आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 9 समाप्त हो चुके अनुबंध की बहाली की परिकल्पना नहीं करती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि ए एंड सी एक्ट की धारा 9 के दायरे में प्रकृति में राहत की परिकल्पना नहीं की गई, जो उस अनुबंध को बहाल करेगी जो पहले से ही समाप्त हो चुका है।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय एएंडसी अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को निर्देशित नहीं कर सकता। इसने माना कि जो अनुबंध अपनी प्रकृति में निर्धारणीय है, विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14 (डी) के तहत विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जो वैधानिक रूप से निषिद्ध हो।

न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायालय अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का निर्देश नहीं देगा, जब याचिकाकर्ता अपनी तत्परता और प्रदर्शन करने की इच्छा को साबित करने में विफल रहा हो।

इसने आगे कहा कि अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए आवेदन पर विचार करते समय सामान्य मुद्रास्फीति के तत्व, विषय संपत्ति की कीमत में वृद्धि और समय की खपत प्रासंगिक पैरामीटर होंगे।

मामले के तथ्य

पक्षकारों ने 15.05.2018 को सहयोग समझौता किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता प्रथम प्रतिवादी के स्वामित्व वाली भूमि पर वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों को विकसित करने के लिए सहमत हुआ। समझौते के मुताबिक प्रतिवादी को 5.96 करोड़ रूपये की अप्रतिदेय बयाना जमा राशि का भुगतान करना था और विकसित भूमि के कुछ हिस्से को पहले प्रतिवादी को समझौते के लिए प्रतिफल के रूप में दिया जाना था।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने पहले प्रतिवादी के पक्ष में बयाना राशि के भुगतान के लिए अपनी देयता का निर्वहन करने के लिए कुछ उत्तर दिनांकित चेक जारी किए। हालांकि, 1,46,50,000/- का रूपये की धुन के लिए चेक दिया, जो अकाउंट में 'अपर्याप्त धनराशि' के कारण अनादरित हो गया। तदनुसार, पक्षकारों ने पहले पूरक समझौते में प्रवेश किया। तदनुसार परियोजना कार्य का दायरा कम कर दिया गया।

समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता को विकास कार्य के लिए आवश्यक सभी अनुमतियां प्राप्त करनी थीं। हालांकि, अपेक्षित मंजूरी और अनुमतियां प्राप्त करने में देरी हुई। इस बीच पक्षकारों ने 17.08.2020 को दूसरे पूरक सहयोग समझौता किया (इसकी प्रामाणिकता को याचिकाकर्ता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि यह पहले और दूसरे उत्तरदाताओं के बीच अवैध रूप से दर्ज किया गया था)।

इसके बाद पहले प्रतिवादी ने 29.09.2021 को सहयोग समझौते की समाप्ति का पत्र जारी किया। हालांकि, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि उसे इस नोटिस की तामील नहीं की गई और उसे नोटिस और दूसरे पूरक समझौते दोनों की समाप्ति के बारे में 14.12.2022 को पता चला, जब उसे संबंधित संपत्ति को बिक्री के लिए रखे जाने के बारे में सूचना मिली।

तदनुसार, याचिकाकर्ता ने A&C एक्ट की धारा 9 के तहत न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिससे प्रतिवादी को यथास्थिति को भंग करने से रोका जा सके और संबंधित संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष के अधिकार का सृजन न किया जा सके।

पक्षकारों का विवाद

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को यथास्थिति को भंग करने और निम्नलिखित आधारों पर संबंधित संपत्ति में किसी तीसरे पक्ष के हित को बनाने से रोकने की मांग की:

1. करार अनिर्धारणीय करार था और करार के प्रावधानों के विरुद्ध समाप्ति पत्र जारी किया गया, अत: यह अमान्य है।

2. दूसरा पूरक सहयोग समझौता जाली और मनगढ़ंत समझौता है। यह पहले और दूसरे प्रतिवादी (याचिकाकर्ता कंपनी में पूर्व भागीदार) के बीच मिलीभगत का परिणाम है।

3. दूसरा प्रतिवादी उक्त समझौते को निष्पादित करने के लिए अधिकृत नहीं था। इसलिए इसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

4. याचिकाकर्ता पहले ही सहमत राशि में से बयाना राशि के रूप में 4.21 करोड़ रूपये का भुगतान कर चुका है। इसके अलावा, यह पहले से ही संबंधित संपत्ति के कब्जे में है। इसने पहले ही कई मंजूरियां प्राप्त कर ली हैं और अन्य मंजूरी के लिए लंबित हैं। इस प्रक्रिया में भारी लागत खर्च की है। इसने समझौते को पूरा करने के लिए पूरी तत्परता और इच्छा दिखाई है। इसलिए विशिष्ट राहत एक्ट की धारा 10 के संदर्भ में समझौते को विशेष रूप से लागू किया जाना चाहिए।

5. दूसरे पूरक समझौते को मनगढ़ंत दस्तावेज द्वारा समर्थित किया गया।

प्रतिवादियों ने निम्नलिखित आधारों पर याचिका की सुनवाई योग्यता पर आपत्ति की:-

1. समझौते को पहले ही समाप्त कर दिया गया, इसलिए इसे विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता।

2. याचिकाकर्ता अनुबंध को पूरा करने की अपनी तत्परता और इच्छा को साबित करने में विफल रहा। यह परियोजना की वित्तीय स्थिति को चरमराने वाली स्थिति में पूरा करने की स्थिति में नहीं है और आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने में भारी देरी के कारण है।

3. परियोजना कार्य शुरू करने के लिए अधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त करने में सहमत समय-सीमा के साथ गति बनाए रखने में याचिकाकर्ता की लगातार विफलता के कारण समाप्ति पत्र जारी किया गया।

