सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो का प्रसार समाज के लिए 'बड़ा खतरा', ऐसे मामलों में यूपी पुलिस की जांच की गुणवत्ता कमजोर : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो का प्रसार एक बड़ा खतरा है जो हमारे समाज को अपमानित कर रहा है, जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों में, पुलिस अधिकारियों को जांच करते समय उच्चतम दक्षता सुनिश्चित करनी चाहिए। जस्टिस अजय भनोट की पीठ का भी मानना ​​था कि ऐसे मामलों में यूपी पुलिस की जांच की गुणवत्ता "बहुत कमजोर" है जिससे "सामाजिक टकराव" होने लगेगा।इसे देखते हुए न्यायालय ने सरकारी वकील को निम्नलिखित मुद्दों पर यूपी पुलिस द्वारा उचित कदम उठाने के लिए अपने आदेश की एक प्रति पुलिस...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को राज्य भर में लावारिस मरीजों के मेडिकल उपचार के लिए की गई व्यवस्था, आवंटित बजट को निर्दिष्ट करने का निर्देश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह लावारिस/परित्यक्त रोगियों के प्रभावी चिकित्सा उपचार के लिए की गई व्यवस्था और उसके द्वारा आवंटित बजट का विवरण निर्दिष्ट करे, जो जनता या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण या सार्वजनिक-उत्साही के ध्यान में आता है। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने ऐसे लावारिस मरीजों के चिकित्सा उपचार के संबंध में ज्योति राजपूत द्वारा दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया ।अदालत के समक्ष राज्य-प्रतिवादियों...

नोटरी के समक्ष विवाह अनुबंध निष्पादित करके किया गया विवाह हिंदू कानून के तहत मान्य नहीं : मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आईपीसी की धारा 375 के तहत दी गई बलात्कार की परिभाषा का ठीक से विश्लेषण किए बिना बलात्कार के एक मामले में 'सबसे अनौपचारिक और सरसरी तरीके' से फैसला सुनाने के लिए एक सत्र न्यायालय की आलोचना की। हाईकोर्ट ने यह बताते हुए कि कैसे निचली अदालत ने मुख्य रूप से आईपीसी की धारा 375 और धारा 201 के तहत अपराध के आरोपी एक पुलिस कांस्टेबल को बरी करने में गलती की है, हाईकोर्ट ने नोटरी के सामने निष्पादित विवाह समझौते की अमान्यता पर भी गहराई से विचार किया है।जस्टिस गुरपाल सिंह...

क्या ऋण वसूली न्यायाधिकरण सरफेसी अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये से कम के दावे पर विचार कर सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाब दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि डीआरटी सरफेसी अधिनियम के तहत 10 लाख रुपये से कम राशि के दावे पर विचार नहीं कर सकता है। जस्टिस विभू बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि धारा 13(10) के तहत सरफेसी अधिनियम के उपाय का लाभ ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के प्रावधानों से स्वतंत्र किसी बैंक द्वारा नहीं उठाया जा सकता है और आरडीबी अधिनियम में निर्धारित आर्थिक सीमा भी लागू होती है।आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने वित्तीय क्षेत्राधिकार की कमी के आधार पर ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी) द्वारा उनके...

एमबीबीएस: सुप्रीम कोर्ट ने पीडब्ल्यूडी कोटा में मेडिकल प्रवेश के लिए 80% लोकोमोटर विकलांगता वाले छात्र की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एमबीबीएस पाठ्यक्रम (2023-24) में प्रवेश के लिए विकलांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कोटा के तहत आरक्षण की मांग करने वाली 80% लोकोमोटर विकलांगता से पीड़ित एक छात्र की याचिका खारिज कर दी। साथ ही, अदालत ने केंद्र सरकार को अपने पहले के आदेश का पालन करने की याद दिलाई, जहां उसने विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए समाधान खोजने के लिए कहा था।न्यायालय ने कहा, “केंद्र सरकार द्वारा विकलांग व्यक्तियों की प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी स्कूल के शिक्षकों की बहाली का निर्देश दिया, कहा कि कथित इस्तीफे स्वीकार करने के लिए डीओई से मंजूरी जरूरी

दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरुला ने राव मनोहर सिंह मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के शिक्षकों को राहत देते हुए आज एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा और प्रतिवादी-शिक्षकों की सेवा में बहाली का निर्देश दिया।उत्तरदाताओं, जो अपीलकर्ता-स्कूल द्वारा प्रशिक्षित-स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षकों के रूप में कार्यरत थे, ने शुरू में पत्र की सत्यता को चुनौती देते हुए दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल से संपर्क किया था, जिसमें दावा किया गया था कि उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया...

