'लापरवाह दृष्टिकोण': दिल्ली हाईकोर्ट ने 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन का भुगतान करने में विफल रहने पर केंद्र पर 20 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत छोड़ो आंदोलन और देश की आजादी से जुड़े अन्य आंदोलनों में भाग लेने वाले 96 वर्षीय स्वतंत्रता सेनानी को "स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन" का भुगतान करने में अपने ढुलमुल रवैये और विफलता के लिए केंद्र सरकार पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि केंद्र सरकार की निष्क्रियता स्वतंत्रता सेनानी उत्तीम लाल सिंह का अपमान है, जिन्हें घोषित अपराधी घोषित किया गया था और ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में उनकी पूरी ज़मीन कुर्क कर ली गई थी।अदालत...

नवजात शिशु की मौत के बाद दंपत्ति ने मिडवाइफरी चाइल्ड बर्थ सेंटर के विनियमन की मांग करते हुए केरल हाईकोर्ट का रुख किया

केरल हाईकोर्ट ने कल स्वत: संज्ञान लेते हुए जिला पुलिस प्रमुख (ग्रामीण) एर्नाकुलम को एक जोड़े द्वारा दायर याचिका में अतिरिक्त प्रतिवादी के रूप में शामिल किया, जिन्होंने आरोप लगाया कि कोचीन बर्थ विलेज, जो प्राकृतिक प्रसव केंद्र है, उसमें उचित देखभाल और मेडिकल उपचार की कमी के कारण उनके नवजात बच्चे की मृत्यु हो गई। उक्त केंद्र दाई देखभाल प्रदान करता है।जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा कि मामला गंभीर है और सक्षम अधिकारियों से त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है।कोर्ट ने इस प्रकार निर्देशित किया,“संबंधित...

RTI Act | जवाब में देरी के लिए जन सूचना अधिकारियों पर लगाया गया जुर्माना 'दुर्भावना' पर निर्भर करता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) केवल सार्वजनिक सूचना अधिकारियों पर लगाए जाने वाले जुर्माने की अधिकतम सीमा निर्दिष्ट करता है और उक्त राशि दुर्भावना और जानकारी प्रदान न करने में अधिकारियों की ओर से निष्क्रियता की डिग्री के आधार पर भिन्न हो सकती है।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि भले ही आरटीआई एक्ट की धारा 20 लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाने का प्रावधान करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अधिकारी पर अधिकतम जुर्माना लगाया...

पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की फिजिक्स की नहीं, रिजनिंग और लॉजिक की परीक्षा ली जानी चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने परिणामों की पुनर्गणना का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस (कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल) सेवा नियम, 2015 के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में उत्तर देने की चुनौती से निपटते समय माना कि पुलिस बल में नियुक्ति के लिए परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों का परीक्षण रिजनिंग और लॉजिक के लिए किया जाता है, न कि साइंस के लिए।जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने यह देखते हुए कहा कि चयन प्रक्रिया से संबंधित मामलों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के पूरी तरह से हस्तक्षेप का सुझाव नहीं दिया गया।खंडपीठ ने...

गरबा आयोजनों पर चर्चा को 'Communal Tilt' देने वाले नविका कुमार द्वारा होस्ट किए गए शो से NBDSA नाराज, 'टाइम्स नाउ नवभारत' को शो की वीडियो हटाने का निर्देश दिया

न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी (एनबीडीएसए) ने गुरुवार (2 नवंबर) को गरबा आयोजनों पर चर्चा को सांप्रदायिक रंग देने के लिए टाइम्स नवभारत चैनल में एंकर नविका कुमार द्वारा होस्ट किए गए एक शो के खिलाफ आदेश पारित किया।एनबीडीएसए ने चैनल को आगाह किया और निर्देश दिया कि वह अपनी रिपोर्टों को सांप्रदायिक रंग देने से बचें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एके सीकरी की अध्यक्षता वाले प्राधिकरण ने माना कि ब्रॉडकास्टर ने अपराध, दंगों, अफवाहों और ऐसी संबंधित घटनाओं की रिपोर्टिंग में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पुलिस स्टेशन पर हमले के मामले में अमृतपाल के कथित सहयोगी को जमानत देने से इनकार किया, कहा- "घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया"

