यूपी आबकारी अधिनियम मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी भाजपा विधायक के खिलाफ 'अभियोजन से वापसी' के लिए दायर आवेदन की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी आबकारी अधिनियम के तहत यूपी बीजेपी विधायक प्रेम नारायण पांडेय के खिलाफ दर्ज एक मामले के संबंध में लोक अभियोजक की ओर से 'अभियोजन से वापसी' (जैसा कि धारा 321 सीआरपीसी के तहत प्रदान किया गया है) के आवेदन की अनुमति दी है।साथ ही कोर्ट ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (एमपी/एमएलए), गोंडा की ओर से नवंबर 2020 में पारित आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत सरकारी वकील की याचिका को खारिज कर दिया गया था।उल्लेखनीय है कि आवेदन को खारिज करते समय, संबंधित न्यायालय ने नोट किया था...

"उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं की गई" 'बलात्कार' वीडियो शूट करने वाली 'पीड़ित' के मामले में राज्य के वकील की रिपोर्ट पर एमपी हाईकोर्ट ने आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार को एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर एक विवाहित महिला के साथ बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है। राज्य के वकील ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कहा गया कि प्रथम दृष्टया यह पीड़िता की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं लगता। जस्टिस अतुल श्रीधरन की पीठ ने यह आदेश अभियुक्त जितेंद्र बघेल द्वारा दायर जमानत याचिका पर राज्य के वकील की दलीलों को ध्यान में रखते हुए पारित किया। राज्य सरकार के वकील ने प्रस्तुत किया कि कथित कृत्य के वीडियो (कथित रूप से पीड़िता द्वारा स्वयं शूट...

NEET : तेलंगाना हाईकोर्ट ने NEET-PG, NEET-MDS परीक्षाओं को स्थगित करने से इनकार किया

तेलंगाना हाईकोर्ट ने मार्च के पहले सप्ताह में होने वाली NEET PG और NEET MDS परीक्षाओं को 3 महीने के लिए स्थगित करने के अनुरोध पर विचार करने से इनकार कर दिया है।कोर्ट ने कहा कि परीक्षाओं की तारीखों को छह महीने पहले तय किया गया था और उन्हें अखिल भारतीय स्तर पर आयोजित किया जाना है। इसलिए, परीक्षा को स्थगित करना संभव नहीं है।हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ताओं को एक सप्ताह के भीतर स्थगन की मांग करने वाले अधिकारियों के समक्ष एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति दी। अधिकारियों को निर्देशित किया जाता...

यदि श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया तो कर्नाटक कोऑपरेटिव सोसायटी एक्ट की धारा 70 के तहत प्रतिबंध लागू नहीं होगा: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि इंडियन कॉफी वर्कर्स को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में कार्यरत कामगारों को यदि निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है तो वे वसूली के लिए अपने दावे पर विचार करने के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत गठित उपयुक्त प्राधिकरण को न्यूनतम मजदूरी का आवेदन कर सकते हैं।इसके अलावा, यह कहा गया कि कर्नाटक को-ऑपरेटिव सोसायटी एक्ट, 1959 की धारा 70 न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत किसी प्राधिकरण पर दावे पर विचार करने के लिए कोई प्रतिबंध नहीं लगाती।एकल न्यायाधीश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तुच्छ आवेदन दाखिल करने वाले वादी पर एक रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कथित झूठी गवाही के लिए एक याचिकाकर्ता और उसके स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी होल्डर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए तुच्छ आवेदन दायर करने वाले आवेदक पर एक रुपये का जुर्माना लगाया है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि आवेदनों में निहित आरोप पूरी तरह से तथ्यात्मक आधार या योग्यता से परे हैं, उन पर आगे कोई न्यायिक समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है।अदालत ने कहा,“आवेदनों को खारिज किया जाता है। इसके साथ ही आवेदक पर एक रूपए का जुर्माना लगाया जाता है।“हालांकि, जस्टिस...