साधारण स्‍पर्श POCSO एक्ट के तहत पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के लिए 'छेड़छाड़' नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को एक फैसले में कहा ‌कि स्पर्श के एक साधारण कार्य को पॉक्सो एक्ट की धारा 3 (सी) के पेनेट्रेटिव सेक्‍सुअल असॉल्ट के अपराध के लिए की गई छेड़छाड़ नहीं माना जा सकता। पॉक्सो एक्ट की धारा 3 (सी) में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी बच्चे के शरीर के किसी भी हिस्से से छेड़छाड़ करता है ताकि वह योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या शरीर के किसी अन्य हिस्से में पेनेट्रेशन कर सके, बच्चे से अपने सा‌थ या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा कराए, तो उसे "पेनेट्रे‌टिव सेक्‍सुअल असॉल्ट" कहा जाता...

उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम की धारा 17 अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर कोई रोक नहीं लगाती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त एक्ट, 1975 (Uttar Pradesh Lokayukta And Up-Lokayuktas Act) की धारा 17 में किसी भी अदालत द्वारा उसके फैसले पर पुनर्विचार पर लगाई गई रोक भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार पर लागू नहीं होती है।जस्टिस जे.जे. मुनीर ने लोकायुक्त की सिफ़ारिशों के आधार पर निलंबन आदेश पर कार्यवाही करते हुए आयोजित किया,"इस न्यायालय को टिप्पणी करनी चाहिए कि लोकायुक्त एक्ट, 1975 के तहत कार्य करता है। एक्ट की धारा 17(2) में...

केरल की अदालत ने नाबालिग पीड़िता का यौन उत्पीड़न करने के आरोपी 62 वर्षीय व्यक्ति को 35 साल की कैद की सजाई सुनाई, 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

केरल की एक अदालत ने हाल ही में मानसिक रूप से दिव्यांग बालिका के साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का अपराध करने के आरोपी 62 साल के व्यक्ति को 35 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 1.25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।तिरुवनंतपुरम में फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की न्यायाधीश रेखा आर ने आदेश पारित किया।अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि दूसरे आरोपी व्यक्ति ने जनवरी 2013 में बच्ची की मानसिक दिव्यांगता का फायदा उठाकर उसके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न का अपराध किया। पहले आरोपी पर भी अपराध का आरोप लगाया गया था।...

कोल लेवी स्‍कैम| छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कथित सरगना के भाई को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने से इनकार किया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह स्टेट कोल लेवी स्कैम के कथित सरगना सूर्यकांत तिवारी के भाई रजनीकांत तिवारी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की पीठ ने कहा कि वह सक्रिय रूप से और जानबूझकर और एक्सटॉर्शन रैकेट में शामिल था और अवैध नकदी के प्रबंधन के लिए एकाउंटेंट के रूप में कार्य किया।ईडी के मामले के अनुसार, रजनीकांत तिवारी, उसका भाई सूर्यकांत तिवारी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पूर्व उप सचिव सौम्या चौरसिया और 5 अन्य लोग वरिष्ठ...

केवल यह कहने से कि ईवीएम ख़राब है, परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव के सबूत के बिना चुनाव अमान्य नहीं होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि केवल यह कह देने से कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कोई खराबी थी, सबूत के अभाव में चुनाव अमान्य नहीं हो जाएगा कि इस खराबी ने चुनाव के नतीजे को भौतिक रूप से प्रभावित किया है।जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस वृषाली वी. जोशी की खंडपीठ ने नागपुर में एक वोट से जीते सरपंच के चुनाव को इस आधार पर चुनौती देने वाली याचिका में रद्द करने से इनकार कर दिया कि ईवीएम में डाले गए वोटों की संख्या से एक वोट कम दर्ज किया गया था।अदालत ने कहा,“चुनाव में हार के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग...

नियमित जमानत याचिका लंबित होने के दौरान अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह कहा कि नियमित जमानत याचिका लंबित होने के बावजूद, अग्रिम जमानत याचिका दायर करना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने बंती शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर कथित तौर पर कई लोगों के पैसे हड़पने के लिए आईपीसी की धारा 420, 406 के तहत मामला दर्ज किया गया था।पीठ ने कहा कि आरोपी-आवेदक ने एचसी के समक्ष अग्रिम जमानत याचिका दायर करने से पहले सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दो आवेदन और सीआरपीसी की...

पत्नी द्वारा निराधार आरोप लगाना, पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करना अत्यधिक क्रूरता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ गंभीर और निराधार आरोप लगाना और उसे और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाकर उसके खिलाफ कानूनी लड़ाई छेड़ना जीवनसाथी के प्रति अत्यधिक क्रूरता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(आईए) के तहत पत्नी द्वारा क्रूरता के आधार पर पति को तलाक दे दिया।अदालत ने कहा, "इस तरह के गंभीर और निराधार आरोप लगाना और पति और उसके परिवार के सदस्यों को फंसाकर...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (30 अक्टूबर 2023 से 03 नवंबर 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।नगर निगम के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को चुंगी चोरों से वसूली गई रकम पर कमीशन पाने का निहित अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नगर निगम के चुंगी विभाग में तैनात कर्मचारियों को चुंगी चोरों से विभाग द्वारा एकत्र किए गए समझौता शुल्क पर कमीशन (मुशाहिरा) प्राप्त करने का कोई...

