह देखते हुए कि सरकार को सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जेदारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत बेदखली की कार्यवाही शुरू करनी चाहिए, राज्य को याद दिलाया कि "कानून की उचित प्रक्रिया के बिना आवास को खाली करने और...

पॉक्सो एक्ट जेंडर न्यूट्रल है, यह तर्क देना भ्रामक है कि 'यह जेंडर आधारित कानून है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) जेंडर न्यूट्रल कानून है और यह तर्क देना असंवेदनशील है कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है।POCSO मामले से निपटते समय जहां आरोपी ने कहा कि यह एक्ट जेंडर-आधारित कानून है, इसलिए इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“कम से कम कहने के लिए पॉक्सो एक्ट लिंग आधारित नहीं है और जहां तक पीड़ित बच्चों का सवाल है, यह न्यूट्रल है। इसके अलावा, यह तर्क देने के लिए कि कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है और...

यदि सेक्स का अनुभव रखने वाली विवाहित महिला विरोध नहीं करती तो यह नहीं कहा जा सकता कि शारीरिक संबंध बिना सहमति बना थाः इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि सेक्स का अनुभव रखने वाली विवाहित महिला प्रतिरोध नहीं करती है, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी पुरुष के साथ उसका शारीरिक संबंध उसकी इच्छा के विरुद्ध था। जस्टिस संजय कुमार सिंह की पीठ ने 40 वर्षीय विवाहित महिला/पीड़िता के साथ बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि कथित पीड़िता, अपने पति को तलाक दिए बिना और अपने दो बच्चों को छोड़कर, आवेदक नंबर 1 (राकेश यादव) के साथ विवाह करने के...

पत्नी ने पति का अपमान किया, 'काले रंग' के कारण उससे अलग हो गई: कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्रूरता के आधार पर विवाह भंग किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि एक पत्नी द्वारा पति को इस आधार पर अपमानित करना कि वह 'काला' है, उसी कारण से उससे दूर जाना और कवर-अप के रूप में अवैध संबंधों के झूठे आरोप लगाना क्रूरता माना जाएगा।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने इस प्रकार पति द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया और तलाक की डिक्री से इनकार करने वाले पारिवारिक अदालत के आदेश को रद्द कर दिया।फैसले में कहा गया, ''पत्नी पति को काला बताकर उसका अपमान करती थी। और इसी कारण से बिना किसी कारण के पति से दूर हो गई है और इस...