बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल, पत्नी अनीता के खिलाफ ईडी की जांच रद्द की

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने जेट एयरवेज के पूर्व चेयरमैन नरेश गोयल और उनकी पत्नी अनीता को राहत देते हुए उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ईसीआईआर को रद्द कर दिया है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत उनके खिलाफ दर्ज ईसीआईआर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर ये आदेश पारित किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट रवि कदम और एडवोकेट आबाद पोंडा ने प्रस्तुत किया कि ईसीआईआर जांच के लिए ईडी को कोई विधेय...

'मोदी उपनाम' टिप्पणी: गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर लगी रोक हटाई

गुजरात हाईकोर्ट ने कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सूरत पश्चिम के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा अप्रैल 2019 करोल में राजनीतिक अभियान के दौरान की गई उनकी कथित टिप्पणी "सभी चोर मोदी सरनेम वाले क्यों होते हैं" के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले की कार्यवाही पर रोक हटा दी।जस्टिस विपुल एम. पंचोली की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाकर्ता के यह कहने के बाद रोक हटा ली कि निचली अदालत के रिकॉर्ड में पर्याप्त साक्ष्य आ गए हैं और स्थगन आदेश से केवल मुकदमे में देरी होगी।पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के...

[मानव बलि] मध्य प्रदेश की महिला ने परिवार के सदस्यों के खिलाफ पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया

मध्य प्रदेश की महिला ने बलि चढ़ाने की आशंका से पर्याप्त पुलिस सुरक्षा की मांग करते हुए मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस जी. चंद्रशेखरन की पीठ के समक्ष यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।23 साल की महिला ने आरोप लगाया कि उसकी सौतेली मां सहित उसके परिवार के सदस्य उसका मानव बलिदान करने की कोशिश कर रहे थे। इस बात का पता चलने पर वह घर छोड़कर तमिलनाडु भाग गई, जहां वह अब रह रही है।महिला ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) विंग की...

अगर आप आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं तो वे आक्रामक नहीं होंगे: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आवासीय परिसर प्रबंधन से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि आप भोजन और कुछ मात्रा में देखभाल करते हैं तो आवारा कुत्ते आक्रामक नहीं होंगे। कोर्ट ने बुधवार को सीवुड्स एस्टेट लिमिटेड के युद्धरत प्रबंधन और समाज के कुत्ते प्रेमियों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान की मांग की।जस्टिस गौतम पटेल ने खंडपीठ की अध्यक्षता करते हुए कहा,"अगर आवारा पशुओं को बिना देखरेख के छोड़ दिया जाता है, जिसमें खिलाना, नसबंदी, टीकाकरण या बीमार होने पर आवश्यक उपचार शामिल है तो आपको भोजन की तलाश में (समाज में) आ रहे कुत्तों और आक्रामक होने में समस्या होगी ... यह...

367 करोड़ रुपये के बिल, आरोपी 18 महीने से हिरासत में: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 367 करोड़ रूपये के जाली बिल बनाकर 26 करोड़ की जीएसटी भुगतान की चोरी के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।जस्टिस दीपक सिब्बल की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले ही लगभग एक साल और पांच महीने की वास्तविक हिरासत में रह चुका है। अगर वह दोषी भी हो जाता है तो उसे अधिकतम पांच साल की सजा हो सकती है। आरोप-पूर्व अवस्था में अभियोजन पक्ष के अधिकांश महत्वपूर्ण गवाहों का ट्रायल किया जाता है।याचिकाकर्ता जिस कार्यवाही का सामना कर रहा है, वह वर्तमान में प्री-चार्ज स्टेज में है, जिसमें...

