‘सभी लॉ स्कूलों में आरटीई अधिनियम अनिवार्य विषय बनाएं’: दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को निर्देश देने की मांग की गई है कि वह बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम यानी आरटीई अधिनियम, 2009 को सभी लॉ कॉलेज और विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए एक अनिवार्य विषय बनाने पर विचार करे।

याचिका पर चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमणियम प्रसाद की खंडपीठ कल सुनवाई कर सकती है।

जनहित याचिका में एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट ने प्रस्तुत किया है कि भले ही क़ानून बहुत पहले लागू किया गया था, लेकिन कानून के छात्रों, वकीलों और न्यायाधीशों में से शायद ही किसी को इसके बारे में पता हो।

याचिका एडवोकेट अशोक अग्रवाल और कुमार उत्कर्ष के माध्यम से दायर की गई है।

याचिकाकर्ता एनजीओ ने कहा कि उसके द्वारा 15 फरवरी को एक अभ्यावेदन दिया गया था जिसमें बीसीआई से अगले शैक्षणिक वर्ष के शुरू होने से पहले इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।

अभ्यावेदन की प्रतियां दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय को भी भेजी गईं, जो जनहित याचिका में प्रतिवादी हैं।

याचिका में कहा गया है,

"शिक्षा के अधिकार की न्यायसंगतता वकीलों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डालती है, अकेले वकील उल्लंघनों को अदालत में ले जा सकते हैं। एक बच्चे के संदर्भ में, यह कानूनी शिक्षा की प्रणाली पर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी डालता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकीलों को यह अधिकार प्रदान करने के तरीके के विवरण से परिचित कराया जाता है।"

याचिका में कहा गया है कि आरटीई अधिनियम के उल्लंघन की पहचान के लिए और बच्चों के शिक्षा के अधिकार के लिए न्याय मांगने के लिए वकीलों को शिक्षित के लिए कानूनी शिक्षा प्रणाली पर एक बड़ी जिम्मेदारी है।

याचिका में कहा गया है,

"यह प्रस्तुत किया गया है कि शायद शिक्षा के अधिकार के उल्लंघन के संबंध में वर्तमान निष्क्रियता के लिए बहुत कुछ दोष इसलिए है क्योंकि कानून के छात्रों और वकीलों को शिक्षा के अधिकार के बारे में कुछ भी नहीं सिखाया जाता है। वास्तव में, उनमें से अधिकांश आरटीई अधिनियम, 2009 में शामिल अधिकारों के मौलिक के बारे में अनभिज्ञ हैं।"

केस टाइटल: सोशल ज्यूरिस्ट, ए सिविल राइट्स ग्रुप बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया व अन्य।