पति द्वारा लगातार दुर्व्यवहार और अपमान करना क्रूरता के समान : कलकत्ता हाईकोट ने तलाक का फैसला बरकरार रखा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 ("एचएमए") की धारा 13 के तहत अपीलकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) के बीच विवाह को भंग करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित तलाक के फैसले को बरकरार रखा है।

अदालत ने ट्रायल कोर्ट द्वारा बच्चे की कस्टडी की अस्वीकृति को बरकरार रखा और गुजारा भत्ता का भुगतान न करने के कारण हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 26 के तहत अपने बेटे की कस्टडी के लिए अपीलकर्ता की अपील को खारिज कर दिया।

जस्टिस सौमेन सेन और जस्टिस सिद्धार्थ रॉय चौधरी की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए और अपीलकर्ता को एचएमए के तहत "क्रूरता" का दोषी पाते हुए कहा,

" याचिकाकर्ता [पत्नी] का पति द्वारा शारीरिक शोषण किया गया। मददगार होने के बजाय, वह उसकी आकांक्षाओं का गला घोंटने में सहायक था। वह उसे वह सम्मान देने में विफल रहा जिसकी वह हकदार थी। पति ने खुद को अपनी पत्नी की कंपनी से अलग कर लिया और डुप्लेक्स के ऊपरी स्तर पर चला गया। ऐसा आचरण विवाह को ख़त्म करने के उसके इरादे की अभिव्यक्ति मात्र है। पति द्वारा लगातार दुर्व्यवहार और अपमानजनक व्यवहार को क्रूरता माना जाना चाहिए। स्नेह की पूर्ण हानि हो गई। यदि प्रतिवादी को अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए कहा गया तो यह उसके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा।"

वर्तमान अपील पति द्वारा ट्रायल कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसने 2011 में याचिकाकर्ता/प्रतिवादी से उसकी शादी को भंग कर दिया था।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उनकी शादी 2005 में हुई थी और वह अपने पति के साथ बेंगलुरु चली गई थी, लेकिन वहां उसे पता चला कि वह शराबी है।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि उसने मणिपाल अस्पताल में नौकरी हासिल कर ली है, जिसे उसके पति ने पसंद नहीं किया, जिसने इस बात पर जोर दिया कि वह अपना वेतन एक संयुक्त खाते में जमा करे, हालांकि उसने कभी भी अपनी आय के बारे में उसे नहीं बताया।

याचिकाकर्ता ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा उसका शारीरिक शोषण किया गया क्योंकि वह एक कामकाजी महिला के रूप में उसकी स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकती थी, और उसके द्वारा उसे जबरदस्ती नौकरी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया।

पति के अपमानजनक ताने-बाने से तंग आकर याचिकाकर्ता ने बेंगलुरु पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और अपने माता-पिता के साथ घर लौटने का फैसला किया।

अपीलकर्ता/पति ने उसे शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार न करने का वादा करके अपने साथ लौटने के लिए मना लिया और अपनी पुलिस शिकायत वापस ले ली। 2006 में याचिकाकर्ता गर्भवती हो गई और प्रतिवादी ने उसके माता-पिता को उसके साथ रहने की अनुमति नहीं दी, जिसके कारण वह बीमार हो गई और पता चला कि उसका बच्चा कटे होंठ के साथ पैदा होगा, जिसके लिए जन्म के समय सर्जरी की आवश्यकता होगी।

2007 में जब याचिकाकर्ता को दूसरी नौकरी मिल गई, तो पति ने घरेलू खर्चों को साझा करने से इनकार कर दिया और किसी भी मांग पर हिंसक प्रतिक्रिया व्यक्त की।

याचिकाकर्ता अपने बच्चे के साथ कोलकाता लौट आई, क्योंकि जब बच्चा बहुत बीमार हो गया तो पति ने कोई भी जिम्मेदारी उठाने से इनकार कर दिया, और अपने बेटे के इलाज के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया। पति ने 2008 से अपने डुप्लेक्स की दूसरी मंजिल पर रहना शुरू कर दिया और याचिकाकर्ता या उसके बच्चे के लिए कोई वित्तीय बोझ नहीं उठाया।

वह नशे की हालत में उसे धमकाता रहा और 2009 में जब उसने फिर से उसका शारीरिक शोषण किया तो उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और कोलकाता घर लौटने से पहले पुलिस को सूचित किया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने क्रूरता के आधार पर तलाक के लिए एचएमए की धारा 13(1) के तहत एक याचिका दायर की, जिसका पति ने अपने खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से इनकार करते हुए विरोध किया और खुद को पीड़ित के रूप में चित्रित करने की कोशिश की।

