इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में यूपी के पूर्व विधायक कमलेश पाठक को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य कमलेश पाठक को उनके खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया।

जस्टिस कृष्णा पहल की पीठ को यह मानने के लिए उचित आधार नहीं मिला कि पाठक गैंग चार्ट में वर्णित ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

अदालत ने पाठक को जमानत के लाभ से वंचित करने के लिए अपराध की गंभीरता और आपराधिक पृष्ठभूमि को भी ध्यान में रखा।

पाठक के साथ 10 अन्य लोगों पर यूपी गैंगस्टर्स और असामाजिक गतिविधियों (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3 (1) के तहत वर्ष 2020 में आरोप लगाया गया था कि वह इलाके में एक संगठित और सक्रिय गिरोह चला रहा है।

उसके खिलाफ एक गैंग चार्ट तैयार किया गया था जिसमें कथित रूप से किए गए अपराधों को निर्दिष्ट किया गया था। इसमें अवैध फिरौती वसूलना, अवैध रूप से सरकारी जमीन पर कब्जा करना, लड़ाई, गोलीबारी और अन्य अवैध आपराधिक गतिविधियां आदि शामिल हैं।

गिरोह के चार्ट में ये भी कहा गया है कि मार्च 2020 में पाठक और उसके गिरोह के सदस्यों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए वकील मंजू चौबे और उसकी बहन सुधा चौबे की दिनदहाड़े हत्या कर दी थी।

ये भी आरोप लगाया गया है कि उसके गिरोह के सदस्य यूपी गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 16, 17 और 22 में निर्दिष्ट अपराधों को अंजाम देते रहते हैं। जिसके कारण बड़े पैमाने पर जनता इतनी भयभीत है कि कोई भी आगे आने और उनके खिलाफ बोलने या बयान देने की हिम्मत नहीं करता है।

उस गिरोह का चार्ट जिलाधिकारी कार्यालय औरैया को मंजूरी के लिए भेजा गया था और मंजूरी मिलने के बाद गिरोह के 11 सदस्यों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।

अब, इस मामले में जमानत की मांग करते हुए, पाठक ने अदालत का रुख किया, जिसमें उनके वकील ने तर्क दिया कि उन पर राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण मामला दर्ज किया गया है और दोहरे हत्याकांड (दो वकीलों की हत्या का विधेय अपराध) से कोई लेना-देना नहीं है।

उनके बचाव में कई अन्य दलीलें दी गईं, जिनमें यह भी शामिल है कि 12 मार्च 2020 मामलों में क्लोजर रिपोर्ट जमा की जा चुकी है और 16 मामलों में उन्हें बरी कर दिया गया है, कि वह विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हैं, कि वह एक वरिष्ठ नागरिक हैं और तब से जेल में हैं।

दूसरी ओर, राज्य के वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदक वह व्यक्ति है जो अधिनियम के तहत परिभाषित गैंगस्टर की परिभाषा के लिए बहुत योग्य है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि धारा 302 आईपीसी के विधेय अपराध में आवेदक को दी गई जमानत अधिकार क्षेत्र से बाहर है और इसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी गई है।

न्यायालय के समक्ष यह भी कहा गया कि पाठक इलाके में आतंक का नाम है और उसके बाहुबल का पता इस बात से चलता है कि कभी भी किसी गवाह ने अदालत में उसके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत नहीं की।

यह भी तर्क दिया गया कि विधेय अपराध में मुकदमा चल रहा है और आवेदक के गवाहों को प्रभावित करने की पूरी संभावना है क्योंकि उसके पास लंबे आपराधिक इतिहास हैं।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, अदालत ने कहा कि विधेय अपराध में, आवेदक ने कथित रूप से अन्य सह-अभियुक्तों को मृतक और घायल व्यक्तियों पर गोली चलाने के लिए उकसाया और इस प्रकार, एक्टस रीस और मेन्स री मामले में मौजूद हैं।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि वर्तमान मामला राज्य गैंगस्टर अधिनियम का दुरुपयोग नहीं लगता है और आवेदक, जिसके पास इतने बड़े आपराधिक रिकॉर्ड हैं और गिरोह का मुखिया है, जमानत का हकदार नहीं है।

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, उन्हें जमानत पर रिहा करने का कोई आधार नहीं मिलने पर, अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।

आवेदक के वकील: वी.पी. श्रीवास्तव (वरिष्ठ वकील), उमेश सिंह, स्वाति अग्रवाल श्रीवास्तव

विरोधी पक्ष के वकील: जीए, अनिल तिवारी (वरिष्ठ वकील) अनुराग शुक्ला, धर्मेंद्र शुक्ला

केस टाइटल - कमलेश पाठक बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [CRIMINAL MISC. Bail Application – 21738 of 2022]

केस साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एबी) 93

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