पटना हाईकोर्ट ने देवी जानकी, लक्ष्मण जी के खिलाफ 'आपत्तिजनक' फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी को अग्रिम जमानत दी

पटना हाईकोर्ट (Patna High Court) ने देवी जानकी, लक्ष्मण जी के खिलाफ 'आपत्तिजनक' फेसबुक पोस्ट करने के आरोपी- मोहम्मद सरफराज उर्फ शरफराज अंसारी को अग्रिम जमानत दी।जस्टिस अंजनी कुमार शरण की खंडपीठ ने आदेश दिया कि आज से छह सप्ताह के भीतर आरोपी की गिरफ्तारी या उसके समक्ष आत्मसमर्पण करने की स्थिति में उसे मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बेतिया, पश्चिम चंपारण की संतुष्टि के लिए 25 हजान रुपए का जमानत बांड भरने और इतनी ही राशि के जमानतदार पेश करने की शर्त पर जमानत पर रिहा किया जाए।आरोपी ने कथित तौर पर फेसबुक...

ऐसे आवेदकों के पासपोर्ट में सुधार किया जा सकता है जो तब नाबालिग थे, जब गलत जन्मतिथि वाला पासपोर्ट जारी किया गया था: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक लड़की की याचिका पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को निर्देश दिया कि वह सीबीएसई की ओर से जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट के आधार पर एक जन्म तिथि में सुधार करने और नए पासपोर्ट जारी करने के आवेदन पर विचार करे। लड़की को जब पिछला पासपोर्ट जारी किया गया था, तब वह नाबालिग थी।ज‌स्टिस पूर्णेंदु सिंह की पीठ ने रिट याचिका को अनुमति‌ दी और कहा,"विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र संख्या VI/401/2/5/2001 दिनांक 26.11.2015 और परिपत्र संख्या VI/402/02/01/2016 दिनांक 08.02.2017...

धारा 319 सीआरपीसी | कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस की क्लीन चिट के बावजूद अतिरिक्त आरोपी के रूप में पेश किए गए व्यक्ति को राहत दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें उसने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 319 के तहत अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन को अनुमति दी थी, जिसमें कोर्ट ने एक व्यक्ति को अभियुक्त के रूप में पेश करने की अनुमति दी थी, जिसे पुलिस पहले ही क्लीन चिट दे चुकी थी।जस्टिस वी श्रीशानंद की पीठ ने सचिन नाम युवक की याचिका पर यह फैसला दिया, जिसे भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 504, 506, सहप‌ठित धारा 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए चलाए जा रहे मुकदमे में आरोपी नंबर 2 के रूप में शामिल...

‌यूपी पुलिस ने दिल्ली पुलिस को बताए बिना आधी रात को युवा जोड़े को हिरासत में लिया, हाईकोर्ट ने अधिकारियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज मांगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा एक युवा जोड़े को राष्ट्रीय राजधानी स्थित उनके आवास से हिरासत में लेने और गाजियाबाद ले जाने की घटना पर कड़ा संज्ञान लिया है।हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस बात की जांच करेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सूचना दिए बिना कथित तौर पर किसी कार्रवाई के कैसे अंजाम दिया।जस्टिस अनूप जे भंभानी ने दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को निर्देश दिया कि वे दिल्ली में युगल के आवास और उसके आसपास लगे कैमरों के सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा करें, ताकि यह पता...

बीमा पॉलिसी में दिए गए समय के बावजूद, बीमाकर्ता की देयता तब शुरू होती है, जब प्रीमियम भुगतान और कवर नोट जारी किया जाता है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने एक फैसले में स्पष्ट किया कि बीमाकर्ता की देयता उसी क्षण से शुरू हो जाती है, जब बीमाधारक की ओर से बीमा प्रीमियम का भुगतान किया जाता है और उसे कवर नोट जारी किया जाता है। इसलिए, एक बीमाकर्ता अपने दायित्व से केवल इसलिए नहीं बच सकता है, क्योंकि बीमा पॉलिसी ने पॉलिसी शुरू करने के लिए एक अलग तिथि का उल्लेख किया था।रोजगार के दरमियान एक कर्मचारी की मृत्यु की क्षतिपूर्ति के लिए बीमाकर्ता की देयता तय करते हुए, जस्टिस बिभु प्रसाद राउत्रे की पीठ ने कहा,"... मामले के वर्तमान तथ्यों में,...

