गुजरात हाईकोर्ट ने धार्मिक शत्रुता भड़काने के लिए कथित तौर पर व्हाट्सएप मैसेज पोस्ट करने के लिए एसडीपीआई सचिव के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह दो अलग-अलग धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने के इरादे से एक समूह पर व्हाट्सएप संदेश पोस्ट करने के आरोप में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के सचिव मोहम्मद नौसरका के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया।

जस्टिस जेसी दोशी की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता का इरादा दो समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत पैदा करने का था या नहीं, यह केवल मुकदमे के दौरान ही स्थापित किया जा सकता है और एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका के चरण में यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई अपराध नहीं बनता है।

पीठ ने कहा,

“ एफआईआर पढ़ने पर प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि संदेश दो समूहों के बीच नफरत या वैमनस्य पैदा करने के इरादे से व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रसारित किया गया था और जो पर्याप्त रूप से आईपीसी की धारा 153-ए सहपठित धारा 505 के तहत अपराध का गठन कर सके।”

नौसरका के खिलाफ एफआईआर पीएसआई, नवसारी पुलिस स्टेशन द्वारा यह वैरिफाई करने के बाद दर्ज की गई थी कि निम्नलिखित संदेश एसडीपीआई के सदस्यों (याचिकाकर्ता सहित) द्वारा संदेश की वास्तविकता की पुष्टि किए बिना एक व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड किया गया था।

व्हाट्सएप मैसेज था, “ खबर आई है कि नवसारी के शांतादेवी रोड के निचले हिस्से में कुछ मुस्लिम दुकानों को उपद्रवी तत्वों ने तोड़ दिया है और जिनकी दुकान में मुस्लिम किरायेदार हैं उन्हें धमकी दी गई है। पूरा मामला जानने के बाद हम कानूनी कार्रवाई करेंगे।"

आईपीसी की धारा 153-ए, 505 और 120-बी के साथ आईटी अधिनियम की धारा 66 ए (बी) के तहत दर्ज एफआईआर में आरोप लगाया गया कि उक्त संदेश पोस्ट करके याचिकाकर्ता का इरादा धार्मिक स्थानों और निवासियों आदि के आधार पर दो समूह लोगों के बीच दुश्मनी पैदा करने का था।

हाईकोर्ट का रुख करते हुए याचिकाकर्ता ने एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए कहा कि यह मनगढ़ंत, झूठी और परेशान करने वाली है।

यह भी तर्क दिया गया कि कथित संदेश को पढ़ने से यह नहीं लगता कि यह संदेश हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए फॉरवर्ड किया गया था। यह भी दलील दी गई कि आईटी अधिनियम की धारा 66ए(बी) के तहत अपराध दर्ज नहीं किया जा सकता क्योंकि उक्त प्रावधान को माननीय शीर्ष न्यायालय ने रद्द कर दिया है।

महत्वपूर्ण बात यह है कि अपनी याचिका में उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें हिरासत में यातना दी गई और पुलिस कर्मियों ने उन्हें बेरहमी से पीटा।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकार किए गए व्हाट्सएप संदेश को पढ़ने से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि इसे सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ने और दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने के लिए समाज में प्रसारित किया गया था।

दोनों पक्षों के वकील को सुनने के बाद कोर्ट ने शुरुआत में कहा कि आईपीसी की धारा 153-ए, जो विभाजनकारी सांप्रदायिक और अलगाववादी प्रवृत्तियों की जांच करती है और भाईचारे को सुरक्षित करती है, ऐसे किसी भी कार्य को दंडित करती है जो धर्म के आधार पर दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देता है।

एफआईआर में लगाए गए आरोपों के संबंध में अदालत ने प्रथम दृष्टया पाया कि व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रसारित संदेश दो समूहों के बीच नफरत या वैमनस्य पैदा करने के लिए था, हालांकि, इसमें यह भी कहा गया कि क्या याचिकाकर्ता का इरादा दो समूहों के बीच वैमनस्य या नफरत पैदा करने का था, यह केवल परीक्षण के दौरान ही स्थापित किया जा सकता है।

न्यायालय को याचिकाकर्ता की याचिका पर विचार करने और उसे स्वीकार करने के लिए कोई मामला नहीं मिला।

एफआईआर में आईटी अधिनियम की धारा 66ए को शामिल करने के संबंध में, अदालत ने आईओ को आईटी अधिनियम की धारा 66ए के तहत अपराध की जांच करने से रोक दिया।

जहां तक ​​याचिकाकर्ता की बेरहमी से पिटाई की दलील का सवाल है, कोर्ट ने कहा कि उसने पहले ही जेएमएफसी के समक्ष शिकायत कर दी है और इसलिए कोर्ट ने कहा, संबंधित अधिकारी द्वारा इसका ध्यान रखा जाएगा। इसके साथ ही याचिका खारिज कर दी गई।

केस टाइटल - मोहम्मद शौकतअली नौसरका बनाम गुजरात राज्य

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