हाईकोर्ट ने सार्वजनिक शौचालय में साफ-सफाई की स्थिति की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधानी में साफ पानी और बिजली की आपूर्ति के साथ स्वच्छ सार्वजनिक शौचालय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जनहित याचिका पर भारत सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने अधिकारियों को छह सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले को 23 मई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।याचिका में प्रतिवादी गृह मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली सरकार के लोक...

वास्तविक पब्लिकेशन के बजाय पब्लिकेशन की रिसर्च पेपर की स्वीकृति किसी भी पद के लिए रिसर्चर की योग्यता निर्धारित करती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि किसी भी पोस्ट या योग्यता के लिए लेखक की योग्यता निर्धारित करने के लिए वास्तविक पब्लिकेशन के बजाय किसी मैगजीन में पब्लिकेशन के लिए केवल रिसर्च पेपर की स्वीकृति प्रासंगिक है।जस्टिस सुनील बी शुकरे और जस्टिस वृषाली वी जोशी की खंडपीठ ने कहा कि पब्लिकेशन के लिए कागज की योग्यता पात्रता निर्धारित करती है।खंडपीठ ने कहा,"हमारे विचार में यह केवल इसके पब्लिकेशन के लिए रिसर्च पेपर की उपयुक्तता या योग्यता है, जो पब्लिकेशन के लिए इसकी स्वीकृति के निर्णय से आता है, जिसे किसी...

विभिन्न अनुबंधों के तहत विशिष्ट दावों वाले समेकित SoC की अनुमति देने में आर्बिट्रेटर द्वारा कोई क्षेत्राधिकार त्रुटि नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि आर्बिट्रेटर को यह नहीं कहा जा सकता कि उसने विरोधी पक्ष/निर्णय देनदार की सहमति के बिना दावों के समेकित विवरण (एसओसी) की अनुमति देकर न्यायिक त्रुटि की है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विशिष्ट दावों से संबंधित नौ अनुबंधों में से प्रत्येक को दावों के विवरण में स्पष्ट रूप से रखा गया और अवार्ड देनदार ने भी सभी नौ अनुबंधों से संबंधित एक समेकित प्रतिदावा दर्ज करने का विकल्प चुना।जस्टिस मनीष पितले की पीठ ने आर्बिट्रेटर निर्णय को चुनौती को इस आधार पर खारिज करते हुए...

[रेलवे एक्ट की धारा 123] ट्रेन में पत्नी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर रेलवे पुलिस के हमले के कारण मौत 'अप्रिय घटना': झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने एक विधवा को रेलवे अधिनियम के तहत 4 लाख का मुआवजा, जिसने उक्त कर्मियों द्वारा उसके साथ छेड़छाड़ का विरोध करने के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान रेलवे पुलिस कर्मियों के हमले में अपने पति को खो दिया।याचिकाकर्ता के दावे को खारिज करने वाले रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल के फैसले को रद्द करते हुए जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि घटना रेलवे अधिनियम की धारा 123 (सी) के तहत एक 'अप्रिय घटना' है और इस प्रकार, विधवा अधिनियम की धारा 124ए के तहत मुआवजे की हकदार होगी।कोर्ट ने...

कर अधिकारी निर्धारिती को वैधानिक अधिकार का दावा करने से नहीं रोक सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि कर अधिकारी, तकनीकीता की आड़ में, किसी भी निर्धारिती को उसके वैधानिक अधिकार का दावा करने से नहीं रोक सकते, जैसा कि इनकम टैक्स में कहा गया है।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा कि विभाग की गलती या सॉफ्टवेयर में तकनीकी खराबी के कारण जब किसी निर्धारिती की अपील पोर्टल पर दिखाई नहीं देती है, तो विभाग तकनीकी आधार पर ऑफलाइन दायर की गई अपील को अस्वीकार नहीं कर सकता है।अपीलकर्ता/निर्धारिती एक धर्मार्थ अस्पताल का निर्माण करने वाला एक पंजीकृत...

अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार अंतिम चयनित जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो वो जनरल सीट का हकदार है: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट (Gauhati High Court) ने कहा कि अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का उम्मीदवार अंतिम चयनित जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करता है, तो वो जनरल सीट का हकदार है।रिट याचिका की अनुमति देते हुए जस्टिस अचिंत्य मल्ला बुजोर बरुआ की एकल पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता ने अंतिम चयनित सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार की तुलना में अधिक अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए याचिकाकर्ता सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में कांस्टेबल (जीडी) के रूप में चयनित और नियुक्त होने का हकदार है।"याचिकाकर्ता ने कहा कि उसने...

केवल कम टैरिफ-दर का लाभ उठाने के लिए पॉलीप्रोपाइलीन बैग का वर्गीकरण नहीं बदला जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने एएएआर का फैसला बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने उड़ीसा अपीलीय प्राधिकरण (एएएआर) के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि केवल कम टैरिफ दर का लाभ उठाने के लिए पॉलीप्रोपाइलीन बैग के वर्गीकरण को नहीं बदला जा सकता।एकल न्यायाधीश मो. निजामुद्दीन ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा निर्मित पॉलीप्रोपाइलीन बैग प्लास्टिक के दानों से बने होते हैं और इन्हें कपड़ा सामग्री के रूप में नहीं माना जा सकता।निर्धारिती/याचिकाकर्ता पॉलीप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स (टेप) बुनकर पॉलीप्रोपाइलीन लीनो बैग का निर्माता है। पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक की एक किस्म है। पीपी लेनो...

‘50 से अधिक बार स्थगित, गवाह सीनियर सिटीजन हैं': मद्रास हाईकोर्ट ने भाजपा नेता रमेश की हत्या के मामले की सुनवाई जल्दी पूरी करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने सेशन कोर्ट को बम विस्फोट/एनआईए मामलों की विशेष सुनवाई के लिए पूनमल्ले को 2013 के ऑडिटर रमेश मर्डर केस की सुनवाई दो महीने के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।पेशे से ऑडिटर और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की तमिलनाडु इकाई के महासचिव वी रमेश की 2013 में हत्या कर दी गई थी। मृतक रमेश की मां ने मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और मामले की सुनवाई जल्दी करने के लिए निचली अदालत को निर्देश देने की मांग की थी।आरोप लगाया कि मृतक को इस्लामिक आतंकवादियों ने...

OVII R11 सीपीसी | बिना किसी वैध आधार, अधिकार के उल्लंघन की मात्र संभावना पर वाद कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केवल चिंतन की संभावना या यह संभावना कि किसी अधिकार के लिए बिना किसी वैध आधार के किसी अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है, यह मानने के लिए पर्याप्त नहीं होगा कि वादी कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर की खंडपीठ ने आगे कहा कि उक्त परिस्थितियों में, वाद को कार्रवाई के अभाव में खारिज किया जा सकता है-"वादी के पूर्वोक्त अभिवचनों के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि एक ओर, यह वादी का मामला है कि विवादित भूमि में प्रतिवादियों का कोई अधिकार,...

मृत्युकालिक बयान स्वैच्छिक और सत्य था: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पत्नी को आग लगाने के दोषी व्यक्ति की सजा को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा, जिसे उसकी पत्नी की मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर उसकी हत्या का दोषी पाया गया था।दोषसिद्धि के ‌खिलाफ दायर एक अपील को खारिज करते हुए, जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस पार्थिवज्योति सैकिया की खंडपीठ ने कहा, "जोड़े गए सबूत स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि अपीलकर्ता ने मृतका को आग लगा दी थी और यह कि मृतका की मृत्यु जलने से हुई चोटों के कारण हुई थी। मृत्युकालिक बयान और पीडब्लू-2, पीडब्लू-3, पीडब्लू-10 और पीडब्लू-12 के साक्ष्य के...