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि "घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया," पुलिस स्टेशन पर हमला मामले में वारिस पंजाब दे प्रमुख अमृतपाल सिंह के "साथियों" की जमानत याचिका खारिज कर दी।अमृतपाल के नेतृत्व में घातक हथियारों से लैस लगभग 200-250 लोगों की भीड़ ने अपने एक साथी को हिरासत से छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन अजनाला पर हमला किया था।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"वर्तमान घटना ने पूरे देश की अंतरात्मा को झकझोर दिया, जहां अमृतपाल सिंह के प्रभाव में वर्तमान याचिकाकर्ता सहित गैरकानूनी...

केंद्र ने जस्टिस एस मुरलीधर और 8 अन्य को NALSA के सदस्य के रूप में नामित किया

केंद्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डॉ. जस्टिस एस मुरलीधर को राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नामित किया है। केंद्र ने निम्नलिखित व्यक्तियों को NALSA सदस्य के रूप में भी नामित किया है:1. सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल।2. जस्टिस अरुण पल्ली, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश3. सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा।4. डॉ. मृणाल सतीश, कानून के प्रोफेसर, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलोर।5. सीनियर एडवोकेट...

राजस्थान हाईकोर्ट ने परिणाम घोषित होने के बाद सरकारी स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर लगाए गए प्रतिबंध को रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में नियुक्ति आदेशों में शामिल एक क्लॉज को रद्द कर दिया है, जिसे नियुक्त‌ि परिणामों की घोषणा के बहुत बाद शामिल किया गया था। उक्त क्लॉज के कारण सरकारी अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में कार्यरत मौजूदा शिक्षकों की कार्यमुक्ति प्रतिबंधित हो गई थी, जबकि पहले वे अन्य स्कूलों में नियुक्ति के लिए योग्य थे।जस्टिस अरुण भंसाली की सिंगल जज बेंच ने कहा कि चयन प्रक्रिया के बाद इस प्रकार का प्रतिबंध जारी करना, जो प्रभावी रूप से योग्य उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराता है, 'खेल खत्म होने के बाद...

बाल यौन शोषण गंभीर मुद्दा, अपराधियों को पृष्ठभूमि, घरेलू ज़िम्मेदारियों के बावजूद पर्याप्त सज़ा दी जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि बाल यौन शोषण एक गंभीर मुद्दा है, जो "व्यापक और परेशान करने वाला" है, जिस पर न्याय प्रशासन और न्यायिक प्रक्रिया से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े प्रत्येक हितधारक को पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है।जस्टिस सुधीर कुमार जैन ने कहा कि इस मुद्दे को बहुत संवेदनशीलता के साथ संबोधित करने की आवश्यकता है, उन्होंने कहा कि आरोपी को उसकी सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि या अन्य घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद पर्याप्त सजा देना अदालत का गंभीर कर्तव्य है। कोर्ट ने कहा कि पॉक्सो...

धारा 438 सीआरपीसी | हिरासत में लिए गए आरोपी को किसी अन्य मामले में अग्रिम जमानत मांगने से नहीं रोका जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि किसी एक मामले में हिरासत में लिया गया आरोपी सीआरपीसी की धारा 438 के तहत दूसरे मामले में अग्रिम जमानत मांग सकता है। कोर्ट जालसाजी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देते हुए ये टिप्पणी की।जस्टिस एनजे जमादार ने कहा, "मैं यह मानने के लिए बाध्य हूं कि यह तथ्य कि आवेदक पहले से ही एक मामले में हिरासत में है, उसे दूसरे मामले के संबंध में गिरफ्तारी पूर्व जमानत मांगने से नहीं रोकता है, जिसमें उसे गिरफ्तारी की आशंका है।"जज ने अलनेश अकिल सोमजी...

