रैगिंग की घटनाओं के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों के प्रमुख जिम्मेदार होंगे: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए राज्य और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को निर्देश पारित किया।

चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने रैगिंग के खतरे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा

"...यह देखा गया है कि प्रत्येक बैच द्वारा रैगिंग की गतिविधि को जारी रखा जाता है, जैसे कि अपने वरिष्ठों द्वारा उन्हें दी गई पीड़ा का बदला लेने के लिए है।"

06.03.2022 को 'टाइम्स ऑफ इंडिया' में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई, जिसमें सुशीला तिवारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी में अध्ययनरत एमबीबीएस फर्स्ट ईयर के कई छात्रों की रैगिंग को उजागर किया गया।

याचिकाकर्ता ने न्यायालय से प्रतिवादी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश पारित करने का आग्रह किया, जिसमें उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग को रोकने के लिए आवश्यक और स्थायी उपाय करने की आवश्यकता है, जिससे भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो।

न्यायालय ने उच्च शिक्षा संस्थानों में रैगिंग के खतरे को रोकने पर यूजीसी विनियमों, 2009 और विश्व जागृति मिशन, इसके अध्यक्ष बनाम केंद्र सरकार और अन्य के माध्यम से और केरल यूनिवर्सिटी बनाम केरल के कॉलेजों के प्रिंसिपलों की परिषद और अन्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा रैगिंग के कृत्यों के खिलाफ जारी निर्देशों पर ध्यान दिया।

न्यायालय ने पाया कि उक्त विनियम दर्शाते हैं कि रेगुलेशन 3 में परिभाषित रैगिंग की गतिविधि को रोकने की जिम्मेदारी संबंधित संस्थानों के प्रमुखों पर डाली गई है।

न्यायालय ने रेखांकित किया कि प्रत्येक संस्थान में एंटी-रैगिंग समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसका नेतृत्व संस्था के प्रमुख द्वारा किया जाना चाहिए, जिसमें नागरिक और पुलिस प्रशासन के प्रतिनिधि, स्थानीय मीडिया, युवा गतिविधियों में शामिल गैर सरकारी संगठन, सदस्य, माता-पिता और फ्रेशर्स श्रेणी से संबंधित छात्र, साथ ही वरिष्ठ छात्र, गैर-शिक्षण कर्मचारी के प्रतिनिधि शामिल हों।

न्यायालय ने इंगित किया कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी को रैगिंग पर निगरानी प्रकोष्ठ का गठन करने की भी आवश्यकता है, जो विनियमों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए यूनिवर्सिटी के अंतर्गत संबद्ध कॉलेजों और संस्थानों के साथ समन्वय करेगा।

कोर्ट ने कहा,

"इसके अलावा, जिले के अधिकार क्षेत्र के भीतर संस्थानों में रैगिंग के नियंत्रण और उन्मूलन के लिए राज्य सरकार द्वारा जिला स्तरीय एंटी-रैगिंग समिति का गठन किया जाना आवश्यक है, जिसकी अध्यक्षता जिला मजिस्ट्रेट करेंगे।"

तदनुसार, न्यायालय ने राज्य को निर्देश दिया कि वह अपने हलफनामे में राज्य में ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पेशेवर स्तर पर शिक्षा प्रदान करने वाले प्रत्येक संस्थान के विवरण का खुलासा करे और ऐसे सभी संस्थानों से सूचना एकत्र करे, जो कि एंटी-रैगिंग समिति के गठन के संबंध में है।

अदालत ने आगे कहा,

"राज्य सरकार संस्थानों के प्रमुखों से भी जानकारी एकत्र करेगी-चाहे वे उपरोक्त विनियमों का सख्ती से पालन कर रहे हों या नहीं। इस प्रकार एकत्रित की गई जानकारी को राज्य सरकार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक सारणीबद्ध रूप में रखा जाएगा, जो संस्थानों द्वारा अनुपालन/गैर-अनुपालन की स्थिति को दर्शाता है।"

राज्य सरकार को यह भी खुलासा करना है कि जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है या नहीं और यदि गठित नहीं किया गया है तो उसे अगले दो सप्ताह के भीतर गठित करने का निर्देश दिया गया।

इसे आगे निर्देशित किया गया,

"प्रतिवादी नंबर 1, 2 और 3 को उन संस्थानों से जानकारी एकत्र करने के लिए निर्देशित किया जाता है, जिन पर वे निगरानी सेल के गठन के संबंध में जानकारी एकत्र करने के लिए पर्यवेक्षण करते हैं और ऐसी सभी जानकारी भी उक्त उत्तरदाताओं द्वारा इस न्यायालय के समक्ष सारणीबद्ध फॉर्म रूप से प्रदान की जानी चाहिए।"

आदेश के साथ भाग लेने से पहले कोर्ट ने अधिकारियों को चेतावनी दी और कहा,

"हमने राज्य में सभी ग्रेजुएट स्तर, पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर और पेशेवर संस्थानों के प्रमुखों को ध्यान में रखा कि उक्त विनियमों का पालन न करने को गंभीरता से लिया जाएगा और संबंधित संस्थान के प्रमुख, जहां भी रैगिंग का कार्य पाया जाता है, उसके होने के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

केस टाइटल: सच्चिदानंद डबराल बनाम भारत संघ व अन्य।

केस नंबर: रिट याचिका (पीआईएल) नंबर 23/2022

आदेश की तिथि: 21 मार्च, 2023

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