ट्रायल कोर्ट के समक्ष आरोपियों को लंबे समय तक पेश न करने के कारण निष्पक्ष सुनवाई का मौलिक अधिकार प्रभावित हुआ: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के एडीजीपी को कदम उठाने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष विचाराधीन कैदियों को पेश न करने के मुद्दे को गंभीरता से लिया है और कहा है कि विचाराधीन कैदियों के निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया गया है।एनडीपीएस एक्ट से संबंधित एक जमानत याचिका में, अदालत ने पाया कि याचिकाकर्ता को कई मौकों पर संबंधित ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश नहीं किया गया था, इसलिए आरोप तय नहीं किए जा सके।जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"मामले की गंभीरता को देखते हुए, एडीजीपी (जेल), पंजाब से एक हलफनामा मांगना भी जरूरी समझा जाता...

नगर निगम के चुंगी विभाग के कर्मचारियों को चुंगी चोरों से वसूली गई रकम पर कमीशन पाने का निहित अधिकार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नगर निगम के चुंगी विभाग में तैनात कर्मचारियों को चुंगी चोरों से विभाग द्वारा एकत्र किए गए समझौता शुल्क पर कमीशन (मुशाहिरा) प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है।ज‌‌स्टिस संदीप वी मार्ने ने कहा कि कर्मचारी चोरी करने वाले वाहनों को पकड़ने और चुंगी वसूलने के अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कमीशन की मांग नहीं कर सकते।कोर्ट ने कहा, “चुंगी विभाग के कर्मचारी चुंगी से बचकर भागने वाले वाहनों को पकड़ने में अपना कर्तव्य निभाते हैं। अपने कर्तव्यों के पालन के लिए, वे एकत्र की...

ज्ञानवापी मस्जिद के वुजुखाना क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए एएसआई को निर्देश देने से इनकार करने वाले वाराणसी न्यायालय के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक नागरिक पुनरीक्षण याचिका दायर की गई है, जिसमें वाराणसी जिला जज के 21 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद स्थित वज़ुखाना क्षेत्र ('शिव लिंग' को छोड़कर) का सर्वेक्षण करने का निर्देश देने से इनकार कर दिया गया था। पुनरीक्षण याचिका राखी सिंह (अधिवक्ता सौरभ तिवारी के माध्यम से) द्वारा दायर की गई है, जो शृंगार गौरी पूजन वाद 2022 में वादी संख्या एक हैं। (वर्तमान में वाराणसी न्यायालय में लंबित)वाराणसी कोर्ट के समक्ष उनके...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 90 साल की मां को देखने के लिए तरस रही बेटी को 10 मिनट के लिए मिलने की इजाजत दी

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस शलिंदर कौर की खंडपीठ ने गुरुवार को एक बेटी की अपनी मां के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सहानुभूतिपूर्ण विचार किया। याचिकाकर्ता-बेटी ने याचिका दायर कर कहा था कि उसकी मां शुरू में उसके साथ रहती थी। हालांकि, कुछ समय पहले, उसका भाई उनकी मां को अपने साथ रहने के लिए ले गया।कथित तौर पर, उन्होंने आश्वासन दिया था कि उनकी मां को कुछ दिनों में वापस छोड़ दिया जाएगा। अदालत के समक्ष कार्यवाही के दौरान, पुलिस स्टेशन कृष्णा नगर के एक इंस्पेक्टर दिल्ली...

दुर्लभ बीमारियों वाले बच्चों, जिनका मूल्यांकन पूरा हो चुका है, उनके लिए दवाओं की खरीद शुरू करें : दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्‍ली ‌स्थित एम्स को दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों, जिनके लिए मूल्यांकन पूरा हो चुका है और जो दुर्लभ रोग नीति के संदर्भ में प्रति मरीज आवंटित 50 लाख रुपये के फंड के अनुसार उपचार के लिए उत्तरदायी हैं, उनके लिए दवाओं की खरीद प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने एम्स द्वारा प्रस्तुत एक रिपोर्ट पर ध्यान दिया, जिसमें कहा गया था कि कुल 32 रोगियों में से 14 रोगी उपचार के योग्य थे, 17 रोगी उपचार के योग्य नहीं थे और एक का मूल्यांकन किया जा रहा था।कोर्ट...

पटना हाईकोर्ट 15 साल की देरी से पेंशन भुगतान के लिए विधवा को 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने एक विधवा को 5,00,000/- (पांच लाख) रुपये का मौद्रिक मुआवजा दिया। कोर्ट ने यह आदेश राज्य सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये की निंदा करते हुए दिया, जिनके कारण उसे अपने पति की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति देय राशि प्राप्त करने में 15 साल की देरी का सामना करना पड़ा।न्यायालय ने याचिकाकर्ता की स्थिति को संबोधित करने में राज्य सरकार के अधिकारियों, विशेष रूप से खंड विकास अधिकारी, सर्कल अधिकारी और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदर्शित लापरवाही पर गहरी चिंता व्यक्त की।जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने...