आर्बिट्रेशन एक्ट की धारा 31 के अनुसार ब्याज देने की शक्ति केवल समझौते के अभाव में लागू होती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 31 (7) (ए), जो पूर्व-संदर्भ अवधि के संबंध में ब्याज देते समय आर्बिट्रेटर के विवेक से संबंधित है, केवल वहीं लागू होती है, जहां दिए जाने वाले ब्याज की दर के संबंध में पक्षकारों के बीच कोई समझौता नहीं है।

जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने टिप्पणी की कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, अधिनिर्णय के बाद ब्याज देते समय एक्ट की धारा 31(7)(बी) का सहारा नहीं ले सकता, जब पक्षकारों के बीच समझौते में ब्याज दर के संबंध में व्यक्त प्रावधान मौजूद हों।

यह देखते हुए कि एक्ट की धारा 31(7) के तहत आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की शक्तियों पर पक्षकारों के बीच समझौते की प्रधानता है, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि चूंकि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अनुबंध से परे चला गया और उस दर पर ब्याज दिया, जो दर से अलग है, इस पर पक्षकारों ने भी सहमति व्यक्त की। मगर यह पुरस्कार पेटेंट अवैधता से ग्रस्त था और भारत की मौलिक नीति के विपरीत था।

एएंडसी अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) के अनुसार, जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल पूर्व-संदर्भ अवधि के लिए ब्याज दे सकता है, ऐसी दर पर जो अवार्ड पूरे या अवार्ड राशि के किसी भी हिस्से पर उचित समझे।

एक्ट की धारा 31(7)(बी) प्रावधान करती है कि ट्रिब्यूनल द्वारा अधिनिर्णीत राशि, जब तक कि अन्यथा निर्देशित न हो तो अवार्ड की तिथि पर प्रचलित ब्याज की वर्तमान दर से अधिक दो प्रतिशत की दर से अधिनिर्णय के बाद का ब्याज वहन करेगी।

याचिकाकर्ता/दावेदार, मैसर्स बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड, और प्रतिवादी, दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (DSIIDC) ने 'रियायत समझौता' निष्पादित किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता को पुनर्विकास, निर्माण, दिल्ली में बवाना औद्योगिक क्षेत्र का संचालन और रखरखाव का काम मिला।

पक्षकारों के बीच कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद मामला आर्बिट्रेशन के लिए भेजा गया। याचिकाकर्ता ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ए&सी एक्ट की धारा 34 के तहत याचिका दायर करके आर्बिट्रेशन निर्णय को चुनौती दी।

दावेदार/याचिकाकर्ता बवाना इन्फ्रा ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसके द्वारा उठाए गए दावों पर फैसला करते हुए एकमात्र आर्बिट्रेटर ने पक्षकारों के बीच संविदात्मक दायित्वों की अनदेखी करके गंभीर त्रुटि की।

आर्बिट्रेशन की कार्यवाही में एकमात्र आर्बिट्रेटर DSIIDC द्वारा तय किए गए और वसूल किए गए अतिरिक्त किराये के शुल्क से संबंधित याचिकाकर्ता के दावे से निपटते हुए निष्कर्ष निकाला कि समझौते के अनुसार, DSIIDC द्वारा दावेदार के परामर्श से किराया तय किया जाना है।

चूंकि DSIIDC इस तरह के किसी भी परामर्श को आयोजित करने में विफल रहा, ट्रिब्यूनल ने DSIIDC को निर्देश दिया कि वह अवार्ड की तारीख से 2 महीने के भीतर दावेदार द्वारा उपयोग किए गए कार्यालय परिसर का किराया उसके परामर्श से तय करे।

उक्त दावे के संबंध में निर्णय को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने टिप्पणी की कि यदि आवश्यक हो तो एकमात्र आर्बिट्रेटर यह सुनिश्चित करने के लिए अपरंपरागत दृष्टिकोण अपना सकता है कि मुद्दे का निर्णायक समाधान है, बशर्ते कि दृष्टिकोण सार्वजनिक नीति के विपरीत नहीं है।

रोकी गई राशि पर ब्याज की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के दावे से निपटते हुए ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि दावेदार रोकी गई राशि पर ब्याज का हकदार नहीं है, क्योंकि राशि को उचित और पर्याप्त कारणों से रोक दिया गया।

पक्षकारों के बीच हुए समझौते पर विचार करते हुए हाईकोर्ट ने माना कि ऐसा कोई संविदात्मक प्रावधान नहीं है, जो प्रतिवादी DSIIDC को भरण-पोषण की राशि और अन्य शुल्कों को रोकने के लिए अधिकृत करता हो।

हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी कि इसकी अनुमति देने वाले एक्सप्रेस प्रावधानों के अभाव में राशि रोकना अनुबंध का उल्लंघन है।

यह मानते हुए कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अनुबंध की तर्ज पर न्याय करने के लिए बाध्य है, न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट रूप से उक्त दावे का न्यायनिर्णय करने में गलती की और अनुबंध से विचलित हो गया। इसके अलावा, उक्त दावे के संबंध में निर्णय ए&सी एक्ट की धारा 31(3) के तहत आवश्यक रूप से उचित नहीं है।

याचिकाकर्ता/दावेदार बवाना इंफ्रा ने अदालत के समक्ष आगे प्रस्तुत किया कि एकमात्र आर्बिट्रेटर विलंबित प्रतिपूर्ति पर ब्याज मांगने के अपने दावे का न्याय करते हुए एक्ट की धारा 31 (7) (ए) और 31 (7) (बी) के संदर्भ में उस दर पर ब्याज दिया गया, जो समझौते के प्रावधानों के विपरीत है।

यह देखते हुए कि विलंबित भुगतान होने पर पक्षकारों के बीच रियायत समझौते ने स्पष्ट रूप से ब्याज की दर निर्धारित की है, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

"एक्ट की धारा 31 (7) (ए) पढ़ने से यह स्पष्ट हो जाता है कि धारा केवल वहीं लागू होती है, जहां कोई भुगतान नहीं होता है। सम्मानित किए जाने वाले ब्याज की दर के रूप में पिछला समझौता है। यह पिकस्टाफ की तरह स्पष्ट है कि सीखा आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अनुबंध से परे चला गया है और ब्याज दर प्रदान की है, जो स्पष्ट रूप से उस दर से नहीं है जिस पर पक्षकारों ने पहले सहमति व्यक्त की।

इसके अलावा, न्यायालय ने कहा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एक्ट की धारा 31(7)(बी) का सहारा नहीं ले सकता है, जब अवार्ड के बाद का ब्याज दिया जाता है, जब रियायत समझौते में ब्याज की दर के संबंध में स्पष्ट प्रावधान मौजूद होते हैं।

यह देखते हुए कि आर्बिट्रेटर द्वारा दी गई ब्याज की दर एक्ट की धारा 31(7)(बी) के तहत प्रदान की गई दर है और यह रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार नहीं है, न्यायालय ने कहा,

"इस प्रकार यह उपरोक्त से पारदर्शी है। इसका कारण है कि दावा 11 रियायती समझौते के आर्बिट्रेटर से पार्टियों द्वारा सहमत ब्याज की दर के विपरीत होने वाले ब्याज की दर के संबंध में अलग होने के लिए उत्तरदायी है। इस प्रकार, दावा नंबर 11 के संदर्भ में विवादित पंचाट अवार्ड एक्ट की धारा 31(7)(ए) के अनुरूप नहीं है।

अदालत ने फैसला सुनाया,

"क्लेम 7 में अवार्ड के संबंध में पर्याप्त तर्क की कमी और दावा 11 में ब्याज की दर तय करने में समझौते से विचलन दर्शाता है कि पर्याप्त तर्क नहीं है और निर्णय क्रमशः विकृत है। इस प्रकार, इन दावों का अवार्ड स्पष्ट रूप से अवैध और भारत की मौलिक नीतियों के विपरीत पाया जाता है।"

यह कहते हुए कि अवार्ड केवल कुछ दावों के संबंध में पेटेंट अवैधता से ग्रस्त है, पीठ ने कहा,

"चूंकि पेटेंट निर्णय में केवल कुछ दावों के संबंध में अवैधता देखी गई है, इसलिए विवादित निर्णय को पूरी तरह से अलग नहीं किया जाएगा।”

इस प्रकार न्यायालय ने याचिका आंशिक रूप से स्वीकार कर ली और पेटेंट अवैधता से पीड़ित कुछ दावों के संबंध में ही अवार्ड अलग कर दिया।

केस टाइटल: बवाना इंफ्रा डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड बनाम दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (DSIIDC)

दिनांक: 16.03.2023

याचिकाकर्ता के वकील: राजशेखर राव, धीरज पी. देव, यासुराज सामंत और ए. पीटर और प्रतिवादी के वकील: अनुसूया सलवान और निकिता सलवान।

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