4. डीटीसीपी, हरियाणा ने परियोजना के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन को पहले ही वापस कर दिया। इसलिए इस तथ्य से अवगत होने पर प्रतिवादी ने समाप्ति का पत्र जारी किया।

5. याचिकाकर्ता केवल इस आधार पर अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन का दावा नहीं कर सकता कि उसने संपत्ति के वर्तमान मूल्य 100 करोड़ रूपये अधिक में से केवल 4.21 करोड़ रूपये की राशि जमा की है।

6. आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मुख्य समझौते की समाप्ति के साथ समाप्त हो गया। इसके अलावा, याचिकाकर्ता याचिका दायर करने के लिए कार्रवाई के किसी भी कारण को जन्म देने वाले एक भी आर्बिट्रेटर विवाद को प्रदर्शित करने में विफल रहा।

7. दूसरे सहयोग समझौते को पक्षकारों के बीच वैध रूप से निष्पादित किया गया, क्योंकि यह दूसरे प्रतिवादी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित/निष्पादित किया गया, जो पूर्व भागीदार और याचिकाकर्ता का अधिकृत प्रतिनिधि है।

8. दूसरे सहयोग समझौते ने समझौते को समाप्त करने के लिए पहले प्रतिवादी को अधिकार प्रदान किया। इसलिए समझौता निर्धारित करने योग्य समझौता है। यहां विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 14(डी) आर/डब्ल्यू धारा 16 के मद्देनजर विशिष्ट प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जा सकती।

न्यायालय द्वारा विश्लेषण

न्यायालय ने पाया कि समझौते को दिनांक 29.09.2021 के पत्र द्वारा पहले ही समाप्त कर दिया गया। इसलिए A&C एक्ट की धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने वाला न्यायालय इसे बहाल नहीं कर सकता। इसने माना कि A&C एक्ट की धारा 9 के दायरे में प्रकृति में राहत की परिकल्पना नहीं की गई, जो अनुबंध को बहाल करेगी, जो पहले से ही समाप्त हो चुकी है।

न्यायालय ने यह भी देखा और फैसला सुनाया कि याचिकाकर्ता यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि वह अनुबंध करने के लिए तत्परता और इच्छा है, जो समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के अनुदान के लिए अनिवार्य शर्त है। इसने माना कि तत्परता और इच्छा दो अलग-अलग आवश्यकताएं हैं। तैयारी समझौते को पूरा करने के लिए पार्टी की क्षमता से संबंधित है, जबकि इच्छा पार्टी के आचरण से संबंधित है।

न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता दोनों शर्तों को पूरा करने में विफल रहा, क्योंकि वह यह प्रदर्शित करने में विफल रहा कि स्वीकृत स्थिति के मद्देनजर समझौते को पूरा करने की वित्तीय क्षमता है कि वह गंभीर वित्तीय कठिनाइयों से गुजर रहा है, आवश्यक प्राप्त करने में देरी हो रही है। मंजूरी और अनुमतियां इसके आचरण पर गंभीर संदेह पैदा करती हैं।

कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने संपत्ति के वास्तविक मूल्य 120 करोड़ रूपये के मुकाबले केवल 4.21 करोड़ रूपये का भुगतान किया। इसलिए यह विशिष्ट प्रदर्शन के विवेकाधीन समान राहत का हकदार नहीं है।

न्यायालय ने शारदामणि कंदप्पन बनाम एस. राजलक्ष्मी व अन्य; (2011) 12 एससीसी 18 का उल्लेख किया, जिसमें न्यायालय ने कहा कि अचल संपत्ति के संबंध में अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत पर विचार करते हुए न्यायालय अचल संपत्ति की कीमत में अभूतपूर्व वृद्धि की प्रारंभिक सूचना लेने के लिए बाध्य है।

इसके बाद न्यायालय ने अनुबंध की निर्धारणीयता से संबंधित मुद्दे की जांच की। इसने माना कि दूसरे सहयोग समझौते की प्रामाणिकता की परवाह किए बिना पहला प्रतिवादी समझौते को समाप्त करने का हकदार है, क्योंकि यह वाणिज्यिक समझौता है, जिसे हमेशा स्पष्ट समाप्ति खंड के बिना भी समाप्त किया जा सकता है (राजस्थान ब्रेवरीज लिमिटेड बनाम स्ट्रॉ ब्रेवरी पर निर्भरता) कंपनी; 2000 एससीसी ऑनलाइन डेल 481)।

न्यायालय ने माना कि न्यायालय A&C अधिनियम की धारा 9 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित अनुबंध के विशिष्ट प्रदर्शन को निर्देशित नहीं कर सकता। यह माना गया कि जो अनुबंध अपनी प्रकृति में विशिष्ट राहत निर्धारण करने योग्य है, उसे अधिनियम की धारा 14 (डी) के तहत विशेष रूप से लागू नहीं किया जा सकता। इसलिए न्यायालय ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जो वैधानिक रूप से निषिद्ध हो।

तदनुसार, अदालत ने याचिका खारिज कर दी।

केस टाइटल: यश दीप बिल्डर्स बनाम सुशील कुमार सिंह, OMP (I) (COMM) 401/2022

दिनांक: 14.03.2023

याचिकाकर्ता के वकील: राजीव नायर, ऋषि अग्रवाल, करण लूथरा, आरुषि टीकू, श्रवण निरंजन और सत्यम अग्रवाल।

प्रतिवादियों के वकील: नीरज मल्होत्रा, राजीव विरमानी, गौरव जैन, अतुल मल्होत्रा ​​और अमित कुमार और अनुज मल्होत्रा ​​और प्रतिवादी नंबर 1 के लिए रेडा तैयबा और प्रतिवादी नबंर 2 के लिए राधिका विश्वजीत दुबे।

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