सीआरपीसी के चेप्टर IX के तहत भरण-पोषण आवेदन को डिफ़ॉल्ट के कारण खारिज नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में विचार किया कि क्या सीआरपीसी के चैप्टर IX के तहत भरण-पोषण के लिए दायर आवेदन को डिफ़ॉल्ट (भरण-पोषण की मांग करने वाले पक्ष की अनुपस्थिति) के कारण खारिज किया जा सकता है। चैप्टर IX, सीआरपीसी की धारा 125-128 पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश पर विचार करती है।जस्टिस सीएस डायस ने कहा कि मजिस्ट्रेट के पास डिफ़ॉल्ट के कारण चैप्टर IX सीआरपीसी के तहत दायर आवेदन को खारिज करने की कोई अंतर्निहित शक्ति नहीं है। मामले के तथ्यों के अनुसार, याचिकाकर्ता-नाबालिग बेटे का...

फैमिली कोर्ट के समक्ष वैवाहिक संपत्ति, भरण-पोषण विवादों में एड-वलोरम कोर्ट फीस की आवश्यकता नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ताओं को वैवाहिक संपत्ति से संबंधित विवादों और भरण-पोषण का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए फैमिली कोर्ट में यथामूल्य अदालत शुल्क (ad valorem court fee) का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।जस्टिस गुरबीर सिंह ने कहा कि फैमिली कोर्ट के समक्ष भरण-पोषण की कार्यवाही समरी नेचर की थी, और इसलिए ऐसी कार्यवाही में यथामूल्य अदालत शुल्क लागू नहीं होता।उन्होंने कहा,"विवाह के पक्षकारों की संपत्तियों से संबंधित विवाद फैमिली कोर्ट द्वारा निपटाया जाना है, न कि नियमित...

'माई लॉर्ड' और 'योर लॉर्डशिप' का प्रयोग बंद करें, इसकी जगह 'सर' का प्रयोग करें: जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने वकील से कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने हाल ही में बार-बार 'योर लॉर्डशिप' और 'माई लॉर्ड' कहकर संबोधित किए जाने पर नाराजगी जताई। जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एक सुनवाई के दौरान एक वकील से कहा,“आप कितनी बार 'माई लॉर्ड्स' कहेंगे? यदि आप यह कहना बंद कर देंगे तो मैं आपको अपना आधा वेतन दे दूंगा।”पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार न्यायाधीश ने वकील से पूछा, "आप इसके बजाय 'सर' का उपयोग क्यों नहीं करते?"हालांकि कई न्यायाधीशों ने औपनिवेशिक मूल के इन शब्दों के उपयोग की प्रथा को खुले तौर पर हतोत्साहित किया है,...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण के दावे की नामंज़ूरी उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत भरण-पोषण मांगने से नहीं रोकती : मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट शब्दों में कहा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण आवेदन में दिए गए पारिवारिक न्यायालय के निष्कर्षों का घरेलू हिंसा से महिलाओं की रोकथाम अधिनियम, 2005 के तहत मामले पर विचार करने वाली अदालत पर कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होगा।जस्टिस प्रेम नारायण सिंह की एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी दोहराया कि एक क़ानून के तहत तय किया गया भरण पोषण आवेदन एक अलग क़ानून के तहत भरण पोषण के दावे को ख़त्म नहीं करेगा।पीठ ने कहा,“…अगर, सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कार्यवाही में...

वाराणसी कोर्ट में बताया गया, 'ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण ASI ने पूरा किया, रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं, 17 नवंबर तक रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश

वाराणसी जिला न्यायाधीश ने 2 नवंबर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण के बारे में अपनी रिपोर्ट 17 नवंबर तक अदालत में जमा करने का निर्देश दिया। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश ने यह आदेश तब पारित किया जब एएसआई ने गुरुवार को उसके समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने मस्जिद परिसर का अपना सर्वेक्षण पहले ही पूरा कर लिया है और अब उसके तकनीकी सदस्य उसी की एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं।इन दलीलों को रिकॉर्ड पर लेते हुए अदालत ने अधीक्षक पुरातत्वविद्, एएसआई, सारनाथ सर्कल, वाराणसी को...