अदालत ने पाया कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पति ने पत्नी से क्रॉस एक्ज़ामिनेशन न करके उसकी गवाही को स्वीकार कर लिया और उसकी निर्विवाद गवाही उसके पति के क्रूर स्वभाव को प्रदर्शित करेगी, जिसके मन में अपनी पत्नी के प्रति कोई सम्मान नहीं था।

कोर्ट ने आगे कहा कि चूंकि 'क्रूरता' को वैधानिक रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, इसलिए कोर्ट को पार्टियों के पालन-पोषण, शिक्षा और सामाजिक स्तर, उनके जीवन के तरीके, स्वभाव और भावनाओं के आधार पर इसकी व्याख्या करने का व्यापक अधिकार दिया गया है।

आगे यह देखा गया कि जब दोनों पक्ष एक साथ रह रहे थे, तो पति ने खुद को पत्नी की कंपनी से अलग कर लिया और डुप्लेक्स की ऊपरी मंजिल पर चला गया, जबकि याचिकाकर्ता और उनका बेटा निचली मंजिल पर रहे, जिससे उसका आचरण खराब हो गया। यह सुझाव देते हुए कि उसका इरादा विवाह को ख़त्म करने का था ।

पीठ ने कहा, " अपीलकर्ता ने अपने आचरण से खुद को पितृसत्ता का प्रतीक और एक पूरी तरह से असंवेदनशील व्यक्ति साबित कर दिया है, जिसके मन में अपनी पत्नी के लिए प्यार और करुणा की बात करना तो दूर, कोई सम्मान नहीं है। उसने शादी के दौरान किए गए वादों को कुचलने का अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। उसने खुद को अपनी पत्नी के साथ से अलग कर लिया और एक ही घर में रहते हुए भी अलग रहने लगा, जिसे उसकी पत्नी और बच्चे के प्रति भी उदासीनता माना जा सकता है। यह दोनों के लिए हानिकारक होगा। यदि प्रतिवादी को अपीलकर्ता के साथ रहने के लिए कहा जाता है तो उसका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा। "

कोर्ट ने माना कि पति ने खुद को पितृसत्ता का प्रतीक साबित कर दिया है, जिसमें अपनी पत्नी के लिए बुनियादी सम्मान की कमी है, जिससे शादी के दौरान किए गए वादों को कुचलने का उसका इरादा स्पष्ट हो गया है।

यह भी माना गया कि अपीलकर्ता ने ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट दोनों के समक्ष कार्यवाही को खींचने की कोशिश की थी, और अदालत द्वारा उसके व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के कारण नरम रुख अपनाने के बाद भी "कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया।"

अदालत ने कहा कि बार-बार रियायतें देने के बाद भी अपीलकर्ता ने मुकदमे को लंबा खींचने के प्रयास में अपना पक्ष रखने या तर्क के लिखित नोट दाखिल करने से इनकार कर दिया।

अपीलकर्ता/पति द्वारा बच्चे की कस्टडी के लिए खारिज किए गए धारा 26 एचएमए आवेदन से निपटने में अदालत ने कहा कि उसे इस तथ्य से अवगत कराया गया था कि अपीलकर्ता भरण-पोषण का भुगतान नहीं कर रहा था जैसा कि उसे अपने बेटे के लिए करने का निर्देश दिया गया था।

इसमें कहा गया कि, जबकि यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि पति के पास भरण-पोषण का भुगतान करने का साधन था, उसने अपनी आय का खुलासा करने या भरण-पोषण के भुगतान के लिए अदालत के आदेश का पालन करने से इनकार कर दिया था।

आगे यह देखा गया कि अपीलकर्ता ने अपने बेटे के साथ व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने से भी इनकार कर दिया था, और आभासी तरीके से ऐसा करने का विकल्प चुना था, क्योंकि एक अदालत के आदेश के बाद पत्नी को निर्देश दिया गया था कि वह अपने बेटे को एक वकील के चैंबर में अपने पिता के साथ बातचीत करने दे।

अपीलकर्ता को बेटे की कस्टडी देने से इनकार करते हुए और उसे भरण-पोषण का बकाया चुकाने का निर्देश देते हुए, बेंच ने निष्कर्ष निकाला:

" नाबालिग बेटे को भरण-पोषण का भुगतान न करना और साथ ही इस दावे को साबित करने के लिए शपथ पत्र प्रस्तुत न करना कि वह अपने नाबालिग बेटे को नियमित रूप से भरण-पोषण का भुगतान कर रहा है, अपीलकर्ता ने बच्चे के प्रति अपनी उदासीनता प्रदर्शित की है। उसे बच्चे की कस्टडी के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं माना जा सकता। बच्चे के सर्वोपरि कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमें विद्वान ट्रायल कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं मिलता।"

केस: मनोजीत बसु बनाम श्यामश्री बसु (नी घोष)

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