'इंसाफ' लॉन्च पर कपिल सिब्बल ने न्यायिक सुधारों के बारे में बात की, ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया कहा, भारत को बदलाव की जरूरत

सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि भारत में देश के चार क्षेत्रों में अपील की चार अंतिम अदालतें होनी चाहिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट को केवल संविधान की व्याख्या करने के लिए कम शक्ति के साथ काम करना चाहिए।

ऐसा लगा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अमेरिकी न्यायिक वास्तुकला के बाद तैयार की गई प्रणाली की सिफारिश कर रहे था, जिसमें 12 सर्किट अपीलीय अदालतें और संघीय सर्किट अपीलीय अदालतें अंततः हजारों मामलों का फैसला करती हैं, जबकि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में केवल नौ न्यायाधीश शामिल हैं, जो आमतौर पर 150 से कम मामलों को लेते हैं, जिसमें हर साल संवैधानिक महत्व के प्रश्न शामिल होते हैं।

सिब्बल ने कहा,

“अरुणाचल प्रदेश या केरल के लोगों को न्याय मांगने के लिए दिल्ली नहीं आना चाहिए। वास्तव में देश के दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने के लिए राजधानी आना बहुत महंगा है। भारत को चार क्षेत्रों में विभाजित किया जाना चाहिए, जिनमें से प्रत्येक में अपील की एक अंतिम अदालत होनी चाहिए जो अंततः राज्य के हाईकोर्ट से आने वाले मामलों का फैसला करे। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में केवल 13 न्यायाधीश होने चाहिए और उन्हें संविधान से संबंधित मामलों को सुनना चाहिए।

सिब्बल शनिवार को भारत में अन्याय से लड़ने के लिए एक गैर-चुनावी, गैर-पक्षपातपूर्ण प्लेटफॉर्म 'इंसाफ के सिपाही' नामक अपनी नई पहल की औपचारिक रूप से शुरुआत करने के लिए आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में बोल रहे थे। प्लेटफॉर्म का लक्ष्य भारत के लिए एक नई दृष्टि प्रस्तुत करना और दृष्टि को साकार करने के लिए समर्थन को प्रेरित करना है। बैठक में सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा भी उपस्थित थे।

जंतर मंतर पर शनिवार को एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने ने अन्य विषयों पर भी अपनी बात रखी। केंद्रीय जांच ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी संघीय एजेंसियों द्वारा विपक्षी नेताओं, पत्रकारों, शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं, कलाकारों और यहां तक ​​कि छात्रों को कथित रूप से निशाना बनाना, चुनी हुई सरकारों के पतन में भारतीय जनता पार्टी की कथित भूमिका और देश में नफरत का माहौल और सांप्रदायिक हिंसा के बारे में बात की।

सिब्बल ने आगे कहा कि भारत के स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कर्मचारियों की कमी और सुविधाओं की कमी है। उन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी में आरएसएस के कुलपतियों की नियुक्ति और दक्षिणपंथी छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बढ़ते प्रभाव के कारण कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर हिंसा की घटनाएं चिंताजनक हैं। सिब्बल ने पूछा, "ऐसी सेटिंग में बौद्धिक संपदा कैसे विकसित की जाएगी? तरक्की कैसे होगी?”

सिब्बल ने कहा, इस सिलसिले में उन्होंने यह भी बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन की तुलना में अनुसंधान और विकास पर हमारा खर्च बहुत कम है। “लेकिन इस सरकार के बात करने के बिंदु क्या हैं? 'लव जिहाद।"

"भारत एक ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है जहां हमें बदलाव की जरूरत है, जिसे केवल न्याय के लिए एक जन आंदोलन द्वारा पेश किया जा सकता है। यह याद रखना चाहिए कि न्याय हमारे संविधान की नींव है। हमारी प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात करती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वे भारत के लोगों के लिए सुरक्षित हैं, जो कि हमारी प्रस्तावना है? हम अब लोगों को मानवता या नागरिकता के चश्मे से नहीं देखते हैं, केवल एक निश्चित धर्म या जाति के सदस्य के रूप में देखते हैं। हमारा संविधान एक चौपहिया वाहन है, जिसे मोदी ने बंधक बना रखा है, क्योंकि वह संसद, चुनाव आयोग और कार्यपालिका के तीन पहियों को नियंत्रित करते हैं और न्यायपालिका को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि चौथा पहिया है। यह कैसा लोकतंत्र है? हमारे बच्चों और नाती-पोतों का क्या होगा?”

सिब्बल ने कई सुझाव भी दिए - स्थायी रूप से शिक्षकों की भर्ती करने और उनके वेतन को विनियमित करने के लिए केंद्रीय और राज्य सेवा शुरू करने से लेकर, वंचित समुदायों से संबंधित बच्चों के लिए स्कूल स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को टैक्स प्रोत्साहन की पेशकश और व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों को प्रशिक्षित करने और भर्ती करने की पेशकश की।

सिब्बल ने दावा किया, ये आज के भारत को बदल देंगे जो, केवल नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, कल का भारत है जो सभी का है।

अनुभवी वकील ने हाईकोर्ट में न्यायिक नियुक्तियों में कॉलेजियम की भूमिका के मुद्दे पर भी कहा, "सरकार और शीर्ष अदालत वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की शक्ति के लिए जूझ रही है। मुझे लगता है कि सरकार को कभी भी इस संबंध में अंतिम निर्णय लेने वाली अथॉरिटी नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में जिस तरह से कॉलेजियम काम कर रहा है, उसके लिए नई सोच और नई व्यवस्था की आवश्यकता है।

सिब्बल ने कहा, "यदि आप मानव जाति के इतिहास को देखें, जब भी कोई बड़ा बदलाव आया है, चाहे वह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम हो, फ्रांसीसी क्रांति हो या भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हो, वकील हमेशा बदलाव में सबसे आगे रहे हैं।" उन्होंने थॉमस जेफरसन, अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, और कई अन्य जैसे प्रसिद्ध वकीलों की परिवर्तनकारी भूमिका को याद किया। उन्होंने कहा कि इसलिए न केवल आम लोगों और राजनेताओं, बल्कि देश भर के वकीलों को भी विशेष रूप से अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। सीनियर एडवोकेट ने देश भर में जिला और राज्य बार संघों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपने संगठन के सदस्यों को उनकी संस्था का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने कहा, "हम वकीलों से अन्याय के खिलाफ खड़े होने और अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए कहते हैं। हम इस संदेश को सभी जिलों और राज्यों तक ले जाएंगे।