राजस्थान हाईकोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन के साथ कथित संबंधों को लेकर 9 साल से जेल में बंद आरोपियों को जमानत देने से इनकार किया, कहा- मुकदमे में कोई अनावश्यक देरी नहीं होगी

राजस्थान हाईकोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े होकर आतंकवादी गतिविधियों में कथित भागीदारी के लिए 9 साल से अधिक समय से जेल में बंद दो आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष के पास उपलब्ध साक्ष्य प्रथम दृष्टया कथित अपराधों के कमीशन में उनकी भूमिका का संकेत देते हैं।जस्टिस कुलदीप माथुर की एकल-न्यायाधीश पीठ ने कहा कि यूएपीए अधिनियम की धारा 43 (डी) (5) के तहत प्रथम दृष्टया राय बनाना मुश्किल है कि याचिकाकर्ताओं/अभियुक्तों के खिलाफ दावे झूठे हैं। अदालत ने बताया कि...

ताज महल के बारे में 'गलत ऐतिहासिक तथ्यों' पर हिंदू सेना अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व पर निर्णय लें : दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से गैर सरकारी संगठन हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत एक अभ्यावेदन पर निर्णय लेने के लिए कहा। हिंदू सेना के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत एक अभ्यावेदन में आरोप लगाया गया है कि शाहजहां द्वारा ताज महल के निर्माण के संबंध में सार्वजनिक डोमेन में "गलत ऐतिहासिक तथ्य" हैं। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव द्वारा दायर एक जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें...

फैमिली कोर्ट के पास Domestic Violence Act की धारा 18-22 के तहत राहत की मांग वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट के पास घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2005 (Domestic Violence Act) के तहत राहत की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने का अधिकार क्षेत्र है।जस्टिस अमित रावल और जस्टिस सी.एस. सुधा की खंडपीठ ने समझाया,"एक्ट की धारा 12 के प्रावधानों से पता चलता है कि पीड़ित व्यक्ति किसी भी राहत का चुनाव करने के लिए स्वतंत्र है। विधायिका ने समझदारी से चुनाव के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए एक्ट तैयार किया है। पक्षकार किसी एक को चुनने के लिए स्वतंत्र हैं। एक्ट की धारा...

हाईकोर्ट की नाराजगी का सामना करने के बाद पंजाब सरकार ने पुलिस गवाहों को एनडीपीएस ट्रायल में एक से अधिक स्थगन की मांग नहीं करने का निर्देश दिया

पंजाब सरकार ने बुधवार को हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि वे एनडीपीएस मामलों में गवाह के रूप में पेश होने के लिए निचली अदालत से एक से अधिक स्थगन की मांग न करें।यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एनडीपीएस/पीटीएनडीपीएस अधिनियम के तहत किसी भी मुकदमे में जमानती या गैर-जमानती वारंट के माध्यम से बुलाए गए गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित क्षेत्र के डीएसपी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।एनडीपीएस अधिनियम में गवाह के रूप में पेश नहीं होने वाले पुलिस...

सक्षम न्यायालय की रोक के अभाव में बच्चे को मां से दूर ले जाने के लिए पिता पर अपहरण का आरोप नहीं लगाया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक पिता को अपने नाबालिग बच्चे को मां से दूर ले जाने के लिए अपहरण का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है, जब तक कि सक्षम अदालत का आदेश उसे बच्चे की कस्टडी लेने से नहीं रोकता है। जस्टिस विनय जोशी और जस्टिस वाल्मिकी एसए मेनेजेस की खंडपीठ ने बच्चे की जैविक मां द्वारा आईपीसी की धारा 363 के तहत दर्ज की गई एफआईआर को रद्द कर दिया, जिसमें पिता पर अपने 3 साल के बेटे को जबरन ले जाने का आरोप लगाया गया था।बेंच ने कहा,“ किसी बच्चे का पिता आईपीसी की धारा 361 के दायरे में नहीं...