'मुकदमेबाज कोर्ट को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भौतिक तथ्यों को छुपाकर जनहित याचिका दायर करने वाले शिक्षक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सरकारी शिक्षक पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने भौतिक तथ्यों को छुपाकर एक जनहित याचिका याचिका दायर की थी।कोर्ट ने कहा, यह देखते हुए कि आजकल वादी अदालत को गुमराह करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।तत्कालीन चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जेजे मुनीर की पीठ ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भौतिकवाद पुराने लोकाचारों पर हावी हो गया है और व्यक्तिगत लाभ की खोज इतनी तीव्र हो गई है कि मुकदमेबाजी में शामिल लोग अदालती कार्यवाही में झूठ, गलतबयानी और तथ्यों को छुपाने...

नियम, जिसने रजिस्ट्रार को बंधक के तहत संपत्ति के पंजीकरण से इनकार करने की शक्ति दी है, वह मूल अधिनियम के दायरे से परे: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने माना कि तमिलनाडु पंजीकरण नियमों के नियम 55ए का प्रावधान अमान्य और असंवैधानिक है क्योंकि यह इसके मूल अधिनियम - पंजीकरण अधिनियम और संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम के दायरे के खिलाफ है।नियम 55ए, जिसे 9 सितंबर 2022 को पंजीकरण अधिनियम के तहत शक्ति का प्रयोग करके पंजीकरण महानिरीक्षक द्वारा अधिसूचित किया गया था, उन परिस्थितियों को सूचीबद्ध करता है, जहां रजिस्ट्रार बिक्री विलेख दर्ज करने से इनकार कर सकता है।पहला प्रोविसो कहता है कि बंधक के रूप में एक भार, संपत्ति की कुर्की के आदेश, बिक्री...

केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ हत्या का मामला: इलाहाबाद HC ने पुनरीक्षणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारियों को राज्य के बरी किए जाने के खिलाफ दायर अपील में भाग लेने की अनुमति दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को संतोष गुप्ता (अब मृत) के कानूनी उत्तराधिकारियों को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ को बरी किए जाने वाले आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष राज्य की तरफ से दायर अपील में ‘पीड़ितों’ के रूप में भाग लेने की अनुमति दे दी है,गौरतलब है कि संतोष गुप्ता वर्ष 2000 के प्रभात गुप्ता मर्डर केस में शिकायतकर्ता थे, जिसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ मुख्य आरोपी हैं। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने यह आदेश मूल पुनरीक्षणकर्ता (संतोष गुप्ता) के...

पत्नी की ओर से पति और उसके परिवार के खिलाफ बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्रूरता के बराबर: दिल्ली हाईकोर्ट ने विवाह विच्छेद को बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट क्रूरता के आधार पर एक जोड़े के विवाह के विघटन को सही ठहराते हुए कहा कि पति और उसके परिवार के खिलाफ पत्नी की ओर से बार-बार अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल क्रूरता की श्रेणी में आता है।अदालत ने कहा कि हर व्यक्ति को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और किसी से यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि वह लगातार गाली-गलौज के साथ जीए।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विकास महाजन की एक खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के निष्कर्षों को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि पत्नी ने पति के साथ क्रूरता का व्यवहार किया था और...

दूसरा विवाह सीआईएसएफ नियमों का उल्लंघन, लेकिन इतना जघन्य नहीं कि सेवा से बर्खास्तगी का वारंट जारी किया जाए : गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसने उन सीआईएसएफ कर्मचारी की बर्खास्तगी रद्द कर दी, जिसे इस आधार पर सेवा से बर्खास्त कर दिया गया कि उसने अपनी पहली शादी के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी की।चीफ जस्टिस (एक्टिंग) एन. कोटेश्वर सिंह और जस्टिस सौमित्र सैकिया की खंडपीठ ने भारत संघ द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए कहा,"हमारी राय में हालांकि दूसरी शादी करने के इस कृत्य को अनुशासनहीनता का कार्य कहा जा सकता है, क्योंकि पहली शादी के निर्वाह के दौरान दूसरी शादी करना...