मुसलमानों के नरसंहार के कथित बयान पर बजरंग मुनि के खिलाफ 'कड़ी कार्रवाई' की मांग, सीजेपी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक पत्र याचिका दायर की गई है जिसमें महंत बजरंग मुनि द्वारा मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नरसंहार और हिंदुओं को मुसलमानों को मारने के लिए उकसाने वाले एक कथित वीडियो का स्वत: संज्ञान लेने की प्रार्थना की गई है। 'सिटिजंस फॉर जस्टिस एंड पीस' (सीजेपी) ने हाईकोर्ट में पत्र याचिका दायर कर के बजरंग मुनि के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को आवश्यक दिशा-निर्देश देने की मांग की है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर और हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को संबोधित...

एफआईआर के लिए मजिस्ट्रेट के आदेश में 'प्रथम दृष्टया संतुष्टि के कारणों' के ना होने पर रद्द नहीं किया जा सकता है, यदि शिकायत में सामग्री विवरण शामिल हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि प्रथम दृष्टया मामले के बारे में मजिस्ट्रेट कैसे संतुष्ट थे, इस पर कारणों को दर्ज करने के अभाव में एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने वाले मजिस्ट्रेट के आदेश को रद्द नहीं किया जा सकता है।जस्टिस आरएन मंजुला ने कहा कि केवल जब शिकायत पर एक यांत्रिक आदेश पारित किया जाता है, तो कारणों को सूचीबद्ध न करने के कारण उसे रद्द किया जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"हालांकि यह कहना सही है कि न्यायालय को आरोपों के आधार पर कारणों को रिकॉर्ड करना होगा कि वह प्रथम दृष्टया मामले के...

अवैध पोल्ट्री स्लॉटर के खिलाफ जनहित याचिका : गुजरात हाईकोर्ट वैध लाइसेंस के बावजूद सूरत के मांस दुकान मालिकों की दुकान बंद करवाने के आरोप वाली याचिका पर सुनवाई करेगा

गुजरात के कई मांस दुकान मालिकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और आरोप लगाया है कि उनकी दुकानों को स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण- सूरत नगर निगम द्वारा बिना किसी सूचना के और उनके वैध लाइसेंस होने के बावजूद बंद कर दिया गया। मुख्य न्यायाधीश सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की खंडपीठ ने 2021 में अवैध बूचड़खानों और दुकानों में पशुओं के अवैध वध पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए दायर जनहित याचिका में उन्हें पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी।अदालत ने कहा," चूंकि इस न्यायालय के समक्ष तर्कों के कैनवास...

12वीं कक्षा की छात्रा को नाबालिग नहीं मान सकते : दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में POCSO चार्ज जोड़ने पर पुलिस से सवाल किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कथित बलात्कार के एक मामले में एक आरोपी के खिलाफ लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (The Protection Of Children From Sexual Offences Act, 2012) (POCSO) की धारा 6 लागू करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई। कथित तौर पर पुलिस ने इस धारणा के आधार पर POCSO के तहत चार्ज जोड़ा कि चूंकि पीड़िता बारहवीं कक्षा की छात्रा है, इसलिए वह नाबालिग होनी चाहिए। जस्टिस रजनीश भटनागर ने पक्षकारों के बीच समझौते के आधार पर बलात्कार के मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका की सुनवाई के दौरान...

'याचिकाकर्ता के संसाधनों की जांच की जानी चाहिए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ हेट स्पीच मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को परवेज़ परवाज़ नामक एक व्यक्ति की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट के एक फैसले, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2007 के हेट स्पीच मामले में क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ दायर व‌िरोध याचिका को खारिज कर दिया गया ‌था, को हाईकोर्ट में चुनौती दी ‌थी।ज‌स्टिस दिनेश कुमार सिंह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता (परवाज) एक व्यस्त आदमी, वह 2007 से मुकदमा लड़ रहा है। मुकदमेबाजी के लिए उसकी ओर से इस्तेमाल किए जा रहे संसाधन जांच का विषय होने...

