केंद्र ने बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम की धारा 3(2) को असंवैधानिक घोषित करने वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार की मांग की

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए एक याचिका दायर की है जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम 1988 की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के आधार पर असंवैधानिक घोषित किया गया था।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ के समक्ष भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले का उल्लेख किया।

भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने इस फैसले के माध्यम से यह भी माना था कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा थाकि 2016 के संशोधन को केवल प्रक्रियात्मक नहीं माना जा सकता है।

एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि निर्णय ने कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया, जिन्हें चुनौती नहीं दी गई थी।

" हम पुनर्विचार पर एक खुली अदालत की सुनवाई चाहते हैं। इस फैसले के कारण पूरे भारत में बहुत सारे आदेश पारित किए जा रहे हैं, भले ही बेनामी अधिनियम के कुछ प्रावधान चुनौती के अधीन भी नहीं थे।"

सॉलिसिटर जनरल ने आगे कहा कि मुद्दे पर पूर्वव्यापी रूप से लागू करने पर गौर नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि अधिनियम दंडात्मक कानून नहीं है।

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2022 में आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन के खिलाफ बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम, 1988 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया था। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ध्यान दिया था और कहा था कि बेनामी लेनदेन (निषेध) संशोधन अधिनियम 2016 को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सका और 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 3(2) को स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक घोषित किया गया।

तदनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने जैन और अन्य द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह को इस आधार पर अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने की अनुमति दी थी कि 2016 के संशोधन अधिनियम को लागू करने से पहले अर्जित की गई संपत्तियों की कुर्की और जब्ती के लिए शुरू किया गया था। ।

सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा था-

1. 2016 के संशोधन अधिनियम से पहले, 1988 के असंशोधित अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती प्रावधान स्पष्ट रूप से मनमाना होने के कारण असंवैधानिक था।

2. 2016 का संशोधन अधिनियम केवल प्रक्रियात्मक नहीं था, बल्कि मूल प्रावधानों को निर्धारित करता था।

3. 2016 के अधिनियम की धारा 5 के तहत जब्ती के प्रावधान में, प्रकृति में दंडात्मक होने के कारण, इसे केवल भावी प्रभाव से लागू किया जा सकता है न कि पूर्वव्यापी प्रभाव से।

4. संबंधित अधिकारी 2016 के अधिनियम, अर्थात 25.10.2016 के लागू होने से पहले किए गए लेन-देन के लिए आपराधिक मुकदमा या जब्ती की कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रख सकते हैं। उपरोक्त घोषणा के परिणामस्वरूप, ऐसे सभी अभियोग या जब्ती की कार्यवाही रद्द हो जाएगी।