‘नए जमानत बांड प्रस्तुत करें,2 लाख का जुर्माना भरें’: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पाॅक्सो मामले में गैर जमानती वारंट जारी होने के बाद दीपक चौरसिया को अंतरिम राहत दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को पाॅक्सो मामले में जी न्यूज के एंकर दीपक चौरसिया को अंतरिम राहत देते हुए उन्हें नया जमानत मुचलका भरने के लिए 3 मार्च को निचली अदालत में पेश होने का आदेश दिया है।अदालत ने दीपक चौरसिया की उस याचिका पर यह आदेश पारित किया है, जिसमें गुरुग्राम पाॅक्सो कोर्ट के 4 फरवरी के आदेश को रद्द करने की मांग की गई थी। इस आदेश के तहत उनकी व्यक्तिगत पेशी से स्थायी छूट की मांग को खारिज कर दिया गया था और उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए थे।जस्टिस जगमोहन बंसल की पीठ...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलूर और सकलेशपुर तालुकों के बीच रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेलूर और सकलेशपुर तालुकों के बीच रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को बहाल करने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी।याचिका में राज्य सरकार के उस फैसले को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें उसने बेलूर और सकलेशपुर तालुक के बीच एक रेलवे लाइन बिछाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने एक एच सी नंदीश और दूसरे द्वारा दायर याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह योग्यता से रहित है।राज्य सरकार ने 17-01-2019 के अपने आदेश...

मोरबी हादसा - मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रूपये, अंतरिम राहत के रूप में घायलों को 2-2 लाख रूपये दिए जाएं: गुजरात हाईकोर्ट ने मेसर्स अजंता को निर्देश दिया

गुजरात हाईकोर्ट ने अक्टूबर 2022 में 135 लोगों की जान लेने वाली मोरबी ब्रिज ढहने की घटना को लेकर स्वत: संज्ञान जनहित याचिका से संबंधित चल रही सुनवाई में अंतरिम आदेश में मेसर्स अजंता को प्रत्येक मृतक/पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस सोनिया गोकानी और जस्टिस संदीप एन. भट्ट की पीठ ने मैसर्स अजंता को घायलों को दो-दो लाख रूपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया।पीठ ने यह आदेश अजंता समूह (जिसे ओरेवा समूह भी कहा जाता है) के प्रबंध निदेशक द्वारा 2000 करोड़ रूपये...

राज्य मानवाधिकार आयोग सेवा मामलों पर विचार नहीं कर सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि केरल राज्य मानवाधिकार आयोग के पास सेवा मामलों पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है।चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन की खंडपीठ ने मालाबार सीमेंट्स लिमिटेड (मैसर्स) बनाम के बाबूराजन और अन्य (2019) और जिला पर्यटन संवर्धन परिषद, सचिव बनाम केरल राज्य का प्रतिनिधित्व सचिव और अन्य (2021) के फैसले पर भरोसा किया, जहां दोनों मामलों में यह माना गया कि केरल राज्य मानवाधिकार आयोग (प्रक्रिया) विनियम, 2001 के विनियम 17 (एफ) के संदर्भ में यदि मामला...

हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से 123 संपत्तियों की स्थिति पर केंद्र के फैसले के खिलाफ अलग से याचिका दायर करने को कहा, अंतरिम राहत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि वह 123 संपत्तियों से संबंधित सभी मामलों से बोर्ड को "जिम्मेदारी से मुक्त" करने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने के लिए अलग याचिका दायर करे, जो लंबे समय से विवाद में है।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के आवेदन पर तत्काल आदेश पारित करने से इनकार कर दिया, जो कि 123 संपत्तियों को हटाने के लिए भारत संघ की कार्रवाई के खिलाफ पिछले साल दायर लंबित याचिका में दायर किया गया।अदालत ने बोर्ड से पत्र को चुनौती देने के लिए अलग से मूल...